कुठलीही परीक्षा न देता भारतीय प्रशासकीय सेवेत खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांना (?) सामावून घेण्याचा केंद्र सरकारचा मनोदय नोकरीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या देशभरातील लाखो सुशिक्षितांचा स्वप्नभंग करणारा आहेच शिवाय सध्या चर्चेच्या अग्रस्थानी असलेल्या आरक्षणाला छेद देणारा आहे. केंद्रीय सेवेतील सहसचिव, उपसचिव व संचालक या तीन पदांसाठी एकूण ४५ व्यक्तींना निवडण्यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने प्रसिद्ध केलेली जाहिरात सध्या वादाचा केंद्रबिंदू ठरली ती यामुळे. अशी थेट भरती करण्याची पद्धत देशात २००५ मध्ये- म्हणजे यूपीएच्या कार्यकाळात- पहिल्यांदा दिसली होती. मात्र तेव्हा या भरतीचे स्वरूप फारच मर्यादित होते. सरकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घेणे हाच हेतू होता. मोदींचा कार्यकाळ सुरू झाल्यानंतर याच्या सार्वत्रिकीकरणाला हळूहळू सुरुवात झाली व आता त्याला घाऊक भरतीचे स्वरूप आल्याचे या जाहिरातीवरून स्पष्ट होते. कुठल्याही सरकारी नोकरीसाठी परीक्षा व मुलाखत हीच पारदर्शक पद्धत म्हणून ओळखली जाते. त्याशिवाय दिली जाणारी नोकरी सरकारच्या हेतूवर संशय निर्माण करते. नेमका हाच आक्षेप आता घेतला जात आहे. हेही वाचा >>> संविधानभान : खासदारांची खासियत या माध्यमातून निवडले जाणाऱ्या खासगी क्षेत्रातील व्यक्तींना अमुक एका विषयातील तज्ज्ञ ठरवण्याची नेमकी व्याख्या काय? ती सरकार ठरवणार की लोकसेवा आयोग? सध्या सर्वच नियामक संस्थांची घसरलेली पत व सत्ताधाऱ्यांच्या ताटाखालचे मांजर होण्यासाठीची चढाओढ बघता ही व्याख्या निष्पक्षतेच्या कसोटीवर टिकणारी ठरेल अशी आशा बाळगता येईल का? आजवर या पद्धतीने सरकारी सेवांमध्ये दाखल झालेले बहुतांश सत्ताधाऱ्यांची विचारसरणी उघडपणे जोपासणारे होते. या वेळीही तेच घडेल अशी भीती विरोधकांकडून व्यक्त केली जाते. मग प्रशासनाच्या तटस्थतेचे काय? यूपीएच्या कार्यकाळात अशा भरतीसाठी ४० वर्षे ही वयोमर्यादा होती. हेतू हाच की या वयापर्यंत एखादी व्यक्ती तज्ज्ञ म्हणून नाव कमावू शकतो. आता ही मर्यादा ३५ वर आणली गेली. यामागचे कारण काय? केंद्रीय सेवांमध्ये परीक्षेच्या माध्यमातून जाण्यासाठी इच्छुक असलेले व आरक्षणाचा लाभ घेणारे शिक्षित तरुण ३५व्या वयापर्यंत प्रयत्न करत असतात. त्यांची संधी नाकारून कसल्याही आरक्षणाशिवाय ही पदे मिळवणारे विशेष लाभार्थी ठरतील. ते योग्य कसे समजायचे? सरकारी सेवांमध्ये उच्च पदावर पोहोचणाऱ्या मागासांची संख्या आधीच अत्यल्प आहे. या पार्श्वभूमीवर अशी थेट भरती मागासांनाही न्याय देणारी असेल अशी हमी आयोग अथवा सरकार देणार का? या भरतीमुळे पदोन्नतीने वरची पदे मिळवणाऱ्यांवरसुद्धा अन्याय होणार आहे. लोकसेवा आयोगाला पदभरतीचा एवढाच सोस असेल तर दरवर्षी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांसाठी पदांची संख्या का वाढवली जात नाही? तसे करणे नोकरीच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देणे ठरले असते व त्याचा फायदा परीक्षा देणाऱ्या लाखो उमेदवारांना झाला असता. ते न करता मागच्या दाराने प्रशासनात एकाच विचाराची माणसे घुसवण्याचा हा प्रयत्न लाखो बेरोजगारांवर अन्याय करणारा आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीपासून केवळ राज्येच नाही तर देशपातळीवर आरक्षणाचा मुद्दा चिघळलेला आहे. हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : पी. आर. श्रीजेश संविधान बदलाच्या चर्चेचा सत्ताधाऱ्यांना चांगलाच फटका बसला तरीही याच संविधानाने दिलेले आरक्षण डावलून अशी भरती करण्याचे धाडस सरकार कशाच्या बळावर दाखवते? एकीकडे आरक्षणाला धक्का लागणार नाही अशी ग्वाही द्यायची व दुसरीकडे या माध्यमातून विचारसरणीची माणसे प्रशासनात पेरायची हा दुटप्पीपणा झाला व तोच या जाहिरातीने उघड केला आहे. गेल्या दहा वर्षांत या सरकारने हीच पद्धत वापरून अनेकांना सरकारी सेवेची संधी दिली. त्यातील किती तज्ज्ञांचा सरकारला फायदा झाला? त्यांच्यामुळे प्रशासनात नेमकी काय सुधारणा झाली? त्यांच्या कर्तृत्वाचा(?) वापर सरकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यात किती झाला? या प्रश्नांची उत्तरेही सरकारने द्यायला हवी. तसे मूल्यमापन करण्याची तयारी सरकार दाखवेल अशी अजिबात शक्यता नाही. त्यामुळे या भरतीमागील हेतू आणखी संशय निर्माण करणारा ठरतो. ही भरती केवळ तीन वर्षांसाठी आहे असे आयोग म्हणत असला तरी नंतर या पदावर आलेल्यांना सर्रास मुदतवाढ दिली जाते. त्यामुळे हा प्रकार कायदेशीर चौकटीत राहून नोकरीची अपेक्षा बाळगणाऱ्यांवर अन्याय करणारा ठरतो. पारदर्शकता हेच कोणत्याही सरकारचे वैशिष्ट्य असायला हवे. त्यातून सामान्यांचा विश्वास वाढतो. या पद्धतीने होणारी भरती याच वैशिष्ट्याला नख लावणारी आहे. सत्ताधाऱ्यांमधील विचारांचा एकसुरीपणा समजून घेता येईल पण प्रशासनही तसेच हवे असा सरकारचा हेतू असल्याचे यातून उघड झाले आहे व ते प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी घातक आहे.
