कुठलीही परीक्षा न देता भारतीय प्रशासकीय सेवेत खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांना (?) सामावून घेण्याचा केंद्र सरकारचा मनोदय नोकरीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या देशभरातील लाखो सुशिक्षितांचा स्वप्नभंग करणारा आहेच शिवाय सध्या चर्चेच्या अग्रस्थानी असलेल्या आरक्षणाला छेद देणारा आहे. केंद्रीय सेवेतील सहसचिव, उपसचिव व संचालक या तीन पदांसाठी एकूण ४५ व्यक्तींना निवडण्यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने प्रसिद्ध केलेली जाहिरात सध्या वादाचा केंद्रबिंदू ठरली ती यामुळे. अशी थेट भरती करण्याची पद्धत देशात २००५ मध्ये- म्हणजे यूपीएच्या कार्यकाळात- पहिल्यांदा दिसली होती. मात्र तेव्हा या भरतीचे स्वरूप फारच मर्यादित होते. सरकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घेणे हाच हेतू होता. मोदींचा कार्यकाळ सुरू झाल्यानंतर याच्या सार्वत्रिकीकरणाला हळूहळू सुरुवात झाली व आता त्याला घाऊक भरतीचे स्वरूप आल्याचे या जाहिरातीवरून स्पष्ट होते. कुठल्याही सरकारी नोकरीसाठी परीक्षा व मुलाखत हीच पारदर्शक पद्धत म्हणून ओळखली जाते. त्याशिवाय दिली जाणारी नोकरी सरकारच्या हेतूवर संशय निर्माण करते. नेमका हाच आक्षेप आता घेतला जात आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
