लेख : शरीफ यांच्या चीन दौऱ्याने काय साधले?

भावेश ब्राह्मणकर, संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक; मुक्त पत्रकार

पाकिस्तानला अमेरिकी मदतीचा पुरवठा थांबल्यानंतर गेल्या काही वर्षांत महागाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कर्जबाजारीपणा, आर्थिक हलाखी, डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था अशा कितीतरी संकटांनी तो देश पिचला आहे. या अशा स्थितीतल्या अनेक देशांमध्ये चिनी गुंतवणूक वाढते आहे आणि पाकिस्तानही त्याला अपवाद नाही. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर शाहबाज शरीफ यांनी सर्वप्रथम चीनचा पाच दिवसांचा दौरा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात केला. शाहबाज सरकारने या दौऱ्यासाठी चक्क संसदेत अर्थसंकल्प मांडण्याची तारीख लांबणीवर टाकली, इतका हा दौरा त्यांच्यासाठी आणि पाकिस्तानसाठी महत्त्वाचा होता. शरीफ यांच्यासह काही मंत्री, उद्याोजक आणि व्यावसायिक असे एकंदर १०० जणांचे जंगी शिष्टमंडळ चीन दौऱ्यास गेले. चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग यांच्याशी झालेली भेट, त्यांच्यासोबत चर्चा हा त्यातील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा होता. हा दौरा आटोपून शरीफ पाकमध्ये परतल्यानंतरही या दौऱ्याच्या फलिताबाबत कवित्व सुरू आहे.

या दौऱ्यातून पाकच्या अपेक्षा अर्थातच अधिक होत्या. पाकिस्तानला आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढणे हा एकमेव मुख्य उद्देश शरीफ यांचा होता. त्यासाठीच त्यांनी चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (सीपीईसी)ला चालना देण्याची विनंती चीनच्या अध्यक्षांकडे केली. हा कॉरिडॉर चीनच्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय)चा एक भाग आहे. आखाती देशांसह थेट युरोपपर्यंत चीनचा व्यापार सुकर व्हावा या उद्देशाने या मार्गात रेल्वे, रस्ते, बंदरे, ऊर्जा प्रकल्प उभारले जातील.

पाकिस्तानसाठी तब्बल ६२ अब्ज डॉलर एवढ्या क्षमतेचा हा कॉरिडॉर २०१५ मध्ये घोषित करण्यात आला आणि २०२२ पर्यंत चीनने २५.४ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली. या कॉरिडॉरच्या मिषाने पाकिस्तानात एकूण २१ ऊर्जा प्रकल्प, दळणवळणाशी संबंधित २४ प्रकल्प, नऊ विशेष आर्थिक क्षेत्रे (एसईझेड) चीनच उभारणार आहे. यापैकी १४ ऊर्जा प्रकल्प पूर्ण झाले असून २ प्रकल्पांचे काम सुरू आहे, दळणवळणाचे सहा प्रकल्प पूर्ण झालेत तर केवळ चार एसईझेड बाबत हालचाली सुरू आहेत. या पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी पाकला दमडीही खर्च करावी लागणार नाही. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर तरुणांना रोजगार मिळेल, आर्थिक चलनवलन सुधारेल, अशी अपेक्षा पाकिस्तान बाळगून आहे. त्यामुळे या कॉरिडॉरच्या दुसऱ्या टप्प्याला चीनने गती द्यावी, अशी कळकळीची विनंती शरीफ यांनी जिनपिंग यांच्याकडे केली. अर्थात अशा प्रकारे लोटांगण घालणारे नेते आणि देश चीनला हवेच आहेत. ‘आम्ही तुमच्यावर उपकार करू’ अशा आविर्भावात जिनपिंग यांनी शरीफ यांना प्रतिसाद दिला आहे. कारण चीनचे आडाखे वेगळे आहेत.

कॉरिडॉर कोणाला हवा? कोणाला नको?

भारताला शह देण्यासाठी पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मीरात (पीओके) कॉरिडॉरच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी चीनसोबत करारही केला आहे. ‘पीओके ही परकीय भूमी’ असल्याची स्पष्टोक्ती पाकिस्तानने इस्लामाबाद उच्च न्यायालयात नुकतीच केली आहे. पीओकेमधील कॉरिडॉरच्या कामांना भारताने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. याकडे दुर्लक्ष करीत चीनने दळणवळणासह लष्करी कामे सुरू ठेवली आहेत. भारताला शह देण्यासाठी ही कामे महत्त्वाची ठरतील, असा चीनचा कावा आहे. काश्मीरच्या शक्सागाम खोऱ्यातील विकास कामे हे त्याचेच द्याोतक आहे. तसेच, युद्ध झाले तर याच पायाभूत सोयी-सुविधांचा वापर पाकला भारताविरुद्ध करता येणार आहे. परिणामी, पाक आणि चीन दोन्हीही आपापले ईप्सित साध्य करण्यासाठी आग्रही आहेत.

पाकिस्तान दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानच्या आकडेवारीनुसार, पाकिस्तानने बाह्य देशांकडून घेतलेल्या कर्जाचा २०२३ मधील आकडा सुमारे १३० अब्ज डॉलर एवढा झाला आहे. २०१५ च्या तुलनेत (अवघ्या आठ वर्षातच) हे कर्ज दुप्पट झाले आहे. यात चिनी कर्जाचा वाटा १३ टक्के एवढा आहे. जागतिक बँक, आशियाई बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्यापाठोपाठ चीन हाच पाकसाठी कर्ताधर्ता आहे. दहशतवादाच्या समस्येमुळे अन्य देशांनी पाककडे पाठ फिरवली आहे. चीनच एकमेव, मोठी आणि सक्षम आशा पाकला आहे. चीनला ते हवे आहे; कारण पाकच्या ग्वादार बंदरातून थेट व्यापार आणि मालवाहतूक करण्याचा डाव आहे. समुद्रमार्गे होणारी मालवाहतूक थेट रस्ते आणि रेल्वे मार्गे कमी वेळेत करण्याची योजना आहे. खासकरून चीनमध्ये आयात होणारे तेल.

कॉरिडॉरवरून पाकिस्तानी जनतेत प्रचंड रोष आहे. कारण, पाकमध्ये स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मिती होताना दिसत नाही. चीनने उलट चीनमधूनच कामगार आणि इंजिनीअर आणून या प्रकल्पांवर नियुक्त केले आहेत. तसेच या प्रकल्पांची गती धीमी असल्याने पाकला आर्थिकदृष्ट्या हे प्रकल्प पांढरा हत्ती ठरण्याची टीका पाक माध्यमे आणि अभ्यासक करीत आहेत. या असंतोषामुळेच २०१८ पासून प्रकल्पस्थळी हिंसक घटना घडल्या आहेत. काही महिन्यांपूर्वीच एका दहशतवादी हल्ल्यात चिनी इंजिनीअर व मजूर ठार झाले. शरीफ यांना खजिल करणारा हा मुद्दा जिनपिंग यांनी या भेटीत काढला. चिनी इंजिनीअर व मजुरांच्या सुरक्षेकडे पाकने लक्ष द्यावे, तशी हमी द्यावी, असे जणू आदेशच शरीफ यांना चीन दौऱ्यात मिळाले आहेत. त्यामुळे शरीफ यांची स्थिती ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी झाली आहे. चीनचे हित पाहायचे तर आपल्या नागरिकांवर कारवाई करावी लागणार! त्यामुळे तूर्तास, ‘बेरोजगारी आणि आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी हा कॉरिडॉर महत्त्वाचा आहे’, असे सांगत चीन दौऱ्यातून मोठी मजल मारून आल्याची फुशारकी शरीफ मिरवत असले तरी यापुढे चिनी प्रकल्पांवर हल्ले होणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. तसेच, यापूर्वी झालेल्या हल्ल्यातील दोषींवर कठोर कारवाईचा बडगाही शरीफ यांना अनिच्छेने उगारावा लागणार आहे.

उद्याोग, कृषी क्षेत्रांतही चीनच?

पाकिस्तानी व्यावसायिक आणि उद्याोजकांनी चीन दौऱ्यात शेनझेन आणि झिआन या दोन शहरांना भेटी देऊन तेथील प्रगती जाणून घेतली. ही सर्व मंडळी यापुढे चीनचे गोडवे गाऊन तशा प्रगतीचे ध्येय ठेवतील, पण त्यासाठी पाक सरकार या उद्याोजक-व्यावसायिकांना कितपत सहकार्य करू शकेल? की पाकमध्ये उद्याोग-व्यावसाय वाढीसाठी चीनलाच पुन्हा आवतण दिले जाईल? पाकिस्तानातील एक हजार विद्यार्थ्यांना चीनच्या कृषी विद्यापीठांमध्ये पाठविले जाईल आणि त्यांना अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिले जाईल, असेही शरीफ यांनी दौऱ्यानंतर जाहीर केले आहे. याद्वारे कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडविण्याचा, कृषी क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याचा मनोदय शरीफ यांनी बोलून दाखविला आहे. तो खरोखरच पूर्ण होईल का, याबाबतही शंकाच आहे. कारण हे सारे करण्यासाठी पाककडे पुरेसा आर्थिक स्राोत नाही.

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील पत खालावलेल्या पाकिस्तानच्या सरकारला चीनचे उंबरे झिजविण्याशिवाय पर्याय नाही. चीन ज्या काही अटी-शर्ती ठेवेल त्या मूग गिळून मान्य करण्याशिवाय पाक काहीही करू शकत नाही. जिनपिंग यांच्या आदेशानुसार, ‘कॉरिडॉर’च्या कामांवरील चिनी अभियंत्यांच्या सुरक्षेपायी शरीफ यांना पाक नागरिकांवरच कारवाई करण्याची वेळ आली आहे. यातून जनक्षोभ उसळण्याची भीती आहे. मुळातच बहुमतात नसलेल्या शरीफ यांना आता या काटेरी आव्हानावर स्वार व्हायचे आहे. त्यातच पाक माध्यमांकडून चिनी कॉरिडॉर आणि पाक सरकार यांच्यावर जोरदार आसूड ओढले जात आहेत.

भारताचे लक्ष हवे

शरीफ यांच्या चीन भेटीची दखल भारतानेही घेणे अगत्याचे आहे. भारतात नव्या सरकारने सूत्रे स्वीकारली आहेत. या सरकारने तरी पाक आणि चीनबाबत सर्वंकष धोरण आखणे गरजेचे आहे. या वेळी सरकारच्या शपथविधीला मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मोईझ्झू हे स्वत: नवी दिल्लीत आल्यामुळे पुन्हा मालदीवशी भारताचे संबंध दृढ होतील, अशी आशा पल्लवित झाली. मोईझ्झू यांनीही पंतप्रधान मोदी, राष्ट्रपती मुर्मू आणि परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्या भेटीत अतिशय सकारात्मकता दर्शवली. मात्र, मोईझ्झूंच्या भारत भेटीनंतर अवघ्या काही तासातच मालदीव आणि भारत यांच्यात यापूर्वीच्या सरकारने केलेल्या करारांची चौकशी करण्याचा निर्णय मोईझ्झू सरकारने घेतला. चीनने मालदीववरही आपले फासे टाकले आहेत. त्यामुळे पाक असो की मालदीव बेफिकीर राहणे भारताला परवडणारे नाही. पाक, मालदीव, श्रीलंका, नेपाळ यांसारख्या देशांमार्फत चीन दिवसेंदिवस भारताच्या अडचणी वाढवतो आहे. भारतातील एनडीए सरकार यासंदर्भात काय पावले उचलते यावरच चीनच्या चालींना शह बसू शकेल.