अन्वयार्थ : अनुराग यांचा ‘स्मार्ट’-राग!

अनेक महानगरपालिकांना कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याएवढेही उत्पन्न मिळू शकत नाही. अशा स्थितीत रस्ते रुंद करण्यासाठी असलेल्या इमारतींची जागा विकत घेणे परवडत नाही. परिणामी शहरांमधील रस्ते अधिकाधिक कटकटीचे ठरू लागले आहेत. दरवर्षी शहरांमधील वाहनांच्या संख्येत पडणारी भर या रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी वाढवतच आहे. स्मार्ट सिटी योजनेत महापालिकांना मिळणाऱ्या निधीतही घट होत असल्याने अनेक प्रकल्प सुरू झाले आणि ते पूर्ण होण्याआधीच बासनात गुंडाळण्याची वेळ आली. ही योजना कागदावर जेवढी आकर्षक आणि सुंदर आहे, त्याच्या एक दशांशही काम गेल्या काही वर्षांत होऊ शकलेले नाही. शहरांची ही अवस्था निर्माण होण्यास राजकारण्यांचा हातभारही तेवढाच मोठा आहे. सगळय़ा शहरांमधील बेकायदा बांधकामांना त्यांचे अभय मिळते आणि त्यामुळे दंड भरून ती नियमित करण्याच्या योजनांना अत्यल्प प्रतिसाद मिळतो. रस्त्यांच्या रुंदीकरणातील मोठा अडथळाही लोकप्रतिनिधींकडूनच होतो, मात्र त्याला आयुक्तही काही करू शकत नाहीत. प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि बांधकाम कंत्राटदारांचे हे त्रिकूट मोडून काढण्यात आजवर कुणाला यश आले नाही. त्यामुळे शहराच्या परिघावर नव्याने उभ्या राहात असलेल्या निवासी संकुलांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची या बकालपणापासून दूर जाण्याची तयारी असते.

स्थानिक वाहतूक यंत्रणा तोकडी पडू लागल्याने शहराच्या मध्य भागातून प्रवास करणे, हे आता दिव्य झाले आहे. त्यातच या रस्त्यांचा दर्जा इतका निकृष्ट आहे, की जरासा पाऊस पडला, तरी तेथे खड्डय़ांचे साम्राज्य निर्माण होते. रस्ते बांधणी ही गेल्या काही दशकातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील दुभती गाय झाली असून, त्याचा फायदा सर्व संबंधित घटक सुखेनैव घेत असतात. महापालिकेची सर्व मूलभूत कर्तव्ये आता कंत्राटी पद्धतीने राबवली जातात. कचरा संकलन, रस्ते बांधणी, मैला पाण्याचे नियोजन, प्राथमिक आरोग्य यासारख्या सेवांमध्ये खासगीकरणाने प्रवेश केला, याचे कारण ही कामेसुद्धा पालिकांना सक्षमपणे करता येऊ शकत नाहीत. अनुराग ठाकूर यांना जो राग आला, त्याचे कारण त्यांनीच शोधले तर त्यांना मिळणारी उत्तरे चक्रावून टाकणारी असतील.. अशा स्थितीत, एकदा येऊन अधिकाऱ्यांना फैलावर घेणे ही फार तर प्रसिद्धीची ‘स्मार्ट’ युक्ती ठरू शकते.