भारतामध्ये प्राचीन काळापासून स्थानिक पातळीवर शासन व्यवहारांचे नियमन करणाऱ्या व्यवस्था अस्तित्वात होत्या. त्यांना अधिक संस्थात्मक रूप मिळाले वासाहतिक काळात. मद्रासमध्ये १६८७-८८ साली पहिली नगरपालिका स्थापन झाली. त्यानंतर मुंबई आणि कलकत्ता येथे १७२६ साली नगरपालिका स्थापन झाल्या. हळूहळू नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आकार घेऊ लागल्या. या संस्थांच्या विकासात लॉर्ड रिपन यांचे योगदान विशेष आहे. त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनुषंगाने एक ठराव १८८२ साली मांडला. हा ठराव अतिशय मूलभूत स्वरूपाचा होता. त्यामुळेच त्यांना ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे जनक’ असे संबोधले जाते. १९३५ च्या भारत सरकार कायद्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विषय प्रांतांच्या अखत्यारीत असेल, असे म्हटले. पुढे स्वतंत्र भारतातही नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था होत्या, पण त्यांना संवैधानिक दर्जा मिळाला १९९२ साली. ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना जशी ७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार आकाराला आली त्याच धर्तीवर ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीच्या तरतुदी निर्धारित झाल्या. हा संविधानाचा ९ (क) भाग. या घटनादुरुस्तीने बारावी अनुसूची संविधानाला जोडली गेली. यामध्ये नगरपालिकांसाठीचे विषय आहेत. संविधानाच्या २४३ व्या अनुच्छेदातील सुरुवातीच्या तरतुदी ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी आहेत, तर नंतरच्या भागात नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत आहेत.
हेही वाचा >>> संविधानभान : सरपंच मॅडम
या घटनादुरुस्तीने नागरी प्रशासनासाठी नगरपालिकांचे तीन प्रकार विचारात घेतले. ग्रामीण भागाकडून शहरी होत चाललेल्या भागासाठी ‘नगर पंचायत’ संस्था निर्धारित झाली. लहान शहरांसाठी नगर परिषद तर मोठ्या शहरांसाठी महानगरपालिका ठरवण्यात आली. या तीनही स्थानिक संस्थांमधील सदस्यांची निवड लोकांमधून होते. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समित्या याबाबतचा आराखडा ठरवला गेला. अध्यक्षांची निवड कशी करावी याबाबत राज्याचे विधिमंडळ निर्णय घेऊ शकते. शहरातील प्रभाग रचना, समित्या याबाबतच्या तरतुदीही विधिमंडळ आखू शकते. शहरातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यासाठी राखीव जागा आहेत. सामाजिक न्याय व आर्थिक प्रगती यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनुषंगाने राज्याचे विधिमंडळ निर्णय घेऊ शकते. नगरपालिकांसाठी बाराव्या अनुसूचीमध्ये असलेल्या १८ विषयांबाबतही विधिमंडळामार्फत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. शहरातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारीही राज्य निवडणूक आयोगावर असते. वेळेवर निवडणुका पार पाडाव्यात अशी अपेक्षा असते. या संस्थांची मुदत पाच वर्षांची असते. महाराष्ट्रात मुदत संपून तीन-चार वर्षे उलटली तरीही अनेक नगरपालिका, महानगरपालिकांत निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासन विस्कळीत झाले आहे.
प्रशासन नीट पार पडावे, यासाठी अनेक समित्या गठित केल्या जातात. जिल्हा नियोजन समिती, महानगरीय नियोजन समिती अशा समित्या असतात. शहरांमधील गुंतागुंत लक्षात घेऊन येथे प्रशासन पुढील प्रकारे अस्तित्वात येते: १. महानगरपालिका. २. नगरपालिका ३. अधिसूचित क्षेत्र समिती ४. नगर क्षेत्र समिती ५. कटक क्षेत्र (कॅन्टॉनमेंट) ६. वसाहत (टाउनशिप) ७. बंदर विश्वस्त मंडळ ( पोर्ट ट्रस्ट) ८. विशेष उद्देशासाठीची मंडळे. या प्रकारे शहरांमधील प्रशासन चालवावे लागते. शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, रस्ते, स्वच्छता अशा अनेक बाबींच्या अनुषंगाने काळजीपूर्वक निर्णय घेऊन शहरी प्रशासन प्रभावी पद्धतीने चालवण्याचे खडतर आव्हान या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोर आहे. पूर्वी ‘खेड्यांचा देश’ म्हणून ओळख होती, मात्र १९९० पासून झपाट्याने झालेले शहरीकरण लक्षात घेता या आव्हानाची तीव्रता लक्षात घेणे जरुरीचे आहे.
poetshriranjan@gmail.com
