‘द केरल स्टोरी’ या चित्रपटावर पश्चिम बंगाल सरकारने घातलेली बंदी, तमिळनाडूतील मल्टिप्लेक्स संघटनेने हा चित्रपट न दाखवण्याचा घेतलेला निर्णय, केरळ आणि तमिळनाडूच्या उच्च न्यायालयांनी बंदीची मागणी नाकारणे आणि यापैकी तमिळनाडू उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात मिळालेले आव्हान.. अशा वेगवान घडामोडींनंतर बुधवारी, पश्चिम बंगाल सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध या चित्रपटाच्या निर्मात्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेण्यास महत्त्व आहे. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयासमोर आता याच चित्रपटाविषयीच्या दोन याचिका आहेत : पहिली हा चित्रपट बंदीमुक्त ठरवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी- तिची सुनावणी १५ मेपासून सुरू होणार आहे. तर दुसरी पश्चिम बंगालने लादलेल्या बंदीचा विरोध करणारी- तिची सुनावणी ‘निर्मात्यांचे आर्थिक नुकसान होते आहे’ हा मुद्दा ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी मांडल्यामुळे आता १२ मेपासून सुरू होणार आहे. मात्र म्हणून १२ मे रोजीच सोक्षमोक्ष लागेल असे नाही. न्यायालय योग्य वेळी निर्णय देईल आणि तो योग्यच असेल. पण ‘केरल स्टोरी’सारख्या आणखी एका प्रचारपटामुळे काय परिणाम होणार आहेत, हे काही फक्त न्यायालयात ठरवले जाऊ शकत नाही. तो विषय व्यापक चर्चेचा आहे. एकसुरी, एकपक्षीय, एकनेतृत्ववादी, एकधर्मनिष्ठ अशा प्रचारपटांचे परिणाम काय होणार, याविषयी साधकबाधक चर्चा करण्याइतपत शहाणपण बाकी आहे; तोवरच ती सुरू करणे आवश्यक ठरते. राजकीय प्रचारपटांची सवय आता देशाला झाली आहे. ‘घर में घूंस के मारेंगे’ या विधानाला प्रतिष्ठा मिळवून देणारा ‘उरी’, शास्त्रज्ञ महिला असल्यामुळे तिला तिच्या कल्पना स्वयंपाकघरातच सुचल्या, अशा प्रसंगातून महिलांचे खरे स्थान नकळतपणे दाखवून देणारा ‘मंगलयान’ हे चित्रपट हास्यास्पद असले तरी त्यांची बाजू घेणारे लोक अनेक होते आणि आजही असतील. कारण या चित्रपटांमधला हास्यास्पदपणा हा ‘एकटा नायक दहा सशस्त्र गुंडांना लोळवतो’ या प्रकारचा- बुद्धी बाजूला ठेवून पाहण्याचा नसून, बहुसंख्य प्रेक्षकांच्या राजकीय भावना सुखावणारा होता. या राजकीय भावना सत्ताधारी पक्षाने रचलेल्या कथानकाशी मिळत्याजुळत्याच असणार, हे उघड आहे. त्यामुळे एकीकडे राष्ट्रप्रेम, प्रगती आदींविषयीच्या ढोबळ कल्पना तसेच ‘गिरे तो भी टांग ऊपर’ प्रवृत्ती, तर दुसरीकडे कधीतरी झालेल्या अन्यायाबद्दल ऊरबडवेगिरी, अशा रंगपट्टिकेत (‘स्पेक्ट्रम’मध्ये) या भावना असतात. ऊरबडवेगिरी करण्यासाठी निवडलेला कथित अन्याय जितका अलीकडचा, तितका राजकीय लाभ जास्त हेही उघड असते. त्यामुळे अन्यायाबद्दल अधिकाधिक अतिशयोक्ती करणे आणि अन्यायाशी लढू पाहणारी पात्रे आपलीच राजकीय भाषा बोलतील याची काळजी घेणे, हेही ओघाने आलेच. ‘द कश्मीर फाइल्स’ हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुमार ठरलेला- पण बहुसंख्याकवादी राजकीय भावना सुखावणारा प्रचारपट या सर्व अपेक्षा पूर्ण करणारा होता, त्या अर्थाने त्याला ‘युगप्रवर्तक’सुद्धा ठरवले जाऊ शकते. त्या प्रचारपटाचा युगधर्म आता ‘द केरल स्टोरी’देखील पाळणार, असे मानण्यास जागा आहे. या दोन चित्रपटांत काहीच साम्य नाही, हे युक्तिवाद म्हणून मान्य केले तरी ‘द कश्मीर फाइल्स’ची शिफारस लोकसभेत करणाऱ्या पंतप्रधानांनी कर्नाटकमधील बेल्लारी येथील भाजपच्या प्रचारसभेत ‘द केरल स्टोरी’चा ओझरता उल्लेख केला, एवढे एक साम्य निश्चितपणे दाखवता येईल. पण एखादे राजकीय कथानक - पोलिटिकल नॅरेटिव्ह- पुढे नेणाऱ्या प्रचारपटांशी तो कथानकवाद पटत नसणाऱ्यांनी कसे वागायचे, हा येत्या काळातला मोठा प्रश्न ठरतो आहे. आकांडतांडवी शैलीचेच राजकारण करणाऱ्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘द केरल स्टोरी’वर बंदी घातली. ही अशी राज्यापुरती बंदी घालण्याचे अधिकार गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांनी किमान तीनदा (परझानिया- २००५ , फना- २००६ व फिराक - २००८) वापरले होते. यापैकी २००५ आणि २००८ मधील बंदीग्रस्त चित्रपट हे गुजरातमधील २००२ च्या दंगलीचा परिणाम टिपणारे होते आणि योगायोगाने त्या दोहोंमध्ये नसीरुद्दीन शहा यांच्या भूमिका होत्या. गुजरातमध्ये २००२ साली जे काही घडले ती दंगल नसून ‘उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया’ होती, या मान्यतेच्या विरोधात अपप्रचार करणारे हे दोन चित्रपट होते. तर आमिर खानने नर्मदा बचाओ आंदोलनाला पाठिंबा दिला, म्हणून केवळ त्याच्या ‘फना’ या चित्रपटावर गुजरातने बंदी घातली होती. ममता बॅनर्जी आता असाच सत्तांधपणा करताहेत. प्रचारपटांचे स्वागत, त्यांचा बोलबाला हा राजकीयच असतो आणि राजकारण चोख असेल तर बंदीची गरज नसते, हे केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी मात्र ओळखले आहे. त्यामुळे प्रचारपटांचे हे खेळ रोखण्यात अर्थ नाही, ते चालताहेत तेवढे चालू द्या.. त्यामागचे राजकारण कसे थांबवणार हा कळीचा प्रश्न ठरतो.
