केरळमध्ये दोन आयएएस अधिकाऱ्यांच्या नुकत्याच करण्यात आलेल्या निलंबनानंतर नोकरशाहीचे राजकीयीकरण हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्याला कारणीभूत ठरला आहे तो त्यांचा समाजमाध्यमांवरील उद्योग. जबाबदारीच्या पदांवर बसणाऱ्यांनी आपल्या पदाचे, भूमिकेचे आणि आपल्यावरच्या जबाबदारीचे भान न ठेवता या माध्यमांचा वापर सुरू केला तर अठरापगड जाती, धर्म, पंथ यांचे वैविध्य असलेल्या आपल्यासारख्या समाजात सध्याच्या एकाच वेळी नाजूक आणि स्फोटक असलेल्या वातावरणात आणखी भर पडू शकते. आपल्याकडच्या वैविध्याबाबत सजग राहण्याऐवजी त्याचा आपल्या राजकारणासाठी वापर करण्याचा आणि समाजात फूट पाडण्याचा उद्याोग काही राजकारणी करताना दिसतातच, पण या देशाचा कणा असलेल्या नोकरशाहीतील अधिकारीवर्गही तेच करू लागला, तर मग देशातील सामान्य जनतेने पाहायचे कुणाकडे? मुळात नोकरशहांकडे अमर्याद अधिकार आहेत ते लोकसेवक या नात्याने लोकांची कामे करण्यासाठी. या अधिकारांबरोबरच प्रशासनाने त्यांना काही मर्यादाही घालून दिलेल्या आहेत. त्यानुसार जात-धर्म हे मु्द्दे डोळ्यासमोर ठेवून वावरण्याची मुभा त्यांना नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

असे असतानाही गोपालकृष्णन या केरळमधील उद्योग आणि वाणिज्य विभागाचे संचालक असलेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांनी ३० ऑक्टोबर रोजी मल्लू हिंदू ग्रुप असा एक ग्रुप व्हॉट्सअॅपवर तयार केला आणि आयएएस अधिकाऱ्यांना सामील करून घेतले. अनेक अधिकाऱ्यांनी या गोष्टीला ताबडतोब आक्षेप घेतल्यानंतर या महाशयांनी लगेचच हा ग्रुप डिलीट केला. एवढेच नाही तर दुसऱ्या दिवशी पोलिसात जाऊन आपला फोन हॅक झाल्याची आणि हॅककर्त्यांनीच मल्लू हिंदू आणि मल्लू मुस्लीम असे ग्रुप केल्याची तक्रार दाखल केली. पोलीस तपासात त्यांचा फोन अशा पद्धतीने हॅक झाला नसल्याचे आणि हा ग्रुप बंद करण्यात आल्यानंतर अनेक वेळा फॅक्टरी रीसेट करण्यात आल्याचे उघड झाले. त्यामुळे असा काही ग्रुप बनवल्याचे जसे सिद्ध होऊ शकले नाही, तसेच फोन हॅक झाल्याचेही सिद्ध होऊ शकले नाही. त्यामुळे पोलिसांनीच त्यांच्यावर चुकीची तक्रार दाखल केल्याचा आणि पुराव्यांशी छेडछाड केल्याचा आरोप केला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> चतु:सूत्र : लोकशाहीत विरोधी पक्षाची गरज

याच वेळी कृषी विकास विभागाचे विशेष सचिव एन. प्रशांत यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली ती केरळचे अतिरिक्त सचिव ए. जयतिलक यांच्यावर आक्षेपार्ह पोस्ट लिहून ती फेसबुकवर टाकल्याबद्दल आणि काही अधिकाऱ्यांची कारकीर्द बरबाद करण्याची धमकी दिल्याबद्दल. २०१७ या बॅचचे अधिकारी असलेले एन. प्रशांत काही कामासंदर्भात जयतिलक यांच्याशी मतभेद झाल्यापासून सातत्याने त्यांच्याविरोधात पोस्ट टाकत होते. मल्याळ मनोरमा या वृत्तपत्रात एन. प्रशांत हे ज्या अनुसूचित जाती-जमाती विभागाचे अतिरिक्त सचिव होते, त्या विभागातील काही अनियमितता ‘विशेष प्रतिनिधी’च्या नावे प्रसिद्ध झाल्या. हा विशेष प्रतिनिधी जयतिलकच आहेत आणि ते माझ्या विरोधात अशा कारवाया करत आहेत, असा दावा करत एन. प्रशांत यांनी या फेसबुक पोस्ट लिहिल्या.

यासंदर्भात केरळच्या मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन यांनी अहवाल दिल्यानंतर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी या दोघांचे निलंबन केल्याचे जाहीर केले. धर्माच्या आधारावर व्हॉट्सअॅप ग्रुप करून प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांमध्ये विभाजन निर्माण घडवण्याचा हा प्रयत्न चालणार नाही, तसेच अधिकाऱ्यांना एकमेकांमधल्या हेवेदाव्यांचे जाहीर प्रदर्शन घडवत बेशिस्तीने वागता येणार नाही. अधिकाऱ्यांनी आपल्या मनाप्रमाणे नाही तर नियम आणि प्रक्रियेनुसारच काम केले पाहिजे, अशी तंबीही केरळ सरकारने निलंबनाच्या आदेशात दिली आहे.

प्रशासन कसे चालवायचे याचे प्रशिक्षण घेऊन भारतीय प्रशासकीय सेवेत शिरणारे अधिकारी समाजाकडे हिंदू किंवा मुस्लीम या नजरेने बघत असतील तर त्यांच्याकडून निष्पक्ष कामाची अपेक्षा कशी करता येईल? आज एक अधिकारी असा भेदभाव करत असेल तर उद्या दुसरा सवर्ण-दलित असा भेदभाव करू शकतो. तिसरा एखादा अधिकारी त्याच्या हातात असलेल्या प्रकल्पाचा फायदा विशिष्ट जातीला किंवा धर्मालाच व्हावा असा आग्रह धरू शकतो. प्रशासनातील सत्तापदांचा वापर करत राजकारण करण्याच्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या या प्रतापाचा बोलविता धनी कोण आहे, हे काही लपून राहिलेले नाही. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय यांनी आपल्या नोकरीचा राजीनामा देऊन २०२४ ची निवडणूक भाजपच्या तिकिटावर लढवली आणि ते खासदार होऊन लोकसभेत जाऊन बसले आहेत. राज्यातील एका आयएएस अधिकाऱ्यांनी तर राममंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या वेळी ‘जय श्रीराम’चा नारा देत ‘आयएएसच्या प्रशिक्षणादरम्यान बाबरी मशीद पाडल्याच्या ‘शुभ बातमी’चा पेढा आनंदाने खाल्ल्याची’ फेसबुक पोस्टच लिहिली होती. आता राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीतही तब्बल सहा निवृत्त सनदी अधिकारी रिंगणात उतरले आहेत. हे सगळे पाहता कशाचेच आश्चर्य वाटायचे दिवस उरलेले नाहीत, असे लोकांना वाटले तर त्यात काय चुकीचे आहे?

असे असतानाही गोपालकृष्णन या केरळमधील उद्योग आणि वाणिज्य विभागाचे संचालक असलेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांनी ३० ऑक्टोबर रोजी मल्लू हिंदू ग्रुप असा एक ग्रुप व्हॉट्सअॅपवर तयार केला आणि आयएएस अधिकाऱ्यांना सामील करून घेतले. अनेक अधिकाऱ्यांनी या गोष्टीला ताबडतोब आक्षेप घेतल्यानंतर या महाशयांनी लगेचच हा ग्रुप डिलीट केला. एवढेच नाही तर दुसऱ्या दिवशी पोलिसात जाऊन आपला फोन हॅक झाल्याची आणि हॅककर्त्यांनीच मल्लू हिंदू आणि मल्लू मुस्लीम असे ग्रुप केल्याची तक्रार दाखल केली. पोलीस तपासात त्यांचा फोन अशा पद्धतीने हॅक झाला नसल्याचे आणि हा ग्रुप बंद करण्यात आल्यानंतर अनेक वेळा फॅक्टरी रीसेट करण्यात आल्याचे उघड झाले. त्यामुळे असा काही ग्रुप बनवल्याचे जसे सिद्ध होऊ शकले नाही, तसेच फोन हॅक झाल्याचेही सिद्ध होऊ शकले नाही. त्यामुळे पोलिसांनीच त्यांच्यावर चुकीची तक्रार दाखल केल्याचा आणि पुराव्यांशी छेडछाड केल्याचा आरोप केला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> चतु:सूत्र : लोकशाहीत विरोधी पक्षाची गरज

याच वेळी कृषी विकास विभागाचे विशेष सचिव एन. प्रशांत यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली ती केरळचे अतिरिक्त सचिव ए. जयतिलक यांच्यावर आक्षेपार्ह पोस्ट लिहून ती फेसबुकवर टाकल्याबद्दल आणि काही अधिकाऱ्यांची कारकीर्द बरबाद करण्याची धमकी दिल्याबद्दल. २०१७ या बॅचचे अधिकारी असलेले एन. प्रशांत काही कामासंदर्भात जयतिलक यांच्याशी मतभेद झाल्यापासून सातत्याने त्यांच्याविरोधात पोस्ट टाकत होते. मल्याळ मनोरमा या वृत्तपत्रात एन. प्रशांत हे ज्या अनुसूचित जाती-जमाती विभागाचे अतिरिक्त सचिव होते, त्या विभागातील काही अनियमितता ‘विशेष प्रतिनिधी’च्या नावे प्रसिद्ध झाल्या. हा विशेष प्रतिनिधी जयतिलकच आहेत आणि ते माझ्या विरोधात अशा कारवाया करत आहेत, असा दावा करत एन. प्रशांत यांनी या फेसबुक पोस्ट लिहिल्या.

यासंदर्भात केरळच्या मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन यांनी अहवाल दिल्यानंतर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी या दोघांचे निलंबन केल्याचे जाहीर केले. धर्माच्या आधारावर व्हॉट्सअॅप ग्रुप करून प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांमध्ये विभाजन निर्माण घडवण्याचा हा प्रयत्न चालणार नाही, तसेच अधिकाऱ्यांना एकमेकांमधल्या हेवेदाव्यांचे जाहीर प्रदर्शन घडवत बेशिस्तीने वागता येणार नाही. अधिकाऱ्यांनी आपल्या मनाप्रमाणे नाही तर नियम आणि प्रक्रियेनुसारच काम केले पाहिजे, अशी तंबीही केरळ सरकारने निलंबनाच्या आदेशात दिली आहे.

प्रशासन कसे चालवायचे याचे प्रशिक्षण घेऊन भारतीय प्रशासकीय सेवेत शिरणारे अधिकारी समाजाकडे हिंदू किंवा मुस्लीम या नजरेने बघत असतील तर त्यांच्याकडून निष्पक्ष कामाची अपेक्षा कशी करता येईल? आज एक अधिकारी असा भेदभाव करत असेल तर उद्या दुसरा सवर्ण-दलित असा भेदभाव करू शकतो. तिसरा एखादा अधिकारी त्याच्या हातात असलेल्या प्रकल्पाचा फायदा विशिष्ट जातीला किंवा धर्मालाच व्हावा असा आग्रह धरू शकतो. प्रशासनातील सत्तापदांचा वापर करत राजकारण करण्याच्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या या प्रतापाचा बोलविता धनी कोण आहे, हे काही लपून राहिलेले नाही. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय यांनी आपल्या नोकरीचा राजीनामा देऊन २०२४ ची निवडणूक भाजपच्या तिकिटावर लढवली आणि ते खासदार होऊन लोकसभेत जाऊन बसले आहेत. राज्यातील एका आयएएस अधिकाऱ्यांनी तर राममंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या वेळी ‘जय श्रीराम’चा नारा देत ‘आयएएसच्या प्रशिक्षणादरम्यान बाबरी मशीद पाडल्याच्या ‘शुभ बातमी’चा पेढा आनंदाने खाल्ल्याची’ फेसबुक पोस्टच लिहिली होती. आता राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीतही तब्बल सहा निवृत्त सनदी अधिकारी रिंगणात उतरले आहेत. हे सगळे पाहता कशाचेच आश्चर्य वाटायचे दिवस उरलेले नाहीत, असे लोकांना वाटले तर त्यात काय चुकीचे आहे?