वेगानं वाढणाऱ्या या चिनी कंपनीला रोखण्यासाठी अमेरिकेनं पाच ‘चोक पॉइंट्स’चा वापर केला, तो कसा?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
२०१९ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प या अमेरिकेच्या तत्कालीन (आणि आता भावी) राष्ट्राध्यक्षांना फॉक्स टीव्ही या त्यांच्या लाडक्या, रिपब्लिकन-धार्जिण्या वाहिनीवर चाललेल्या मुलाखतीत फाइव्ह-जी, स्मार्टफोन तसंच चिप तंत्रज्ञानातली आघाडीची चिनी कंपनी हुआवे ( Huawei) संदर्भात एक प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी आपल्या बेधडक शैलीत दिलेलं उत्तर गाजलं होतं – ‘हुआवे कसली, ही तर स्पाय-वे आहे’, कसलेल्या नटालाही लाजवेल अशा अभिनिवेशात ट्रम्पसाहेबांनी मोठ्या बेफिकिरीत उत्तर दिलं. ‘मी अशा टेहळणी करणाऱ्या कंपनीला व तिनं निर्मिलेल्या उपकरणांना अमेरिकेत पाऊलदेखील ठेवू देणार नाही!’ या मुलाखतीला व त्यात केलेल्या विधानांना अमेरिकी प्रशासनानं घेतलेल्या एका निर्णयाची पार्श्वभूमी होती. त्या एका निर्णयापायी, हुआवेच्या अफाट वेगानं सुरू असलेल्या घोडदौडीला पुरता लगाम घातला जाणार होता.
हुआवे आणि वाद हे समीकरण काही नवं नाही. विशेषत: २०१० पासून झालेल्या कंपनीच्या उत्कर्षानंतर तिला कोणत्या ना कोणत्या आरोपाला सतत तोंड द्यावं लागलं आहे. चिनी शासनानं करसवलत, अनुदान, अमर्याद वित्तपुरवठा अशा स्वरूपात केलेल्या मदतीच्या (जी एका अंदाजानुसार साडेसात हजार कोटी डॉलरच्या घरात आहे) कुबड्यांवर कंपनी उभी आहे हा आरोप हुआवेच्या स्थापनेपासूनच तिच्यावर होत आला. बौद्धिक संपदेच्या चौर्यकर्माचे हुआवेवर झालेले आरोप किती असतील त्याची तर काही मोजदादच नाही.
हेही वाचा >>> बुकमार्क: संविधानाच्या इतिहासाची साक्ष!
दूरसंचार क्षेत्रासाठी नेटवर्किंगच्या उपकरणांचं उत्पादन करणाऱ्या जगातील जवळपास सर्व आघाडीच्या कंपन्यांनी हुआवेवर उपकरणांच्या आरेखनासंदर्भातल्या दस्तावेजांवर डल्ला मारल्याचा आरोप अनेकदा केला आहे. सिस्को, टी-मोबाइल. मोटोरोला, नोकिया, सिमेन्स, नॉर्टल या सर्व कंपन्यांनी हुआवेविरुद्ध गुदरलेले खटले विविध देशांतील न्यायालयात प्रलंबित आहेत. पण अमेरिकेनं हुआवेवर ठेवलेला, देशांतर्गत व्यवहारात आपल्या दूरसंचार उपकरणांद्वारे हेरगिरी करून ती माहिती चिनी शासनापर्यंत पोहोचवण्याचा व त्याद्वारे सायबर सुरक्षेशी तडजोड करण्याचा आरोप हा अत्यंत गंभीर आणि म्हणूनच दखलपात्र होता.
या आरोपांचा हुआवेनं प्रतिवाद नक्कीच केला. नॉर्टल, एरिक्सन अशा हुआवेच्या प्रतिस्पर्धी कंपन्यांच्या तुलनेत आपली उपकरणं सायबर सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अधिक असुरक्षित नक्कीच नाहीत, तसंच अमेरिकेनं केलेले हेरगिरीचे आरोप सिद्ध होतील असा एकही पुरावा सापडू शकलेला नाही, अशी आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न हुआवेनं केला. आपलं निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी कंपनीनं ब्रिटिश शासनाशी करार करून आपल्या उपकरणांचं तांत्रिक परीक्षण एखाद्या स्वतंत्र व निरपेक्ष संस्थेकडून करून घेण्यासाठी एक प्रयोगशाळाही उभारली. पण त्यामुळे अमेरिकी प्रशासनाचे काडीचंही समाधान झाले नाही. ट्रम्प राजवटीत एकदा एखादं कथानक सत्य मानायचं ठरवल्यानंतर मग पुढे त्याची सत्यासत्यता तपासण्याचा, त्यानुसार तर्काधिष्ठित निर्णय घेण्याचा प्रघातच नव्हता. हुआवेची नाकाबंदी करण्यासाठी मग अमेरिकेनं तिच्या चिप पुरवठ्यावर निर्बंध लादायला सुरुवात केली.
निर्बंधांसाठी सेमीकंडक्टर चिपचीच निवड करण्यामागचं कारण स्पष्ट होतं. हुआवे उत्पादित करत असलेलं कोणतंही उपकरण त्यात वापरण्यात येत असलेल्या विविध प्रकारच्या चिपशिवाय कार्यरत राहाणं निव्वळ अशक्य होतं. ट्रम्प प्रशासनानं २०१९ मध्ये सर्वप्रथम अमेरिकेत उत्पादित होत असलेल्या सर्व प्रकारच्या सेमीकंडक्टर चिपची विक्री हुआवेला करण्यावर बंदी घातली. थोडक्यात- इंटेल तिच्या अमेरिकेतील फॅब्समध्ये उत्पादित करत असलेल्या लॉजिक चिप किंवा टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स (टीआय), अॅनालॉग डिजिटलसारख्या कंपन्यांनी निर्माण केलेल्या अॅनालॉग चिप आता हुआवेला विकता येऊ शकणार नव्हत्या.
पण या निर्बंधांचा हुआवेच्या चिप पुरवठा साखळीवर अमेरिकेला अपेक्षित असलेला परिणाम झाला नाही. ‘फाऊंड्री मॉडेल’च्या उदयानंतर अद्यायावत चिपचं उत्पादन हे मुख्यत्वेकरून तैवान किंवा दक्षिण कोरियामध्ये होत होतं. हुआवेही ती स्वत: आरेखन करत असलेल्या चिपच्या उत्पादनासाठी इंटेल किंवा टीआयवर नव्हे, तर तैवानस्थित टीएसएमसीवर अवलंबून होती. त्यामुळे तिच्या स्मार्टफोन किंवा नेटवर्किंग उपकरणांसाठी लागणाऱ्या चिपच्या पुरवठ्यात अमेरिकेच्या या निर्णयानं फारसा खंड पडणार नव्हता.
या गोष्टीची जाणीव अमेरिकी शासनाला झाल्यावर मग हुआवेवरील निर्बंधांची व्याप्ती कशी वाढवता येईल याचा विचार धोरणात्मक स्तरावर सुरू झाला. अतिप्रगत चिपनिर्मिती (फॅब्रिकेशन) आता प्रामुख्याने अमेरिकेबाहेरच होत असली तरीही चिप आरेखनासाठी लागणाऱ्या सॉफ्टवेअर प्रणालींमध्ये अमेरिकेची मक्तेदारी कायम होती आणि तीही केवळ केडन्स, सिनॉप्सिस व मेन्टर अशा एका हाताच्या बोटावर मोजता येईल इतक्या कंपन्यांमध्येच विभागली होती. शिवाय, चिप पुरवठा साखळीतील इतर महत्त्वाचे टप्पे किंवा प्रक्रिया जरी प्रत्यक्ष अमेरिकेत होत नसल्या तरीही त्या अमेरिकेच्या काही मोजक्या सहकारी देशांमध्ये होत होत्या. अद्यायावत चिपची निर्मिती करणारे तैवान व दक्षिण कोरिया त्यांच्या लष्करी गरजांसाठी बरेचसे अमेरिकेवर अवलंबून होते. तर चिपसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठादार जपान किंवा फोटोलिथोग्राफीची अत्याधुनिक उपकरणं बनवणाऱ्या एएसएमएलचा मूळ देश नेदरलँड्स, हे पूर्वापारपासून अमेरिकेचे मित्रदेश होते. या परिस्थितीचा अचूक वापर करण्याचा निर्णय अमेरिकेनं घेतला आणि २०२०च्या सुरुवातीला हुआवेवर सर्वंकष निर्बंध लादले.
या निर्बंधांनुसार हुआवेला तिच्या उपकरणांमध्ये लागणाऱ्या सेमीकंडक्टर चिपच्या आरेखन आणि उत्पादनासाठी कोणत्याही अमेरिकी तंत्रज्ञानाच्या वापरापासून मज्जाव केला गेला होता. अमेरिकी कंपन्यांना हुआवेसोबत व्यापार करण्यास बंदी होतीच, पण या निर्बंधांनुसार अमेरिकी तंत्रज्ञान जिथे जिथे वापरलं गेलं असेल असं कोणतंही उत्पादन हुआवे याउपर जगातील कोणत्याही कंपनीकडून खरेदी करू शकणार नव्हती. सेमीकंडक्टर क्षेत्राच्या परिप्रेक्ष्यात पाहायचं झालं तर या निर्णयामुळे हुआवेला होणारा चिप पुरवठा जवळपास शून्यावर येणार होता. कारण चिप आरेखन करण्यासाठी लागणाऱ्या सॉफ्टवेअर प्रणाली केवळ अमेरिकी कंपन्याच पुरवत होत्या.
अमेरिका तिथंच थांबली नाही. ही बंदी तिनं हुआवेच्या सहायक कंपन्यांवर लागू केली; त्याचबरोबर अमेरिकेनं तिच्या युरोपीय व पूर्व-आग्नेय आशियाई देशांनाही हुआवेशी सर्व प्रकारचे व्यवहार थांबवण्याची विनंतीवजा सूचना केली आणि एखाद्या जर्मनीचा अपवाद वगळला तर बाकी सर्व देशांनी अमेरिकेसोबतच्या व्यापारावर किंवा राजनैतिक संबंधांवर विपरीत परिणाम होऊ नये म्हणून लगेच मान्यदेखील केली. ब्रिटनसारख्या देशांनी हुआवेची उपकरणं २०२७ पर्यंत न वापरण्याचा निर्णय केला. पुढे तोच कित्ता ऑस्ट्रेलिया, जपान, तैवान आदी देशांनी गिरवला आणि हुआवेवर अवलंबून असलेल्या आपापल्या देशातल्या दूरसंचार कंपन्यांना फाइव्ह-जी तंत्रज्ञानासाठी नोकिया, नॉर्टल, एरिक्सन किंवा सॅमसंगसारख्या पर्यायांकडे वळायला भाग पाडलं.
हुआवेचा स्मार्टफोन उद्योग तर या निर्बंधांमुळे पार खिळखिळा झाला. आधीच चिपबंदीमुळे स्मार्टफोनसाठी लागणाऱ्या अद्यायावत चिप मिळणं दुरापास्त झालं होतं. त्यात हुआवेच्या स्मार्टफोनचं परिचालन गूगल अँड्रॉइड ऑपरेटिंग प्रणालीद्वारे (ओएस) होत होतं. पण नव्या निर्बंधांमुळे गूगलच्या अँड्रॉइड ओएसबरोबर गूगल-प्ले, जीमेल, यू-ट्यूब आदी सेवाही हुआवेच्या स्मार्टफोनवर वापरता येईनात. साहजिकच हुआवेच्या स्मार्टफोन विक्रीत मोठ्या प्रमाणात घट व्हायला सुरुवात झाली.
अमेरिकेनं केलेल्या या आघाताला तोंड देताना हुआवेनं संशोधनामध्ये गुंतवणूक वाढवून परकीय तंत्रज्ञानावरचं अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न निश्चित केला. स्ववापराच्या चिपसाठी चीनमध्येच संपूर्ण परिसंस्था उभारणं, अँड्रॉइडला पर्याय म्हणून स्वत:ची ‘हार्मनी ओएस’ ही ऑपरेटिंग प्रणाली विकसित करणं, आपली उत्पादनं चीन आणि त्याच्या मित्रदेशांच्या बाजारपेठेत विकायला प्राधान्य देणं, असे विविध उपाय कंपनीने शोधले; पण जे नुकसान झालं ते कधीही भरून न येणारं होतं.
सेमीकंडक्टर उद्योगाच्या दृष्टीनं विश्लेषण केल्यास या केस-स्टडीतून दोन गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत : (१) वरवर पाहता चिप उद्योगाचं कितीही विकेंद्रीकरण झाल्यासारखं वाटलं तरी त्यातील काही महत्त्वाच्या प्रक्रियांवर केवळ अमेरिका (चिप डिझाइन सॉफ्टवेअर, फॅबलेस चिप आरेखन), नेदरलँड्स (फोटोलिथोग्राफी उपकरणं), तैवान व दक्षिण कोरिया (लॉजिक व मेमरी चिप फॅब्रिकेशन) व जपान (कच्चा माल), या पाच देशांची मक्तेदारी आहे. त्यामुळे जागतिक चिप पुरवठा साखळीत हे पाच ‘चोक पॉइंट्स’ तयार झाले आहेत. (२) या संवेदनशील चिप ‘चोक पॉइंट्स’वर असलेल्या आपल्या प्रभावाचा योग्य वापर करून व काही प्रमाणात त्यावर नियंत्रण मिळवून कोणत्याही कंपनीला- त्या आडून आपल्या प्रतिस्पर्धी देशाला- नामोहरम करता येऊ शकतं, हे अमेरिकेने चीनबाबत करून दाखवलं. अमेरिकेनं केलेल्या या कठोर कारवाईचे भू-राजकीय परिप्रेक्ष्यात काय परिणाम झाले, याची चर्चा पुढल्या सोमवारी.
(लेखक ‘चिप’-उद्योगात कार्यरत असलेले तज्ज्ञ.)
२०१९ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प या अमेरिकेच्या तत्कालीन (आणि आता भावी) राष्ट्राध्यक्षांना फॉक्स टीव्ही या त्यांच्या लाडक्या, रिपब्लिकन-धार्जिण्या वाहिनीवर चाललेल्या मुलाखतीत फाइव्ह-जी, स्मार्टफोन तसंच चिप तंत्रज्ञानातली आघाडीची चिनी कंपनी हुआवे ( Huawei) संदर्भात एक प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी आपल्या बेधडक शैलीत दिलेलं उत्तर गाजलं होतं – ‘हुआवे कसली, ही तर स्पाय-वे आहे’, कसलेल्या नटालाही लाजवेल अशा अभिनिवेशात ट्रम्पसाहेबांनी मोठ्या बेफिकिरीत उत्तर दिलं. ‘मी अशा टेहळणी करणाऱ्या कंपनीला व तिनं निर्मिलेल्या उपकरणांना अमेरिकेत पाऊलदेखील ठेवू देणार नाही!’ या मुलाखतीला व त्यात केलेल्या विधानांना अमेरिकी प्रशासनानं घेतलेल्या एका निर्णयाची पार्श्वभूमी होती. त्या एका निर्णयापायी, हुआवेच्या अफाट वेगानं सुरू असलेल्या घोडदौडीला पुरता लगाम घातला जाणार होता.
हुआवे आणि वाद हे समीकरण काही नवं नाही. विशेषत: २०१० पासून झालेल्या कंपनीच्या उत्कर्षानंतर तिला कोणत्या ना कोणत्या आरोपाला सतत तोंड द्यावं लागलं आहे. चिनी शासनानं करसवलत, अनुदान, अमर्याद वित्तपुरवठा अशा स्वरूपात केलेल्या मदतीच्या (जी एका अंदाजानुसार साडेसात हजार कोटी डॉलरच्या घरात आहे) कुबड्यांवर कंपनी उभी आहे हा आरोप हुआवेच्या स्थापनेपासूनच तिच्यावर होत आला. बौद्धिक संपदेच्या चौर्यकर्माचे हुआवेवर झालेले आरोप किती असतील त्याची तर काही मोजदादच नाही.
हेही वाचा >>> बुकमार्क: संविधानाच्या इतिहासाची साक्ष!
दूरसंचार क्षेत्रासाठी नेटवर्किंगच्या उपकरणांचं उत्पादन करणाऱ्या जगातील जवळपास सर्व आघाडीच्या कंपन्यांनी हुआवेवर उपकरणांच्या आरेखनासंदर्भातल्या दस्तावेजांवर डल्ला मारल्याचा आरोप अनेकदा केला आहे. सिस्को, टी-मोबाइल. मोटोरोला, नोकिया, सिमेन्स, नॉर्टल या सर्व कंपन्यांनी हुआवेविरुद्ध गुदरलेले खटले विविध देशांतील न्यायालयात प्रलंबित आहेत. पण अमेरिकेनं हुआवेवर ठेवलेला, देशांतर्गत व्यवहारात आपल्या दूरसंचार उपकरणांद्वारे हेरगिरी करून ती माहिती चिनी शासनापर्यंत पोहोचवण्याचा व त्याद्वारे सायबर सुरक्षेशी तडजोड करण्याचा आरोप हा अत्यंत गंभीर आणि म्हणूनच दखलपात्र होता.
या आरोपांचा हुआवेनं प्रतिवाद नक्कीच केला. नॉर्टल, एरिक्सन अशा हुआवेच्या प्रतिस्पर्धी कंपन्यांच्या तुलनेत आपली उपकरणं सायबर सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अधिक असुरक्षित नक्कीच नाहीत, तसंच अमेरिकेनं केलेले हेरगिरीचे आरोप सिद्ध होतील असा एकही पुरावा सापडू शकलेला नाही, अशी आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न हुआवेनं केला. आपलं निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी कंपनीनं ब्रिटिश शासनाशी करार करून आपल्या उपकरणांचं तांत्रिक परीक्षण एखाद्या स्वतंत्र व निरपेक्ष संस्थेकडून करून घेण्यासाठी एक प्रयोगशाळाही उभारली. पण त्यामुळे अमेरिकी प्रशासनाचे काडीचंही समाधान झाले नाही. ट्रम्प राजवटीत एकदा एखादं कथानक सत्य मानायचं ठरवल्यानंतर मग पुढे त्याची सत्यासत्यता तपासण्याचा, त्यानुसार तर्काधिष्ठित निर्णय घेण्याचा प्रघातच नव्हता. हुआवेची नाकाबंदी करण्यासाठी मग अमेरिकेनं तिच्या चिप पुरवठ्यावर निर्बंध लादायला सुरुवात केली.
निर्बंधांसाठी सेमीकंडक्टर चिपचीच निवड करण्यामागचं कारण स्पष्ट होतं. हुआवे उत्पादित करत असलेलं कोणतंही उपकरण त्यात वापरण्यात येत असलेल्या विविध प्रकारच्या चिपशिवाय कार्यरत राहाणं निव्वळ अशक्य होतं. ट्रम्प प्रशासनानं २०१९ मध्ये सर्वप्रथम अमेरिकेत उत्पादित होत असलेल्या सर्व प्रकारच्या सेमीकंडक्टर चिपची विक्री हुआवेला करण्यावर बंदी घातली. थोडक्यात- इंटेल तिच्या अमेरिकेतील फॅब्समध्ये उत्पादित करत असलेल्या लॉजिक चिप किंवा टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स (टीआय), अॅनालॉग डिजिटलसारख्या कंपन्यांनी निर्माण केलेल्या अॅनालॉग चिप आता हुआवेला विकता येऊ शकणार नव्हत्या.
पण या निर्बंधांचा हुआवेच्या चिप पुरवठा साखळीवर अमेरिकेला अपेक्षित असलेला परिणाम झाला नाही. ‘फाऊंड्री मॉडेल’च्या उदयानंतर अद्यायावत चिपचं उत्पादन हे मुख्यत्वेकरून तैवान किंवा दक्षिण कोरियामध्ये होत होतं. हुआवेही ती स्वत: आरेखन करत असलेल्या चिपच्या उत्पादनासाठी इंटेल किंवा टीआयवर नव्हे, तर तैवानस्थित टीएसएमसीवर अवलंबून होती. त्यामुळे तिच्या स्मार्टफोन किंवा नेटवर्किंग उपकरणांसाठी लागणाऱ्या चिपच्या पुरवठ्यात अमेरिकेच्या या निर्णयानं फारसा खंड पडणार नव्हता.
या गोष्टीची जाणीव अमेरिकी शासनाला झाल्यावर मग हुआवेवरील निर्बंधांची व्याप्ती कशी वाढवता येईल याचा विचार धोरणात्मक स्तरावर सुरू झाला. अतिप्रगत चिपनिर्मिती (फॅब्रिकेशन) आता प्रामुख्याने अमेरिकेबाहेरच होत असली तरीही चिप आरेखनासाठी लागणाऱ्या सॉफ्टवेअर प्रणालींमध्ये अमेरिकेची मक्तेदारी कायम होती आणि तीही केवळ केडन्स, सिनॉप्सिस व मेन्टर अशा एका हाताच्या बोटावर मोजता येईल इतक्या कंपन्यांमध्येच विभागली होती. शिवाय, चिप पुरवठा साखळीतील इतर महत्त्वाचे टप्पे किंवा प्रक्रिया जरी प्रत्यक्ष अमेरिकेत होत नसल्या तरीही त्या अमेरिकेच्या काही मोजक्या सहकारी देशांमध्ये होत होत्या. अद्यायावत चिपची निर्मिती करणारे तैवान व दक्षिण कोरिया त्यांच्या लष्करी गरजांसाठी बरेचसे अमेरिकेवर अवलंबून होते. तर चिपसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठादार जपान किंवा फोटोलिथोग्राफीची अत्याधुनिक उपकरणं बनवणाऱ्या एएसएमएलचा मूळ देश नेदरलँड्स, हे पूर्वापारपासून अमेरिकेचे मित्रदेश होते. या परिस्थितीचा अचूक वापर करण्याचा निर्णय अमेरिकेनं घेतला आणि २०२०च्या सुरुवातीला हुआवेवर सर्वंकष निर्बंध लादले.
या निर्बंधांनुसार हुआवेला तिच्या उपकरणांमध्ये लागणाऱ्या सेमीकंडक्टर चिपच्या आरेखन आणि उत्पादनासाठी कोणत्याही अमेरिकी तंत्रज्ञानाच्या वापरापासून मज्जाव केला गेला होता. अमेरिकी कंपन्यांना हुआवेसोबत व्यापार करण्यास बंदी होतीच, पण या निर्बंधांनुसार अमेरिकी तंत्रज्ञान जिथे जिथे वापरलं गेलं असेल असं कोणतंही उत्पादन हुआवे याउपर जगातील कोणत्याही कंपनीकडून खरेदी करू शकणार नव्हती. सेमीकंडक्टर क्षेत्राच्या परिप्रेक्ष्यात पाहायचं झालं तर या निर्णयामुळे हुआवेला होणारा चिप पुरवठा जवळपास शून्यावर येणार होता. कारण चिप आरेखन करण्यासाठी लागणाऱ्या सॉफ्टवेअर प्रणाली केवळ अमेरिकी कंपन्याच पुरवत होत्या.
अमेरिका तिथंच थांबली नाही. ही बंदी तिनं हुआवेच्या सहायक कंपन्यांवर लागू केली; त्याचबरोबर अमेरिकेनं तिच्या युरोपीय व पूर्व-आग्नेय आशियाई देशांनाही हुआवेशी सर्व प्रकारचे व्यवहार थांबवण्याची विनंतीवजा सूचना केली आणि एखाद्या जर्मनीचा अपवाद वगळला तर बाकी सर्व देशांनी अमेरिकेसोबतच्या व्यापारावर किंवा राजनैतिक संबंधांवर विपरीत परिणाम होऊ नये म्हणून लगेच मान्यदेखील केली. ब्रिटनसारख्या देशांनी हुआवेची उपकरणं २०२७ पर्यंत न वापरण्याचा निर्णय केला. पुढे तोच कित्ता ऑस्ट्रेलिया, जपान, तैवान आदी देशांनी गिरवला आणि हुआवेवर अवलंबून असलेल्या आपापल्या देशातल्या दूरसंचार कंपन्यांना फाइव्ह-जी तंत्रज्ञानासाठी नोकिया, नॉर्टल, एरिक्सन किंवा सॅमसंगसारख्या पर्यायांकडे वळायला भाग पाडलं.
हुआवेचा स्मार्टफोन उद्योग तर या निर्बंधांमुळे पार खिळखिळा झाला. आधीच चिपबंदीमुळे स्मार्टफोनसाठी लागणाऱ्या अद्यायावत चिप मिळणं दुरापास्त झालं होतं. त्यात हुआवेच्या स्मार्टफोनचं परिचालन गूगल अँड्रॉइड ऑपरेटिंग प्रणालीद्वारे (ओएस) होत होतं. पण नव्या निर्बंधांमुळे गूगलच्या अँड्रॉइड ओएसबरोबर गूगल-प्ले, जीमेल, यू-ट्यूब आदी सेवाही हुआवेच्या स्मार्टफोनवर वापरता येईनात. साहजिकच हुआवेच्या स्मार्टफोन विक्रीत मोठ्या प्रमाणात घट व्हायला सुरुवात झाली.
अमेरिकेनं केलेल्या या आघाताला तोंड देताना हुआवेनं संशोधनामध्ये गुंतवणूक वाढवून परकीय तंत्रज्ञानावरचं अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न निश्चित केला. स्ववापराच्या चिपसाठी चीनमध्येच संपूर्ण परिसंस्था उभारणं, अँड्रॉइडला पर्याय म्हणून स्वत:ची ‘हार्मनी ओएस’ ही ऑपरेटिंग प्रणाली विकसित करणं, आपली उत्पादनं चीन आणि त्याच्या मित्रदेशांच्या बाजारपेठेत विकायला प्राधान्य देणं, असे विविध उपाय कंपनीने शोधले; पण जे नुकसान झालं ते कधीही भरून न येणारं होतं.
सेमीकंडक्टर उद्योगाच्या दृष्टीनं विश्लेषण केल्यास या केस-स्टडीतून दोन गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत : (१) वरवर पाहता चिप उद्योगाचं कितीही विकेंद्रीकरण झाल्यासारखं वाटलं तरी त्यातील काही महत्त्वाच्या प्रक्रियांवर केवळ अमेरिका (चिप डिझाइन सॉफ्टवेअर, फॅबलेस चिप आरेखन), नेदरलँड्स (फोटोलिथोग्राफी उपकरणं), तैवान व दक्षिण कोरिया (लॉजिक व मेमरी चिप फॅब्रिकेशन) व जपान (कच्चा माल), या पाच देशांची मक्तेदारी आहे. त्यामुळे जागतिक चिप पुरवठा साखळीत हे पाच ‘चोक पॉइंट्स’ तयार झाले आहेत. (२) या संवेदनशील चिप ‘चोक पॉइंट्स’वर असलेल्या आपल्या प्रभावाचा योग्य वापर करून व काही प्रमाणात त्यावर नियंत्रण मिळवून कोणत्याही कंपनीला- त्या आडून आपल्या प्रतिस्पर्धी देशाला- नामोहरम करता येऊ शकतं, हे अमेरिकेने चीनबाबत करून दाखवलं. अमेरिकेनं केलेल्या या कठोर कारवाईचे भू-राजकीय परिप्रेक्ष्यात काय परिणाम झाले, याची चर्चा पुढल्या सोमवारी.
(लेखक ‘चिप’-उद्योगात कार्यरत असलेले तज्ज्ञ.)
