विश्वास पाठक
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ज्या पक्षांच्या विरोधात निवडणूक लढविली त्यांच्याशीच हातमिळवणी केली, याची फळे उद्धव ठाकरे यांना भोगावी लागणारच… विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय ते चुकीचा ठरवू शकत नाहीत, त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच निर्णय होणे आवश्यक आहे…
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाच्या विरोधात महापत्रकार परिषद आयोजित करून जो ‘मीडिया ट्रायल’चा प्रकार केला तो म्हणजे उद्धव ठाकरे यांचा रडीचा डाव आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गट हाच खरा शिवसेना पक्ष आहे, त्यांची नेतेपदी निवड वैध आहे, शिवसेनेच्या प्रतोदपदी भारत गोगावले यांची निवड वैध आहे आणि म्हणून उद्धव गटाने मागणी केल्याप्रमाणे शिंदे व त्यांच्या सहकारी आमदारांना अपात्र ठरविता येणार नाही, असा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला आहे. हा निकाल कसा चुकीचा आहे, हे उद्धव ठाकरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी महा पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून दाखविण्याचा प्रयत्न केला. अशा प्रकारे जनसुनावणी आयोजित करून वैधानिक पदावरील विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर मात करता येत नाही, त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच निर्णय होणे आवश्यक आहे, हेसुद्धा उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ध्यानात घेतले नाही.
हेही वाचा >>> संविधानभान : संविधान सभेची रचना
उद्धवराव व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी वैधानिक प्रक्रियेचा कधी आदर केला नाही, यामुळेच मुळात त्यांच्या गटाचा निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीत पराभव झाला व त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांसमोरच्या सुनावणीत पराभव झाला. एका पाठोपाठ एक तांत्रिक चुका हा गट करत गेला व त्यातून पराभव पदरी आल्यावर आरडाओरडा करत राहिला. पण भारतात संविधानाच्या आधारावर चालणारी प्रक्रिया आहे, त्यामध्ये अशा भावनिक आरडाओरड्याला स्थान नाही तर केवळ नियमांचे पालन आणि समोर आलेला स्पष्ट पुरावा याच्या आधारे निर्णय होतात.
उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात केस लढविणाऱ्या कपिल सिब्बल आदी जेष्ठ वकिलांना संवैधानिक प्रक्रिया, संविधानाचे महत्त्व, न्यायालयीन निर्णय प्रक्रिया याचे भान आहे. त्यामुळेच महापत्रकार परिषदेत कपिल सिब्बल यांच्यासह उद्धव ठाकरे गटाचे कोणतेही मातब्बर वकील उपस्थित राहिले नाहीत, असे दिसते. असीम सरोदे अशा सोशल मीडियावर सक्रिय असणाऱ्या आणि चित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांसमोर ठाकरे गटाची वकिली करणाऱ्या तुलनेने नवख्या वकिलाला सोबत घेऊन उद्धव ठाकरे गटाला ही महापत्रकार परिषद पार पाडावी लागली. असीम सरोदे यांनी या कार्यक्रमात पक्षांतरबंदी कायद्याची चर्चा केली आणि विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय कसा चुकीचा आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. मला आश्चर्य वाटते की, असीम सरोदे इतके ज्ञानी आहेत तर कपिल सिब्बल यांच्यासारख्या महागड्या वकिलापेक्षा त्यांनी सरोदे यांनाच सर्वोच्च न्यायालयात किंवा निवडणूक आयोगासमोर किंवा विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुनावणीला का पाठवले नाही.
हेही वाचा >>> चिप-चरित्र: ‘चिप’ची तीन थरांची वर्णव्यवस्था..
मुद्दा स्पष्ट आहे की, अशा प्रकारे जाहीर कार्यक्रम करून निर्णयाची तथाकथित चिरफाड करण्याने न्यायालयीन प्रक्रियेला काही फरक पडत नाही आणि अशा प्रकारचे बालिश मुद्दे मांडणे चुकीचे आहे याची जाण असल्यानेच बहुधा उद्धव ठाकरे यांचे मान्यवर वकील तेथे आले नाहीत. एक महत्त्वाची अनुपस्थिती जाणवली. उद्धवरावांनी त्यांना घटनातज्ज्ञ वाटणारे आणि चित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांनी ‘विख्यात’ केलेले संविधानतज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्या तोंडूनही घटनेचे उल्लंघन वगैरे कार्यकर्त्यांना ऐकवले असते तर चित्र पूर्ण झाले असते !
जनादेशाच्या अनादरामुळे संकट
पक्ष संघटना चालविताना आणि जून २०२२ नंतरच्या घटनांमध्येही उद्धव ठाकरे यांनी कायदेशीर प्रक्रिया, पक्षाचे संविधान, निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, न्यायालयीन प्रक्रिया, विधिमंडळाची नियमावली यापैकी कशाचीच पत्रास बाळगली नाही म्हणून उद्धव ठाकरे संकटात सापडले. या सगळ्या काळात त्यांना त्यांचे सहकारी अॅड. अनिल परब त्यांना कायदेशीर सल्ला देत नव्हते की काय अशी शंका वाटते किंवा परब यांनी सल्ला दिला असेल आणि तो उद्धवरावांनी मानला नसेल. उद्धव ठाकरे यांनी लोकशाहीचाही आदर केला नाही. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी झ्र शिवसेना महायुतीला १६१ जागांसह स्पष्ट बहुमत जनतेने दिले. त्या निवडणूक निकालानंतर उद्धव ठाकरे यांनी सरकार स्थापनेबाबत भाजपासोबतची चर्चा बंद केली आणि नव्या सरकारबद्दल समस्या निर्माण झाली. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ‘आम्हाला विरोधात बसण्याचा जनादेश आहे,’ असे स्पष्ट वक्तव्य केले होते. जनादेश स्पष्ट होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महायुतीला राज्यातील जनतेने बहुमत दिले होते. पण उद्धव ठाकरे यांनी लोकशाही पद्धतीतील या जनादेशाचाही आदर केला नाही. मुख्यमंत्री होण्याच्या हव्यासातून त्यांनी जनादेश धुडकावला आणि ज्या पक्षांच्या विरोधात निवडणूक लढविली त्यांच्याशीच हातमिळवणी केली. त्यातून राज्यात राजकीय घडामोडींची मालिका निर्माण झाली. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले खरे, पण नंतर ‘घी देखा लेकीन बडगा नही देखा’, अशी त्यांची अवस्था झाली. आज त्यांच्यावर जी अवस्था ओढवली आहे त्याचेही कारण त्यांनी संसदीय लोकशाहीतील जनादेशाचा आदर केला नाही हेच आहे.
भारतात संसदीय लोकशाहीत राजकारण करताना संविधान हा सर्वांचा आधार आहे. संविधानाने निर्माण केलेल्या संस्था, त्यांचे अधिकार, त्यांची कार्यपद्धती, त्यांची नियमावली यांचा आदर करायला हवा आणि त्यांचे पालन करायला हवे.
या व्यवस्थेत राहायचे असेल तर संविधानाचा आणि संवैधानिक संस्थांचा आदर करावाच लागेल. येथे वैयक्तिक आवडीनिवडीला आणि रागलोभाला स्थान नाही. आम्ही विशिष्ट घराण्यातील आहोत म्हणून ‘हम करेसो कायदा’, हे तुमच्या संघटनेत चालेलही पण देशाच्या कायदेमंडळात, न्यायसंस्थेत आणि सरकारमध्येही ते चालणार नाही. कायदेमंडळात, न्यायसंस्थेत आणि सरकारमध्ये केवळ संविधान, कायदा, नियम यानुसारच काम करावे लागते. बहुधा याचे भान असल्याने उद्धव ठाकरे यांची बाजू निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय किंवा विधिमंडळात लढविणारे मान्यवर वकील मुंबईत महापत्रकार परिषद नावाच्या तमाशाला उपस्थित राहिले नाहीत. उद्धवराव यांनी याबाबतीत शरद पवार यांच्याकडून शिकायला हवे होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्याही याचिका निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्यापुढे चालू आहेत. पण शरद पवार व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी संवैधानिक प्रक्रियेबद्दल अशी जाहीर वक्तव्ये करून स्वत:चे हसे करून घेतले नाही.
उद्धव ठाकरे यांना या निमित्ताने सांगावेसे वाटते की, रडीचा डाव खेळून भावनेच्या आधारे या व्यवस्थेत निर्णय होत नाहीत. संविधानाने निर्माण केलेली ही व्यवस्था केवळ कायदे, नियम, पुरावे आणि तर्क याच्या आधारे चालते. ‘व्हिपला मराठीत चाबूक म्हणतात आणि चाबूक लाचारांच्या नव्हे, शिवसैनिकांच्या हाती शोभतो’, अशी भंपक विधाने करण्याने विधिमंडळातील मान्यताप्राप्त व्हिप ठरत नसतो.
‘नार्वेकरांनी माझ्यासोबत जनतेत जाऊन उभं रहावं, पोलीस प्रोटेक्शन नाही आणि तिथे नार्वेकरांनी सांगावं शिवसेना कुणाची आणि मग जनतेने ठरवावं कोणाला पुरावा, गाडावा का कुणाला तुडवावा’, हे उद्धवरावांचे विधान संवैधानिक पदे आणि संविधानाच्या आधारे निर्माण झालेल्या व्यवस्था उघड उघड धुडकावणारे आहे. अशा प्रकारे रस्त्यावरच्या धमक्या देऊन समर्थकांच्या टाळ्या आणि माध्यमातील प्रसिद्धी मिळवता येते, पण संवैधानिक प्रक्रिया प्रभावित करता येत नाही.
मुख्यमंत्रीपद, सत्ता, पक्ष संघटना आणि प्रतिष्ठा सर्व काही गमावल्यानंतरही उद्धवराव संविधान आणि त्याने निर्माण केलेल्या संस्थांचा आदर करायला शिकले नाहीत, हे आश्चर्य आहे.
भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सहमुख्य प्रवक्ते
ज्या पक्षांच्या विरोधात निवडणूक लढविली त्यांच्याशीच हातमिळवणी केली, याची फळे उद्धव ठाकरे यांना भोगावी लागणारच… विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय ते चुकीचा ठरवू शकत नाहीत, त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच निर्णय होणे आवश्यक आहे…
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाच्या विरोधात महापत्रकार परिषद आयोजित करून जो ‘मीडिया ट्रायल’चा प्रकार केला तो म्हणजे उद्धव ठाकरे यांचा रडीचा डाव आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गट हाच खरा शिवसेना पक्ष आहे, त्यांची नेतेपदी निवड वैध आहे, शिवसेनेच्या प्रतोदपदी भारत गोगावले यांची निवड वैध आहे आणि म्हणून उद्धव गटाने मागणी केल्याप्रमाणे शिंदे व त्यांच्या सहकारी आमदारांना अपात्र ठरविता येणार नाही, असा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला आहे. हा निकाल कसा चुकीचा आहे, हे उद्धव ठाकरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी महा पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून दाखविण्याचा प्रयत्न केला. अशा प्रकारे जनसुनावणी आयोजित करून वैधानिक पदावरील विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर मात करता येत नाही, त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच निर्णय होणे आवश्यक आहे, हेसुद्धा उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ध्यानात घेतले नाही.
हेही वाचा >>> संविधानभान : संविधान सभेची रचना
उद्धवराव व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी वैधानिक प्रक्रियेचा कधी आदर केला नाही, यामुळेच मुळात त्यांच्या गटाचा निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीत पराभव झाला व त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांसमोरच्या सुनावणीत पराभव झाला. एका पाठोपाठ एक तांत्रिक चुका हा गट करत गेला व त्यातून पराभव पदरी आल्यावर आरडाओरडा करत राहिला. पण भारतात संविधानाच्या आधारावर चालणारी प्रक्रिया आहे, त्यामध्ये अशा भावनिक आरडाओरड्याला स्थान नाही तर केवळ नियमांचे पालन आणि समोर आलेला स्पष्ट पुरावा याच्या आधारे निर्णय होतात.
उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात केस लढविणाऱ्या कपिल सिब्बल आदी जेष्ठ वकिलांना संवैधानिक प्रक्रिया, संविधानाचे महत्त्व, न्यायालयीन निर्णय प्रक्रिया याचे भान आहे. त्यामुळेच महापत्रकार परिषदेत कपिल सिब्बल यांच्यासह उद्धव ठाकरे गटाचे कोणतेही मातब्बर वकील उपस्थित राहिले नाहीत, असे दिसते. असीम सरोदे अशा सोशल मीडियावर सक्रिय असणाऱ्या आणि चित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांसमोर ठाकरे गटाची वकिली करणाऱ्या तुलनेने नवख्या वकिलाला सोबत घेऊन उद्धव ठाकरे गटाला ही महापत्रकार परिषद पार पाडावी लागली. असीम सरोदे यांनी या कार्यक्रमात पक्षांतरबंदी कायद्याची चर्चा केली आणि विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय कसा चुकीचा आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. मला आश्चर्य वाटते की, असीम सरोदे इतके ज्ञानी आहेत तर कपिल सिब्बल यांच्यासारख्या महागड्या वकिलापेक्षा त्यांनी सरोदे यांनाच सर्वोच्च न्यायालयात किंवा निवडणूक आयोगासमोर किंवा विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुनावणीला का पाठवले नाही.
हेही वाचा >>> चिप-चरित्र: ‘चिप’ची तीन थरांची वर्णव्यवस्था..
मुद्दा स्पष्ट आहे की, अशा प्रकारे जाहीर कार्यक्रम करून निर्णयाची तथाकथित चिरफाड करण्याने न्यायालयीन प्रक्रियेला काही फरक पडत नाही आणि अशा प्रकारचे बालिश मुद्दे मांडणे चुकीचे आहे याची जाण असल्यानेच बहुधा उद्धव ठाकरे यांचे मान्यवर वकील तेथे आले नाहीत. एक महत्त्वाची अनुपस्थिती जाणवली. उद्धवरावांनी त्यांना घटनातज्ज्ञ वाटणारे आणि चित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांनी ‘विख्यात’ केलेले संविधानतज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्या तोंडूनही घटनेचे उल्लंघन वगैरे कार्यकर्त्यांना ऐकवले असते तर चित्र पूर्ण झाले असते !
जनादेशाच्या अनादरामुळे संकट
पक्ष संघटना चालविताना आणि जून २०२२ नंतरच्या घटनांमध्येही उद्धव ठाकरे यांनी कायदेशीर प्रक्रिया, पक्षाचे संविधान, निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, न्यायालयीन प्रक्रिया, विधिमंडळाची नियमावली यापैकी कशाचीच पत्रास बाळगली नाही म्हणून उद्धव ठाकरे संकटात सापडले. या सगळ्या काळात त्यांना त्यांचे सहकारी अॅड. अनिल परब त्यांना कायदेशीर सल्ला देत नव्हते की काय अशी शंका वाटते किंवा परब यांनी सल्ला दिला असेल आणि तो उद्धवरावांनी मानला नसेल. उद्धव ठाकरे यांनी लोकशाहीचाही आदर केला नाही. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी झ्र शिवसेना महायुतीला १६१ जागांसह स्पष्ट बहुमत जनतेने दिले. त्या निवडणूक निकालानंतर उद्धव ठाकरे यांनी सरकार स्थापनेबाबत भाजपासोबतची चर्चा बंद केली आणि नव्या सरकारबद्दल समस्या निर्माण झाली. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ‘आम्हाला विरोधात बसण्याचा जनादेश आहे,’ असे स्पष्ट वक्तव्य केले होते. जनादेश स्पष्ट होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महायुतीला राज्यातील जनतेने बहुमत दिले होते. पण उद्धव ठाकरे यांनी लोकशाही पद्धतीतील या जनादेशाचाही आदर केला नाही. मुख्यमंत्री होण्याच्या हव्यासातून त्यांनी जनादेश धुडकावला आणि ज्या पक्षांच्या विरोधात निवडणूक लढविली त्यांच्याशीच हातमिळवणी केली. त्यातून राज्यात राजकीय घडामोडींची मालिका निर्माण झाली. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले खरे, पण नंतर ‘घी देखा लेकीन बडगा नही देखा’, अशी त्यांची अवस्था झाली. आज त्यांच्यावर जी अवस्था ओढवली आहे त्याचेही कारण त्यांनी संसदीय लोकशाहीतील जनादेशाचा आदर केला नाही हेच आहे.
भारतात संसदीय लोकशाहीत राजकारण करताना संविधान हा सर्वांचा आधार आहे. संविधानाने निर्माण केलेल्या संस्था, त्यांचे अधिकार, त्यांची कार्यपद्धती, त्यांची नियमावली यांचा आदर करायला हवा आणि त्यांचे पालन करायला हवे.
या व्यवस्थेत राहायचे असेल तर संविधानाचा आणि संवैधानिक संस्थांचा आदर करावाच लागेल. येथे वैयक्तिक आवडीनिवडीला आणि रागलोभाला स्थान नाही. आम्ही विशिष्ट घराण्यातील आहोत म्हणून ‘हम करेसो कायदा’, हे तुमच्या संघटनेत चालेलही पण देशाच्या कायदेमंडळात, न्यायसंस्थेत आणि सरकारमध्येही ते चालणार नाही. कायदेमंडळात, न्यायसंस्थेत आणि सरकारमध्ये केवळ संविधान, कायदा, नियम यानुसारच काम करावे लागते. बहुधा याचे भान असल्याने उद्धव ठाकरे यांची बाजू निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय किंवा विधिमंडळात लढविणारे मान्यवर वकील मुंबईत महापत्रकार परिषद नावाच्या तमाशाला उपस्थित राहिले नाहीत. उद्धवराव यांनी याबाबतीत शरद पवार यांच्याकडून शिकायला हवे होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्याही याचिका निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्यापुढे चालू आहेत. पण शरद पवार व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी संवैधानिक प्रक्रियेबद्दल अशी जाहीर वक्तव्ये करून स्वत:चे हसे करून घेतले नाही.
उद्धव ठाकरे यांना या निमित्ताने सांगावेसे वाटते की, रडीचा डाव खेळून भावनेच्या आधारे या व्यवस्थेत निर्णय होत नाहीत. संविधानाने निर्माण केलेली ही व्यवस्था केवळ कायदे, नियम, पुरावे आणि तर्क याच्या आधारे चालते. ‘व्हिपला मराठीत चाबूक म्हणतात आणि चाबूक लाचारांच्या नव्हे, शिवसैनिकांच्या हाती शोभतो’, अशी भंपक विधाने करण्याने विधिमंडळातील मान्यताप्राप्त व्हिप ठरत नसतो.
‘नार्वेकरांनी माझ्यासोबत जनतेत जाऊन उभं रहावं, पोलीस प्रोटेक्शन नाही आणि तिथे नार्वेकरांनी सांगावं शिवसेना कुणाची आणि मग जनतेने ठरवावं कोणाला पुरावा, गाडावा का कुणाला तुडवावा’, हे उद्धवरावांचे विधान संवैधानिक पदे आणि संविधानाच्या आधारे निर्माण झालेल्या व्यवस्था उघड उघड धुडकावणारे आहे. अशा प्रकारे रस्त्यावरच्या धमक्या देऊन समर्थकांच्या टाळ्या आणि माध्यमातील प्रसिद्धी मिळवता येते, पण संवैधानिक प्रक्रिया प्रभावित करता येत नाही.
मुख्यमंत्रीपद, सत्ता, पक्ष संघटना आणि प्रतिष्ठा सर्व काही गमावल्यानंतरही उद्धवराव संविधान आणि त्याने निर्माण केलेल्या संस्थांचा आदर करायला शिकले नाहीत, हे आश्चर्य आहे.
भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सहमुख्य प्रवक्ते
