पुढील महिन्यात येणाऱ्या प्रजासत्ताकदिनी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहण्याबाबत अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी नकार कळवल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी म्हटले आहे. त्यांना या सोहळय़ासाठी आमंत्रण पाठवल्याचे वा त्यांनी नकार कळवल्याचे अधिकृत स्वरूपाचे कोणतेही निवेदन दोन्ही देशांकडून प्रसृत झालेले नाही. याबाबत विश्लेषकांकडून जे मतप्रदर्शन झाले त्याचा मथितार्थ हा की, प्रजासत्ताक दिन सोहळय़ासाठी सन्माननीय अतिथींची उपलब्धता अनौपचारिक संपर्कातून प्रथम चाचपली जाते. उपलब्धतेविषयी खातरजमा झाल्यानंतरच औपचारिक आमंत्रण पाठवले जाते. बायडेन हे उपलब्ध राहणार नाहीत, असे अनौपचारिक संपर्कातून स्पष्ट झाले. त्यामुळे त्याविषयी औपचारिक घोषणा करण्याची वेळ आलीच नाही. ते भारतात येतील, अशी शक्यता सप्टेंबर महिन्यात अमेरिकेचे भारतातील राजदूत एरिक गार्सेटी यांनी बोलून दाखवली होती. जी-ट्वेंटी शिखर परिषदेसाठी बायडेन भारतात आले, त्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना अनौपचारिक आमंत्रण दिल्याचे गार्सेटी म्हणाले होते. बायडेन भेट ही एकल स्वरूपाची नव्हती. बायडेन यांच्या भेटीच्या निमित्ताने ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज आणि जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांनाही बोलावून ‘क्वाड्रिलॅटरल’ अर्थात क्वाड गटाची शिखर परिषद भरवण्याचा भारताचा मानस होता. बायडेन भेट रद्द झाल्यामुळे आता ही परिषदही स्थगित झाली आहे. २६ जानेवारी हा ऑस्ट्रेलियात ‘ऑस्ट्रेलिया डे’ म्हणून साजरा केला जातो. शिवाय त्याच काळात जपानी कायदेमंडळाचे (डीएट) अधिवेशन सुरू आहे. या दोन कारणांमुळे अनुक्रमे अल्बानीज आणि किशिदा यांची उपलब्धता शंकास्पद होती. अर्थात बायडेन आले असते, तर हे दोघेही आले असते. त्यामुळे आता ‘क्वाड’ परिषद अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली गेली असे सध्या तरी म्हणता येईल. हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : ही तर धोक्याची घंटा.. याचे कारण म्हणजे पुढील वर्ष हे भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांसाठी निवडणुकीच्या धामधुमीचे आहे. एप्रिल-मे महिन्यांत भारतात सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे. तर अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी नोव्हेंबरमध्ये मतदान होईल. त्यामुळे त्या धामधुमीत शेवटच्या सहा महिन्यांमध्ये बायडेन क्वाडसाठी खरोखरच किती वेळ देतील, याविषयी संदेह आहे. अर्थात ही चर्चा ही संभाव्य बायडेन भेट आणि क्वाड परिषद कशामुळे रद्द झाली असावी, याविषयीचे एक अनुमान ठरते. दुसरा संदर्भ अर्थातच गुरपतवंतसिंग पन्नू या खलिस्तानवाद्याच्या हत्या कटाचा आहे. हा तथाकथित कट अमेरिकी गुप्तहेरांनी उघडकीस आणला आणि त्यासंबंधी सादर केलेल्या आरोपपत्रात ‘कटाचा सूत्रधार’ म्हणून भारतीय गुप्तहेर संघटनेतील एका अनाम अधिकाऱ्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. पन्नू हा भारताच्या दृष्टीने दहशतवादी असला, तरी तो अमेरिकेचा नागरिक आहे. त्यामुळे ‘अमेरिकी भूमीवर अमेरिकी नागरिकाच्या हत्येचा कट’ या दृष्टिकोनातून अमेरिकी प्रशासन या घडामोडीकडे पाहते. या प्रकरणाचा छडा लावण्याचे आश्वासन भारतानेही अमेरिकेला दिले आहे. परंतु ते तितके पुरेसे आहे का, याविषयी शंका उपस्थित होऊ शकते. देशाच्या शत्रूंचा काटा काढण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याचे स्वातंत्र्य भारताला नाही. तशात अमेरिका म्हणजे कोणताही साधासुधा देश नाही आणि सध्या तर तो भारताचा जवळचा मित्र बनला आहे. मित्रदेशाच्या भूमीवर अशा प्रकारची दु:साहसी कारवाई भारतीय नेतृत्वाने योजली नसेलही. तरीही अशा परिस्थितीत एखाद्या आजी-माजी भारतीय अधिकाऱ्याचा तथाकथित कटात सहभाग असेलच, तर त्याविषयी भारताकडून अधिक खुलासा होणे अपेक्षित आहे. भारताने तो अद्याप केलेला नाही आणि अमेरिकेची बहुधा भारताकडून तशी अपेक्षा आहे. हे होत नाही तोवर सध्या तरी ‘गळामिठी’चे प्रसंग टाळलेलेच बरे, असाही विचार अमेरिकी प्रशासनाने केला असू शकतो. काही बाबी या व्यक्त न करताही स्पष्ट होऊ शकतात. बायडेन यांची अनुपस्थिती असे बरेच काही सांगून जाते.
