पश्चिम बंगालमध्ये पुढील वर्षी विधानसभेची निवडणूक होत असतानाच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यामागे लागलेले शुक्लकाष्ठ काही संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. ‘आर. जे. कार वैद्याकीय महाविद्यालया’तील शिकाऊ महिला डॉक्टरवरील बलात्कार आणि तिच्या हत्येच्या प्रकरणावरून राज्यातील वातावरण ढवळून निघाले असतानाच, आता राज्यातील २५,७५३ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीत गैरप्रकार झाल्याने या सर्व नियुक्त्या सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच रद्द ठरवल्या. निवडणूक वर्षभरावर आली असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सरकारी शिक्षक नोकरीस मुकल्याने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनाच लक्ष्य केले जाणार, हे उघड आहे. ही भरती २०१६ मध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारच्याच काळात झाली होती. नोकऱ्या गेलेले सर्व शिक्षक संघटितपणे रस्त्यावर उतरले आहेत. ते जिथे जमले होते, त्या नेताजी सुभाष मैदानात ममता बॅनर्जी यांनी जाऊन त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. या शिक्षकांसाठी प्रसंगी तुरुंगात जाण्याची भाषा केली, हे मुख्यमंत्र्यांच्या स्वभावाला साजेसेच. ‘पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत या शिक्षकांनी विनावेतन ऐच्छिक पद्धतीने काम करावे. त्यांच्या वेतनावर नंतर तोडगा काढला जाईल’, असा त्यांनी मांडलेला प्रस्ताव शिक्षकांनी फेटाळला आहे. आमची काय चूक, असा सवाल आठ वर्षांनंतर नोकरी गमवाव्या लागलेल्या शिक्षकांनी केला आहे. ‘मोठ्या प्रमाणावर नोटा सापडलेल्या दिल्ली न्यायालयातील न्यायमूर्ती वर्मा यांची फक्त बदली करण्यात आली. पण ज्यांची काहीही चूक नाही अशा २५ हजार शिक्षकांना न्यायालयाने घरी पाठवले’ ही मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची प्रतिक्रियाही बरीच बोलकी ठरते.
शिक्षक भरतीतील कथित घोटाळ्यावरून भाजपने ममता बॅनर्जी यांना आधीपासूनच लक्ष्य केले होते. या घोटाळ्यात तत्कालीन शिक्षणमंत्री पार्थो चटर्जी यांना ‘ईडी’ व ‘सीबीआय’ या दोन्ही यंत्रणांनी अटक केली. बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये केंद्रीय यंत्रणा अधिक सक्रिय होऊन तेथील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची परंपराच पडली आहे. यामुळे शिक्षणमंत्र्यांच्या अटकेला सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने तसा रंग दिला. या भरतीत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपने केला होता. ‘२५ हजारांपैकी १९ हजार शिक्षक पात्र ठरतात तर उर्वरित ५३०० संशयित’ अशी आकडेवारी पश्चिम बंगाल शिक्षण विभागानेच उच्च न्यायालयात सादर केली होती. भरतीत घोटाळा झाल्याची ही एक प्रकारे कबुलीच. यानंतर ‘सीबीआय’ आणि ‘ईडी’चा तपास पुढे गेला नसला तरी, भरती प्रक्रियेत नक्कीच काळेबेरे असणार. त्यामुळेच आधी पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालयाने सर्वच्या सर्व २५ हजार जणांची नियुक्ती रद्द केली; तो निकाल सर्वोच्च न्यायालयानेही गेल्या आठवड्यात योग्य ठरवला. शिक्षकांची २५ हजार अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची चौकशी करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली, हाच काय तो तृणमूल काँग्रेस सरकारला दिलासा.
शिक्षकांच्या नोकऱ्या वाचविण्यासाठी पश्चिम बंगाल सरकार सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करणार आहे. तेथेही दिलासा मिळाला नाही तर नोकऱ्या गेलेले सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पुन्हा नव्याने राबविण्यात येणाऱ्या भरतीत प्राधान्य देण्याचे किंवा अन्य विभागांमध्ये सामावून घेण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी दर्शवली आहे. काहीही करून या शिक्षकांना दिलासा देण्याचा ममता बॅनर्जी यांचा प्रयत्न आहे. युवकांमध्ये असलेले सरकारी नोकऱ्यांचे आकर्षण हा एकूणच संवेदनशील विषय. हा विषय हाताळण्यात सरकारी यंत्रणांना अद्यापही यश आलेले नाही. सरकारी नोकऱ्यांसाठी कितीही किंमत मोजण्याची तयारी असलेला मोठा वर्ग देशभर आहे. यातूनच महाराष्ट्रात लोकसेवा आयोगाचा घोटाळा उघड झाला. मध्य प्रदेशातील ‘व्यापमं’ घोटाळा उघड होऊ लागला असताना अनेकांचे जीव गेले. उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांवरून काहूर माजले. उत्तर प्रदेश सरकारला परीक्षाच रद्द करावी लागली होती. स्पर्धा परीक्षा पारदर्शकपणे घेतल्या जाव्यात, अशी बेरोजगार तरुणांची रास्त मागणी असते. या परीक्षांमध्ये पेपर फुटीच्या प्रकारांना ऊत आला. बिहारमधील नितीशकुमार सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर २७ हजार पदांची भरती करण्याची घोषणा दोनच दिवसांपूर्वी केली. आता तेथे भरती प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने व्हावी ही अपेक्षा. भरतीमध्ये घोटाळे होतात, ते नोकरीतील स्थैर्याच्या गरजेपोटी. लाच दिली जाते ती गरजवंतांकडून. या गरजवंतांना दिलासा देणे गैर नाही, या मुद्द्याला ममता बॅनर्जी यांनी हात घातल्यामुळे भाजपची काहीशी पंचाईत झाली खरी; पण हे झाले पक्षीय राजकारण. सरकारी नोकऱ्यांसाठी पारदर्शक, ‘पवित्र’ व्यवस्था उभारणे जोवर कुणाला जमत नाही, तोवर भ्रष्टाचाराचा समुद्र आटणार नाही.
