इस्रायल-पॅलेस्टाइन यांच्यातील चिरंतन वादावर तोडगा निघण्याची चिन्हे दिसत असताना डोनाल्ड ट्रम्प हे अमेरिकेचे सत्ताधीश होणे हे तसे दोन्ही देशांसाठी, पण विशेषत: पॅलेस्टिनींसाठी दुर्दैवी आणि धोकादायक ठरते. पॅलेस्टाइनसारख्या प्रश्नावर वरकरणी तोडगा काढून संघर्ष संपवल्याचे श्रेय ट्रम्प घेतील. पण हा तोडगा सर्वमान्य नसेल आणि शाश्वत तर अजिबातच नसेल. कारण ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वी पॅलेस्टिनींबाबत जे विधान केले, ते पाहता त्यांना मूळ प्रश्न समजला आहे की नाही किंवा समजावून घेण्याची इच्छा आहे की नाही, असे दोन्ही प्रश्न उपस्थित होतात. हमास-इस्रायल तात्पुरत्या युद्धविरामानंतर उद्ध्वस्त गाझामध्ये हजारो पॅलेस्टिनी परतू लागले आहेत. यांतील बहुतेक इस्रायलच्या हमासविरोधी कारवाईनंतर विस्थापित झाले होते. आता अशा जवळपास १५ लाख पॅलेस्टिनींना इजिप्त आणि जॉर्डनमध्ये सामावून घेतले जावे, अशी अजब सूचना ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वी केली होती. इजिप्त हा गाझा पट्टीला खेटून आहे. तर जॉर्डन हा पश्चिम किनारपट्टीला खेटून आहे. गाझावासीयांनी इस्रायल आणि पश्चिम किनारपट्टी ओलांडून जॉर्डनमध्ये कसे जावे, हे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलेले नाही. कदाचित या भूगोलाची त्यांना जाण नसावी! यासंदर्भात वॉशिंग्टन येथील अरब सेंटरमधील अभ्यासक युसेफ मुनाय्येर यांचे निरीक्षण उद्बोधक ठरते. ट्रम्प यांच्याविषयी मुनाय्येर म्हणतात, ट्रम्प काहीही बोलतात. कधी त्यांना तसेच म्हणायचे असते. कधी त्यांना तसे म्हणायचे नसते. कधी त्यांना जे म्हणायचे ते त्यांनी पाच मिनिटांपूर्वी कुठे तरी ऐकलेले असते. कधी त्यांना जे म्हणायचे, ते त्यांनी पाच मिनिटांपूर्वी चुकीचे ऐकलेले असते! पण अशी व्यक्ती अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर आहे, तेव्हा तिची दखल घेणे भाग पडते. गाझावासींबाबत ट्रम्प यांच्या विधानावर अरब देशांनी रोखठोक भूमिका घेताना, ट्रम्प यांची प्रस्ताववजा सूचना धुडकावून लावली. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कतार, इजिप्त आणि जॉर्डन या पाच अरब देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी ट्रम्प यांचा थेट उल्लेख केला नाही. पण पॅलेस्टिनींचा भूमी हक्क अबाधित राखला जाईल, त्याबाबत तडजोड संभवत नाही. त्यामुळे गाझातील पॅलेस्टिनींची भूमी हिरावून घेणे, त्यांना इतरत्र पाठवणे असा कोणताही प्रस्ताव आम्ही मान्य करणार नाही, असे या पाच देशांनी निक्षून सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Also Read

ही नि:संदिग्ध भूमिका या वळणावर महत्त्वाची ठरते. कारण अलीकडे बऱ्याचदा ट्रम्प यांची विधाने पहिल्यांदा कानावर पडतात, तेव्हा गंभीर वाटत नाहीत. पण ट्रम्प ती वारंवार करतात आणि त्याबरहुकूम त्यांचे प्रशासन कामालाही लागते. गाझातील पॅलेस्टिनींची इजिप्त, जॉर्डनमध्ये ‘रवानगी’ करण्याविषयी ते गेल्या आठवड्यात दुसऱ्यांदा बोलले. त्यावेळी त्यांनी अमेरिकेकडून इजिप्त आणि जॉर्डनला मिळणाऱ्या लष्करी आणि आर्थिक मदतीचा उल्लेख केला. नजीकच्या भविष्यात या दोन्ही देशांना ‘मदत हवी असेल, तर पॅलेस्टिनींना स्वीकारा’ असे धमकावून त्यांची कोंडी ट्रम्प यांच्याकडून होणारच नाही असे नाही. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि कतारसारख्या प्रभावी अरब राष्ट्रांनी हा धोका वेळीच ओळखून इजिप्त आणि जॉर्डन यांची पाठराखण केली हे बरे झाले. कारण इस्रायल-पॅलेस्टाइन प्रश्नावर तोडगा म्हणजे केवळ इस्रायल आणि त्यातही बिन्यामिन नेतान्याहूंसारख्या एककल्ली, युद्धखोर नेत्याची तळी उचलून धरणे इतपतच ट्रम्प यांचे स्वार्थी आणि मर्यादित आकलन आहे. त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळातही हे दिसून आलेच होते. यातूनच जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता देणे आणि गोलन पठारावरील वसाहतींवरील अवैध इस्रायली स्वामित्व मान्य करणे असे प्रकार त्यांनी केले होते. आज ते पुन्हा सत्तेत आहेत. नेतान्याहू यांचे इस्रायली पंतप्रधानपद गाझातील कारवाईमुळे सुरक्षित आहे. तर, दुसरीकडे गाझावासी जर्जर आहेत, पॅलेस्टिनी प्रशासन हतबल आहे. अरब राष्ट्रे आणि त्यातही सौदी अरेबियाशी जुळवून घेऊन आपला स्वार्थ साधून घेण्याचा नेतान्याहूंचा डाव आहे. पण जुने वैर विसरताना अरब देशांनी पॅलेस्टाइनचा जुना मुद्दा नजरेआड न करून योग्य ती शहाणीव दर्शवली आहे. या सगळ्यांनी मिळून ट्रम्प यांना विरोध करण्याचे धाडस दाखवले आहे. अरबांची जरब ही पुन्हा एकदा पॅलेस्टाइनची भाग्यरेखा निश्चित करत आहे.

आणखी वाचा