लाल किल्ला : मोदींची ‘२०२९’कडे वेगाने वाटचाल

वक्फ दुरुस्ती विधेयक संसदेत संमत करताना भाजपने ‘एनडीए’तील घटक पक्षच नव्हे तर विरोधकांनाही अक्षरश: फरपटत नेले. दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रत्येकी १३ तास चर्चा झाली. भाजपने सगळ्यांना बोलू दिले; पण अखेरीस शांतपणे विधेयक संमत करून घेतले. ‘एनडीए’तील जनता दल (सं), तेलुगू देसम, चिराग पासवान यांचा लोकजनशक्ती (रामविलास पासवान) यांचा किंचित उमटलेला विरोधी आवाज तिथल्या तिथे बंद करून टाकला. विधेयकामध्ये तुमच्या सूचनांचा समावेश केला जाईल, असे आश्वासन भाजपने दिले. हे तोंडदेखले आश्वासन ‘एनडीए’तील घटक पक्षांसाठीही सोयीस्कर होते. बिहारमध्ये आणि आंध्र प्रदेशात त्यांना तोंड दाखवायला भाजपने जागा करून दिली. वक्फ विधेयकावरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, भाजपकडे बहुमत नसले तरी, मोदी कोणत्याही अडचणीविना, दबावाविना पुढील चार वर्षे केंद्रातील सरकार चालवू शकतील! मोदींच्या बरहुकूम ‘एनडीए’तील घटक पक्षांना वागावे लागेल. बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीमुळे वक्फ दुरुस्ती विधेयक मोदी लांबणीवर टाकतील अशी चर्चा केली जात होती. पण या सगळ्या चर्चा वायफळ ठरल्या.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपच्या पराभवासाठी तीन मुद्दे प्रामुख्याने कारणीभूत ठरले होते. मोदींचा अतिआत्मविश्वास आणि नॉन- बायोलॉजिकल असल्याचा अतार्तिकपणा, निवडणुकीत मदत न करून संघाने भाजपला दिलेली चपराक आणि काँग्रेसचा संविधानाचा मुद्दा. संविधानाच्या मुद्द्यामुळे मुस्लीमच नव्हे तर दलित व ओबीसी मतदारही काँग्रेसकडे गेले होते. वक्फ दुरुस्ती विधेयकामुळे भाजपने हिंदू एकीकरणाच्या दिशेने पाऊल टाकले.

घोषणा देणारे मुस्लीम

वक्फ विधेयक गरीब मुस्लिमांच्या फायद्याचे असेल वा नसेल, पण ते हिंदू मतदारांना भाजपच्या पाठीमागे उभे करणारे असेल हे निश्चित. खरेतर तिहेरी तलाक बंदी, वक्फ विधेयक ही मुस्लिमांच्या संदर्भातील विधेयके मुस्लिमांसाठी नाहीत, ती या देशातील हिंदूंना मुस्लिमांवर मानसिक विजय मिळवून देण्यासाठी आणलेली आहेत. भाजपला ‘वक्फ’ची जमीन लाटायची असल्याचा प्रचार विरोधकांची ‘इंडिया’ आघाडी करत राहील. हा प्रचार भाजपला अधिकाधिक फायद्याचा ठरणार आहे. संसदेमधील चर्चेतून तरी हेच दिसले. या वक्फ प्रकरणामध्ये भाजपने कॅथॉलिक ख्रिाश्चन चर्चनादेखील आपल्याबरोबर घेतले. अनेक मुस्लीम संघटनांचाही पाठिंबा असल्याचे दाखवले गेले. संसदेच्या दोन-पाच किमीच्या वर्तुळात इतका कडेकोट बंदोबस्त असतो की, घोषणा देण्याची सोडाच, तिथे एकत्र जमण्याचीदेखील कोणी हिंमत करू शकत नाही. पण, वक्फ विधेयकावर चर्चा होत असताना संसदेच्या दारासमोर, जिथे केंद्रीय राखीव पोलीस दल, दिल्ली पोलीस यांची फौज तैनात केलेली असते, तिथे मुस्लिमांचा मोठा जथा ‘मोदी जिंदाबाद’च्या घोषणा अव्याहतपणे देत होता. या मुस्लिमांना हात लावण्याचे धाडस निमलष्करी जवानांना झाले नाही. मोदींचा आशीर्वाद काय काय करू शकतो याचे हे उत्तम उदाहरण होते.

तिहेरी तलाक बंदीमुळे उत्तर प्रदेशात मुस्लीम महिलांनी भाजपला मते दिल्याचे मानले गेले. वक्फ दुरुस्ती विधेयकातून हाच प्रयोग पुन्हा केला जात आहे. मोदींनी भाजपच्या नेत्यांना गरीब-मागास मुस्लिमांना जोडून घेण्याचा सल्ला हैदराबादमधील राष्ट्रीय अधिवेशनामध्ये दिला होता. आता या मोहिमेला वेग येईल. पसमंदा मुस्लिमांशी जोडून घेण्यासाठी भाजपला ठोस मुद्दा हवा होता. ‘वक्फ’च्या निमित्ताने तो मिळाला असे दिसते. इंद्रेश कुमार वगैरे भाजपचे नेते अल्पसंख्याक समाजामध्ये भाजपची प्रतिमा सुधारण्यासाठी काही वर्षे काम करत आहेत. आता भाजपचे नेते उघडपणे ‘वक्फ’चा आधार घेऊन गरीब मुस्लिमांपर्यंत पोहोचू शकतील. उत्तर प्रदेशच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपने मुस्लिमांना उभे केले होते, त्यातील काहींना जिंकूनही आणले गेले. सलग तीन वर्षांमध्ये बिहार, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. बिहारमध्ये धर्मापेक्षा जात महत्त्वाची ठरते. पण तिथे राष्ट्रीय जनता दलासाठी मुस्लीम मतदार जातीच्या समीकरणात भर घालतात. पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लीम भाजपला मते देण्याची शक्यता कमी असली तरी, तिथे हिंदू ध्रुवीकरणाचा खेळ आक्रमकपणे खेळला जाईल. उत्तर प्रदेशमध्ये जातीच्या समीकरणामध्ये, ८०:२० टक्क्यांचा खेळही महत्त्वाचा असतो. २० टक्के मुस्लिमांमधील काही टक्का मिळवण्याच्या मागे भाजप लागल्याचे दिसते. ‘सौगात-ए-मोदी’ ही मुस्लीम संपर्काची भाजपची मोहीम राबवली जात आहे. त्यातूनही दोन वर्षांपूर्वी मोदींच्या पसमंदा प्रयोगाला ताकद दिली जाऊ शकते.

संसदेमध्ये वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा करताना, दहा वर्षांनंतर भाजपला ‘वक्फ’ची आठवण का झाली, असा प्रश्न विरोधकांनी विचारला होता. त्याचे उत्तर मोदींच्या २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये दडलेले आहे. वक्फ दुरुस्ती विधेयक संमत होण्याची प्रक्रिया संसदेत सुरू असताना मोदी सभागृहांमध्ये फिरकलेही नाहीत, त्यांनी चर्चा ऐकली नाही. ते थायलंडला निघून गेले. हे विधेयक संमत होईल याबाबत मोदी आणि भाजप निश्चिंत होते. अखेरच्या क्षणी बिजू जनता दलानेही भाजपशी हातमिळवणी केलेली दिसली. ‘वक्फ’च्या निमित्ताने मोदींनी ‘एनडीए’वरील पकड घट्ट केल्याचे स्पष्ट झाले. बिहारमधील विधानसभा निवडणूक जिंकली तर ती आणखी पक्की होईल.

उरला संघ…

‘वक्फ’मुळे केंद्रातील सरकारमधील अनिश्चितता संपुष्टात आली असे दिसते. शिवाय, हिंदू ध्रुवीकरणाचा मुद्दा खुंटी हलवून अधिक बळकट केला जात आहे. २०२४मध्ये झालेली चूक २०२९ मध्ये होणार नाही यासाठी मोदींनी आणखी एक गोष्ट प्रकर्षाने केली, ती म्हणजे नागपूरमध्ये संघाच्या मुख्यालयाला भेट. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी, भाजप मोठा झाला असून आता आम्हाला संघाची गरज नसल्याचे म्हटले होते. हे विधान भाजपच्या अंगलट आले. नड्डांनी या विधानाबद्दल संघाच्या शिखर नेत्यांची माफी मागितली होती. पण, नड्डांची माफी स्वीकारली गेली नाही, असे म्हणतात. हरियाणा व महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत संघाने भाजपला सढळ हाताने मदत केली असली तरी, त्यामागे संघाला काँग्रेसच्या मागून येणाऱ्या डाव्या विचारांच्या मंडळांना रोखायचे होते. संघाला मोदींचा उत्तराधिकारी निवडावा लागणार आहे, ज्या आग्रहाने महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले गेले, हे पाहता मोदींनंतर कोण याचे उत्तर संघाकडूनच शोधले जाईल. पण मोदींना पं. नेहरूंचा विक्रम आणि ‘चारसो पार’ची घोषणा खरी करायची असेल तर आणखी चार वर्षे सत्तेवर राहणेच नव्हे तर त्यापुढील पाच वर्षेही पंतप्रधानपदी टिकणे क्रमप्राप्त आहे. संघभेटीतून मोदींनी महत्त्वाकांक्षेच्या पूर्तीसाठी स्वत:समोर या वाटचालीसाठी पायघड्या घालण्याची सुरुवात केली असे म्हणता येईल.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com