अमेरिकेतून २०५ बेकायदा भारतीय स्थलांतरितांना घेऊन येणारे लष्करी विमान बुधवारी अमृतसरमध्ये उतरले. ते नवी दिल्लीला उतरवले गेले नाही, याचे कारण संबंधितांची चौकशी करून बेकायदा स्थलांतरितांच्या पाठवणीत सक्रिय असलेल्या टोळ्यांचा छडा लावणे, हे असल्याचे समजते. तसा तो लागल्यास संबंधित टोळ्यांवर आणि त्यांच्या हस्तकांवर तातडीने कारवाई होणे गरजेचे आहे. संबंधित बेकायदा स्थलांतरितांमध्ये पंजाब आणि गुजरातमधील मंडळी मोठ्या संख्येने असल्याचे सांगितले जाते. म्हणजे या मुद्द्यावरून तरी किमान राजकीय चिखलफेक होणार नाही ही अपेक्षा. तशी ती होऊ नये कारण हा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून त्यास अनेक कंगोरे आहेत. बेकायदा स्थलांतरितांना ज्या प्रकारे भारतात पाठवून दिले गेले, तो काही प्रश्न उपस्थित करतो. काँग्रेसने आरोप केला, की स्थलांतरितांना हातात बेड्या घालून, अवमानास्पद पद्धतीने भारतात पाठवले गेले. अमेरिकेच्या सी-१७ ग्लोबमास्टर या लष्करी विमानातून कशा पद्धतीने भारतीयांना अमृतसरमध्ये आणले गेले याविषयी अधिकृत तपशील उपलब्ध नाही. खरोखरच त्यांना अवमानास्पद पद्धतीने भारतात पाठवले गेले आणि यापुढेही अशाच प्रकारे इतर बेकायदा स्थलांतरितांना पाठवले जाणार असेल, तर भारत सरकारने याविषयी जाब नाही तरी किमान विचारणा तरी करणे अपेक्षित आहे.
काही आक्षेपांबाबत मात्र सावधगिरी बाळगावी लागेल. भारतात अमेरिकेतून बेकायदा स्थलांतरितांची पाठवणी यापूर्वी बराक ओबामा आणि जो बायडेन प्रशासनाच्या काळातही झालेली आहे. परंतु त्या काळात त्यांचा इतका गाजावाजा होत नव्हता. तो आता होतो, कारण बेकायदा स्थलांतरितांना अमेरिकेतून हाकलून देणे यास डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाचे उच्च प्राधान्य आहे. या बाबतीत मेक्सिको किंवा कोलंबिया किंवा ग्वाटेमाला किंवा एल साल्वाडोर या देशांइतकीच भारताची पत्रास बाळगली जाते किंवा जात नाही, हे लक्षात घेणे आवश्यक. तसे ते घेतल्यास कशा प्रकारे अमेरिकेतून बेकायदा भारतीय स्थलांतरितांना भारतात आणले जावे याविषयी फाजील अपेक्षा बाळगणे व्यर्थ आहे हेही समजून येईल. ही मंडळी ट्रम्प प्रशासनाला ‘नकोशी’ झाली आहेत. त्यांना कायदेशीर छाननी करून येथे धाडल्यास आम्हीही स्वीकार करू असे आपणच अमेरिकेला काही दिवसांपूर्वी कळवले होते.
यानिमित्ताने ‘अबकी बार ट्रम्प सरकार’ वगैरे मैत्री आरवाचे स्मरण ठेवणारी ट्रम्प ही व्यक्ती नाही, हेही येथील सत्ताधीशांनी समजून घ्यावे. ट्रम्प सत्ताधीश झाल्यापासून भारत सरकारचा मवाळ अबोला अनाकलनीय वाटावा असाच. व्यापार शुल्काचा मुद्दा असो वा बेकायदा स्थलांतरितांचा मुद्दा असो, कोलंबिया, मेक्सिको, कॅनडा, चीन या देशांनी ट्रम्प यांच्या ‘अरे ला का रे’ करून दाखवलेच. आपण मात्र अर्थसंकल्पात काही परदेशी पण प्राधान्याने अमेरिकी वस्तूंवरील आयात शुल्क हळूच कमी करतो. अणुऊर्जेविषयी तरतुदी करताना अमेरिकेच्या प्रधान आक्षेपाला मान देऊन संबंधित तरतूदही गाळून टाकतो. आणि बेकायदा स्थलांतरितांबाबत जुजबी घोषणा करून मोकळे होतो. हे जगातील मोठ्या लोकशाही, बाजारपेठकेंद्री, उदयोन्मुख महासत्तेचे लक्षण नव्हे. तिकडे चीनने अमेरिकेच्या ‘शुल्कास्त्रा’ तोडीस तोड जबाब दिला. मेक्सिको आणि कॅनडाने किमान शुल्क अंमलबजावणीवर स्थगिती तरी मिळवली.
आपल्याकडे या मुद्द्यांवर विरोधकांचाच आवाज ऐकू येतो. ‘दि इंडियन एक्सप्रेस’च्या एका वृत्तानुसार, नोव्हेंबर २०२४ मध्ये अमेरिकेत २०,४०७ बेकायदा स्थलांतरित नोंदवले गेले. इतक्या मोठ्या प्रमाणात केवळ मेक्सिको, एल साल्वाडोर आणि होंडुरास या देशांचे स्थलांतरित तेथे अवैध प्रकारे राहतात. आशियाई देशांमध्ये याबाबतीत भारताचा पहिला क्रमांक आहे. एच-वन बी व्हिसाधारकांमध्ये आणि इच्छुकांमध्ये भारतीयांचा वाटा जगात सर्वाधिक आहे हे बिरुद मिरवताना, दुसऱ्या गडद वास्तवाचे विस्मरण न होणेच हितकारक. गंमत म्हणजे अमेरिकेस गेलेल्या दोन्ही प्रकारच्या स्थलांतरितांमध्ये – कायदेशीर आणि बेकायदा – गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढ होताना दिसते. याचे कारण येथे छोट्या-मोठ्या आणि उच्च शिक्षणाधारित रोजगाराच्या संधी पुरेशा उलब्ध नाहीत असाच काढावा लागेल. हे कटु सत्य पचवावेच लागेल आणि त्याबाबत काही करावे लागेल. अन्यथा बेकायदा स्थलांतरितांचा मोठा निर्यातदार म्हणून भारताची शोभा ठरलेली. पुन्हा त्याविषयी आपण काही बोलणार नसू, तर आहे त्यापेक्षा अधिक कठोर धोरणे ट्रम्प प्रशासन भारतीयांच्या बाबतीत राबवू लागेल.
