सर्वोच्च न्यायपीठाचे नेतृत्व करताना राज्यघटनेचा अर्थ आजवर कसा काढला गेला याचे ज्ञान आवश्यक असतेच, पण दर वेळी प्राप्त परिस्थिती नवीच असते आणि कोणता निर्णय अधिक न्याय्य, हे ठरवण्यासाठी न्यायतत्त्वांची सखोल जाण उपयोगी पडत असते. या तत्त्वांचा अवलंब करताना काही निर्णय अप्रिय ठरतात, निर्णय देणाऱ्यावरच हेत्वारोपही केले जातात, परंतु पुढल्या काळात त्या निर्णयांची योजकता सिद्ध होत राहते! नुकतेच दिवंगत झालेले माजी सरन्यायाधीश ए. एम. (अझीझ मुशब्बर) अहमदी यांना असा अनुभव किमान दोनदा आला. यापैकी एक निर्णय होता भोपाळच्या गॅसगळतीसंदर्भात ‘युनियन कार्बाइड’च्या भारतीय भागीदारांवर मनुष्यवधाचा खटला दाखल करावा की नाही, याबद्दल. ‘नाही’ असा न्या. अहमदींचा निर्णय होता, त्याबद्दल त्यांच्यावर तीव्र टीका झाली आणि युनियन कार्बाइडने भोपाळमध्ये सुसज्ज रुग्णालय उभारावे असा आदेश देणाऱ्या न्या. अहमदींना पुढे काही वर्षांनंतर (तोवर या रुग्णालयाचा ताबा कंपनीकडून सार्वजनिक न्यासाकडे गेला असताना) रुग्णालय न्यासाचे प्रमुख नेमण्यात आले, तेव्हा तर अधिकच खालच्या पातळीचे हेत्वारोप त्यांच्यावर झाले. मात्र त्यानंतर आजतागायत कोणत्याही परदेशी कंपनीशी करार करताना, कंपनीत अपघात/दुर्घटना झाल्यास कंपनीची जबाबदारी मर्यादित असेल, हेच तत्त्व सर्व सरकारांनी मान्य केल्याचे दिसते. दुसरा निर्णय अयोध्येसंदर्भातला. वादग्रस्त वास्तूच्या भोवतालची जागाही सरकारने अधिग्रहित करण्याचा निर्णय अन्य न्यायमूर्तीनी वैध ठरवला असताना, न्या. अहमदी यांनी भिन्नमत निकालपत्र देऊन त्यास विरोध केला. या निकालपत्रातील काही विधाने राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेल्या धर्मनिरपेक्षतेबद्दल जी भाकिते करतात, ती आज सिद्ध झालेली दिसतात. डिसेंबर १९८८ ते मार्च १९९७ अशा सुमारे नऊ वर्षांपैकी तीन वर्षे ते सरन्यायाधीश होते. या काळात ‘एस. आर बोम्मई’, ‘इंद्रा साहनी’ आदी महत्त्वाची प्रकरणे हाताळणाऱ्या पीठांमध्ये त्यांनी काम केले. न्यायवृंदातर्फेच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांची निवड व्हावी, असा दंडक घालून देणाऱ्या आणि ‘सेकण्ड जजेस केस’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या ‘एल. चंद्रकुमार वि. भारत सरकार’ या प्रकरणातील निकालपत्र (१९९७) न्या. अहमदी यांनी लिहिले, त्याचे महत्त्व आज साऱ्याच लोकशाहीप्रेमींना पटते.
सुरत येथील सुखवस्तू दाऊदी बोहरा (इस्माइली) कुटुंबात जन्मलेले अझीझ अहमदी तत्कालीन मुंबई प्रांताचे रहिवासी, त्यांनी वकिलीची सुरुवातही मुंबई उच्च न्यायालयातच केली. गुजरात राज्यस्थापनेनंतर मात्र ते त्या राज्यात गेले आणि तेथील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपद त्यांना १९७६ मध्ये मिळाले. सर्वोच्च न्यायालयात एकंदर ८११ निकाली काढणाऱ्या पीठांमध्ये त्यांचा समावेश होता आणि यापैकी २३२ निकालपत्रे (महिन्याला सरासरी दोन) त्यांनी लिहिलेली आहेत. निवृत्तीनंतर सरकारी पदे टाळून, अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून त्यांनी अल्प काळ काम केले होते.
