राज्यातील सर्वात प्रामाणिक, कार्यक्षम, कर्तव्यदक्ष व पारदर्शी अधिकारी कुठे असतील ते आरटीओ कार्यालयांमध्ये. त्यामुळे त्यांच्या पहिल्यांदाच होत असलेल्या ऑनलाइन बदल्या कुठे अडकल्या, असा प्रश्न विचारून उगीच खात्याच्या निष्ठेवर संशय घेण्याचे काही कारण नाही. या खात्याच्या मुख्यालयातील संगणकाला बदली आदेश काढण्याची सवय नव्हती. केवळ ‘वसुली’ (दंडाची हो!) चे आकडे हाताळण्याची सवय होती, त्यामुळे ही यादी बाहेर पडण्यास विलंब झाला हा तर्कसुद्धा चुकीचा. ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे अनेक हात कोरडेच राहिले व त्यांनी जाणीवपूर्वक संगणकाला चुकीची माहिती पुरवली यातही तथ्य नाही. मुळात हे परिवहन खाते आरंभापासून सचोटीच्या कारभारासाठी प्रसिद्ध असून या खात्याच्या कुठल्याही कार्यालयात सामान्यांना अजिबात त्रास होत नाही. या सचोटीची व्याप्ती आणखी वाढावी, कुणाला शंका घेण्यास जागाच राहू नये यासाठीच हा बदलीचा नवा पर्याय स्वीकारला गेला. आता कुठलाही बदल म्हटला की त्याला थोडा वेळ लागणारच. त्यामुळेच हे आदेश रखडले. बाकी यात शंका घेण्यासारखे काहीच नाही हे सर्वानी ध्यानात घ्यावे. या खात्याच्या कर तपासणी नाक्यांवर कुणाला नेमायचे व कुणाला नाही यावरून वरिष्ठ पातळीवर वाद झाला म्हणून ही प्रक्रिया थांबली हेही खोटे. कुणी, कुठेही कार्यरत असो, त्याला वर्षांतून दोन ते तीन महिने या नाक्यांवर काम करण्याची (म्हणजे वसुलीची नाही) संधी मिळणार हे धोरण आधीपासूनच अमलात असल्याने असला वाद उद्भवण्याचा प्रश्नच आता राहिला नाही.
भ्रष्टाचार हा शब्द या खात्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी केव्हाच त्यागला असून त्यावर शिक्कामोर्तब व्हावे याच सद्हेतूने पारदर्शक बदलीचा हा प्रयोग सुरू करण्यात आला. तो राबवताना थोडीफार तांत्रिक अडचण आली म्हणून उगाच त्याचा बाऊ करण्याची काही गरज नाही व ही अडचण ‘अर्थपूर्ण’ आहे का अशी शंकासुद्धा कुणी घेण्याचे कारण नाही. खात्यातले अधिकारी प्रामाणिक झाले तर मग कार्यालयात दलालांचा सुळसुळाट का असले प्रश्नसुद्धा निर्थक! मुळात या साऱ्यांना दलाल म्हणणेच चूक. सामान्य जनतेला कार्यालयांमध्ये कसलाही त्रास होऊ नये यासाठी नि:स्वार्थ भावनेने काम करणारे हे समाजसेवक आहेत. अशा सेवकांचा मान ठेवणे हे प्रत्येक अधिकाऱ्याचे कर्तव्यच ठरते. अशा सेवकांच्या साक्षीने लोकांची सेवा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मनाप्रमाणे नेमणूक मिळावी म्हणूनच ऑनलाइनचा पर्याय स्वीकारण्यात आला. ‘बदली आदेश तुमच्या दारी’ हाच एकमेव हेतू यामागे होता व आहे. शासनाच्या महसुलात (स्वत:च्या नाही) भर घालण्यात मोलाची कामगिरी बजावणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्यावर ‘अन्याय’ होऊ नये, सर्वाना समान संधी मिळावी म्हणून नेमणुका देताना ‘काळजी’
घेण्याच्या हेतूनेच ही प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. या अचूकतेसाठी थोडा वेळ लागत असेल तर तो सहन करण्याची तयारी खात्यातील सर्व अधिकाऱ्यांनी दाखवली असताना इतरांनी यात नाक खुपसण्याची काही गरज नाही. गेल्या वर्षी या खात्यात बदलीसत्रच राबवले गेले नाही. ‘अर्थपूर्ण’ चर्चा फिस्कटल्यामुळे हे घडले अशा बदनामीकारक गप्पांना विराम मिळावा याच हेतूने यंदा ही नवी संकल्पना जन्माला घातली
असून ती अमलात येण्याआधीच उशीर का असले फालतू प्रश्न कुणी उपस्थित करू नये. खात्याने यासाठी विकसित केलेली संगणकीय प्रणाली पूर्णपणे निर्दोष असून त्याला व ती हाताळणाऱ्या मानवी हातांना दोष देण्याची घाई न करता बदली आदेशाची वाट बघणे केव्हाही उत्तम!
