‘पक्षांतर केलेल्या आमदारांच्या अपात्रतेविषयीचा निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभाध्यक्षांना देण्यापुरती आपण ब्रिटिश पद्धत पाळली; पण या अध्यक्षांची निवड सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांअंती, सहमतीनेच व्हावी आणि सभागृहाचे अध्यक्ष पक्षपाती नसल्याची खात्री सर्वच सदस्यांना असल्याने त्यांनी १०-२० वर्षे पदावर राहावे, अशी ब्रिटिश परंपरा मात्र आपण टाळली!’ किंवा ‘ललित मोदी हे ‘आयपीएल’चे प्रवर्तक आणि चेअरमन, तेच ‘बीसीसीआय’चे उपाध्यक्ष! एन श्रीनिवासन बीसीसीआयचे अध्यक्ष, त्यांचीच ‘इंडिया सिमेंट’ कंपनी ही ‘चेन्नई सुपर किंग्ज’ची मालक.. असे कसे चालेल? आयपीएलसाठी नियम बनवणारे हे आयपीएलमध्ये व्यावसायिक रस नसणारे हवे ना..’ यासारखी स्पष्ट आणि नि:स्पृह मते मनोहरसिंग (एम. एस.) गिल यांनी नेहमीच मांडली. गिल यांच्या १५ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या निधनानंतर काही प्रसारमाध्यमे ‘माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त व काँग्रेसनेते’ अशी त्यांची ओळख ठसवत असली, तरी पंतप्रधानपदी एच. डी. देवेगौडा असताना गिल यांना मुख्य निवडणूक आयुक्तपद (डिसेंबर १९९६) मिळाले आणि पुढे इंदरकुमार गुजराल आणि अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळातही (२००१ पर्यंत) ते टिकले, त्यानंतर तीन वर्षे कोणतेही पद न स्वीकारता २००४ मध्ये पंजाबातून राज्यसभेची निवडणूक गिल यांनी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर लढवली, पण त्यांना पहिल्यांदा केंद्रीय मंत्रीपद मिळाले ते २००८ मध्ये, या तारखा पाहिल्या तर आजकाल सत्ताधाऱ्यांनीच नेमलेले लोक लगेच राज्यसभेत येणे आणि गिल यांचा राजकीय प्रवास यांतला ढळढळीत फरक दिसेल! केंद्रीय मंत्रिमंडळात एप्रिल २००८ पासून वर्षभर क्रीडा खात्याचे राज्यमंत्री, मग मे २००९ पासून त्याच खात्याचे कॅबिनेट मंत्री, जानेवारी २०११ पासून पुढले फक्त सहा महिने कार्यक्रम अंमलबजावणी आणि सांख्यिकी खात्याचे मंत्री अशी त्यांची कारकीर्द फार चमकदार नसली, तरी ‘आयपीएल’बाबतची अप्रिय भूमिका त्यांनी २०१० मध्येच जाहीरपणे घेतली होती!
गिल यांच्या स्पष्टवक्तेपणाला एखाद्या खेळाडूला शोभणाऱ्या नियमप्रियतेचे अस्तर होते. उत्तरायुष्यात ते गोल्फच खेळले पण त्याआधी प्रस्तरारोहण-गिर्यारोहण हा क्रीडाप्रकार मानला जावा यासाठी त्यांनीही प्रयत्न केले होते. भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या (आयएएस) १९५८ मधील तुकडीचे ते अधिकारी. पंजाबातून १९६६ मध्ये हिमाचल प्रदेश व हरियाणा राज्ये वेगळी होईपर्यंत लाहौल-स्पिती खोऱ्यांच्या भागात ते कार्यरत होते. पुढे पंजाबचे कृषी सचिवपदही त्यांच्याकडे आले, पण त्याआधी १९७४-७५ मध्ये अभ्यास-रजेवर केम्ब्रिज विद्यापीठातून त्यांनी ‘पंजाबातील कृषी सहकारी संस्थांचा अभ्यास’ या विषयात डॉक्टरेट मिळवली. हा अभ्यास पुढे पुस्तकरूपानेही आला. याखेरीज लाहौल-स्पितीच्या अनुभवांवरील त्यांचे पुस्तक १९७२ मध्येच, तर त्या खोऱ्यातील लोककथांचे संकलन इंग्रजीत करणारे पुस्तक २०१४ मध्ये प्रकाशित झाले होते.
