अमेरिकी मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हने बुधवारी व्याजदरात ५० आधारबिंदू अर्थात अर्ध्या टक्क्याने कपात करून काहीसा अनपेक्षित आणि सुखद धक्का दिला. अमेरिकी ‘फेड’ची ही गेल्या चार वर्षांतील पहिलीच दरकपात. तीदेखील अपेक्षेपेक्षा अधिकच. याचा एक अर्थ अमेरिकेची कोविडग्रस्त अर्थव्यवस्था आता चलनवाढ आणि मंदीच्या चक्रातून बाहेर पडू लागली आहे. अद्यापही तिथले बेरोजगारीचे मळभ पूर्णत: हटलेले नाही. पण स्वस्त कर्जे, चलन तरलता यांच्या जोरावर वाढीव आर्थिक क्रियाकलापांच्या आधारे रोजगारनिर्मितीला आणखी चालना मिळेल, अशी आशा ‘फेड’चे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांना वाटत असावी. चटके देणारी महागाई आणि त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी चढ्या व्याजदरांच्या माध्यमातून महाग झालेली कर्जे या चक्रातून सुटका झाल्याचे अमेरिकेतील अनेकांना वाटू लागले आहे. विद्यामान अध्यक्ष जो बायडेन यांनी याबद्दल श्रेय घेतले आहे, ते स्वाभाविक आहे. त्यांचे सत्ताग्रहण कोविड महासाथीच्या झाकोळात झाले आणि सुरुवातीची काही वर्षे साथनियंत्रण आणि आर्थिक मदतीचे वारंवार पाजावे लागणारे डोस यांच्या जुळणीतच गेली. हे सर्व नियंत्रणात येता-येता आता नवी निवडणूकही आली. दरकपातीनंतर अमेरिकेतील व्याजदर ४.७५ ते ५ टक्क्यांच्या पातळीवर आले आहेत. अमेरिकेतील चलनवाढीची पातळी २.५ टक्क्यांवर आली आहे. ती निर्धारित २ टक्के लक्ष्याच्या समीप आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर घसरून स्थिरावले आहेत. पश्चिम आशियातील वारंवारच्या युद्धभडक्याचा तितकासा परिणाम आंतरराष्ट्रीय मालाच्या पुरवठा साखळीवर होत नाही, त्यामुळे आयातीची झळही कमी झालेली दिसते. हे सगळे घटक पॉवेल यांच्या दृष्टीने सकारात्मक ठरतात. वर्षाअखेरीपर्यंत आणखी व्याजदर कपातीचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. तोपर्यंत पॉवेल यांच्या सुदैवाने व्हाइट हाउसमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचेच अध्यक्ष असतील. ‘फेड’ आणि व्हाइट हाउस यांच्यातील वैचारिक, धोरणात्मक विलगीकरणावर दृढ विश्वास असलेल्या परंपरेत बायडेन येतात. त्यानंतर चक्रे फिरली आणि व्हाइट हाउसमध्ये सर्वज्ञानी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आगमन झाल्यास मात्र पुढचे काही सांगता येत नाही. हेही वाचा : संविधानभान: विधिमंडळातील कार्यपद्धती फेडरल रिझर्व्ह, युरोपियन सेंट्रल बँक, बँक ऑफ इंग्लंड, बँक ऑफ कॅनडा या मध्यवर्ती बँकांनी अशा प्रकारे व्याजदर कपातीचे पर्व आणले आहे. यात अर्थातच फेडरल रिझर्व्हच्या निर्णयाकडे भारतासह जगाचे लक्ष लागलेले असते. कारण ‘फेड’च्या पतधोरणाचे परिणाम आणि पडसाद जगभर उमटत असतात. भविष्यात म्हणजे पुढील वर्षाच्या अखेरपर्यंत २०० आधारबिंदू म्हणजेच दोन टक्क्यांपर्यंत कपातीचे पॉवेल यांचे उद्दिष्ट आहे. हेही वाचा : व्यक्तिवेध: साल्वातोर स्किलाची याउलट भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मात्र तूर्त व्याजदर कपातीस अनुकूल वातावरण नसल्याचे ठरवले आहे. येत्या ८ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण बैठकीत व्याजदर ‘जैसे थे’ राहण्याची चिन्हे आहेत. पण एकीकडे पाश्चिमात्य मध्यवर्ती बँका व्याजदर कपात करत असताना, आपण ती किती काळ रोखून धरायची याविषयी गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांना काही तरी ठरवावे लागेल. भारतात रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकार यांतील विलगीकरण पुरेसे ठळक आणि सशक्त राहिलेले नाही. सणासुदीचा काळ आणि विधानसभा निवडणुकांचा माहोल या पार्श्वभूमीवर महाग कर्जांचे पर्व आणखी किती काळ सुरू ठेवायचे याविषयी केंद्र सरकारकडून विचारणा होऊ शकते. बहुतेक राज्यांमध्ये झालेला समाधानकारक पाऊस आणि खनिज तेलाचे सध्या आटोक्यात असलेले दर यांमुळे आपल्याकडे महागाईचा तडाखा तितका तीव्र नसेल, असे मानता येते. किमान तो रिझर्व्ह बँकेच्या ४.५ टक्के मर्यादेपेक्षा कमीच राहील, असेही दिसते. २०२४-२०२५ या वर्षासाठी रिझर्व्ह बँकेनेच ते निर्धारित केले आहे. पण मुद्दा तो नाही. हे सगळे दिसत असताना, निवृत्तीच्या वाटेवर असलेले शक्तिकांत दास व्याजदर कपातीचा धाडसी निर्णय खरोखरच घेऊ शकतील का, हे सांगता येत नाही. अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचा आवाका विशाल असल्यामुळे, तेथील निर्णयांकडे सरसकट दुर्लक्ष करता येत नाही. त्यातही फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष हे अमेरिकेच्या अध्यक्षांइतके नव्हे, तरी सुपरिचित असतात. याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्यांना बहाल झालेले अमर्याद अधिकार. तिथले करारी गव्हर्नर आणि आपल्याकडील आधीच्या बुद्धिवंत रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरांच्या पार्श्वभूमीवर दास यांच्या मर्यादा वारंवार उघड्या पडतात. व्याजदर कपातीच्या कवित्वाचा हाही सांगावा.
