‘मतदानयंत्रे निर्दोष आणि विश्वासार्ह’ हे मान्य केले तरीही शंका उरतात आणि त्या मतदानयंत्रांशी संबंधित नसतात. अन्य प्रकारेही मतदानावर घाला घातला जातो, हे सारे मार्ग आयोगाने बंद केले असा विश्वास लोकांना असला पाहिजे..
इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रांच्या विश्वासार्हतेबाबत असलेल्या बहुतेक सर्व शंका सर्वोच्च न्यायालयाच्या २६ एप्रिल रोजीच्या निकालात फेटाळून लावण्यात आल्या. या मतदानयंत्रात कोणत्याही प्रकारची छेडछाड करता येत नाही असा निर्वाळा प्रत्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. मतदानानंतर काही दिवसांनी आकडेवारी कशी वाढते एवढाच मुद्दा आता शिल्लक आहे. याचाही येत्या काही दिवसात निकाल येईल. निवडणुका निष्पक्ष झाल्याच पाहिजेत यासाठी असलेले ‘तीन सुवर्ण नियम’ म्हणजे : (१) प्रत्येक मतदाराला मुक्त वातावरणात मतदान करता आले पाहिजे, (२) प्रत्येक मत योग्यरीत्या नोंदवले गेलेच पाहिजे आणि (३) सर्व मतांची अचूक मोजणी होऊन निकाल जाहीर झाला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालानंतरही या तीनही मुद्दय़ांवर प्रत्यक्ष परिस्थिती शंकास्पदच आहे. तो निकाल आणि त्याआधीचे युक्तिवाद यांतून केवळ मतदानयंत्रांवर लक्ष केंद्रित झाले. पण मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांमध्ये असणारे अडथळे आणि तितकेच महत्त्वाचे इतर मुद्दे मात्र दुर्लक्षित राहिले. ‘मतदान प्रक्रियेवर विरोधकांनी कोणतीही शंका घेणे म्हणजे संभाव्य पराभवाची पार्श्वभूमी तयार करणे आणि आधीच पराभव मान्य करणे आहे’ असा सत्ताधारी भाजप समर्थकांचा प्रचार असतो. त्यामुळे विरोधकही याबाबत जपूनच टीका करतात. काही राज्यांत भाजपचे विरोधक याच मतदानयंत्रांद्वारे सत्तारूढ झाले आहेतच. या सर्व पार्श्वभूमीवर शंकेचे सर्व मुद्दे समोर आलेच पाहिजेत आणि त्याची संपूर्ण छाननी झालीच पाहिजे म्हणून हा लेखप्रपंच.
लोकशाहीचा उत्सव म्हणायचे, पण यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत जनतेचा सहभाग कमी आहे. मतदानाची टक्केवारी कमी का याची अनेक कारणे आहेत. सर्वात मोठे कारण आणि जबाबदारी निवडणूक आयोगावरच आहे. मतदार यादीतून मतदारांची नावे गायब होतात हे एक महत्त्वाचे कारण. अनेक मतदारांची नावे एकगठ्ठा किंवा एकटी काढून टाकण्यात आली आहेत असे मतदान केंद्रावर गेल्यावर लक्षात येते. लोकांच्या हातात निवडणूक आयोगाने दिलेले ओळखपत्र आहे, नोंदणी क्रमांक आहे, मागच्या निवडणुकीत मतदान केले आहे पण यंदा यादीत नाव नाही- अशी अनेक उदाहरणे आहेत. यामुळे साहजिकच पुढच्या टप्प्यामध्ये लोकांचा मतदानाचा उत्साह कमी होतो.
जबाबदारी आयोगाची नाही..
निवडणूक आयोग याबाबत उत्तरदायी नाही, असे त्यांच्या स्पष्टीकरणावरून दिसते : ‘‘प्रारूप मतदार याद्या निवडणुकीच्या तारखेच्या बऱ्याच आधी जाहीर केलेल्या असतात. यामध्ये मतदार म्हणून स्वत:चं नाव आहे की नाही हे तपासून पाहायची जबाबदारी नागरिकांची आहे. नाव नसेल तर त्यांनी एक अर्ज आयोगाकडे द्यायचा; ज्याची पडताळणी करून त्यांचे नाव परत समाविष्ट करण्यात येऊन ते पुरवणी यादीत येते.’’ नागरिकही ऐन मतदानाच्या दिवशी नाव आणि मतदान केंद्र शोधत बसतात आणि आयोगाला दोष देतात.
तरीही, एखाद्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीतून कसे काढून टाकले, हे सांगण्याची कोणतीही जबाबदारी निवडणूक आयोग घेत नाही. याबाबतचे सर्वाधिकार आयोगाकडे असून थोडक्यात आम्हाला वाटले म्हणून आम्ही नाव काढून टाकले, असा खाक्या आहे.
.. पण काहीच उत्तरदायित्व नाही?
विशेष म्हणजे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला असे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत की कायद्याने प्रस्थापित प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय आणि संबंधित मतदाराला त्याच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर आणि फोनवर नोटीस किंवा सूचना दिल्याशिवाय एकाही मतदाराचे नाव रद्द करू नये. पण निवडणूक आयोग स्वत:ला सर्वोच्च न्यायालयापेक्षाही स्वायत्त संस्था समजत असल्यामुळे त्यांनी न्यायालयाचा हा आदेश खुंटीला टांगलेला आहे. एखाद्या मतदाराचे नाव यादीतून का रद्द केले, त्याच्यासाठी कोणता कागदोपत्री पुरावा आयोगाकडे आहे, हे सांगण्याची तसदी निवडणूक आयोग घेत नाही. याबाबतच्या अनेक तक्रारी देशभरातून सतत येत असतानाही निवडणूक आयोगाने या प्रक्रियेत कोणतेही बदल वा सुधारणा केलेली नाही त्यामुळे नागरिकांच्या मनात याबाबत तीव्र भावना असून ‘सत्ताधाऱ्यांना सोयीस्कर ठरतील अशा पद्धतीने निवडणूक आयोग अशी नावे रद्द करतो’ अशी शंकादेखील काहींच्या मनात आहे.दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मतदानाची आकडेवारी. हादेखील एक अगम्य प्रकार आहे.
आकडेवारी इतकी कशी वाढते?
वस्तुत: प्रत्येक मतदान केंद्रावर एक कर्मचारी प्रत्येक मतदाराला एक एक क्रमांक देऊन कागदावर ओळीने आकडे म्हणजेच मतदानाचा स्कोअर लिहीत असतो. याचे प्रमाणपत्र (१७-सी) सर्व पक्षाच्या मतदान प्रतिनिधीला लेखी स्वरूपात मतदान संपल्यावर देण्यात येते. त्यामुळे ‘क्ष’ केंद्रावर मतदान संपायच्या वेळी रांगेत असलेल्या सर्व मतदारांनी मतदान केल्यानंतर नक्की किती मतदान झाले, याचा आकडा वास्तविक त्या दिवशी संध्याकाळीच नक्की व्हायला हवा. पण तसे न होता निवडणूक आयोग काही दिवसांनी संपूर्ण मतदारसंघात आधी जाहीर केलेल्या आकडय़ापेक्षा काही टक्के जास्त मतदान झाले आहे अशी नवी आकडेवारी जाहीर करतो! मतदानाच्या काही दिवसांनी वाढणाऱ्या आकडेवारीबाबत जनतेच्या मनात संभ्रम आणि शंका आहे. अशी वाढीव आकडेवारी सत्ताधारी पक्षाच्या सोयीसाठी आणि त्यांचे जास्त उमेदवार निवडून यावे यासाठीच असते आणि तेवढी वाढीव मते सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवाराच्या खात्यात वाढवण्यात येतात अशी शंका घेण्यास जागा उरते, त्याबाबत निवडणूक आयोगदेखील कोणतेही तार्किक स्पष्टीकरण देत नाही.
तिसरा प्रकार म्हणजे ‘बूथ कॅप्चिरग’. मतपत्रिकेवर मतदान व्हायचे त्यावेळी मतदान केंद्र गुंडांकरवी ताब्यात घेऊन मतदारांना पळवून लावून मतपत्रिकांवर सोयीस्कर उमेदवाराच्या नावापुढे शिक्के मारून मतपत्रिका मतपेटीत टाकल्या जात. आता मतदानयंत्रे आल्यानंतरही बूथ कॅप्चर करवणाऱ्या उमेदवाराच्या नावासमोरील बटण दाबून ‘मिनिटाला चार मतांची नोंदणी’ या यंत्राच्या असलेल्या जास्तीत जास्त क्षमतेनुसार मोठय़ा प्रमाणात मतदान नोंदवले जाते. यादीवर तेवढय़ा मतदारांच्या नावापुढे रेष मारली जाते. हा प्रकारदेखील पोलीस आणि प्रशासनाच्या संगनमताशिवाय होऊ शकत नाही, हे स्पष्ट आहे. हा प्रकार घडल्याची तक्रार नाही, पण म्हणून तो घडत नाही असे मानावे का?
निवडणूक गैरव्यवहाराचा नवीन प्रकार म्हणजे ‘आदल्या दिवशी बोटाला शाई’. शक्यतो आपल्या विरोधी असणाऱ्या मतदारांच्या वस्तीमध्ये गुंडागर्दी आणि क्वचित पोलीस/ प्रशासनाच्या सहकार्याने मतदारांच्या बोटाला मतदानाच्या आदल्या दिवशीच शाई लावली जाते. तसेच त्यांना पैशाचे वाटपही केले जाते. याबाबत कुठेही तक्रार केल्यास गंभीर परिणाम होतील अशी धमकी दिली जाते. संबंधित वस्तीतील मतदारांनी जबरदस्तीने का होईना पण पैसे स्वीकारलेले असल्यामुळे आणि त्याबाबत कोणीही तक्रार घेण्यास तयार नसल्यामुळे कागदोपत्री रीतसर तक्रारीच दाखल होत नाहीत. त्यामुळे कोणताही पुरावा मागे राहत नाही. अर्थात, हा प्रकार महाराष्ट्रात घडल्याच्या तक्रारी नाहीत.
.. या शंकांना थारा नको!
याशिवायही अनेक प्रकार घडतात. विरोधी मताचे मतदार केंद्रावर आले की मतदानाचा वेग अतिशय कमी होतो, अचानक मतदान यंत्रे बिघडतात आणि बदलावी लागतात, ज्यामध्ये बराच वेळ जातो आणि मतदार कंटाळून निघून जातो, अशा मतदारांच्या घरी सरकारी स्लिप येत नाही आणि त्यांचे नाव यादीत सापडतच नाही, किंवा दुसऱ्याच केंद्रावर जायला सांगितले जाते, असेही प्रकार होताना दिसतात. अल्पसंख्याक समुदायाचे मतदार रांगेत उभे असतील तर तिथे अचानक गोंधळ निर्माण होतो. मग पोलीस लाठीचार्ज करतात, रांग विखरून जाते, विरोधी मतदार असलेल्या वस्तीतून मतदान केंद्राकडे जाणारा रस्ता पोलिसांच्या गाडय़ांनी भरून जातो असेही होते. आदर्श आचारसंहितेचे पालन आणि त्याबाबत कारवाई ही व्यक्ती आणि पक्षानुसार बदलते.
हे सारे निवडणूक गैरव्यवहाराचे ज्ञात प्रकार आहेत. निवडणूक निष्पक्ष, आणि विश्वासार्ह होण्यासाठी निवडणूक आयोगही विश्वासार्ह हवा. तो व्यक्तिकेंद्रित नको तर व्यवस्थाकेंद्रित हवा. निवडणूक हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. लोकशाही टिकवायची तर निवडणुकांचे पावित्र्य जपले गेले पाहिजे. यासाठी सक्षम निवडणूक यंत्रणा हवी. तशाही देशभर कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका सुरू असतात. त्यामुळे केंद्र व राज्यांतून प्रतिनियुक्तीवर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून न राहता निवडणूक आयोगाने स्वत:चा कर्मचारीवर्ग आणि इतर यंत्रणा तयार कराव्यात. एक नागरिक म्हणून आपण या अपेक्षा व्यक्त करण्याशिवाय आणखी करू तरी काय शकतो?
इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रांच्या विश्वासार्हतेबाबत असलेल्या बहुतेक सर्व शंका सर्वोच्च न्यायालयाच्या २६ एप्रिल रोजीच्या निकालात फेटाळून लावण्यात आल्या. या मतदानयंत्रात कोणत्याही प्रकारची छेडछाड करता येत नाही असा निर्वाळा प्रत्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. मतदानानंतर काही दिवसांनी आकडेवारी कशी वाढते एवढाच मुद्दा आता शिल्लक आहे. याचाही येत्या काही दिवसात निकाल येईल. निवडणुका निष्पक्ष झाल्याच पाहिजेत यासाठी असलेले ‘तीन सुवर्ण नियम’ म्हणजे : (१) प्रत्येक मतदाराला मुक्त वातावरणात मतदान करता आले पाहिजे, (२) प्रत्येक मत योग्यरीत्या नोंदवले गेलेच पाहिजे आणि (३) सर्व मतांची अचूक मोजणी होऊन निकाल जाहीर झाला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालानंतरही या तीनही मुद्दय़ांवर प्रत्यक्ष परिस्थिती शंकास्पदच आहे. तो निकाल आणि त्याआधीचे युक्तिवाद यांतून केवळ मतदानयंत्रांवर लक्ष केंद्रित झाले. पण मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांमध्ये असणारे अडथळे आणि तितकेच महत्त्वाचे इतर मुद्दे मात्र दुर्लक्षित राहिले. ‘मतदान प्रक्रियेवर विरोधकांनी कोणतीही शंका घेणे म्हणजे संभाव्य पराभवाची पार्श्वभूमी तयार करणे आणि आधीच पराभव मान्य करणे आहे’ असा सत्ताधारी भाजप समर्थकांचा प्रचार असतो. त्यामुळे विरोधकही याबाबत जपूनच टीका करतात. काही राज्यांत भाजपचे विरोधक याच मतदानयंत्रांद्वारे सत्तारूढ झाले आहेतच. या सर्व पार्श्वभूमीवर शंकेचे सर्व मुद्दे समोर आलेच पाहिजेत आणि त्याची संपूर्ण छाननी झालीच पाहिजे म्हणून हा लेखप्रपंच.
लोकशाहीचा उत्सव म्हणायचे, पण यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत जनतेचा सहभाग कमी आहे. मतदानाची टक्केवारी कमी का याची अनेक कारणे आहेत. सर्वात मोठे कारण आणि जबाबदारी निवडणूक आयोगावरच आहे. मतदार यादीतून मतदारांची नावे गायब होतात हे एक महत्त्वाचे कारण. अनेक मतदारांची नावे एकगठ्ठा किंवा एकटी काढून टाकण्यात आली आहेत असे मतदान केंद्रावर गेल्यावर लक्षात येते. लोकांच्या हातात निवडणूक आयोगाने दिलेले ओळखपत्र आहे, नोंदणी क्रमांक आहे, मागच्या निवडणुकीत मतदान केले आहे पण यंदा यादीत नाव नाही- अशी अनेक उदाहरणे आहेत. यामुळे साहजिकच पुढच्या टप्प्यामध्ये लोकांचा मतदानाचा उत्साह कमी होतो.
जबाबदारी आयोगाची नाही..
निवडणूक आयोग याबाबत उत्तरदायी नाही, असे त्यांच्या स्पष्टीकरणावरून दिसते : ‘‘प्रारूप मतदार याद्या निवडणुकीच्या तारखेच्या बऱ्याच आधी जाहीर केलेल्या असतात. यामध्ये मतदार म्हणून स्वत:चं नाव आहे की नाही हे तपासून पाहायची जबाबदारी नागरिकांची आहे. नाव नसेल तर त्यांनी एक अर्ज आयोगाकडे द्यायचा; ज्याची पडताळणी करून त्यांचे नाव परत समाविष्ट करण्यात येऊन ते पुरवणी यादीत येते.’’ नागरिकही ऐन मतदानाच्या दिवशी नाव आणि मतदान केंद्र शोधत बसतात आणि आयोगाला दोष देतात.
तरीही, एखाद्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीतून कसे काढून टाकले, हे सांगण्याची कोणतीही जबाबदारी निवडणूक आयोग घेत नाही. याबाबतचे सर्वाधिकार आयोगाकडे असून थोडक्यात आम्हाला वाटले म्हणून आम्ही नाव काढून टाकले, असा खाक्या आहे.
.. पण काहीच उत्तरदायित्व नाही?
विशेष म्हणजे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला असे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत की कायद्याने प्रस्थापित प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय आणि संबंधित मतदाराला त्याच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर आणि फोनवर नोटीस किंवा सूचना दिल्याशिवाय एकाही मतदाराचे नाव रद्द करू नये. पण निवडणूक आयोग स्वत:ला सर्वोच्च न्यायालयापेक्षाही स्वायत्त संस्था समजत असल्यामुळे त्यांनी न्यायालयाचा हा आदेश खुंटीला टांगलेला आहे. एखाद्या मतदाराचे नाव यादीतून का रद्द केले, त्याच्यासाठी कोणता कागदोपत्री पुरावा आयोगाकडे आहे, हे सांगण्याची तसदी निवडणूक आयोग घेत नाही. याबाबतच्या अनेक तक्रारी देशभरातून सतत येत असतानाही निवडणूक आयोगाने या प्रक्रियेत कोणतेही बदल वा सुधारणा केलेली नाही त्यामुळे नागरिकांच्या मनात याबाबत तीव्र भावना असून ‘सत्ताधाऱ्यांना सोयीस्कर ठरतील अशा पद्धतीने निवडणूक आयोग अशी नावे रद्द करतो’ अशी शंकादेखील काहींच्या मनात आहे.दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मतदानाची आकडेवारी. हादेखील एक अगम्य प्रकार आहे.
आकडेवारी इतकी कशी वाढते?
वस्तुत: प्रत्येक मतदान केंद्रावर एक कर्मचारी प्रत्येक मतदाराला एक एक क्रमांक देऊन कागदावर ओळीने आकडे म्हणजेच मतदानाचा स्कोअर लिहीत असतो. याचे प्रमाणपत्र (१७-सी) सर्व पक्षाच्या मतदान प्रतिनिधीला लेखी स्वरूपात मतदान संपल्यावर देण्यात येते. त्यामुळे ‘क्ष’ केंद्रावर मतदान संपायच्या वेळी रांगेत असलेल्या सर्व मतदारांनी मतदान केल्यानंतर नक्की किती मतदान झाले, याचा आकडा वास्तविक त्या दिवशी संध्याकाळीच नक्की व्हायला हवा. पण तसे न होता निवडणूक आयोग काही दिवसांनी संपूर्ण मतदारसंघात आधी जाहीर केलेल्या आकडय़ापेक्षा काही टक्के जास्त मतदान झाले आहे अशी नवी आकडेवारी जाहीर करतो! मतदानाच्या काही दिवसांनी वाढणाऱ्या आकडेवारीबाबत जनतेच्या मनात संभ्रम आणि शंका आहे. अशी वाढीव आकडेवारी सत्ताधारी पक्षाच्या सोयीसाठी आणि त्यांचे जास्त उमेदवार निवडून यावे यासाठीच असते आणि तेवढी वाढीव मते सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवाराच्या खात्यात वाढवण्यात येतात अशी शंका घेण्यास जागा उरते, त्याबाबत निवडणूक आयोगदेखील कोणतेही तार्किक स्पष्टीकरण देत नाही.
तिसरा प्रकार म्हणजे ‘बूथ कॅप्चिरग’. मतपत्रिकेवर मतदान व्हायचे त्यावेळी मतदान केंद्र गुंडांकरवी ताब्यात घेऊन मतदारांना पळवून लावून मतपत्रिकांवर सोयीस्कर उमेदवाराच्या नावापुढे शिक्के मारून मतपत्रिका मतपेटीत टाकल्या जात. आता मतदानयंत्रे आल्यानंतरही बूथ कॅप्चर करवणाऱ्या उमेदवाराच्या नावासमोरील बटण दाबून ‘मिनिटाला चार मतांची नोंदणी’ या यंत्राच्या असलेल्या जास्तीत जास्त क्षमतेनुसार मोठय़ा प्रमाणात मतदान नोंदवले जाते. यादीवर तेवढय़ा मतदारांच्या नावापुढे रेष मारली जाते. हा प्रकारदेखील पोलीस आणि प्रशासनाच्या संगनमताशिवाय होऊ शकत नाही, हे स्पष्ट आहे. हा प्रकार घडल्याची तक्रार नाही, पण म्हणून तो घडत नाही असे मानावे का?
निवडणूक गैरव्यवहाराचा नवीन प्रकार म्हणजे ‘आदल्या दिवशी बोटाला शाई’. शक्यतो आपल्या विरोधी असणाऱ्या मतदारांच्या वस्तीमध्ये गुंडागर्दी आणि क्वचित पोलीस/ प्रशासनाच्या सहकार्याने मतदारांच्या बोटाला मतदानाच्या आदल्या दिवशीच शाई लावली जाते. तसेच त्यांना पैशाचे वाटपही केले जाते. याबाबत कुठेही तक्रार केल्यास गंभीर परिणाम होतील अशी धमकी दिली जाते. संबंधित वस्तीतील मतदारांनी जबरदस्तीने का होईना पण पैसे स्वीकारलेले असल्यामुळे आणि त्याबाबत कोणीही तक्रार घेण्यास तयार नसल्यामुळे कागदोपत्री रीतसर तक्रारीच दाखल होत नाहीत. त्यामुळे कोणताही पुरावा मागे राहत नाही. अर्थात, हा प्रकार महाराष्ट्रात घडल्याच्या तक्रारी नाहीत.
.. या शंकांना थारा नको!
याशिवायही अनेक प्रकार घडतात. विरोधी मताचे मतदार केंद्रावर आले की मतदानाचा वेग अतिशय कमी होतो, अचानक मतदान यंत्रे बिघडतात आणि बदलावी लागतात, ज्यामध्ये बराच वेळ जातो आणि मतदार कंटाळून निघून जातो, अशा मतदारांच्या घरी सरकारी स्लिप येत नाही आणि त्यांचे नाव यादीत सापडतच नाही, किंवा दुसऱ्याच केंद्रावर जायला सांगितले जाते, असेही प्रकार होताना दिसतात. अल्पसंख्याक समुदायाचे मतदार रांगेत उभे असतील तर तिथे अचानक गोंधळ निर्माण होतो. मग पोलीस लाठीचार्ज करतात, रांग विखरून जाते, विरोधी मतदार असलेल्या वस्तीतून मतदान केंद्राकडे जाणारा रस्ता पोलिसांच्या गाडय़ांनी भरून जातो असेही होते. आदर्श आचारसंहितेचे पालन आणि त्याबाबत कारवाई ही व्यक्ती आणि पक्षानुसार बदलते.
हे सारे निवडणूक गैरव्यवहाराचे ज्ञात प्रकार आहेत. निवडणूक निष्पक्ष, आणि विश्वासार्ह होण्यासाठी निवडणूक आयोगही विश्वासार्ह हवा. तो व्यक्तिकेंद्रित नको तर व्यवस्थाकेंद्रित हवा. निवडणूक हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. लोकशाही टिकवायची तर निवडणुकांचे पावित्र्य जपले गेले पाहिजे. यासाठी सक्षम निवडणूक यंत्रणा हवी. तशाही देशभर कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका सुरू असतात. त्यामुळे केंद्र व राज्यांतून प्रतिनियुक्तीवर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून न राहता निवडणूक आयोगाने स्वत:चा कर्मचारीवर्ग आणि इतर यंत्रणा तयार कराव्यात. एक नागरिक म्हणून आपण या अपेक्षा व्यक्त करण्याशिवाय आणखी करू तरी काय शकतो?
