अन्वयार्थ : युक्रेनच्या फाळणीची नांदी?

झेलेन्स्की यांच्यासमोर फार पर्याय उपलब्ध नाहीत हे त्यांचे आणि त्यांच्या देशाचे दुर्दैव. जो बायडेन अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना त्यांनी समंजसपणे झेलेन्स्की यांना पाठिंबा आणि पाठबळ पुरवले. कित्येकदा ‘नेटो’ संघटनेतील युरोपीय सहकारी देशांनाही युक्रेनला भरभरून मदत करण्यास भाग पाडले. आता बायडेन अमेरिकेचे अध्यक्ष नाहीत. त्या पदावर डोनाल्ड ट्रम्प विराजमान आहेत. त्यांना युक्रेनवर रशियाने आक्रमण आणि अन्याय केला असे वाटत नाही. त्यामुळेच युक्रेनला रशियापासून वाचवण्यासाठी अमेरिकेने खमकी भूमिका स्वीकारली पाहिजे, असे ते मानत नाहीत. युरोपीय देशांशी ‘नेटो’च्या माध्यमातून सहकार्य हे त्यांना लोढणे वाटते. सबब, युरोपीय देशांना शस्त्रविराम, संभाव्य युद्धसमाप्तीसंबंधी वाटाघाटींसाठी विश्वासात घ्यावे याची निकड त्यांना अजिबात वाटत नाही. खरे तर अमेरिकेप्रमाणेच अनेक युरोपीय देश हा झेलेन्स्कींसाठी मोठा आधार होता. अमेरिका आणि युरोपीय देश यांचे परस्पर सहकार्य युक्रेनच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आणि रशियावर वचक बसवण्यासाठी अत्यावश्यक होते. तशी परिस्थितीच ट्रम्प यांच्या अमदानीत राहिलेली नाही, राहणार नाही. ट्रम्प प्रशासनाने सुरुवातीस युक्रेनमधील समृद्ध खनिजे आणि दुर्मीळ संयुगांच्या साठ्यांवर नियंत्रण मिळवण्याविषयी झेलेन्स्की यांच्याकडे बोलणी सुरू केली तेव्हाच त्यांच्या खऱ्या हेतूंविषयी जगात शंका प्रकट झाली. अगतिक झेलेन्स्कींनी नियंत्रणाच्या बदल्यात अमेरिकेकडे रशियाविरोधात किमान सुरक्षा हमीची पृच्छा केली, त्यावर आजतागायत अमेरिकेकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही!

आता प्रकरण केवळ युक्रेनमधील खनिजांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. परस्परांच्या ऊर्जानिर्मिती केंद्रांवर हल्ले स्थगित करावेत हा पुतिन यांचा प्रस्ताव मान्य झालेला आहे. पण त्या बातमीमुळे आणखी एका घडामोडीकडे जगाचे दुर्लक्ष झाले. युक्रेनमधील वीजपुरवठा आणि अणुऊर्जा प्रकल्प अमेरिकेस ‘चालवण्या’साठी द्यावेत, अशी नवीच गळ अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मायकेल वॉल्त्झ यांनी झेलेन्स्कींना घातली आहे. अमेरिकेची विनंती तूर्त रशियाच्या ताब्यातील प्रकल्पांबाबत आहे, अशी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न झेलेन्स्की यांनी केला. सध्या झापोरिझ्झिया येथील अणुऊर्जा प्रकल्प रशियाच्या ताब्यात आहे. रुबियो आणि वॉल्त्झ यांच्या निवेदनात मात्र वीजपुरवठा केंद्रे आणि काही अणुऊर्जा प्रकल्प असा स्पष्ट उल्लेख आहे. हे प्रकल्प विकावेत किंवा हस्तांतरित करावेत असेही म्हटले आहे. युक्रेनच्या कायद्यात अशा प्रकारे खासगीकरण किंवा हस्तांतर करण्यास प्रतिबंध आहे. तेव्हा युक्रेनला मदत करण्यासाठी नव्हे, तर शस्त्रविराम आणि भावी युद्धसमाप्तीबद्दल खनिजसाठे आणि ऊर्जा प्रकल्पांची ‘वसुली’ ट्रम्प करणार हे जवळपास स्पष्ट आहे.

आमच्या ताब्यात युक्रेनच्या ज्या मत्ता असतील, त्यांवर रशिया हल्ले करू धजणार नाही असा अमेरिकेचा युक्तिवाद आहे. उद्या रशियाने ‘तुझे आहे तुजपाशी, माझे राहो मजपाशी’ असे सांगत व्याप्त प्रदेश आपल्याकडेच ठेवण्याविषयी अमेरिकेलाच गळ घातली, तर युक्रेन आणि युरोपीय देश काय करणार? एकंदरीत वाटाघाटींची दिशा आणि रंग पाहता युक्रेनच्या फाळणीचे नियोजन दोन महासत्तांदरम्यान सुरू झाले आहे असेच सध्या चित्र आहे.