गुरपतवंत सिंग पन्नू या खलिस्तानवाद्याची हत्या करण्याचा कट अमेरिकेस उघडकीस येणे आणि त्यात एका भारतीय व्यक्तीचा सहभाग असल्याचा दावा अमेरिकेतील न्यायाधिकाऱ्याने करणे ही अतिशय गंभीर बाब ठरते. आम्ही याविषयी गांभीर्याने तपास करू, असे भारतातर्फे सांगण्यात आले ते योग्यच. या घडामोडींवर भाष्य करण्याआधी नेमके प्रकरण काय याविषयी विवेचन यथोचित ठरते. न्यूयॉर्कमधील न्यायालयात सादर झालेल्या आरोपपत्रामध्ये पन्नूंच्या हत्येच्या कटात सामील असलेल्यांमध्ये निखिल गुप्ता या भारतीय अमली पदार्थ तस्कराचे नाव आहे. तसेच या कटाच्या भारतातील ‘सूत्रधारा’चाही उल्लेख आहे. हा सूत्रधार भारतीय सुरक्षादलांमध्ये कार्यरत होता आणि गुप्तचर संस्थांशीही संबंधित होता, असा दावा आरोपपत्रात करण्यात आला आहे. निखिल गुप्ताने अमेरिकेत एका व्यक्तीशी या वर्षी मे महिन्यामध्ये संपर्क साधला आणि पन्नू याचा ठावठिकाणा शोधून त्या व्यक्तीशी संपवण्याविषयी चर्चा केली. ही व्यक्ती नेमकी अमेरिकी गुप्तचरांसाठी काम करणारी खबरी निघाली आणि कट उघडकीस आला. मे महिन्यात कटाची खबर लागल्यावर अमेरिकी यंत्रणा सावध झाल्या. त्यांनी जूनच्या अखेरीस निखिल गुप्ताला चेक प्रजासत्ताकाची राजधानी प्राग येथून ताब्यात घेतले. याच दरम्यान भारत आणि अमेरिकेदरम्यान शिखरबैठका सुरू होत्या. जी-सेव्हन परिषदेनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन भेटले. जून महिन्यात तर मोदी यांचा बहुचर्चित अमेरिका दौराही पार पडला. या भेटींदरम्यान पन्नू कटाचा उल्लेख झाला नसावा.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> पहिली बाजू : भारताची नवी मुत्सद्देगिरी!

आणखी वाचा

अमेरिकेच्या न्याय विभागाने या प्रकरणी रीतसर आरोपपत्र गेल्या महिन्यात सादर केल्याची बातमी प्रथम ‘फायनान्शियल टाइम्स’ने दिल्यानंतर ते जगासमोर आले. न्यूयॉर्कमध्ये तेथील सरकारी वकिलांनी गेल्या आठवडय़ात जाहीर करण्यापूर्वीच भारत सरकारने (‘फायनान्शियल टाइम्स’च्या बातमीनंतर) या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन चौकशी समिती स्थापण्याची घोषणा केली होती.

हरदीप सिंग निज्जर या आणखी एका खलिस्तानवाद्याची हत्या करण्यात भारतीय गुप्तचरांचा हात होता, हा कॅनडा सरकारने केलेला आरोप आणि अमेरिकेने उघडकीस आणलेले पन्नू प्रकरण या दोन्हींबाबत आपल्या सरकारची प्रतिक्षिप्त क्रिया निराळी होती. याला अर्थातच दोन देशांच्या प्रभावमूल्यातील तफावत कारणीभूत आहे. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन टड्रो यांनी भारतावर आरोप करताना कोणताच पुरावा सादर न केल्यामुळे त्यांच्यावर प्रतिहल्ला करण्याची संधी भारताला मिळाली. याउलट अमेरिकेने पुराव्यांची जुळवाजुळव करून रीतसर आरोपपत्र दाखल केले आणि त्या देशाचे उच्चस्तरीय नेतृत्व ते जाहीर वगैरे करण्याच्या भानगडीत पडले नाही. त्यामुळे आम्ही लक्ष घालतो अशी सारवासारवीची भूमिका भारताला घ्यावी लागली.

हा तथाकथित कट फारच अजागळपणे अमलात आणला जात होता यात वाद नाही. पण आपल्यासाठी तो मुद्दा महत्त्वाचा नाही. खरोखरच पन्नूंची हत्या घडवून आणली गेली असती, तर होणाऱ्या परिणामांना भारत तोंड देऊ शकला असता का हा मुद्दा आहे. अमेरिकी भूमीवर अमेरिकी नागरिकाची हत्या होणे हे त्या देशाला सहन होण्यासारखे नव्हतेच. कॅनडाने निज्जरच्याही बाबतीत तेच बोलून दाखवले. प्रगत लोकशाही देशांमध्ये एकदा राजाश्रय आणि नागरिकत्व दिल्यावर अशा व्यक्ती इतर कोणत्या देशांसाठी विभाजनवादी आहेत हा मुद्दा गैरलागू ठरतो. भारताला पन्नू आणि निज्जर हे विभाजनवादी वाटतात. त्यांच्यासारख्यांकडून अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडादी देशांमध्ये भारतीय वकिलाती आणि नागरिकांविरुद्ध सुरू असलेला हल्लेखोर आचरटपणा प्रमाणाबाहेर खपवून घेतला जातो हाही आपला आक्षेप अमान्य करण्यासारखा नाहीच. पण अशांना परकीय भूमीवर ‘संपवणे’ हे आपले धोरण असू शकत नाही. इतकेच नव्हे, तर आपल्या सरकारच्या नावे असले प्रकार कोणी करू धजत असेल तर अशांना आपण वेळीच वेसण घातली पाहिजे. असले प्रकार रशिया, अमेरिका, इस्रायल यांनी केले आहेत म्हणून आपणही तो ‘आदर्श’ कित्ता गिरवण्याची अजिबात गरज नाही. त्या देशांचे असले प्रकार खपून गेले त्याची कारणे वेगवेगळी आहेत. आपली तशी प्रतिमा नाही. जगात सर्वाधिक संख्येने असलेले परदेशी स्थलांतरित, विद्यार्थी, उच्चशिक्षित नागरिक ही आपली खरी सुप्त शक्ती आहे. शीख फुटीरतावाद्यांचा काटा काढावा, इतकी ती चळवळ येथे अजिबात डोईजड वगैरे झालेली नाही. उलट अशा प्रकारांना आपले खरोखरच पाठबळ असेल, तर त्यातून निर्माण होणारे राजनैतिक पेचप्रसंग झेलणे भारतासारख्या नवोन्मेषी महासत्तेला अजिबात परवडण्यासारखे नाही.

हेही वाचा >>> पहिली बाजू : भारताची नवी मुत्सद्देगिरी!

आणखी वाचा

अमेरिकेच्या न्याय विभागाने या प्रकरणी रीतसर आरोपपत्र गेल्या महिन्यात सादर केल्याची बातमी प्रथम ‘फायनान्शियल टाइम्स’ने दिल्यानंतर ते जगासमोर आले. न्यूयॉर्कमध्ये तेथील सरकारी वकिलांनी गेल्या आठवडय़ात जाहीर करण्यापूर्वीच भारत सरकारने (‘फायनान्शियल टाइम्स’च्या बातमीनंतर) या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन चौकशी समिती स्थापण्याची घोषणा केली होती.

हरदीप सिंग निज्जर या आणखी एका खलिस्तानवाद्याची हत्या करण्यात भारतीय गुप्तचरांचा हात होता, हा कॅनडा सरकारने केलेला आरोप आणि अमेरिकेने उघडकीस आणलेले पन्नू प्रकरण या दोन्हींबाबत आपल्या सरकारची प्रतिक्षिप्त क्रिया निराळी होती. याला अर्थातच दोन देशांच्या प्रभावमूल्यातील तफावत कारणीभूत आहे. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन टड्रो यांनी भारतावर आरोप करताना कोणताच पुरावा सादर न केल्यामुळे त्यांच्यावर प्रतिहल्ला करण्याची संधी भारताला मिळाली. याउलट अमेरिकेने पुराव्यांची जुळवाजुळव करून रीतसर आरोपपत्र दाखल केले आणि त्या देशाचे उच्चस्तरीय नेतृत्व ते जाहीर वगैरे करण्याच्या भानगडीत पडले नाही. त्यामुळे आम्ही लक्ष घालतो अशी सारवासारवीची भूमिका भारताला घ्यावी लागली.

हा तथाकथित कट फारच अजागळपणे अमलात आणला जात होता यात वाद नाही. पण आपल्यासाठी तो मुद्दा महत्त्वाचा नाही. खरोखरच पन्नूंची हत्या घडवून आणली गेली असती, तर होणाऱ्या परिणामांना भारत तोंड देऊ शकला असता का हा मुद्दा आहे. अमेरिकी भूमीवर अमेरिकी नागरिकाची हत्या होणे हे त्या देशाला सहन होण्यासारखे नव्हतेच. कॅनडाने निज्जरच्याही बाबतीत तेच बोलून दाखवले. प्रगत लोकशाही देशांमध्ये एकदा राजाश्रय आणि नागरिकत्व दिल्यावर अशा व्यक्ती इतर कोणत्या देशांसाठी विभाजनवादी आहेत हा मुद्दा गैरलागू ठरतो. भारताला पन्नू आणि निज्जर हे विभाजनवादी वाटतात. त्यांच्यासारख्यांकडून अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडादी देशांमध्ये भारतीय वकिलाती आणि नागरिकांविरुद्ध सुरू असलेला हल्लेखोर आचरटपणा प्रमाणाबाहेर खपवून घेतला जातो हाही आपला आक्षेप अमान्य करण्यासारखा नाहीच. पण अशांना परकीय भूमीवर ‘संपवणे’ हे आपले धोरण असू शकत नाही. इतकेच नव्हे, तर आपल्या सरकारच्या नावे असले प्रकार कोणी करू धजत असेल तर अशांना आपण वेळीच वेसण घातली पाहिजे. असले प्रकार रशिया, अमेरिका, इस्रायल यांनी केले आहेत म्हणून आपणही तो ‘आदर्श’ कित्ता गिरवण्याची अजिबात गरज नाही. त्या देशांचे असले प्रकार खपून गेले त्याची कारणे वेगवेगळी आहेत. आपली तशी प्रतिमा नाही. जगात सर्वाधिक संख्येने असलेले परदेशी स्थलांतरित, विद्यार्थी, उच्चशिक्षित नागरिक ही आपली खरी सुप्त शक्ती आहे. शीख फुटीरतावाद्यांचा काटा काढावा, इतकी ती चळवळ येथे अजिबात डोईजड वगैरे झालेली नाही. उलट अशा प्रकारांना आपले खरोखरच पाठबळ असेल, तर त्यातून निर्माण होणारे राजनैतिक पेचप्रसंग झेलणे भारतासारख्या नवोन्मेषी महासत्तेला अजिबात परवडण्यासारखे नाही.