भारतामध्ये प्राचीन काळापासून स्थानिक पातळीवर शासन व्यवहारांचे नियमन करणाऱ्या व्यवस्था अस्तित्वात होत्या. त्यांना अधिक संस्थात्मक रूप मिळाले वासाहतिक काळात. मद्रासमध्ये १६८७-८८ साली पहिली नगरपालिका स्थापन झाली. त्यानंतर मुंबई आणि कलकत्ता येथे १७२६ साली नगरपालिका स्थापन झाल्या. हळूहळू नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आकार घेऊ लागल्या. या संस्थांच्या विकासात लॉर्ड रिपन यांचे योगदान विशेष आहे. त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनुषंगाने एक ठराव १८८२ साली मांडला. हा ठराव अतिशय मूलभूत स्वरूपाचा होता. त्यामुळेच त्यांना ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे जनक’ असे संबोधले जाते. १९३५ च्या भारत सरकार कायद्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विषय प्रांतांच्या अखत्यारीत असेल, असे म्हटले. पुढे स्वतंत्र भारतातही नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था होत्या, पण त्यांना संवैधानिक दर्जा मिळाला १९९२ साली. ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना जशी ७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार आकाराला आली त्याच धर्तीवर ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीच्या तरतुदी निर्धारित झाल्या. हा संविधानाचा ९ (क) भाग. या घटनादुरुस्तीने बारावी अनुसूची संविधानाला जोडली गेली. यामध्ये नगरपालिकांसाठीचे विषय आहेत. संविधानाच्या २४३ व्या अनुच्छेदातील सुरुवातीच्या तरतुदी ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी आहेत, तर नंतरच्या भागात नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
