राज्यातील सर्वात प्रामाणिक, कार्यक्षम, कर्तव्यदक्ष व पारदर्शी अधिकारी कुठे असतील ते आरटीओ कार्यालयांमध्ये. त्यामुळे त्यांच्या पहिल्यांदाच होत असलेल्या ऑनलाइन बदल्या कुठे अडकल्या, असा प्रश्न विचारून उगीच खात्याच्या निष्ठेवर संशय घेण्याचे काही कारण नाही. या खात्याच्या मुख्यालयातील संगणकाला बदली आदेश काढण्याची सवय नव्हती. केवळ ‘वसुली’ (दंडाची हो!) चे आकडे हाताळण्याची सवय होती, त्यामुळे ही यादी बाहेर पडण्यास विलंब झाला हा तर्कसुद्धा चुकीचा. ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे अनेक हात कोरडेच राहिले व त्यांनी जाणीवपूर्वक संगणकाला चुकीची माहिती पुरवली यातही तथ्य नाही. मुळात हे परिवहन खाते आरंभापासून सचोटीच्या कारभारासाठी प्रसिद्ध असून या खात्याच्या कुठल्याही कार्यालयात सामान्यांना अजिबात त्रास होत नाही. या सचोटीची व्याप्ती आणखी वाढावी, कुणाला शंका घेण्यास जागाच राहू नये यासाठीच हा बदलीचा नवा पर्याय स्वीकारला गेला. आता कुठलाही बदल म्हटला की त्याला थोडा वेळ लागणारच. त्यामुळेच हे आदेश रखडले. बाकी यात शंका घेण्यासारखे काहीच नाही हे सर्वानी ध्यानात घ्यावे. या खात्याच्या कर तपासणी नाक्यांवर कुणाला नेमायचे व कुणाला नाही यावरून वरिष्ठ पातळीवर वाद झाला म्हणून ही प्रक्रिया थांबली हेही खोटे. कुणी, कुठेही कार्यरत असो, त्याला वर्षांतून दोन ते तीन महिने या नाक्यांवर काम करण्याची (म्हणजे वसुलीची नाही) संधी मिळणार हे धोरण आधीपासूनच अमलात असल्याने असला वाद उद्भवण्याचा प्रश्नच आता राहिला नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
