केंद्र सरकार व तमिळनाडू यांच्यातील वादातून देशात पुन्हा एकदा ‘त्रिभाषा सूत्र’ चर्चेत आले आहे. केंद्र सरकार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाआडून हिंदीची सक्ती करीत असल्याचा आरोप तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी केला. समग्र शिक्षा अभियानाचा दोन हजार कोटींचा निधी हवा असल्यास नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करा ही केंद्राची अट तमिळनाडूतील द्रमुक सरकारने फेटाळून लावली. नवीन शैक्षणिक धोरणाने सुचवलेल्या त्रिभाषा सूत्रानुसार मातृभाषा, स्थानिक भाषा आणि आणखी एक भाषा शिकावी अशी तरतूद करण्यात आली. यापैकी दोन भाषा या मूळ भारतीय असाव्यात ही खरी मेख आहे. २०२०च्या या शैक्षणिक धोरणात हिंदी सक्तीचा कुठेही उल्लेख नसला तरी दोन भारतीय भाषा म्हणजे हिंदीची सक्ती असल्याचा तमिळनाडूचा आक्षेप. यातच केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी हिंदी सक्तीवरून तमिळनाडू सरकारच्या धोरणावर लोकसभेत टीका करताना द्रमुकचे खासदार हे ‘असंस्कृत’ असल्याची शेरेबाजी केल्याने हा वाद आणखीच चिघळला. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाने घेतलेली भूमिका स्वागतार्हच ठरते. ‘हिंदी-हिंदू-हिंदुस्थान’ या एकांगी धोरणानुसार संघ परिवार आणि भाजपची वाटचाल सुरू असल्याची टीका नेहमी केली जाते; पण तमिळनाडू सरकारच्या हिंदीविरोधी भूमिकेने वाद उफाळून आला असताना रा. स्व. संघाने सुचवलेला तोडगा व्यवहार्यच ठरतो. मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा आणि नोकरी- उद्याोगाची भाषा हे नवे त्रिभाषा सूत्र संघाने सुचविले आहे. नोकरी आणि उद्याोगाची भाषा ही आपल्याकडे शक्यतो इंग्रजी असते. केंद्र सरकारच्या तीन भाषा सूत्राला पाठिंबा देतानाच इंग्रजीकडे साफ दुर्लक्ष नको, अशीच भूमिका संघाने अधोरेखित केली आहे.
रा. स्व. संघाचे सहकार्यवाह सी. आर. मुकुंद यांनी मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा याबरोबरच व्यवसायाची भाषा हा उल्लेख केला. यात हिंदीचा उल्लेख केला नाही हा संघाच्या धोरणातील बदल मानला जातो. संघावर आतापर्यंत हिंदीचा पुरस्कार करणारी संघटना असाच शिक्का होता. पण संघाने व्यावसायिक आणि नोकरीची भाषा असा तिसऱ्या भाषेचा पर्याय स्वीकारला आहे. जागतिक पातळीवर स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी इंग्रजीशिवाय पर्याय नाही. देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राचा वाटा हा ५५ टक्के असल्याची माहिती अलीकडेच देशाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात आली. सेवा क्षेत्रात मुख्यत्वे इंग्रजी भाषेचाच वापर अधिक केला जातो. अशा वेळी इंग्रजी शिकणे आवश्यक आहे. यामुळेच संघाने व्यवसायाची भाषा शिकण्याचा मांडलेला पर्याय अधिक व्यवहार्य ठरतो.
रा. स्व. संघाची ही भूमिका हिंदीचा आग्रह धरणाऱ्या भाजपसाठी चपराक ठरणारी आहे. ‘मुंबईत येणाऱ्यांना मराठी शिकण्याची आवश्यकता नाही’, असे विधान संघाचे ज्येष्ठ नेते भैयाजी जोशी यांनी केल्याने अलीकडेच वाद निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर मातृभाषा आणि प्रादेशिक भाषेवर भर देऊन संघाने भूमिका स्पष्ट केली आहे. २०१८ मध्ये नागपुरात झालेल्या प्रतिनिधी सभेत रा. स्व. संघाने भारतीय भाषांचा पुरस्कार करण्याबाबतचा ठराव केला होता. ‘फक्त इंग्रजी भाषा अवगत असली तरच भरभराट होते हे चित्र बदलले पाहिजे,’ असे मत सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी २०१९ मध्ये व्यक्त केले होते. आता संघाची भूमिका काहीशी बदलेली दिसते. व्यवसाय आणि नोकरीची भाषा हा उल्लेख संघाने प्रथमच केला आहे.
भारताची कोणतीही राष्ट्रीय भाषा नाही. हिंदी आणि इंग्रजी या देशाच्या अधिकृत भाषा आहेत. इंग्रजी ही १५ वर्षे अधिकृत भाषा असेल, अशी तरतूद घटनाकरांनी घटना अस्तिवात आली तेव्हा १९५० मध्ये केली होती. १९६५ मध्ये ही मुदत संपण्यापूर्वीच इंग्रजी यापुढेही अधिकृत भाषा असेल, अशी तरतूद १९६३ मधील कायद्यातच करण्यात आली. मराठीसह २२ भाषांना अधिसूचित भाषा म्हणून मान्यता देण्यात आली. तर, १९६८ मध्ये देशात प्रथमच त्रिभाषा सूत्र राबविण्यात आले. तमिळनाडूने त्याला तेव्हाही कडाडून विरोध केला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री अण्णादुराई यांनी राबवलेले तमिळ आणि इंग्रजी हे द्विभाषा सूत्र आजतागायत त्या राज्यात कायम आहे.
जागतिक स्पर्धेच्या युगात ज्याला जी भाषा शिकायची आहे त्याचे स्वातंत्र्य देणे ही खरेतर काळाची गरज आहे. पण एखाद्या भाषेच्या दुराग्रहामुळे वाद चिघळत जातो. या पार्श्वभूमीवर त्रिभाषा सूत्रासाठी संघाने सुचविलेला तोडगा व्यवहार्य खरा; पण भाजपच्या विद्यामान नेतृत्वाला संघाचा आदेश कितपत शिरसावंद्या असतो हा प्रश्नच.
