अन्वयार्थ :आंब्याच्या करंडीत…

निवडीची ही पद्धत अन्य कुठल्याही घटनात्मक पदासाठी लागू नाही. त्यामुळे होते असे की, अन्य घटनात्मक पदांसाठी राजकीय सत्ताधारी जसे ‘आपल्या माणसां’ची निवड करू शकतात, तशी शक्यता न्यायाधीश- निवडीत नसते. नेमके हेच राजकारण्यांना खुपते आणि न्यायाधीशांची नियुक्ती-पद्धत बदलण्याचा घाट सत्ताधाऱ्यांकडून वारंवार घातला जातो. अलीकडेच पुन्हा हा विषय उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी काढला. ‘‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगा’साठी सरकारने ऑगस्ट २०१४ मध्ये केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला असला तरी त्याचे पुनरुज्जीवन व्हायला हवे,’ असे नुसते मतच जाहीरपणे मांडण्यावर न थांबता धनखड यांनी सर्वपक्षीय बैठकीतही हा विषय काढला. धनखड यांना त्यासाठी सापडलेले निमित्त सज्जड आहेच. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरी लागलेल्या आगीत जळालेल्या नोटांचे गठ्ठे सापडल्यानंतरही याच ‘न्यायवृंद’ यंत्रणेने पहिली कृती काय केली तर न्या. वर्मा जिथून दिल्लीत आले, त्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयात त्यांची परतपाठवणी! चौकशीऐवजी निव्वळ बदलीवर या वर्मांना मोकळे सोडणार, अशी ओरड झाल्यावर न्याययंत्रणेचीही चक्रे फिरली, पण त्यातून ‘न्यायवृंदा’विषयी जी नाराजी चौफेर व्यक्त झाली, तिचे आयते कोलीत सत्ताधाऱ्यांना मिळाले.

वास्तविक जगदीप धनखड यांचा उल्लेख ‘सत्ताधाऱ्यांपैकी एक’ अशा प्रकारे कुणीही करणे चुकीचेच. कारण ते भारताचे उपराष्ट्रपती आहेत आणि निव्वळ बहुमत एवढाच निकष ज्या सभागृहाच्या सदस्यांना नसतो, अशा राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. तरीसुद्धा ‘धनखड यांच्या आडून न्यायाधीश नियुक्तीची पद्धत बदलण्याची सत्ताधाऱ्यांची योजना’ असल्याच्या चर्चांना ऊत आला. काहीजण तर, ‘आग विझल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी पोलीस येतात, जळालेली रोकड ताब्यात घेतात आणि त्याहीनंतर सुमारे आठवड्याने हे प्रकरण प्रसारमाध्यमांतून उघड होते, आणि त्याच दिवशी न्यायाधीश नियुक्त्यांचा विषय निघतो हेसुद्धा ‘ठरलेलेच’ नसेल कशावरून?’ अशी तर्कटेही मांडू लागले असले तरी तूर्तास असल्या चर्वणांत वेळ न घालवता रास्त ठरणारे मुद्देच चर्चेत यावेत, ही अपेक्षा आहे.

यातला महत्त्वाचा रास्त मुद्दा म्हणजे, समजा सत्ताधाऱ्यांनी ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग’ स्थापण्याचे घोडे पुन्हा दामटलेच, तरी त्यानंतरही एखादे ‘यशवंत वर्मा प्रकरण’ घडणार नाही याची खात्री कोण देणार? घटनात्मक मानल्या जाणाऱ्या पदावरील व्यक्ती निष्पक्ष असाव्यात, या अपेक्षेला निवडणूक आयोगापासून ते ‘कॅग’पर्यंत सर्वत्र पातळ्यांवर कसे धक्के बसले हा इतिहास मोठा आहे. ‘काँग्रेसने हेच केले’ म्हणत म्हणत काँग्रेसने जे केले तेच काँग्रेसपेक्षाही सराईतपणे करणाऱ्यांची चलती तर दिसतेच आहे. निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्याच्या प्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना वगळण्याचा चौकार आजवर कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांनी मारला नव्हता, तो गेल्या काही महिन्यांत सफाईने मारला गेला आहे. अशा वेळी ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगा’मध्ये आजचा न्यायवृंद अख्खा समाविष्ट व्हावा आणि राजकीय सदस्य कमी असावेत, अशी आग्रही मागणी करणे हा एक उपाय ठरतो. तो केल्यास, न्याययंत्रणेलाही ‘आपलीशी’ करण्याची कोणाही सत्ताधाऱ्यांची सनातन उबळ थोडीफार काबूत राहू शकते. त्याहीपेक्षा, कोणतीही पर्यायी यंत्रणा आणण्याआधी तिच्या तपशिलांची खुली चर्चा करा, हे आव्हान सरकारला द्यावे लागेल, कारण तीच चर्चा टाळून ‘आम्ही करून दाखवले’ याचे समाधान वारंवार मिळवणारे सत्ताधारी आज आहेत. ‘न्यायाधीश नियुक्त्यांची तुम्ही सुचवलेली पद्धत निर्दोष कशी?’ हा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांच्या वर्मावर घाव घालणारा वाटला, तरी न्यायव्यवस्थेची निष्पक्षता आणि एकंदर लोकशाही टिकवण्यासाठी तो विचारावाच लागेल.