डॉ. सतीश करंडे
‘दिसणारा विकास’ हाच गरिबी निर्मूलनाचाही मार्ग असता तर मग शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यांचे प्रश्न गावोगावी का दिसले असते?
‘‘बेरोजगारी कुठे आहे? गावाकडे कामाला लोक मिळत नाहीत’’; ‘‘गरिबी कुठे दिसते का? अगदी झाडू मारणाऱ्याच्या हातात मोबाइल आहे’’; ‘‘कुपोषण-उपासमार? कसे शक्य आहे? ८० कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य मिळते आहे’’… ‘‘हवामान बदल, दुष्काळ? हे तर पूर्वीपासूनच सुरू आहे’’ अशी चर्चा खेड्यातील किराणा दुकानांत दिसणाऱ्या ‘ब्रॅण्ड्स’पर्यंत पोहोचते. त्यात गावाकडील लग्न समारंभ आणि त्यातील खर्चाच्या आकडेवारीची भर पडते. हे चर्चा करणारे लोक म्हणजे समाजात ‘नाही रे वर्ग’ उरलाच नाही, असे मानणारे (डिनायर्स)! हल्ली त्यांची संख्या वाढते आहे. त्यामुळे काळजी वाटते, कारण ठरावीक राजकीय विचारसरणीच्या लोकांची, पदाधिकाऱ्यांची तशी भूमिका असेल तर एक वेळ समजून घेता येते. ते त्यांच्या विचारसरणीला बांधील आहेत असे म्हणता येते- परंतु अनेक प्रशासकीय अधिकारी आणि संबंधित क्षेत्रातले तज्ज्ञही यात आपला सूर मिळवत आहेत. त्यामुळे वैयक्तिक आयुष्यात तटस्थ असणाऱ्या, पण थोडा भाबडा विचार करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला हे सर्व खरे वाटते. त्यामुळे ‘रोजच्या जगण्याशी निगडित समस्याचा अंत झाला’ हा समज दृढ करण्याच्या दृष्टीने सुरू झालेली चर्चा सुफळ संपूर्ण होण्याची शक्यता बळावते. तसे झाले की अस्मितावादी राजकारण करणे अगदी सोपे होते; कारण खरे प्रश्नच अजेंड्यावर राहात नाहीत. आज ग्रामीण भागामध्ये विशेषत: युवा वर्गाच्या पाठिंब्याने हे जोरात होत आहे असे जाणवते. परंतु अगदी तटस्थपणे, थोड्या संवेदनशीलतेने आणि विवेकी विचाराने पाहायचे ठरवल्यास, समस्याचा तिढा केवढा वाढला आहे हेही नक्की लक्षात येते.
पाच सात वर्षापूर्वीची गोष्ट. आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण लागू झाले त्या वेळची. वार्षिक आठ लाख उत्पन्न मर्यादा ओलांडणाऱ्या लोकांचे अनौपचारिक सर्वेक्षण करणे या उद्देशाने फिरणे होत होते. बागायती-कोरडवाहू शेती असणारी, सधन असणारी /भासणारी, बाजारपेठेच्या जवळची अशा सर्व प्रकारच्या गावांमध्ये चर्चा होत होती. ती म्हणजे आपल्या गावामध्ये ही मर्यादा ओलांडणारी किती कुटुंबे असतील? कोरडवाहू गावांपासून सधन गावांपर्यंत, वर्षाला आठ लाखांहून अधिक कमावणारे दोन ते सात टक्क्यांच्या वर अजिबात नाहीत, असे उत्तर मिळे. हे लोक कोण आहेत? नोकरदार, व्यापारी असे सर्व जण. यापैकी सधन गावात प्रश्न केला की गावामध्ये चारचाकी गाड्या, बंगले दिसत आहेत. ‘हो खरे आहे ते, तेही सर्व जण त्याच दोन ते सात टक्क्यांत येतात,’ असे उत्तर मिळे. आजही त्यामध्ये फारसा बदल झाला असेल असे वाटत नाही.
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : उषाकिरण खान
अशाच पद्धतीने चर्चा केल्यास जी उत्तरे मिळतात त्यातून अनेक अभ्यासाचे विषय मिळू शकतात. मोफत अन्नधान्य मिळत असणारी कुटुंबे किती असतील त्याची आकडेवारी मिळते ४० ते ४५ टक्के, पाहिलीच्या वर्गातील किती मुले दहावीपर्यंत गेली? उत्तर मिळते ६० ते ७० टक्के, गावातील डॉक्टरांशी अनौपचारिक गप्पा मारल्या की आणखी वेगळी माहिती उघड होते. लोक वेळेवर तपासण्या करत नाहीत, उपचार घेत नाहीत, पाच दिवसांची औषधे लिहून दिली तर तीनच दिवसाची खरेदी करतात. आजार गंभीर झाल्याशिवाय महिला दवाखान्यातच येत नाहीत. पिण्याच्या दूषित पाण्यामुळे आजारपण वाढत आहे, गावातील अनेक मृत्यू वेळेवर निदान-उपचार झाला असता तर रोखता आले असते. शिक्षकाला विचारले की मुले गैरहजर कधी असतात? उत्तर मिळते सुगीच्या वेळी.
दुसऱ्या बाजूला १५/२० वर्षापासून गावामध्ये फाटक्या कपड्यातील वा अनवाणी व्यक्ती सहसा दिसत नाहीत. छपराची घरे अगदी कमी झाली आहेत. किमान ५० टक्के लोकांकडे ‘स्मार्टफोन’ हमखास असतो. गावातील रस्ते तुलनेने चांगले असतात, बांधीव गटारे असतात. समाजमंदिर, शाळा याची बांधकामे झालेली असतात. सुशोभीकरण अगदी स्मशानभूमीचेही सुरू असते. वित्त आयोगाच्या अनेक योजना असतात त्या अंतर्गत गावामध्ये वर्षभर कशाचे न कशाचे बांधकाम सुरू असते. या सर्वाचा परिणाम म्हणजे गावे सुधारली आहेत, विकसित झाली आहेत असे मत तयार होण्यात होत असतो. वंचना आणि गरिबी यातील फरक लक्षात न येण्यास ही परिस्थिती पूरक ठरते. मी पूर्वी हलाखीत होतो आज खाऊन पिऊन सुखी आहे ही काही प्रमाणात असणारी भावना डिनायर्सच्या मतांना बळकटी देते. आणि अशा डिनायर्समुळे गावातील मध्यमवर्गीय (‘निम्नमध्यमवर्गीय’ हा खरे तर वंचना नसणारा गरीबच) लोकांना त्यांचे खरे प्रश्न उमगत नाहीत. त्यांची संख्या तुलनेने जास्त, त्यामुळे प्रभाव मोठा. त्याचा एक परिणाम म्हणजे हा वर्ग अस्मितावादी आणि त्यामुळे टोकदार राजकारणाचा नकळत पाठीराखा बनतो. ही संपूर्ण प्रकिया समजून घेण्यासारखी आहे.
गावातील मध्यम परंतु बागायती शेतकऱ्यांची एक तक्रार हमखास असते. ती म्हणजे कामाला मजूर मिळत नाहीत. त्याच्या दृष्टीने मुख्य कारण म्हणजे मोफत मिळणारे अन्नधान्य आणि काही प्रमाणात रोजगार हमी योजना हे असते. वास्तव काय आहे? एका कुटुंबाला २५ किलो धान्य मिळाले तर त्याची बाजारभावाने किंमत होते ७५० रुपये. तेवढाच भार सरकार हलका करते. त्याशिवाय त्याच्या अनेक गरजा असतातच. त्या पूर्ण करण्यासाठी त्याला काम करावे लागणार. तो करतही असणार. परंतु साधारण तेवढेच ‘पीएम किसान सम्मान’मधून त्या शेतकऱ्यालासुद्धा मिळतच असतात. आता शेती हा व्यवसायसुद्धा तसा अस्मितेचाच बनत असल्यामुळे ते त्यांच्या हक्काचेच ठरतात. त्यामुळे वाढता शेती खर्च, न मिळणारे बाजारभाव हा विषय चर्चेला न घेता मजुरी हा विषय घेणे त्याला सर्वार्थाने सोपे ठरते, असे वाटते. असाच प्रकार बागायती आणि कोरडवाहू शेतकऱ्याच्या बाबतीतही होतो. कोरडवाहू शेतकरी तसा हंगामी शेतमजूरच असतो. वेळेवर वीजपुरवठा न होणे ही बागायती शेतकऱ्याची तक्रार तर माझ्या ज्वारीला एक पाणी मिळाले असते तर त्यात दाणे भरले असते ही कोरडवाहू शेतकऱ्याची वेदना. परंतु त्या वेदनेप्रती तो बागायत शेतकरी संवेदनशील असत नाही कारण त्याच्या दृष्टीने कोरडवाहू शेतकरी हा मजूरच असतो. असेच बेरोजगारीच्या बाबतीतही घडते. शिकलेल्या मुलांना शेतमजूर व्हायचे नसते, इतर काम उपलब्ध नसल्यामुळे ते सर्व जण नाइलाजाने शेतीत असतात. संधी मिळताच शेती त्यांनाही सोडायची असते. त्यातूनच आरक्षणाची मागणी समोर येते हे लक्षात घेतले पाहिजे.
नैसर्गिक संसाधनाची सुरक्षितता आणि त्याचे समन्यायी वाटप हा विषय ‘आदर्शवादी’ (सहज शक्य नसणारा) ठरवला जातो. त्यामुळे त्या आघाडीवरही गावे भकास बनत आहेत. सार्वजनिक मालकीच्या संसाधनावर मूठभर लोकांनी (गावातील लोकांना हाताशी धरून) मालकी प्रस्थापित केली त्यामुळे त्यांची संपत्ती वाढली आहे मात्र गावाच्या नैसर्गिक संसाधनाची समृद्धी लयाला जात आहे.
तटस्थ आणि सखोल, समग्र विचार न केल्यामुळे वस्तुस्थिती लक्षात येत नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे खेड्यांबद्दल एकतर ‘सर्व समस्यांचे मूळ’ किंवा ‘समस्याचा अंत’ अशा दोन टोकाच्या मांडण्या केल्या जातात. शेतकरी तितुका एक हे जसे वास्तवदर्शी नाही तसे ‘सर्व खेडी सारखीच’ हेसुद्धा खरे नाही. वर वर्णन केलेली परिस्थिती पश्चिम महाराष्ट्र या प्रगत भागातील खेड्यांची आहे. यापेक्षा भीषण परिस्थिती उर्वरित महाराष्ट्रात आहे. बागायती भागात उपजीविकेसाठी गाव सोडण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी असते. पावसाळा संपल्यानंतर मराठवाड्यातील खेड्यामध्ये फेरफटका मारला तर गाव ओस पडल्यासारखे दिसते. थोडक्यात नैसर्गिक संसाधनांची उपलब्धता, उपजीविका साधनांचे पर्याय, शेती आणि बिगर शेती व्यवसायांतील आणि संघटित व असंघटित क्षेत्रांतील रोजगार संधी या सर्वांचा सारासार विचार करून खेड्यांची वर्गवारी करणे आवश्यक आहे. त्याला जोडूनच मोफत अन्नधान्य न मिळणारे आणि वार्षिक उत्पन्न आठ लाखापेक्षा कमी असणारे एकूण लोक किती आहेत हे मोजले पाहिजे. त्यातून त्यांच्यातील उतरंड/ वर्गवारी (वंचना, गरिबी, निम्न मध्यम वर्गीयता या आर्थिक स्तरांचा जातींशी परस्पर संबंध) लक्षात येईल. ती लक्षात आली की शिक्षण, नैसर्गिक संसाधनाचे वाटप, सामाजिक कल्याणाच्या योजना यांचा प्रभाव किती, हे जोखता येईल. त्यामुळे खालच्या स्तरातून वरच्या स्तरात जाण्यासाठीचे प्रभावी धोरण कोणते असले पाहिजे याविषयी दिशा मिळेल.
अशा पद्धतीचे संशोधन आज होत आहे. परंतु त्यामध्ये समग्रविचार नसल्यामुळे ते तुकड्यातुकड्यात राहाते. त्याचा परिणाम म्हणजे खरे प्रश्न अजेंड्यावर येत नाहीत. मागे प्रकल्प कामानिमित्त सांगोला भागातील गावामध्ये फिरणे झाले. तेथील शेतकऱ्यांना विचारले गाव सुधारलेले दिसते. कशामुळे हे शक्य झाले? त्यांचे उत्तर होते रोजगार हमी योजनेतून डाळिंब लागवड केल्यामुळे! केवळ गावामध्ये बांधकामे केल्यामुळे गाव सुधारत नाही.
‘एमकेसीएल नॉलेज फाउंडेशन’च्या शाश्वत शेती विकास मिशनचे सल्लागार
satishkarande_78 @rediffmail.com
