केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी १६४३ किलोमीटर लांबीच्या भारत-म्यानमार सीमेवर कुंपण उभारण्याची घोषणा केली आहे. पण ही घोषणा त्यांनी केली आसामात. त्या राज्याला म्यानमारची सीमा भिडलेली नाही. ती भिडली आहे अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर आणि मिझोरम या राज्यांना. यांपैकी मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी मणिपूरमधील हिंसाचाराबद्दल काही प्रमाणात म्यानमारमधून येणाऱ्या कुकी-चिन-झो निर्वासितांना जबाबदार धरले होते. त्यामुळे मणिपूरला सीमेवर कुंपण हवे अशी किमान तेथील भाजपशासित सरकारची भूमिका आहे. या भूमिकेशी नागालँड आणि मिझोरमची सरकारे सहमत नाहीत. मिझोरमचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांनी म्यानमारमधून विस्थापित झालेले चीन आणि मणिपूरमधून विस्थापित झालेले कुकी-झो यांना आश्रय देण्याचे धोरण सुरूच राहील, असे म्हटले होते. त्या राज्यात सध्या ३१ हजार चीन विस्थापित आणि १२ हजार कुकी-झो छावण्यांमध्ये राहात आहेत. परंतु मिझोराम आणि नागालँडच्या आक्षेपांची दखल केंद्राकडून घेतली जाण्याची शक्यता कमीच. सीमा सुरक्षित करण्याचा विषय हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो, असे इशारावजा स्मरण केंद्राकडून सीमावर्ती राज्यांना या संदर्भात वेळोवेळी करण्यात आलेले आहे. या गुंतागुंतीच्या मुळाशी आहे म्यानमारमधील अस्थिरता आणि त्या देशाशी भारताने २०१८मध्ये केलेला मुक्त संचार करार (फ्री मुव्हमेंट रेजिम – एफआरएम).
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
