देवेंद्र गावंडे
नृत्य ही आदिवासींच्या जीवनात श्वासाइतकीच महत्त्वाची गोष्ट. सरकारकडून आपल्या नृत्यपरंपरेचा आपल्याविरुद्धच खुबीने वापर करून घेतला जातो आहे, हे आता आदिवासींच्या नीट लक्षात येऊ लागले आहे.
हाँसदा सौभेंद्र शेखर. झारखंडच्या आरोग्य सेवेत वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या व साहित्य अकादमीचा युवा पुरस्कार मिळालेल्या या आदिवासी लेखकाची अनेक पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. त्यातलेच एक ‘आदिवासी नही नाचेंगे’ हे सध्या खूप गाजतेय. या कथासंग्रहातील शेवटची कथा याच शीर्षकाची. त्यातला नायक मंगल मुर्मू संथाल जमातीतला. आदिवासी लोकगीतांवर नाचून गुजराण करणारा. सरकारदरबारी त्याची ओळखही अशीच. त्याच्या भागात एक उद्योजक वीजनिर्मिती केंद्रासाठी सरकारच्या मदतीने शेतजमिनी अधिग्रहीत करण्याचा सपाटा सुरू करतो. यात अनेक आदिवासी क्षणात भूमिहीन होतात. परिसरात मोठा असंतोष पसरतो. स्वाभाविकपणे त्याची दखल घेतली जात नाही. कायद्याचा आधार घेऊन जमिनी बळकावल्यावर वीज केंद्राच्या भूमिपूजनाची तारीख जाहीर होते. खुद्द राष्ट्रपती त्याला पाहुणे म्हणून येणार असतात. याच कार्यक्रमात आदिवासी नृत्य सादर करण्याचे सरकारी निमंत्रण कथानायकाला मिळते. मनातला सारा राग गिळत तो हो म्हणतो. कार्यक्रमाच्या दिवशी तो व त्याचे सहकारी पारंपरिक वेशभूषेत मंचावर जातात. राष्ट्रपतींसोबत हस्तांदोलन करतात. वीज केंद्रामुळे आदिवासींच्या जीवनात नवी पहाट उगवली. त्यामुळे आनंदित झालेले आदिवासी आता नृत्य सादर करतील अशी घोषणा होताच मंगल ध्वनिक्षेपकाचा ताबा घेतो व अगदी निडरपणे विकासाच्या नावावर जमातीवर होत असलेल्या अन्यायाची कहाणी सांगू लागतो. ‘आम्हाला बेघर व भूमिहीन करणारा हा प्रकल्प आमच्यासाठी समृद्धी कसा ठरू शकतो? अशा स्थितीत आम्ही आनंदित होऊन गाणार व नाचणार तरी कसे?’ या वाक्यावर ही कथा संपते. विकासाच्या नावावर सर्वात जास्त विस्थापन सहन कराव्या लागलेल्या आदिवासींची नेमकी मनोवस्था यातून प्रकटते. ही कथा २०१६ ची. त्याला साधम्र्य सांगणारा प्रसंग आताचा. तोही गडचिरोलीतला.
दोन महिन्यापूर्वी या जिल्ह्य़ातील सूरजागड खाणीच्या विस्तारित प्रकल्पासाठी प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात जनसुनावणी पार पडली. अशी सुनावणी म्हणजे प्रत्येकाला मत मांडण्याचा अधिकार असलेले व्यासपीठ. पण राज्यकर्त्यांनी या प्रस्तावाला कुणाचीही हरकत नाही हे भासवण्यासाठी विरोध करणाऱ्या आदिवासींना त्यात सहभागीच होऊ दिले नाही. अनेकांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली. यातून जमातीत मोठा रोष आहे हे लक्षात आल्यावर आता गडचिरोलीत आदिवासी महोत्सवाचा घाट घातला जातोय. विस्थापनाचे व जंगल नष्ट होण्याचे दु:ख विसरा अशीच या कृतीमागची सरकारी भावना. बरोबर सहा वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या वरच्या कथेसारखीच. यावरून राज्य कुठलेही असो, सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, राज्यकर्ते आदिवासींच्या बाबतीत सारखाच विचार कसा करतात याचे दर्शन घडते. आता तिसरा प्रसंग. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये छत्तीसगडमध्ये आदिवासी महोत्सवाचे आयोजन केले गेले. दरवर्षी होणारा हा सोहळा भव्यदिव्य असतो. त्यात असते काय तर ठिकठिकाणच्या आदिवासींनी सरकारी खर्चाने यायचे, नाचायचे, सरकारी मेजवानी व नेत्यांच्या भाषणाचा ‘आस्वाद’ घ्यायचा व आपल्यामागे सरकार उभे आहे अशी भावना मनात ठेवून गावी परतायचे. देशात आजवर सर्वत्र हेच घडत आलेले. छत्तीसगड त्याला कसे अपवाद असणार? यंदा या राज्यातील आदिवासींनी या महोत्सवात चक्क नाचण्यास नकार दिला. त्याचे वृत्त सर्वत्र झळकले व सरकारची बरीच नाचक्की झाली.
अन्यायाने परिसीमा गाठली की पेटून उठणाऱ्या आदिवासींकडून याच पद्धतीच्या नकाराची गरज आज निर्माण झाली आहे. लोकगीतांवर नाचणे हा विविध जमातीत विखुरल्या गेलेल्या आदिवासींमधला समान धागा. ही कृती त्यांच्या संस्कृतीची निदर्शक म्हणून ओळखली जाते. आनंद साजरा करणे असो वा दु:ख विसरणे, नृत्य हा या साऱ्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग. देशातील विविध सरकारांनी अगदी चतुराईने आदिवासींना शांत करण्यासाठी त्यांच्या या परंपरेचा वापर खुबीने करून घेतला. प्रामुख्याने अशिक्षित व अडाणी असलेले हे लोक नाचले की सर्व विसरतील असा सोयीचा समज यामागे होता व त्याबरहुकूम कृती घडत गेली. आता स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षांत सरकारांचा हा बनाव या जमातीच्या लक्षात यायला लागला. हे चांगले लक्षण! केवळ नाचण्याने प्रश्न सुटणार नाहीत अशी भावना त्यांच्यात रुळत जाणे हेच जगृतीचे सूचन! देशात आदिवासींची लोकसंख्या ८.६१ टक्के. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात एक व दोन टक्के संख्या असलेल्या अनेक जातींचे प्रश्न सरकारांनी प्राधान्याने सोडवले. दुर्लक्षित राहिले ते आदिवासी. या जमातीतील खासदारांची संख्या ४७. आमदारही भरपूर. आजवर शेकडो लोकप्रतिनिधी या राखीव जागांवरून निवडून आले पण काही अपवाद सोडले तर कुणीही या जमातीच्या प्रगतीसाठी आग्रही असल्याचे दिसले नाही. त्यामुळे जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींभोवती प्रश्नांचे मोहोळ कायम राहिले.
मधमाशी जशी उडते तसे हे प्रश्न सरकारांनी कधी हाती घेतले, त्यांची सोडवणूक करण्याचा खेळ केला व नंतर दुर्लक्ष केले. परिणामी प्रश्नरूपी मधमाशी मोहोळाला चिकटली ती कायमचीच. घटनेने दिलेले संरक्षण, त्यातून राज्यांमध्ये निर्माण झालेल्या सल्लागार परिषदांनी सुद्धा या जमातीवरील अन्यायाची प्रकरणे खंबीरपणे हाताळली नाहीत. केवळ विकासाच्या मुद्दय़ावर बोलघेवडेपणा करण्यात त्यांनी वेळ घालवला. त्याचा परिणाम असा झाला की या जमातींसाठी राखीव असलेल्या निधीचा प्रचंड गैरवापर या ७५ वर्षांत झाला. तो कुणाला कळू नये म्हणून अंकेक्षकांनी सुद्धा याकडे पाठ फिरवली. अपवाद फक्त ‘कॅग’च्या २०१५ मधील एका अहवालाचा. त्यात आदिवासी खात्याकडून या जमातीच्या विकासासाठी दिला जाणारा निधी बरोबर खर्च होत नाही. त्यावर देखरेख ठेवणारी यंत्रणाच या खात्यात तयार करण्यात आली नाही असे स्पष्ट मत नोंदवलेले. देशभराचा विचार केला तर सर्वात कमी अहवाल याच खात्याचे. यामुळे निधीची पळवापळवी व विस्थापनाची वाढत गेलेली सरकारी भूक यात या जमातीचा पार चोथा होत गेला.
दिल्लीच्या ‘सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायरमेंट’ या संस्थेने प्रकाशित केलेल्या ‘रिच लॅण्ड, पुअर पीपल्स’ या पुस्तकात याचे प्रभावकारी चित्रण आहे. या पार्श्वभूमीवर वनाधिकार व पेसा हे दोन कायदे आले. नक्षली समस्येचा अभ्यास करत असताना सुमारे २२ वर्षे जंगलात काढली. तिथे नुसते जंगलच भेटले नाही तर त्यात राहणारे आदिवासी भेटले. शहरी व त्यांचे रानावनातील जीवन यातला जमीनअस्मानचा फरक एकेक करत डोळ्यात, मनात साठूू लागला. त्याचे मूर्त रूप म्हणजे हे वर्षभर चाललेले सदर. याला चोखंदळ वाचकांकडून, अभ्यासकांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळाला व सुरुवातीला मनात डोकावणारी शंका विरून गेली. आदिवासींचे आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सोयी यावर का लिहित नाही असे प्रश्न सर्वाधिक विचारले गेले. मात्र जंगल, कायदे व आदिवासींची सद्य:स्थिती या ठरवलेल्या सूत्रात बदल करावा असं वाटलं नाही. आदिवासींच्या इतिहास व संस्कृतीवर अनेकजण लिहितात, सद्यस्थितीवर नाही. त्यामुळे हे लेखन केवळ मराठीसाठी नाही तर इतर भाषांसाठी सुद्धा फार महत्त्वाचे अशा प्रतिक्रिया मनाला सुखावून गेल्या.
यानिमित्ताने या जमातीवरची विविध भाषांमधील शेकडो पुस्तके नजरेखालून घालता आली. ही नवी साठवणूक अनुभवसमृद्ध करणारी ठरली. या कामात प्रवीण मोते, सतीश गोगुलवार, शुभदा देखमुख, मोहन हिराबाई हिरालाल, अजय डोळके, सजल कुळकर्णी, गौतम नितनवरे, मनीष रांजणकर, पारोमिता गोस्वामी यांच्यासह अनेकांचे सहकार्य लाभले. त्यांचे आभार! याच काळात गोंडवाना विद्यापीठाचे नवे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांनी वनाधिकार व पेसा कायदे थेट आदिवासी कार्यकर्त्यांना शिकवणारा अभ्यासक्रम सुरू केला. ही अतिशय आनंद देणारी बाब ठरली. या जमातीला जागृत करण्यात शिक्षणाचा प्रसार हेच सर्वात मोठे आयुध आहे. तो जोवर होणार नाही तोवर कितीही कायदे आणले तरी आदिवासींना फायदा होणार नाही. सोबतच संस्कृती आणि परंपरेच्या नावावर या जमाती समाजापासून वेगळ्या आहेत हा रूढ झालेला दृष्टिकोन समाजाने आता त्यागण्याची गरज आहे. या दोन्ही गोष्टी घडतील तेव्हाच आदिवासी मुख्य धारेत येतील, तेव्हाच ‘हम नही नाचेंगे’ असे ठणकावून सांगण्याचे प्रकार वाढतील. ते लवकर घडो ही सदिच्छा. तोवर ‘जय जोहार, जय सेवा’.
समाप्त
