गिरीश कुबेर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘‘भारतीय बाजारपेठेपासनं सावध राहा’’ असा इशारा आपली मित्र वगैरे असलेली अमेरिकाच देते. आता यावर आपण अमेरिकेवर काय कारवाई करणार?
ज्याचा राग यायला हवा, त्याचा राग येणं हे शहाणपणाच्या मार्गावरचं महत्त्वाचं स्थानक असतं. पण बहुतेकांची गाडी याच स्थानकावर चुकते. ज्यावर संतापून जायला हवं, ते कारण निसटून जातं आणि एखाद्या भलत्याच मुद्दयावर अनेक जण रागावतात..
चीन आणि अमेरिका यांचे संबंध तसे तुझं माझं जमेना.. अशाच छापाचे राहिलेले आहेत. विख्यात मुत्सद्दी हेन्री किसिंजर यांच्या चातुर्यामुळे माजी अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी १९७२ साली पहिल्यांदा चीनचा दौरा केला आणि तेव्हापासून या दोन देशांत अधिकृत संबंध प्रस्थापित झाले. तेव्हाचे माओ आणि नंतरचे डेंगशियाओपिंग यांना अधिकाधिक आपल्याकडे वळवण्यासाठी प्रत्येक अमेरिकी अध्यक्ष चीनवर प्रेमाचा वर्षांव करत आला. त्यात १९८९ साली तिआननमेन हत्याकांड घडलं आणि या प्रेमाला जरा खीळ बसली. त्यानंतर अमेरिकेत अध्यक्षपदी आले बिल क्लिंटन. त्यांच्या काळात तर हे प्रेम अगदी उतू गेलं. त्या वेळी क्लिंटन चांगले दहा दिवस ऐसपैसपणे चीन दौऱ्यावर होते.
सगळया अमेरिकी अध्यक्षांचा चीनविषयी एक समज होता. तो म्हणजे या देशाशी जास्तीत जास्त व्यापार वाढवायचा, त्या देशाला अमेरिकी बाजारपेठेत अधिकाधिक सवलती द्यायच्या आणि त्या देशातल्या कंपन्यांना वाढण्यासाठी सर्व ती मदत करायची. आणि हे का करायचं? तर चीनशी जितका आपला, लोकशाही देशांचा व्यापार वाढेल तितका चीन अधिकाधिक लोकशाहीवादी होईल. हा समज किती बावळटपणाचा होता, हे आजच्या चीनकडे पाहिल्यावर अमेरिका आणि अन्य लोकशाहीप्रेमी देशांच्या आता लक्षात आलं असेल. असो. तर चीनशी अधिकाधिक व्यापार वाढवण्याचा (गैर)फायदा प्रत्यक्षात घेतला कोणी?
हेही वाचा >>> भूगोलाचा इतिहास : गंगा कालव्याची कहाणी
तर चिनी कंपन्यांनी. कशा प्रकारे? तर अमेरिकी उत्पादनांची नक्कल करून. चीननं त्या काळात कॉपी करण्यापासून एक अमेरिकी उत्पादन, तंत्रज्ञान सोडलं नाही. दूरसंचार, अवकाशविद्या, औषधविद्या, रसायनं, चारचाकी मोटारी.. अशा प्रत्येक क्षेत्रात चिनी तंत्रज्ञांनी अमेरिकी उद्योगात शिरून त्यांच्या ज्ञानाची, तंत्राची कॉपी केली. हा प्रकार इतका सर्रास होत होता की ज्या वेळी डेंग शियाओपिंग अमेरिकेच्या दौऱ्यात त्या देशाच्या राजकारण्यांना आपल्या प्रेमाच्या जाळयात गुरफटून टाकण्यात मग्न होते त्या वेळी त्यांच्या समवेत अमेरिकेत गेलेलं चिनी उद्योगपतींचं पथक अनेक उत्पादनांच्या तंत्रज्ञानाची कॉपी करण्यात मग्न होतं. त्याही वेळी खरं तर अनेक अमेरिकी कंपन्यांनी आपल्या सरकारचं याकडे लक्ष वेधलं. तक्रारी केल्या. पण अमेरिकी सत्ताधीशांनी चीन-प्रेमापोटी, चीनला आपल्या गोटात ओढण्याच्या नादात या सगळयांकडे दुर्लक्ष केलं.
..आणि अमेरिकेला जाग आली तोपर्यंत अमेरिकी बाजारपेठ चिनी उत्पादनांनी दुथडी भरून वाहू लागली होती. त्यांना जागं व्हायला चांगलाच उशीर झाला होता. अनेक चिनी कंपन्यांनी विविध अमेरिकी उत्पादन निर्मितीच्या तंत्राची एव्हाना कॉपी केली होती आणि त्यांच्या उत्पादनांना सुरुवातही झाली होती. मग अमेरिकेनं काय केलं?
तर चीनला बौद्धिक संपदा ‘चोर’ ठरवत त्या देशाचा समावेश ‘लक्ष ठेवायला हवे’ अशा वर्गवारीत केला. या गटात समावेश ज्यांचा होतो त्या देशातल्या कंपन्यांशी करार-मदार करताना विकसित देशातल्या कंपन्या, सरकारे हात आखडता घेतात. व्यापारउदिमावर मर्यादा येतात आणि या यादीतल्या देशांच्या प्रामाणिकपणावर संशय घेतला जातो. थोडक्यात जागतिक मंचावर जो काही मानसन्मान मिळायला हवा तो मिळेनासा होतो. मिळाला तरी तो देणारे हात आखडता घेतात. हे सर्व चीनच्या बाबत गेली काही वर्ष घडतंय. त्या देशातल्या प्रत्येक घडामोडीकडे, संशोधनाकडे संशयानंच पाहिलं जातंय आणि चीनला अनेक गोष्टी नाकारल्या जातायत. कॉपी करण्याची सवय न सोडल्याबद्दल ही त्या देशाला विकसित देशांनी दिलेली शिक्षा!
आपण यातलं काहीही केलेलं नाही. अमेरिकी कंपन्यांच्या तंत्रज्ञानाची कॉपी केलेली नाही. आपल्या एखाद्या कंपनीनं असं काही करून अमेरिकी बाजारपेठांत घुसखोरी केली असंही झालेलं नाही. अमेरिकेत आज घराघरात आपल्या एखाद्या उत्पादनाची चर्चा आहे, त्याशिवाय अमेरिकनांचं पान अडलंय.. असं काहीही झालेलं नाही.
पण तरीही अमेरिकेनं कॉपी करणाऱ्या देशांच्या मालिकेत आपल्याला बसवलंय. चीनच्या शेजारी आपला पाट मांडलाय. इंडोनेशिया, रशिया, चिली आणि व्हेनेझुएला हे आपले या कॉपी करणाऱ्यांच्या पंगतीतले ‘भोजनभाऊ’. आणि हे एकदा नाही, तर दुसऱ्यांदा झालंय. अमेरिकेकडनं दरवर्षी बौद्धिक संपदा कायद्याचा आदर/अनादर करणाऱ्या देशांची एक ‘प्रायोरिटी वॉच’ अशी यादी जाहीर केली जाते. तीत गेल्या वर्षी पहिल्यांदा आपला समावेश केला गेला. दरवर्षी त्याचा एक आढावा घेतला जातो. त्या देशांचं नव्यानं मूल्यमापन केलं जातं आणि नवी श्रेणी निश्चित केली जाते. या वर्षीच्या या यादीत आपण पुन्हा एकदा आहोत. कोणकोणत्या मुद्दयांवर ही यादी बनवली जाते?
बौद्धिक संपदेचा आदर करणारी व्यवस्था त्या त्या देशांत आहे का? असल्यास बौद्धिक अनादराची किती प्रकरणं त्या देशांत नोंदवली गेली? त्यांच्यावर काय काय कारवाया केल्या गेल्या? बनावट वा नामसाधम्र्याचा फायदा उठवणारी किती औषधं त्या त्या देशांत तयार करून बाजारपेठेत ताठ मानेनं विकली जातात? एखाद्याच्या ट्रेडमार्कचा आदर त्या त्या देशांत होतो का? ट्रेडमार्कचं उल्लंघन झालं तर किती त्वरेनं कारवाई केली जाते? एकापेक्षा अधिक आस्थापनांमधल्या करार-मदारांचा किती आदर केला जातो? इंटरनेटच्या व्यापक प्रसारामुळे हल्ली सगळयांना सगळी माहिती असते. देशोदेशांत असे गूगलतज्ज्ञ पैशाला पासरीभर मिळत असतात. माहितीच्या-ज्ञानाच्या नाही- अशा व्यापक जाळयामुळे उत्पादन, त्यासाठी झालेलं संशोधन आणि बौद्धिक संपदा सांभाळणं अधिकच जिकिरीचं झालंय. तेव्हा या युगाला सामोरं जाण्यासाठी आणि या माहिती प्रस्फोटाच्या काळात पेटंट, बौद्धिक संपदा यांचा आदर केला जाईल हे पाहण्यासाठी जगातल्या प्रमुख देशांत एक करार झाला.
‘वल्र्ड इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशन’ अशी एक संघटना उदयाला आली आणि या संघटनेतर्फे दोन करार केले गेले. ‘कॉपीराइट ट्रिटी’ आणि ‘परफॉर्मन्सेस अँड फोनोग्राम्स ट्रिटी’. आपण अन्य अनेक करारांप्रमाणे या करारास मान्यता तर दिली. पण त्याची अंमलबजावणी आपल्याकडे यथातथाच आहे. ऑनलाइन चोऱ्या, त्या रोखण्यात आणि त्यांचा माग काढण्यात येत असलेलं अपयश, यामुळे प्रामाणिक बौद्धिक संपदेचा होणारं सर्रास उल्लंघन ही आपली न बरी झालेली आणि त्यावर उपचार न सापडलेली दुखणी आहेत. हे आपल्याला अनेकदा दाखवून दिलं गेलंय. पण तरी सुधारणेच्या नावानं तशी बोंबच! गेल्या वर्षी तर या कॉपीराइट भंगाचा कहर झाला. आपल्या देशात चांगल्या, संशोधनसिद्ध औषधं/रसायनं यांची इतकी बनावट प्रतिरूपं तयार झाली की बौद्धिक संपदेचा किती बट्टयाबोळ आपण करू शकतो ते जगाला दिसलं. अमेरिकी बाजारपेठेत घुसण्याचा प्रयत्न करणारी अशी अनेक औषधं/रसायनं त्या देशाच्या यंत्रणांनी पकडली. ही अशी बनावट उत्पादनं प्रामुख्यानं तीन देशांतनं आलेली होती. चीन, सिंगापूर आणि भारत. इतकंच नाही तर या औषधं/रसायनांच्या जोडीला सेमीकंडक्टर, इंटिग्रेटेड सर्किट्स, मोटारींचे सुटे भाग, कपडे, बडया ब्रँड्सची पादत्राणं, खेळणी, क्रीडा साधने.. एक ना दोन. अशा अनेक घटकांच्या बनावट उत्पादनांनी आपली बाजारपेठ किती ‘समृद्ध’ आहे तेही जगाला कळलं.
या सगळयाचा अर्थ इतकाच की ‘‘भारतीय बाजारपेठेपासनं सावध राहा’’ असा इशारा आपली मित्र वगैरे असलेली अमेरिकाच देते. आता यावर आपण अमेरिकेवर काय कारवाई करणार? असो. आणि आणखी एक मुद्दा. आपला बौद्धिक संपदा निर्देशांकही गतसाली होता तिथेच आहे. यात ५५ देशांत आपण ४२ व्या स्थानावर आहोत. इच्छुकांच्या सहज माहितीसाठी: २०१४ साली आपण २० व्या स्थानी होतो..
राग आपल्याला याचा यायला हवा! खरोखर विकसित व्हायचं असेल तर..! बाकी मुठी आवळणं, घोषणा वगैरे सर्व बहुजनप्रिय आहेच..
girish.kuber@expressindia.com @girishkuber
‘‘भारतीय बाजारपेठेपासनं सावध राहा’’ असा इशारा आपली मित्र वगैरे असलेली अमेरिकाच देते. आता यावर आपण अमेरिकेवर काय कारवाई करणार?
ज्याचा राग यायला हवा, त्याचा राग येणं हे शहाणपणाच्या मार्गावरचं महत्त्वाचं स्थानक असतं. पण बहुतेकांची गाडी याच स्थानकावर चुकते. ज्यावर संतापून जायला हवं, ते कारण निसटून जातं आणि एखाद्या भलत्याच मुद्दयावर अनेक जण रागावतात..
चीन आणि अमेरिका यांचे संबंध तसे तुझं माझं जमेना.. अशाच छापाचे राहिलेले आहेत. विख्यात मुत्सद्दी हेन्री किसिंजर यांच्या चातुर्यामुळे माजी अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी १९७२ साली पहिल्यांदा चीनचा दौरा केला आणि तेव्हापासून या दोन देशांत अधिकृत संबंध प्रस्थापित झाले. तेव्हाचे माओ आणि नंतरचे डेंगशियाओपिंग यांना अधिकाधिक आपल्याकडे वळवण्यासाठी प्रत्येक अमेरिकी अध्यक्ष चीनवर प्रेमाचा वर्षांव करत आला. त्यात १९८९ साली तिआननमेन हत्याकांड घडलं आणि या प्रेमाला जरा खीळ बसली. त्यानंतर अमेरिकेत अध्यक्षपदी आले बिल क्लिंटन. त्यांच्या काळात तर हे प्रेम अगदी उतू गेलं. त्या वेळी क्लिंटन चांगले दहा दिवस ऐसपैसपणे चीन दौऱ्यावर होते.
सगळया अमेरिकी अध्यक्षांचा चीनविषयी एक समज होता. तो म्हणजे या देशाशी जास्तीत जास्त व्यापार वाढवायचा, त्या देशाला अमेरिकी बाजारपेठेत अधिकाधिक सवलती द्यायच्या आणि त्या देशातल्या कंपन्यांना वाढण्यासाठी सर्व ती मदत करायची. आणि हे का करायचं? तर चीनशी जितका आपला, लोकशाही देशांचा व्यापार वाढेल तितका चीन अधिकाधिक लोकशाहीवादी होईल. हा समज किती बावळटपणाचा होता, हे आजच्या चीनकडे पाहिल्यावर अमेरिका आणि अन्य लोकशाहीप्रेमी देशांच्या आता लक्षात आलं असेल. असो. तर चीनशी अधिकाधिक व्यापार वाढवण्याचा (गैर)फायदा प्रत्यक्षात घेतला कोणी?
हेही वाचा >>> भूगोलाचा इतिहास : गंगा कालव्याची कहाणी
तर चिनी कंपन्यांनी. कशा प्रकारे? तर अमेरिकी उत्पादनांची नक्कल करून. चीननं त्या काळात कॉपी करण्यापासून एक अमेरिकी उत्पादन, तंत्रज्ञान सोडलं नाही. दूरसंचार, अवकाशविद्या, औषधविद्या, रसायनं, चारचाकी मोटारी.. अशा प्रत्येक क्षेत्रात चिनी तंत्रज्ञांनी अमेरिकी उद्योगात शिरून त्यांच्या ज्ञानाची, तंत्राची कॉपी केली. हा प्रकार इतका सर्रास होत होता की ज्या वेळी डेंग शियाओपिंग अमेरिकेच्या दौऱ्यात त्या देशाच्या राजकारण्यांना आपल्या प्रेमाच्या जाळयात गुरफटून टाकण्यात मग्न होते त्या वेळी त्यांच्या समवेत अमेरिकेत गेलेलं चिनी उद्योगपतींचं पथक अनेक उत्पादनांच्या तंत्रज्ञानाची कॉपी करण्यात मग्न होतं. त्याही वेळी खरं तर अनेक अमेरिकी कंपन्यांनी आपल्या सरकारचं याकडे लक्ष वेधलं. तक्रारी केल्या. पण अमेरिकी सत्ताधीशांनी चीन-प्रेमापोटी, चीनला आपल्या गोटात ओढण्याच्या नादात या सगळयांकडे दुर्लक्ष केलं.
..आणि अमेरिकेला जाग आली तोपर्यंत अमेरिकी बाजारपेठ चिनी उत्पादनांनी दुथडी भरून वाहू लागली होती. त्यांना जागं व्हायला चांगलाच उशीर झाला होता. अनेक चिनी कंपन्यांनी विविध अमेरिकी उत्पादन निर्मितीच्या तंत्राची एव्हाना कॉपी केली होती आणि त्यांच्या उत्पादनांना सुरुवातही झाली होती. मग अमेरिकेनं काय केलं?
तर चीनला बौद्धिक संपदा ‘चोर’ ठरवत त्या देशाचा समावेश ‘लक्ष ठेवायला हवे’ अशा वर्गवारीत केला. या गटात समावेश ज्यांचा होतो त्या देशातल्या कंपन्यांशी करार-मदार करताना विकसित देशातल्या कंपन्या, सरकारे हात आखडता घेतात. व्यापारउदिमावर मर्यादा येतात आणि या यादीतल्या देशांच्या प्रामाणिकपणावर संशय घेतला जातो. थोडक्यात जागतिक मंचावर जो काही मानसन्मान मिळायला हवा तो मिळेनासा होतो. मिळाला तरी तो देणारे हात आखडता घेतात. हे सर्व चीनच्या बाबत गेली काही वर्ष घडतंय. त्या देशातल्या प्रत्येक घडामोडीकडे, संशोधनाकडे संशयानंच पाहिलं जातंय आणि चीनला अनेक गोष्टी नाकारल्या जातायत. कॉपी करण्याची सवय न सोडल्याबद्दल ही त्या देशाला विकसित देशांनी दिलेली शिक्षा!
आपण यातलं काहीही केलेलं नाही. अमेरिकी कंपन्यांच्या तंत्रज्ञानाची कॉपी केलेली नाही. आपल्या एखाद्या कंपनीनं असं काही करून अमेरिकी बाजारपेठांत घुसखोरी केली असंही झालेलं नाही. अमेरिकेत आज घराघरात आपल्या एखाद्या उत्पादनाची चर्चा आहे, त्याशिवाय अमेरिकनांचं पान अडलंय.. असं काहीही झालेलं नाही.
पण तरीही अमेरिकेनं कॉपी करणाऱ्या देशांच्या मालिकेत आपल्याला बसवलंय. चीनच्या शेजारी आपला पाट मांडलाय. इंडोनेशिया, रशिया, चिली आणि व्हेनेझुएला हे आपले या कॉपी करणाऱ्यांच्या पंगतीतले ‘भोजनभाऊ’. आणि हे एकदा नाही, तर दुसऱ्यांदा झालंय. अमेरिकेकडनं दरवर्षी बौद्धिक संपदा कायद्याचा आदर/अनादर करणाऱ्या देशांची एक ‘प्रायोरिटी वॉच’ अशी यादी जाहीर केली जाते. तीत गेल्या वर्षी पहिल्यांदा आपला समावेश केला गेला. दरवर्षी त्याचा एक आढावा घेतला जातो. त्या देशांचं नव्यानं मूल्यमापन केलं जातं आणि नवी श्रेणी निश्चित केली जाते. या वर्षीच्या या यादीत आपण पुन्हा एकदा आहोत. कोणकोणत्या मुद्दयांवर ही यादी बनवली जाते?
बौद्धिक संपदेचा आदर करणारी व्यवस्था त्या त्या देशांत आहे का? असल्यास बौद्धिक अनादराची किती प्रकरणं त्या देशांत नोंदवली गेली? त्यांच्यावर काय काय कारवाया केल्या गेल्या? बनावट वा नामसाधम्र्याचा फायदा उठवणारी किती औषधं त्या त्या देशांत तयार करून बाजारपेठेत ताठ मानेनं विकली जातात? एखाद्याच्या ट्रेडमार्कचा आदर त्या त्या देशांत होतो का? ट्रेडमार्कचं उल्लंघन झालं तर किती त्वरेनं कारवाई केली जाते? एकापेक्षा अधिक आस्थापनांमधल्या करार-मदारांचा किती आदर केला जातो? इंटरनेटच्या व्यापक प्रसारामुळे हल्ली सगळयांना सगळी माहिती असते. देशोदेशांत असे गूगलतज्ज्ञ पैशाला पासरीभर मिळत असतात. माहितीच्या-ज्ञानाच्या नाही- अशा व्यापक जाळयामुळे उत्पादन, त्यासाठी झालेलं संशोधन आणि बौद्धिक संपदा सांभाळणं अधिकच जिकिरीचं झालंय. तेव्हा या युगाला सामोरं जाण्यासाठी आणि या माहिती प्रस्फोटाच्या काळात पेटंट, बौद्धिक संपदा यांचा आदर केला जाईल हे पाहण्यासाठी जगातल्या प्रमुख देशांत एक करार झाला.
‘वल्र्ड इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशन’ अशी एक संघटना उदयाला आली आणि या संघटनेतर्फे दोन करार केले गेले. ‘कॉपीराइट ट्रिटी’ आणि ‘परफॉर्मन्सेस अँड फोनोग्राम्स ट्रिटी’. आपण अन्य अनेक करारांप्रमाणे या करारास मान्यता तर दिली. पण त्याची अंमलबजावणी आपल्याकडे यथातथाच आहे. ऑनलाइन चोऱ्या, त्या रोखण्यात आणि त्यांचा माग काढण्यात येत असलेलं अपयश, यामुळे प्रामाणिक बौद्धिक संपदेचा होणारं सर्रास उल्लंघन ही आपली न बरी झालेली आणि त्यावर उपचार न सापडलेली दुखणी आहेत. हे आपल्याला अनेकदा दाखवून दिलं गेलंय. पण तरी सुधारणेच्या नावानं तशी बोंबच! गेल्या वर्षी तर या कॉपीराइट भंगाचा कहर झाला. आपल्या देशात चांगल्या, संशोधनसिद्ध औषधं/रसायनं यांची इतकी बनावट प्रतिरूपं तयार झाली की बौद्धिक संपदेचा किती बट्टयाबोळ आपण करू शकतो ते जगाला दिसलं. अमेरिकी बाजारपेठेत घुसण्याचा प्रयत्न करणारी अशी अनेक औषधं/रसायनं त्या देशाच्या यंत्रणांनी पकडली. ही अशी बनावट उत्पादनं प्रामुख्यानं तीन देशांतनं आलेली होती. चीन, सिंगापूर आणि भारत. इतकंच नाही तर या औषधं/रसायनांच्या जोडीला सेमीकंडक्टर, इंटिग्रेटेड सर्किट्स, मोटारींचे सुटे भाग, कपडे, बडया ब्रँड्सची पादत्राणं, खेळणी, क्रीडा साधने.. एक ना दोन. अशा अनेक घटकांच्या बनावट उत्पादनांनी आपली बाजारपेठ किती ‘समृद्ध’ आहे तेही जगाला कळलं.
या सगळयाचा अर्थ इतकाच की ‘‘भारतीय बाजारपेठेपासनं सावध राहा’’ असा इशारा आपली मित्र वगैरे असलेली अमेरिकाच देते. आता यावर आपण अमेरिकेवर काय कारवाई करणार? असो. आणि आणखी एक मुद्दा. आपला बौद्धिक संपदा निर्देशांकही गतसाली होता तिथेच आहे. यात ५५ देशांत आपण ४२ व्या स्थानावर आहोत. इच्छुकांच्या सहज माहितीसाठी: २०१४ साली आपण २० व्या स्थानी होतो..
राग आपल्याला याचा यायला हवा! खरोखर विकसित व्हायचं असेल तर..! बाकी मुठी आवळणं, घोषणा वगैरे सर्व बहुजनप्रिय आहेच..
girish.kuber@expressindia.com @girishkuber
