‘जाँच करो, जाँच करो, आयपीएल घोटाले की जाँच करो’ अशा घोषणा देत मध्य प्रदेशातील शेकडो क्रिकेट खेळाडूंचा मोर्चा भोपाळस्थित मंत्रालयाकडे चाल करून निघाला. तेव्हा त्याचे वृत्तांकन करण्यासाठी माध्यमांची एकच धावपळ उडाली. सुरक्षित अंतरावर पोलिसांनी मोर्चा अडवल्यावर एकेक खेळाडू त्वेषाने बोलू लागला. ‘तीन वर्षांपूर्वी सत्तेत आलेल्या या सरकारने आयपीएलमध्ये राज्याचा संघ असेल अशी घोषणा अमलात आणली तेव्हा आम्ही सारे आनंदलो होतो. खासगीपेक्षा सरकारकडून खेळणे केव्हाही सुरक्षित अशी आमची भावना होती. मात्र सरकारने पहिल्याच स्पर्धेच्या आधी रंग दाखवायला सुरुवात केली. काही आमदारांनी यातही आरक्षण हवे अशी मागणी केल्यावर संघातील १५ पैकी ८ जागा आरक्षित करण्यात आल्या. सामाजिक न्यायाच्या भावनेतून आम्ही तेही स्वीकारले.’

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘प्रत्यक्षात खेळाडूंची निवड करताना मंत्री व आमदारांच्या शिफारशीला प्राधान्य देण्यात आले. साधी बॅटही सरळ धरता न येणाऱ्या छिंदवाडय़ाच्या एका खेळाडूला संघात स्थान मिळाले. खेळाडू निवडण्यासाठी आयपीएलकडून दरवर्षी लिलाव होतो. तिथे राज्याचेच खेळाडू निवडू असे सांगत सरकारने संभाव्य खेळाडूंची नावे जाहीर केली. त्यात अनेक गुणी क्रिकेटपटूंचा समावेश होता. प्रत्यक्षात त्यापैकी केवळ पाचच जणांना निवडण्यात आले. तेही कमी रकमेवर.’

आणखी वाचा

‘या लिलावाची सारी सूत्रे एका मंत्रीपुत्राकडे होती. त्याने शिफारस असलेल्या पण जेमतेम खेळणाऱ्यांना जास्त किमतीत विकत घेतले. परिणामी पहिल्याच स्पर्धेतील साखळीचे सर्व सामने संघ हरला. प्रत्येक सामन्याच्या वेळी मुख्यमंत्री व डझनभर मंत्री हजर राहून हस्तांदोलन करण्यात इतका वेळ घालवायचे की संघ उशिरा मैदानावर जायचा. त्यामुळे बसलेला दंडही आम्हाला भरावा लागला. स्पर्धा संपल्यावर दोन महिने झाले तरी मानधन खात्यात जमा झाले नाही. म्हणून मग मंत्रालयात चकरा मारायला सुरुवात केली तेव्हा आम्हाला थेट पाच टक्के कमिशन मागण्यात आले. याची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे केली पण काही उपयोग झाला नाही.सरकारने त्यांच्या योजनांच्या जाहिराती आमच्याकडून करवून घेतल्या. त्याचेही पैसे दिले नाहीत.

‘एका प्रतिभावान खेळाडूने सरकारने संघासाठी निश्चित केलेला गणवेश त्यावर ‘पंजा’चे चिन्ह आहे म्हणून घालण्यास नकार दिला. यात कशाला राजकारण आणता असे त्याचे म्हणणे होते. त्याची शिक्षा म्हणून या खेळाडूला प्रत्येक सामन्यात बारावा म्हणून ठेवण्यात आले व मैदानावर शीतपेये देण्याचे काम करवून घेण्यात आले. संघाचे व्यवस्थापक व प्रशिक्षक म्हणून क्रीडामंत्र्यांच्या तीन नातेवाईकांचीच वर्णी लावण्यात आली. त्यांना खेळातले काहीही कळत नसल्याचे सरावादरम्यान लक्षात आले. आम्ही तक्रार केली तर तुम्ही खेळावर लक्ष केंद्रित करा, अन्यथा बाहेरचा रस्ता दाखवू अशी धमकी देण्यात आली.’

खेळाडू ही आपबिती सांगत असतानाच मोर्चात ठिकठिकाणाहून आलेले उदयोन्मुख खेळाडू जोरजोरात बोलू लागले. ‘राज्याच्या संघात तुमची निवड करून देतो म्हणून आमच्याकडून लाच घेण्यात आली. अनेकांनी कर्ज काढून ती दिली. आता लाच घेणारे फोन उचलत नाहीत. पोलिसांत तक्रार करतो म्हटले तर जीवे मारण्याची धमकी देतात.’ हे ऐकून सरकारविरोधी घोषणांचा जोर वाढला. तेवढय़ात विरोधी पक्षाचे एक शिष्टमंडळ तिथे आले. सर्वाचे म्हणणे ऐकल्यावर त्यातला प्रमुख म्हणाला ‘हा व्यापमपेक्षाही मोठा घोटाळा आहे. याची चौकशी झाली पाहिजे व तोवर या खेळाडूंना पोलीस संरक्षण दिले पाहिजे.’ हा सर्व घटनाक्रम वृत्तवाहिनीवर बघणारे मुख्यमंत्री तणावात असले तरी शांत होते. तेवढय़ात त्यांना दिल्लीहून मॅडमचा फोन आहे असा निरोप मिळाला. लगेच ते घाम पुसत अँटीचेंबरमध्ये गेले.

‘प्रत्यक्षात खेळाडूंची निवड करताना मंत्री व आमदारांच्या शिफारशीला प्राधान्य देण्यात आले. साधी बॅटही सरळ धरता न येणाऱ्या छिंदवाडय़ाच्या एका खेळाडूला संघात स्थान मिळाले. खेळाडू निवडण्यासाठी आयपीएलकडून दरवर्षी लिलाव होतो. तिथे राज्याचेच खेळाडू निवडू असे सांगत सरकारने संभाव्य खेळाडूंची नावे जाहीर केली. त्यात अनेक गुणी क्रिकेटपटूंचा समावेश होता. प्रत्यक्षात त्यापैकी केवळ पाचच जणांना निवडण्यात आले. तेही कमी रकमेवर.’

आणखी वाचा

‘या लिलावाची सारी सूत्रे एका मंत्रीपुत्राकडे होती. त्याने शिफारस असलेल्या पण जेमतेम खेळणाऱ्यांना जास्त किमतीत विकत घेतले. परिणामी पहिल्याच स्पर्धेतील साखळीचे सर्व सामने संघ हरला. प्रत्येक सामन्याच्या वेळी मुख्यमंत्री व डझनभर मंत्री हजर राहून हस्तांदोलन करण्यात इतका वेळ घालवायचे की संघ उशिरा मैदानावर जायचा. त्यामुळे बसलेला दंडही आम्हाला भरावा लागला. स्पर्धा संपल्यावर दोन महिने झाले तरी मानधन खात्यात जमा झाले नाही. म्हणून मग मंत्रालयात चकरा मारायला सुरुवात केली तेव्हा आम्हाला थेट पाच टक्के कमिशन मागण्यात आले. याची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे केली पण काही उपयोग झाला नाही.सरकारने त्यांच्या योजनांच्या जाहिराती आमच्याकडून करवून घेतल्या. त्याचेही पैसे दिले नाहीत.

‘एका प्रतिभावान खेळाडूने सरकारने संघासाठी निश्चित केलेला गणवेश त्यावर ‘पंजा’चे चिन्ह आहे म्हणून घालण्यास नकार दिला. यात कशाला राजकारण आणता असे त्याचे म्हणणे होते. त्याची शिक्षा म्हणून या खेळाडूला प्रत्येक सामन्यात बारावा म्हणून ठेवण्यात आले व मैदानावर शीतपेये देण्याचे काम करवून घेण्यात आले. संघाचे व्यवस्थापक व प्रशिक्षक म्हणून क्रीडामंत्र्यांच्या तीन नातेवाईकांचीच वर्णी लावण्यात आली. त्यांना खेळातले काहीही कळत नसल्याचे सरावादरम्यान लक्षात आले. आम्ही तक्रार केली तर तुम्ही खेळावर लक्ष केंद्रित करा, अन्यथा बाहेरचा रस्ता दाखवू अशी धमकी देण्यात आली.’

खेळाडू ही आपबिती सांगत असतानाच मोर्चात ठिकठिकाणाहून आलेले उदयोन्मुख खेळाडू जोरजोरात बोलू लागले. ‘राज्याच्या संघात तुमची निवड करून देतो म्हणून आमच्याकडून लाच घेण्यात आली. अनेकांनी कर्ज काढून ती दिली. आता लाच घेणारे फोन उचलत नाहीत. पोलिसांत तक्रार करतो म्हटले तर जीवे मारण्याची धमकी देतात.’ हे ऐकून सरकारविरोधी घोषणांचा जोर वाढला. तेवढय़ात विरोधी पक्षाचे एक शिष्टमंडळ तिथे आले. सर्वाचे म्हणणे ऐकल्यावर त्यातला प्रमुख म्हणाला ‘हा व्यापमपेक्षाही मोठा घोटाळा आहे. याची चौकशी झाली पाहिजे व तोवर या खेळाडूंना पोलीस संरक्षण दिले पाहिजे.’ हा सर्व घटनाक्रम वृत्तवाहिनीवर बघणारे मुख्यमंत्री तणावात असले तरी शांत होते. तेवढय़ात त्यांना दिल्लीहून मॅडमचा फोन आहे असा निरोप मिळाला. लगेच ते घाम पुसत अँटीचेंबरमध्ये गेले.