डिजिटायझेशनचा डंका भारतात गेली काही वर्षे सातत्याने पिटला जात आहे. विशेषत: रोजच्या व्यवहारातील डिजिटल देयक प्रणालीमुळे (ज्यास आपल्याकडे युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात यूपीआय असे संबोधले जाते) सर्वसामान्यांचे जीवन किती सुकर बनले आहे याविषयी सरकारकडून सातत्याने सांगितले जाते. भारताच्या या बदलत्या डिजिटल प्रतिमेने पाश्चिमात्यांवरही गारूड केले आहे, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. भारतदेशी येणाऱ्या ‘बॅकपॅक’ पर्यटकांपासून ते विविध देशांच्या राजदूत वा तत्सम उच्चपदस्थ राजनैतिक अधिकाऱ्यांपर्यंत कित्येक जण भाजी बाजारात वा रस्त्याकडेला थाटलेल्या टपरीवजा दुकानातून भाजी-फळे, खाद्यापदार्थ विकत घेतात नि क्षणार्धात डिजिटल माध्यमातून संबंधित वस्तूची किंमत चुकती करून भारतातील डिजिटल क्रांतीची कौतुके करतात, अशा चित्रफिती समाजमाध्यमांवर शेकडोंनी प्रसृत झालेल्या आहेत नि होत आहेत. हे चित्र एकीकडे असताना, मध्यंतरी भारताच्या सुपरिचित डिजिटल देयक प्रणालीत सातत्याने आलेले व्यत्यय या व्यवस्थेविषयी शंका उपस्थित करतात हे मात्र नक्की. एखाद्या यंत्रणेमध्ये व्यत्यय येणे यात काही विशेष नाही. परंतु यूपीआय प्रणालीमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये असे व्यत्यय येण्याचे प्रमाण वाढीस लागले आहे हे दखलपात्र नक्कीच. यातून या प्रणालीविषयीच नव्हे, तर डिजिटायझेशनच्या धोरणाविषयी निष्कारण किन्तु निर्माण होतो.
१२ एप्रिल रोजी यूपीआय देयक प्रणालीमध्ये झालेला बिघाड दोन आठवड्यांतील चौथा होता. यूपीआय देयक प्रणालीवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनसीपीआय) यांच्यावर आहे. देशातील सार्वजनिक आणि खासगी बँकांनी एकत्र येऊन स्थापलेली ही यंत्रणा. ‘एनसीपीआयने’च दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी २०२२ ते एप्रिल २०२५ या कालावधीत यूपीआयमध्ये वेगवेगळे प्रसंग जमेस धरता एकंदर २८२ मिनिटे इतका एकत्रित व्यत्यय दिसून आला. यात जानेवारी २०२२मध्ये १८७ मिनिटे आणि मार्च २०२५मधील ९५ मिनिटांच्या व्यत्ययाचा समावेश आहे. एनसीपीआयतर्फे या एकत्रित व्यत्ययाची मीमांसा ‘तांत्रिक कारणांस्तव’ अशा मोजक्या शब्दांमध्ये करण्यात आली. आंतरजाल संपर्क यंत्रणा खंडित होणे, उपकरणांतील बिघाड, बँकांकडून व्यवहारांवर अतिबोजा येणे अशी ही कारणे आहेत. ज्या प्रमाणात भारतात यूपीआय देयक प्रणालीचा वापर होतो, ती आकडेवारी छाती दडपून टाकणारी आहे. एकट्या मार्चमध्ये दिवसाला सरासरी ५९ कोटी व्यवहार नोंदवले गेले होते. यूपीआयमार्फत एका सेकंदाला देशभरात ७ हजार व्यवहारांची नोंद होते. तासाला जवळपास चार लाख व्यवहार होतात. याचाच अर्थ एका मिनिटाचा व्यत्यय ४० लाख व्यवहारांवर परिणाम करणारा ठरतो. म्हणजे दहा मिनिटाला ४० लाख व्यवहार. देशात जवळपास ४० कोटी वापरकर्ते यूपीआय देयक प्रणालीचा वापर करतात. यातही निव्वळ व्यक्ती ते व्यक्ती व्यवहारांचे प्रमाण घटले असून, ६३ टक्के व्यवहार व्यापारी देयक प्रणालीतले आहेत. यासाठीच देशातील कित्येक जण आज खिशात पैसे किंवा पाकीट यांपैकी काही बाळगत नाहीत. कारण व्यवहार करण्यासाठी त्यांना स्मार्टफोन पुरेसा असतो. यूपीआय प्रणालीतील व्यत्ययाचा विचार पार्श्वभूमीवरही आवश्यक ठरतो. जेव्हा काही तास यूपीआय प्रणाली बिघडते, तेव्हा त्याचा मोठा परिणाम देशातील लाखो वाणिज्यिक व्यवहारांवर होतो. थोडक्यात व्यत्यय केवळ प्रणालीत नव्हे, तर कोट्यवधी रुपयांच्या क्रियाकलापामध्येही येतो.
‘डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर’ किंवा डिजिटल सुविधांना भारताची सुप्त शक्ती (सॉफ्टपॉवर) मानणाऱ्यांनी याविषयी गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. एक तर भारतातील इतर काही क्षेत्रांप्रमाणेच याही क्षेत्रात मोजकेच स्पर्धक असणे, हा एक धोका नक्कीच आहे. भारतातील जवळपास ८३ टक्के डिजिटल देयक व्यवहार फोन पे आणि गूगल पे या दोनच व्यासपीठांवर हाताळले जातात. दोन्ही कंपन्यांचा बाजारपेठेतील हिस्सा प्रत्येकी ३० टक्क्यांच्या वर आहे. ही मर्यादा कधी काळी ‘एनसीपीआय’नेच घालून दिली होती. त्यावर गेल्या वर्षी अंमलबजावणी अपेक्षित होती, परंतु आता यासाठीची मुदत २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. एनसीपीआयचा जन्म बँकिंग व्यवहारातून झाला आणि बँकांची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेवर आहे. त्यामुळे वारंवार व्यत्ययाच्या घटनांमध्ये रिझर्व्ह बँकेनेही लक्ष घालण्याची गरज आहे. भारताच्या डिजिटल क्षमतेची विश्वासार्हता गमवायची नसेल, तर रिझर्व्ह बँक आणि एनसीपीआय या दोहोंनी तातडीची पावले उचलणे आवश्यक आहे.
