‘ज्यांच्यासाठी सत्य आणि अिहसा हे जीवनाचे मूलभूत तत्त्व होते, त्या गांधीजींच्या भूमीत आपण राहातो. ‘सत्यं वद। र्धम चर’ हे सांगणाऱ्या वेदांवर आपण दावा सांगतो. आपल्या देशाचे ब्रीदवाक्य ‘सत्यमेव जयते’ आहे. पण वास्तवात भारतासारखा भ्रष्ट देश कोणताही नसेल,’ भारतीय व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावर इतक्या परखडपणे भाष्य करणारे माजी केंद्रीय दक्षता आयुक्त नागराजन विट्ठल यांचे वयाच्या ८५ व्या वर्षी, ३ ऑगस्ट रोजी चेन्नईत निधन झाले. केंद्रीय दक्षता आयुक्त हे विट्ठल यांच्या ३५ वर्षांच्या प्रशासकीय कारकीर्दीतील शेवटचे पद. मात्र, चार वर्षांच्या त्या कार्यकाळात विट्ठल यांनी या पदाला धार प्राप्त करून दिली. सरकारी यंत्रणांतील भ्रष्टाचाराची त्यांना कमालीची चीड होती आणि या किडीचा नायनाट करण्यासाठी जालीम उपाय राबवण्याच्या मतांचे ते होते. सीबीआय, ईडी आदी यंत्रणांच्या प्रमुखांची नियुक्ती दक्षता आयुक्तांमार्फत करण्याबाबत ते कायम आग्रही राहिले. प्रशासकीय व्यवस्थेतील दिरंगाई हटवून तीत पारदर्शकता व सुसूत्रता आणण्याची गरज त्यांच्या पुस्तकांतूनही व्यक्त होते. हे तत्त्व खुद्द विट्ठल यांनी आपल्या प्रशासकीय कारकीर्दीत काटेकोरपणे पाळले. १९६०मध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेत रुजू झालेल्या विट्ठल यांची सुरुवातीची कारकीर्द गुजरातमध्ये घडली.
गुजरातमधील कांडला बंदरातील विशेष आर्थिक क्षेत्राची त्यांनी त्या वेळी पुनर्बाधणी केली. गुजरातचे उद्योग आयुक्त म्हणून राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात उद्योग केंद्रे उभारली. उद्योगांच्या परवानगीसाठी एक खिडकी योजना किंवा नवउद्यमी विकास केंद्रे स्थापण्याची कल्पनाही त्यांचीच. गुजरातचा १९७० च्या दशकातील हाच पॅटर्न नंतर इतर राज्यांनी अनुसरला. गुजरात नर्मदा खत महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी असताना त्यांनी या महामंडळाद्वारे टेलिफोन एक्स्चेंज उभारण्यासाठी केलेल्या कार्याची दखल घेऊन केंद्र सरकारने त्यांना दिल्लीत पाचारण केले. तेथेच विट्ठल यांच्या कारकीर्दीतील महत्त्वाचा टप्पा सुरू झाला. सॅम पित्रोडा यांनी या क्षेत्राचा पाया रचला; तर विट्ठल यांच्यासारख्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी ते क्षेत्र उभे करण्यात योगदान दिले.
१९९०पासून केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स विभागाच्या सचिवपदी रुजू झाल्यानंतर या क्षेत्रातील ‘परवाना राज’ला त्यांनी आळा घातला. देशातील प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग संघटनांना हाताशी धरून त्यांनी देशाच्या उद्योगपूरक इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणाची आखणी केली. या उद्योगांसाठी डेटा नेटवर्क उभारून देणे, रोजगाराभिमुख उद्योगांना करसवलती देणे, निर्यातदारांना विशेष सा आदी योजनांमुळे या क्षेत्राची भरभराट झाली. भारतात सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान पार्क उभारण्यात त्यांचा वाटा मोठा आहे. भारतीय दूरसंचार आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहताना त्यांनी दूरसंचार क्षेत्रात उदारीकरणाचे धोरण आणले आणि १९९४मध्ये राष्ट्रीय दूरसंचार धोरण राबवण्यात ते यशस्वी ठरले. रसायनशास्त्राचे पदवीधर असलेले विट्ठल ‘आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक्स समजत नाही’ म्हणत. परंतु, या क्षेत्राची भविष्यातील गरज व महत्त्व त्यांनी चार दशकांपूर्वी ओळखले होते. देशाला सॉफ्टवेअर उद्योगाचे मुक्त केंद्र बनवायला हवे, या मताचे ते होते. त्यांची ही दूरदृष्टी किती अचूक होती, हे आजही दिसून येते.
