युद्धग्रस्त युक्रेनमधून गेल्या काही महिन्यांत भारतात आलेल्यांमध्ये त्या देशाच्या परराष्ट्र उपमंत्री एमिन झापारोवा या सर्वोच्च पदस्थ ठरतात. युक्रेनच्या भूमीवर रशियाच्या फौजांना हुसकावून लावण्यासाठी त्या देशाचे तुंबळ युद्ध सुरूच आहे. रणांगणावर ते जिंकणे जितके आवश्यक आहे, तितकीच गरज आंतरराष्ट्रीय पटलावर रशियाविरोधात अधिकाधिक देशांची मोट बांधून राजनैतिक मार्गाने त्या देशावर दबाव आणण्याची आहे. युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांचे या आघाडीवर प्रयत्न सुरूच असतात. परंतु ते जसे अमेरिका, ब्रिटन अशा देशांमध्ये गेले, तसे भारतात आलेले नाहीत. त्याऐवजी त्यांनी आपल्या परराष्ट्र उपमंत्र्यांना पाठवले आहे. अशा त्या झापारोवांची भारत भेट निव्वळ सदिच्छाकेंद्री नाही. ती व्यापार आदि चर्चासाठीही नाही. युक्रेनला या युद्धात भारताकडून काही प्रमाणात पाठिंबा वा किमान ठोस भूमिका अपेक्षित आहे. झापारोवा या चार दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आल्या असल्या तरी, पहिल्या काही तासांमध्येच विविध माध्यमांसमोर केलेली त्यांची वक्तव्ये युक्रेनच्या भारताकडून असलेल्या अपेक्षा स्पष्ट शब्दांत मांडणारी आहेत. यांतली पहिली महत्त्वाची विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युक्रेनची राजधानी कीव्हला भेट द्यावी ही आहे. दुसरी विनंती भारताची अधिक गोची करणारी ठरू शकते. त्यामुळे त्याविषयी अधिक खोलात विश्लेषण आवश्यक ठरते.
सप्टेंबरमध्ये आपल्याकडे होत असलेल्या जी-२० राष्ट्रप्रमुखांच्या शिखर परिषदेसाठी झेलेन्स्की यांना निमंत्रण मिळावे, ही ती दुसरी विनंती. या परिषदेस रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे. त्यांचे नवोन्मित्र चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंगही परिषदेसाठी येतील. मुळात जिनपिंग यांची ही संभाव्य भेटच आपल्यासाठी अवघडल्यासारखी ठरणार आहे. कारण त्या देशाकडून जवळपास दररोज नवीन ठिकाणी सीमाप्रश्न उकरून काढला जात आहे. त्यात पुन्हा झेलेन्स्की अधिक पाश्चिमात्य राष्ट्रप्रमुख विरुद्ध पुतिन असे शीतयुद्ध या भूमीवर व्हावे अशी आपल्या सरकारची इच्छा नसावी. एरवी युक्रेनच्या उपरराष्ट्रमंत्र्यांची ही विनंती थेट आगाऊपणाची ठरली असती. परंतु प्राप्त परिस्थितीमध्ये झेलेन्स्कींच्या युक्रेनच्या पाठीशी जागतिक सहानुभूती मोठय़ा प्रमाणात आहे. त्यामुळे जी-सेव्हन, नाटोसारख्या बंदिस्त संघटनांच्या परिषदांमध्येही झेलेन्स्की दूरसंवाद यंत्रणेच्या माध्यमातून आवर्जून उपस्थित राहिलेले आहेत. त्यामुळेच जी-२०चे यजमानपद भारताकडे असेल, तर अशी विनंती भारतालाच करून पाहायला काय हरकत आहे, असा चतुर विचार यामागे असावा. गतवर्षी ही परिषद इंडोनेशियात झाली. परंतु इंडोनेशियाकडे अशा प्रकारची विनंती युक्रेनकडून झाल्याचे ऐकिवात नाही. याचे कारण आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताचे वाढलेले महत्त्व. अवाढव्य बाजारपेठ, कुशल कामगारांचा दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पुरवठादार आणि जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश या भारताच्या जमेच्या बाजू. युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतरही ज्यांनी संबंधित दोन्ही देशांना समान अंतरावर ठेवले, अशा मोजक्या देशांपैकी भारत एक. रशियाकडून स्वस्त इंधन पदरात पाडण्यासाठी युक्रेनसमर्थक आघाडीमध्ये भारत सहभागी होत नाही, असा नाराजीचा सूर पाश्चिमात्य माध्यमांमध्ये, विचारवर्तुळांमध्ये अधूनमधून आळवला जातो. पण ही परिस्थिती व्यामिश्र असून, तिचे सरळ सोपे निराकरण करणे कुणालाही शक्य नाही.
केवळ इंधनच नव्हे, तर अवजड संरक्षण सामग्री अधिग्रहणासाठी आणि त्यापेक्षाही अधिक विद्यमान सामग्रीच्या देखभाल-अद्ययावतीकरणासाठी आपण अजूनही रशियावर अवलंबून आहोत. रशियाकडून ही मदत सरसकट थांबवली, तर निर्माण होणारी पोकळी भरून काढण्याची क्षमता अमेरिकादी देशांमध्ये सध्या नाही. शिवाय गेल्या काही दिवसांमध्ये रशिया आणि चीन ही मैत्री परस्परांच्या सोयीसाठी का होईना, पण गहिरी झाली आहे. तशात आपल्यामागील चिनी घुसखोरी व विस्तारवादाचे शुक्लकाष्ठ सरण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. अशा परिस्थितीत युक्रेनशी मर्यादेपेक्षा अधिक मैत्री वाढवून रशियाला दुखावणे आपल्याला सध्या परवडणारे नाही. अशा परिस्थितीत एक विचारप्रवाह या सगळय़ापलीकडील विचार करायला लावणारा आहे. त्यानुसार, युक्रेन व रशिया यांच्यात चर्चा किंवा समेट घडवण्यासाठी भारताने पुढाकार घ्यावा. त्या दृष्टीने किमान विचार व्हायला हरकत नाही. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चीनचे महत्त्व सौदी अरेबिया-इराणदरम्यान यशस्वी शिष्टाईमुळे वृद्धिंगत झाले आहे. आपण स्वत: मोठी सत्ता मानत असू, ‘विश्वगुरू’ ही आपल्या कथित उंचावलेल्या प्रतिमेमागील संकल्पना असेल, तर अशी भूमिका निभावणे अप्रस्तुत ठरणार नाही. झापारोवांच्या प्रस्तावांवर आपण पहिल्या दिवशी तरी प्रतिक्रिया दिली नव्हती. कदाचित भारताच्या प्रतिसादानंतर काही बाबी अधिक स्पष्ट होतील. तोपर्यंत युक्रेनचा पेच आपल्याला स्वस्थ बसू देणार नाही हे नक्की.
