हवेतील प्रदूषणामुळे आयुर्मान कमी होणाऱ्या जगातील पहिल्या सहा देशांमध्ये भारताचा क्रमांक असणे स्वाभाविक आहे. भारतातील सर्वात अधिक हवेचे प्रदूषण राजधानी दिल्लीत होत असून, त्यामुळे दिल्लीकरांचे आयुर्मान सरासरी ११.९ वर्षांनी कमी होत असल्याचा निष्कर्ष अमेरिकेतील शिकागो विद्यापीठातील एनर्जी पॉलिसी इन्स्टिटय़ूटच्या अहवालात नुकताच जाहीर झाला आहे. भारतातील नागरिकांचे सरासरी आयुष्य या प्रदूषणामुळे ५.३ वर्षांनी कमी होत असल्याचा निष्कर्षही या अहवालात नमूद आहे. याचा अर्थ आज दिल्ली जात्यात असेल, तर देशातील अन्य शहरांमधील नागरिक सुपात आहेत आणि नजीकच्या भविष्यात त्यांचेही आयुष्य या प्रदूषणाच्या संकटामुळे कमी होत जाणार आहे. ही भयानकता एवढी मोठी असूनही आपला शहरांकडे निर्ढावलेपणाने पाहण्याचा धोका अधिक दूरगामी परिणाम करणारा, म्हणून गंभीर आहे. सारा देश ‘शहराकडे चला’ या धोरणात बुडाला असल्याने वाढत्या नागरीकरणाने ही शहरे हळूहळू त्यांच्या सर्व मर्यादा ओलांडून ताण सहन करू लागली आहेत. ४० टक्क्यांहून अधिक नागरीकरणाने शहरे गजबजत चालली आहेत. तेथील मूलभूत सुविधा मात्र पूर्वीइतक्याच राहिल्या असल्याने, जगण्यास अन्य पर्याय नसलेले हतबल नागरिक जीव मुठीत धरून या शहरांमध्ये आपले जीवन अक्षरश: कंठत असतात. वाढत्या वाहनसंख्येमुळे त्यात भरच पडते.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : अजूनही गप्पच राहणार?
दिल्लीतील प्रदूषणात भर पडते ती शेजारील पंजाबमध्ये शेतजमिनी मशागतयोग्य करण्यासाठी शेतीतील बुडखे जाळले जात असल्यामुळे. हा विषय गेली अनेक वर्षे ऐरणीवर आहे. दिल्ली सरकारने पंजाबमधील शेतकऱ्यांना आर्जवे करून झाली. विविध योजनांद्वारे, त्यांना आर्थिक मदत करून अशा कृतीपासून परावृत्त करण्याचे प्रयत्न झाले, मात्र त्याचा अजूनही फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही. देशातल्या इतर शहरांमध्ये परिस्थिती एवढी बिकट नसली, तरी ती अतिप्रदूषणांच्या उंबरठय़ावर उभी आहेत. प्रदूषणाचे हे लोण महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या शहरांपर्यंत पोहोचलेच आहे. मुंबईत तर रस्त्यावरील हवा शुद्ध करणारी यंत्रे उभारण्यात आली. त्याचा नेमका फायदा किती झाला हे कळणे शक्य नसले, तरीही प्रचंड लोकसंख्येचा भार सहन करणाऱ्या या राज्याच्या राजधानीतील वृक्षांचे हिरवे कवच हळूहळू कमी होत चालले आहे. सगळय़ाच शहरांमधील जमिनीच्या उपलब्धतेची समस्या नेहमी वृक्षराजींच्या मुळावर येते. कायदे कागदावर कितीही कडक असले, तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र तडफेने होत नाही. परिणामी शहरे उघडी, बोडकी होऊन, तेथे सिमेंटची जंगले उभी राहतात. प्रचंड प्रमाणातील बांधकामांमुळे शहरांच्या हवेतील अतिसूक्ष्म धूलिकण अशा प्रदूषणास कारणीभूत ठरतात. हवेतील धूलिकणांच्या प्रदूषणाबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केलेल्या मानकानुसार भारतातील कोटय़वधी नागरिक प्रदूषित वातावरणात राहतात.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : ..यातच नीरजचे असाधारणपण!
भारताने जाहीर केलेल्या हवा गुणवत्ता निर्देशांकाहून अधिक प्रमाण असलेल्या शहरे व गावांमध्ये देशातील सुमारे ६७ टक्के जनता राहते. जगातील हवा गुणवत्ता निर्देशांक धोक्याच्या पातळीवर असलेल्या देशांच्या यादीत पाकिस्तान, चीन, नायजेरिया, बांगलादेश यांचा समावेश आहे, म्हणून भारताने त्याकडे काणाडोळा करणे हे अधिक गंभीर. कारण मद्यप्राशन, पिण्याचे प्रदूषित पाणी, रस्तेअपघात आणि एड्ससारख्या संकटापेक्षा प्रदूषित हवेचे परिणाम अधिक भयावह असल्याचे हा अहवाल सांगतो. भारतीय हवामान विभागाने देशातील १२०० ठिकाणी हवेची गुणवत्ता मोजणारी यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. या यंत्रणेद्वारे गोळा केलेल्या माहितीचे पुढे काय होते, हा खरा प्रश्न आहे. हवेची गुणवत्ता हा जगण्यासाठीचा सर्वात महत्त्वाचा घटक असतो, हे केंद्र आणि राज्य पातळीवर लक्षात घ्यायला हवे. मात्र या सरकारांनी हवेची गुणवत्ता हा विषय कायमच ‘ऑप्शन’ला टाकल्यामुळे त्याचे किती मोठे परिणाम नागरिकांना भोगावे लागत आहेत, याचा अंदाजही त्यांना येत नसावा. केवळ निवासाची यंत्रणा उभी करण्यातच सगळय़ांना रस असल्यामुळे पिण्याचे शुद्ध आणि पुरेसे पाणी, मैलापाण्याचा योग्य पद्धतीने निचरा, कचऱ्याची शास्त्रशुद्ध विल्हेवाट, नद्या-नाल्यांमधील उकिरडे याकडे कायमच दुर्लक्ष करण्याची सवय झाल्याने, शहरांचे बकालीकरण होऊ लागले आहे. दूषित हवेमुळे आयुष्य कमी होण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या या कारणांना दूर करण्यास प्राधान्य मिळत नाही. शहरांच्या व्यवस्थापनात हे विषय अग्रक्रमाच्या यादीत असत नाहीत. त्यामुळे शहरांमधील जगणे आता कमालीचे दुस्तर होत चालले आहे. जगातील विकसित देशांत या गोष्टींना जेवढे प्राधान्य मिळते, त्याच्या काही प्रमाणातही प्राधान्य, जगाचे नेतृत्व करण्याची आकांक्षा असलेल्या भारतात असू नये, ही शोकांतिका आहे
