अन्वयार्थ: ‘फेडरल रिझर्व्ह’ने करून दाखवले!

दरकपातीनंतर अमेरिकेतील व्याजदर ४.७५ ते ५ टक्क्यांच्या पातळीवर आले आहेत. अमेरिकेतील चलनवाढीची पातळी २.५ टक्क्यांवर आली आहे. ती निर्धारित २ टक्के लक्ष्याच्या समीप आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर घसरून स्थिरावले आहेत. पश्चिम आशियातील वारंवारच्या युद्धभडक्याचा तितकासा परिणाम आंतरराष्ट्रीय मालाच्या पुरवठा साखळीवर होत नाही, त्यामुळे आयातीची झळही कमी झालेली दिसते. हे सगळे घटक पॉवेल यांच्या दृष्टीने सकारात्मक ठरतात. वर्षाअखेरीपर्यंत आणखी व्याजदर कपातीचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. तोपर्यंत पॉवेल यांच्या सुदैवाने व्हाइट हाउसमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचेच अध्यक्ष असतील. ‘फेड’ आणि व्हाइट हाउस यांच्यातील वैचारिक, धोरणात्मक विलगीकरणावर दृढ विश्वास असलेल्या परंपरेत बायडेन येतात. त्यानंतर चक्रे फिरली आणि व्हाइट हाउसमध्ये सर्वज्ञानी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आगमन झाल्यास मात्र पुढचे काही सांगता येत नाही.

आणखी वाचा

“पंतप्रधान मोदी यांची महाराष्ट्राला सावत्र वागणूक,” संजय सिंह यांचा आरोप

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

पीएमसी बँक घोटाळा; पीडित खातेधारकांच्या याचिकांवर १२ डिसेंबरला सुनावणी

पीएमसी बँक घोटाळ्यात दोन वर्षांनंतर आज सुनावणी

अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…

अग्रलेख : काका… मला वाचवा!

सरकारी बँकांच्या नफ्यात सहामाहीत २६ टक्के वाढ

‘गिग’ कामगारांनी साजरी केली ‘काळी दिवाळी’! त्यांच्या असंतोषाचे कारण काय? सामाजिक सुरक्षेचा लाभ किती?

हेही वाचा : संविधानभान: विधिमंडळातील कार्यपद्धती

फेडरल रिझर्व्ह, युरोपियन सेंट्रल बँक, बँक ऑफ इंग्लंड, बँक ऑफ कॅनडा या मध्यवर्ती बँकांनी अशा प्रकारे व्याजदर कपातीचे पर्व आणले आहे. यात अर्थातच फेडरल रिझर्व्हच्या निर्णयाकडे भारतासह जगाचे लक्ष लागलेले असते. कारण ‘फेड’च्या पतधोरणाचे परिणाम आणि पडसाद जगभर उमटत असतात. भविष्यात म्हणजे पुढील वर्षाच्या अखेरपर्यंत २०० आधारबिंदू म्हणजेच दोन टक्क्यांपर्यंत कपातीचे पॉवेल यांचे उद्दिष्ट आहे.

हेही वाचा : व्यक्तिवेध: साल्वातोर स्किलाची

याउलट भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मात्र तूर्त व्याजदर कपातीस अनुकूल वातावरण नसल्याचे ठरवले आहे. येत्या ८ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण बैठकीत व्याजदर ‘जैसे थे’ राहण्याची चिन्हे आहेत. पण एकीकडे पाश्चिमात्य मध्यवर्ती बँका व्याजदर कपात करत असताना, आपण ती किती काळ रोखून धरायची याविषयी गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांना काही तरी ठरवावे लागेल. भारतात रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकार यांतील विलगीकरण पुरेसे ठळक आणि सशक्त राहिलेले नाही. सणासुदीचा काळ आणि विधानसभा निवडणुकांचा माहोल या पार्श्वभूमीवर महाग कर्जांचे पर्व आणखी किती काळ सुरू ठेवायचे याविषयी केंद्र सरकारकडून विचारणा होऊ शकते. बहुतेक राज्यांमध्ये झालेला समाधानकारक पाऊस आणि खनिज तेलाचे सध्या आटोक्यात असलेले दर यांमुळे आपल्याकडे महागाईचा तडाखा तितका तीव्र नसेल, असे मानता येते. किमान तो रिझर्व्ह बँकेच्या ४.५ टक्के मर्यादेपेक्षा कमीच राहील, असेही दिसते. २०२४-२०२५ या वर्षासाठी रिझर्व्ह बँकेनेच ते निर्धारित केले आहे. पण मुद्दा तो नाही. हे सगळे दिसत असताना, निवृत्तीच्या वाटेवर असलेले शक्तिकांत दास व्याजदर कपातीचा धाडसी निर्णय खरोखरच घेऊ शकतील का, हे सांगता येत नाही. अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचा आवाका विशाल असल्यामुळे, तेथील निर्णयांकडे सरसकट दुर्लक्ष करता येत नाही. त्यातही फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष हे अमेरिकेच्या अध्यक्षांइतके नव्हे, तरी सुपरिचित असतात. याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्यांना बहाल झालेले अमर्याद अधिकार. तिथले करारी गव्हर्नर आणि आपल्याकडील आधीच्या बुद्धिवंत रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरांच्या पार्श्वभूमीवर दास यांच्या मर्यादा वारंवार उघड्या पडतात. व्याजदर कपातीच्या कवित्वाचा हाही सांगावा.