गेल्याच आठवड्यात चीनचे विद्यामान अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी आपल्या लष्कराला तैवानविरोधात युद्धसज्ज राहण्याचा आदेश दिला व त्यास शिरसावंद्या मानून लष्कराने तैवान सामुद्रधुनीत दीर्घकाळ कवायती केल्या. इतक्या मोठ्या प्रमाणात व इतक्या दीर्घ कालावधीसाठी चिनी लष्कराने कवायती करण्याची गेल्या दोन वर्षांतील ही चौथी खेप होती. या आधीही जिनपिंग यांनी अनेकदा ‘तैवानचे चीनबरोबर एकीकरण होणे हे अपरिहार्य आहे’ अशा छापाच्या घोषणा जाहीरपणे केल्या आहेत. पण तैवान संदर्भात जिनपिंग यांनी दिलेल्या युद्धसज्जतेच्या या ताज्या इशाऱ्यानंतर रशिया-युक्रेन, इस्राएल-हमास यानंतर लवकरच चीन-तैवान (आणि त्याचे अमेरिकादी मित्रदेश) यांमधील युद्धाला प्रारंभ होईल अशी अटकळ राजकीय विश्लेषकांनी बांधायला सुरुवात केली आहे. तैवानसमोर सर्वच बाबतीत अजस्रा असणाऱ्या चिनी महासत्तेला तैवानसारख्या पिटुकल्या बेटवजा देशाला आपल्या अमलाखाली आणावं असं वाटण्यामागे विस्तारवाद हेच एकमेव कारण असेल का?
या प्रश्नाचं नेमकं उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला एकविसाव्या शतकातील पहिल्या दोन दशकांमधल्या (विशेषत: पूर्व आशिया खंडातील) भूराजकीय परिस्थितीचं विश्लेषण करावं लागेल. आज घडीला तंत्रज्ञानाधिष्ठित जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात चीनने अमेरिकेच्या तोडीस तोड मुसंडी मारलेली आहे. डिजिटल क्षेत्रातील प्रत्येक आघाडीवर – विदाविज्ञान, कृत्रिम प्रज्ञा, समाज माध्यमं, गेमिंग, वस्तूजाल, क्लाऊड तंत्रज्ञान, ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक युद्धनीती- चीन आज खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर आहे. गूगल, फेसबुक, अॅमेझॉन, नेटफ्लिक्स अशा त्या त्या डिजिटल क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांच्या प्रतिकृती (बायदु, टेन्सन्ट, अलीबाबा इत्यादी) चीनने अगोदरच तयार केल्या आहेत. आंतरजालाच्या (इंटरनेट) शासकीय नियंत्रणात तर चीन अमेरिकेच्याही दोन पावलं पुढे आहे. पुष्कळ खटपटींनंतरही गूगल, फेसबुकला चीनमध्ये शिरकाव करता आला नाही. चिनी नागरिकांनी आंतरजालावर काय पाहावं हे संपूर्णपणे सरकारच्या अधीन आहे.
हेही वाचा : लोकमानस: चाल, चरित्र बिघडल्याने भामटेगिरीला ऊत
नवतंत्रज्ञानावर इतकी घट्ट पकड असूनही ‘चीनला तांत्रिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे’ किंवा ‘सायबर सुरक्षा हीच खरी राष्ट्रीय सुरक्षा’ अशी विधानं जिनपिंग महाशयांना वारंवार का करावी लागतात? याचं कारण चीनच्या सेमीकंडक्टर चिपबाबतीत असलेल्या परावलंबित्वावर व त्यामुळे होणाऱ्या वाढत्या चिप आयातीमागे दडलेलं आहे. एकविसाव्या शतकात चीनने चिपच्या आयातीवर तेलाच्या आयातीपेक्षा अधिक खर्च केला आहे. एका अंदाजानुसार मागील पाच वर्षांतील प्रत्येक वर्षी चीनने चिप आयातीवर तब्बल ३० हजार कोटी अमेरिकी डॉलरच्याही (२५ लाख कोटी रुपये!!) अधिक रक्कम खर्च केली आहे. कोणत्याही डिजिटल क्षेत्रात आघाडी घ्यायची तर त्याचा पाया भक्कम असणं गरजेचं आहे, ज्यासाठी अत्याधुनिक चिप तंत्रज्ञान हाताशी असणं अनिवार्य आहे. दुर्दैवाने या आघाडीवर चीन अजून अमेरिका किंवा इतर पूर्व आशियाई देशांपेक्षा किमान अर्ध दशक मागे आहे.
केवळ चिप उत्पादनच (फॅब्रिकेशन) नव्हे तर चिप पुरवठा साखळीतील प्रत्येक टप्प्यावर चीन विदेशी तंत्रज्ञानावर बऱ्याच अंशी अवलंबून आहे. चिप आरेखन करण्यासाठी लागणाऱ्या सॉफ्टवेअर प्रणालींसाठी अमेरिका, चिपनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालासाठी (सिलिकॉन वेफर, सब्स्ट्रेट इत्यादी) दक्षिण कोरिया किंवा जपान, चिप फॅब्रिकेशन प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या डीयूव्ही किंवा ईयूव्ही उपकरणांसाठी युरोप – हे अवलंबित्व डोळ्यात भरणारं आहे. एसएमआयसी ही चीनमधील सिलिकॉन फाऊंड्री नि:संशयपणे जागतिक दर्जाची आहे पण अजूनही अद्यायावत चिप तंत्रज्ञानाच्या जवळ (१० नॅनोमीटर किंवा त्याहून कमी) ती पोहोचू शकली नाही. त्यामुळे डेटा सेंटर किंवा क्लाउड तंत्रज्ञानासाठी लागणाऱ्या लॉजिक चिपसाठी चीनला आजही प्रामुख्याने टीएसएमसी व काही प्रमाणात सॅमसंग किंवा इंटेलवर अवलंबून राहण्याशिवाय पर्याय नाही. तीच गोष्ट कृत्रिम प्रज्ञेच्या (एआय) उपयोजनासाठी वापरात येणाऱ्या ‘जीपीयू’ चिपबाबतही लागू पडते. चीनला ‘एआय महासत्ता’ बनवण्यासाठी शासनाला एएमडी किंवा एनव्हिडियाने निर्मिलेल्या चिपवरच विसंबून राहावे लागते.
हेही वाचा : समोरच्या बाकावरून: आपली बडबड आणि चीनचा धोरणीपणा
यामुळे चीनची केवळ तांत्रिकच नव्हे तर भूराजकीय परिप्रेक्ष्यात होणारी कुचंबणा समजण्यासारखी आहे. तेलाबाबतीत चीन स्वयंपूर्ण नसला तरीही तेलाची आयात चीनला रशियादी मित्रदेशांकरवी करता येते. पण सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील आयातीसाठी (कच्चा माल, उपकरणे, सॉफ्टवेअर किंवा अत्याधुनिक चिप) मात्र चीनला त्याच्या भू-राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांवर-अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया किंवा तैवान-अवलंबून राहावे लागते. यापैकी एकाही देशाशी चीनचे मैत्रत्वाचे संबंध नाहीत. नवतंत्रज्ञानात चीनने कितीही मुसंडी मारली असली तरीही त्यातून तयार होणाऱ्या विदेवरील संपूर्ण प्रक्रिया ही त्यात वापरल्या जाणाऱ्या चिपमार्फतच (‘०’ आणि ‘१’ च्या द्विमान पद्धतीत) होत असल्याने, प्रतिस्पर्धी देशांमधल्या कंपन्यांकडून आयात केलेल्या चिपचा वापर या देशांतर्फे चीनची टेहळणी करण्यासाठी तर होत नसेल ना अशी शंका चीनच्या संशयग्रस्त नेतृत्वाला सतत सतावत असते.
अशा वेळेला चिप डिझाइन व निर्मिती क्षेत्रात चीनचा आत्मनिर्भरतेचा ध्यास व त्यासाठी साम दाम दंड भेद अशा सर्व उपायांचा सर्रास वापर करून वाटेल तो मार्ग चोखाळण्याची चिनी नेतृत्वाची मानसिकता यात नवल वाटण्यासारखे असे काही नाही. याकरता चीनने २००० सालानंतर प्रचंड आर्थिक व राजकीय गुंतवणूक केली. चिपनिर्मिती उद्याोगांवर अनुदानाची खैरात, करकपात, वाढीव आयातशुल्क असे विविध आर्थिक, सामरिक उपाय वापरून या क्षेत्रात आपला जम बसविण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यात म्हणावे तसे यश आले नाही. जपानच्या एनईसी कॉर्पोरेशनबरोबरचा संयुक्त उपक्रम किंवा चिनी राजकारणी व परदेशस्थ उद्याोजक यांची मदत घेऊन स्थापन केलेली ‘ग्रेस सेमीकंडक्टर’ ही कंपनी, यातून चीनमध्ये ‘फॅब’ उभारून घाऊक स्वरूपात चिपनिर्मिती करण्यापलीकडे फार काही हाती लागले नाही.
२००० ते २०१५ या दीड दशकात एसएमआयसी सिलिकॉन फाऊंड्री ही चिपनिर्मिती क्षेत्रामधील चीनची एकमेव यशोगाथा म्हणता येईल. एसएमआयसीने सेमीकंडक्टर क्षेत्रात जागतिक स्तरावर चीनला ओळख मिळवून दिली असली तरीही ती उभारण्यासाठी शासनाला जेवढा निधी ओतावा लागला त्याचा विशेष परतावा मिळू शकलेला नाही. एक तर सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानात ती टीएसएमसीच्या किमान अर्ध दशक मागे होती आणि पुढे एसएमआयसीचा बराच वेळ व पैसा टीएसएमसीने बौद्धिक संपदा उल्लंघनप्रकरणी तिच्यावर ठोकलेला न्यायालयीन खटला लढण्यात गेला. चिनी शासनाने रॉबर्ट चँगची कंपनीतून उचलबांगडी करून तिथे शासकीय प्रशासक नेमून हे प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न केला. तरीही ज्या गतीने टीएसएमसी किंवा सॅमसंग फाऊंड्री चिप फॅब्रिकेशन तंत्रज्ञानात प्रगती करत आहेत ते पाहता एसएमआयसीला तिथपर्यंत पोहोचायला अजून किमान एक दशक तरी लागेल.
हेही वाचा : चांदणी चौकातून: गजबज…
जिनपिंग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना हे कळून चुकले होते की सेमीकंडक्टर क्षेत्रात आघाडी घ्यायची असेल तर काही नावीन्यपूर्ण (जरी ते बेकायदेशीर किंवा अनैतिक असले तरीही) उपाय योजावे लागतील. चिपनिर्मितीत आघाडी घेण्यासाठी सर्वच पूर्व आशियाई देशांनी आखलेल्या धोरणांत दोन गोष्टी समान होत्या. १) तिथल्या सरकारांनी या क्षेत्रात प्रचंड मोठी गुंतवणूक करून निदान सुरुवातीच्या काळात तेथील कंपन्यांना आर्थिक कवच पुरवले होते ज्यामुळे त्या कंपन्या आपले लक्ष संपूर्णपणे चिपनिर्मितीवर केंद्रित करून त्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा व नावीन्यपूर्ण प्रक्रियांचा अवलंब करू शकतील. २) शासनाच्या मदतीने पूर्व आशियाई देशातील चिपनिर्मिती, जुळवणी, चाचणी व पॅकेजिंग करणाऱ्या कंपन्यांनी आपल्या सर्व प्रक्रियांचे तसेच चिप पुरवठा साखळीचे, सेमीकंडक्टर क्षेत्राचे उगमस्थान असणाऱ्या अमेरिकेशी एकीकरण केले होते. उदा. तैवानचा फाऊंड्री उद्याोग हा अॅपल, एनव्हिडियासारख्या अमेरिकी फॅबलेस कंपन्यांच्या मदतीनेच बहरला होता.
यातील सरकारी निधी उभारण्याच्या पहिल्या धोरणाशी चिनी नेतृत्व सहमत होते व आहेही. त्यांचा विरोध आहे तो अमेरिका नियंत्रित सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीशी जुळवून घेऊन चिनी सेमीकंडक्टर उद्याोग वाढवण्यावर! चेहऱ्यावरील मंद स्मितामागे दडपली असली तरीही जिनपिंग यांची चीनला सेमीकंडक्टर उद्याोगाच्या मध्यभागी ठेवून चिप पुरवठा साखळीला जागतिक स्तरावर पुनर्स्थापित करण्याची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. चीनला जागतिक महासत्ता बनवण्याचा व केवळ सामरिक नव्हे तर डिजिटल क्षेत्रातही स्वत:ला सुरक्षित ठेवण्याचा मार्ग हा चिपनिर्मिती उद्याोगातील आत्मनिर्भरतेतूनच जातो याची जिनपिंग यांना खात्री आहे. चिनी ड्रॅगनची ही राक्षसी महत्त्वाकांक्षा भूराजकीय क्षेत्रात काय उलथापालथ घडवते हे भयमिश्रित नजरेने पाहण्याखेरीज सध्या तरी आपल्या हाती काही नाही.
amrutaunshu@gmail.com
या प्रश्नाचं नेमकं उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला एकविसाव्या शतकातील पहिल्या दोन दशकांमधल्या (विशेषत: पूर्व आशिया खंडातील) भूराजकीय परिस्थितीचं विश्लेषण करावं लागेल. आज घडीला तंत्रज्ञानाधिष्ठित जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात चीनने अमेरिकेच्या तोडीस तोड मुसंडी मारलेली आहे. डिजिटल क्षेत्रातील प्रत्येक आघाडीवर – विदाविज्ञान, कृत्रिम प्रज्ञा, समाज माध्यमं, गेमिंग, वस्तूजाल, क्लाऊड तंत्रज्ञान, ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक युद्धनीती- चीन आज खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर आहे. गूगल, फेसबुक, अॅमेझॉन, नेटफ्लिक्स अशा त्या त्या डिजिटल क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांच्या प्रतिकृती (बायदु, टेन्सन्ट, अलीबाबा इत्यादी) चीनने अगोदरच तयार केल्या आहेत. आंतरजालाच्या (इंटरनेट) शासकीय नियंत्रणात तर चीन अमेरिकेच्याही दोन पावलं पुढे आहे. पुष्कळ खटपटींनंतरही गूगल, फेसबुकला चीनमध्ये शिरकाव करता आला नाही. चिनी नागरिकांनी आंतरजालावर काय पाहावं हे संपूर्णपणे सरकारच्या अधीन आहे.
हेही वाचा : लोकमानस: चाल, चरित्र बिघडल्याने भामटेगिरीला ऊत
नवतंत्रज्ञानावर इतकी घट्ट पकड असूनही ‘चीनला तांत्रिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे’ किंवा ‘सायबर सुरक्षा हीच खरी राष्ट्रीय सुरक्षा’ अशी विधानं जिनपिंग महाशयांना वारंवार का करावी लागतात? याचं कारण चीनच्या सेमीकंडक्टर चिपबाबतीत असलेल्या परावलंबित्वावर व त्यामुळे होणाऱ्या वाढत्या चिप आयातीमागे दडलेलं आहे. एकविसाव्या शतकात चीनने चिपच्या आयातीवर तेलाच्या आयातीपेक्षा अधिक खर्च केला आहे. एका अंदाजानुसार मागील पाच वर्षांतील प्रत्येक वर्षी चीनने चिप आयातीवर तब्बल ३० हजार कोटी अमेरिकी डॉलरच्याही (२५ लाख कोटी रुपये!!) अधिक रक्कम खर्च केली आहे. कोणत्याही डिजिटल क्षेत्रात आघाडी घ्यायची तर त्याचा पाया भक्कम असणं गरजेचं आहे, ज्यासाठी अत्याधुनिक चिप तंत्रज्ञान हाताशी असणं अनिवार्य आहे. दुर्दैवाने या आघाडीवर चीन अजून अमेरिका किंवा इतर पूर्व आशियाई देशांपेक्षा किमान अर्ध दशक मागे आहे.
केवळ चिप उत्पादनच (फॅब्रिकेशन) नव्हे तर चिप पुरवठा साखळीतील प्रत्येक टप्प्यावर चीन विदेशी तंत्रज्ञानावर बऱ्याच अंशी अवलंबून आहे. चिप आरेखन करण्यासाठी लागणाऱ्या सॉफ्टवेअर प्रणालींसाठी अमेरिका, चिपनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालासाठी (सिलिकॉन वेफर, सब्स्ट्रेट इत्यादी) दक्षिण कोरिया किंवा जपान, चिप फॅब्रिकेशन प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या डीयूव्ही किंवा ईयूव्ही उपकरणांसाठी युरोप – हे अवलंबित्व डोळ्यात भरणारं आहे. एसएमआयसी ही चीनमधील सिलिकॉन फाऊंड्री नि:संशयपणे जागतिक दर्जाची आहे पण अजूनही अद्यायावत चिप तंत्रज्ञानाच्या जवळ (१० नॅनोमीटर किंवा त्याहून कमी) ती पोहोचू शकली नाही. त्यामुळे डेटा सेंटर किंवा क्लाउड तंत्रज्ञानासाठी लागणाऱ्या लॉजिक चिपसाठी चीनला आजही प्रामुख्याने टीएसएमसी व काही प्रमाणात सॅमसंग किंवा इंटेलवर अवलंबून राहण्याशिवाय पर्याय नाही. तीच गोष्ट कृत्रिम प्रज्ञेच्या (एआय) उपयोजनासाठी वापरात येणाऱ्या ‘जीपीयू’ चिपबाबतही लागू पडते. चीनला ‘एआय महासत्ता’ बनवण्यासाठी शासनाला एएमडी किंवा एनव्हिडियाने निर्मिलेल्या चिपवरच विसंबून राहावे लागते.
हेही वाचा : समोरच्या बाकावरून: आपली बडबड आणि चीनचा धोरणीपणा
यामुळे चीनची केवळ तांत्रिकच नव्हे तर भूराजकीय परिप्रेक्ष्यात होणारी कुचंबणा समजण्यासारखी आहे. तेलाबाबतीत चीन स्वयंपूर्ण नसला तरीही तेलाची आयात चीनला रशियादी मित्रदेशांकरवी करता येते. पण सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील आयातीसाठी (कच्चा माल, उपकरणे, सॉफ्टवेअर किंवा अत्याधुनिक चिप) मात्र चीनला त्याच्या भू-राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांवर-अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया किंवा तैवान-अवलंबून राहावे लागते. यापैकी एकाही देशाशी चीनचे मैत्रत्वाचे संबंध नाहीत. नवतंत्रज्ञानात चीनने कितीही मुसंडी मारली असली तरीही त्यातून तयार होणाऱ्या विदेवरील संपूर्ण प्रक्रिया ही त्यात वापरल्या जाणाऱ्या चिपमार्फतच (‘०’ आणि ‘१’ च्या द्विमान पद्धतीत) होत असल्याने, प्रतिस्पर्धी देशांमधल्या कंपन्यांकडून आयात केलेल्या चिपचा वापर या देशांतर्फे चीनची टेहळणी करण्यासाठी तर होत नसेल ना अशी शंका चीनच्या संशयग्रस्त नेतृत्वाला सतत सतावत असते.
अशा वेळेला चिप डिझाइन व निर्मिती क्षेत्रात चीनचा आत्मनिर्भरतेचा ध्यास व त्यासाठी साम दाम दंड भेद अशा सर्व उपायांचा सर्रास वापर करून वाटेल तो मार्ग चोखाळण्याची चिनी नेतृत्वाची मानसिकता यात नवल वाटण्यासारखे असे काही नाही. याकरता चीनने २००० सालानंतर प्रचंड आर्थिक व राजकीय गुंतवणूक केली. चिपनिर्मिती उद्याोगांवर अनुदानाची खैरात, करकपात, वाढीव आयातशुल्क असे विविध आर्थिक, सामरिक उपाय वापरून या क्षेत्रात आपला जम बसविण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यात म्हणावे तसे यश आले नाही. जपानच्या एनईसी कॉर्पोरेशनबरोबरचा संयुक्त उपक्रम किंवा चिनी राजकारणी व परदेशस्थ उद्याोजक यांची मदत घेऊन स्थापन केलेली ‘ग्रेस सेमीकंडक्टर’ ही कंपनी, यातून चीनमध्ये ‘फॅब’ उभारून घाऊक स्वरूपात चिपनिर्मिती करण्यापलीकडे फार काही हाती लागले नाही.
२००० ते २०१५ या दीड दशकात एसएमआयसी सिलिकॉन फाऊंड्री ही चिपनिर्मिती क्षेत्रामधील चीनची एकमेव यशोगाथा म्हणता येईल. एसएमआयसीने सेमीकंडक्टर क्षेत्रात जागतिक स्तरावर चीनला ओळख मिळवून दिली असली तरीही ती उभारण्यासाठी शासनाला जेवढा निधी ओतावा लागला त्याचा विशेष परतावा मिळू शकलेला नाही. एक तर सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानात ती टीएसएमसीच्या किमान अर्ध दशक मागे होती आणि पुढे एसएमआयसीचा बराच वेळ व पैसा टीएसएमसीने बौद्धिक संपदा उल्लंघनप्रकरणी तिच्यावर ठोकलेला न्यायालयीन खटला लढण्यात गेला. चिनी शासनाने रॉबर्ट चँगची कंपनीतून उचलबांगडी करून तिथे शासकीय प्रशासक नेमून हे प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न केला. तरीही ज्या गतीने टीएसएमसी किंवा सॅमसंग फाऊंड्री चिप फॅब्रिकेशन तंत्रज्ञानात प्रगती करत आहेत ते पाहता एसएमआयसीला तिथपर्यंत पोहोचायला अजून किमान एक दशक तरी लागेल.
हेही वाचा : चांदणी चौकातून: गजबज…
जिनपिंग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना हे कळून चुकले होते की सेमीकंडक्टर क्षेत्रात आघाडी घ्यायची असेल तर काही नावीन्यपूर्ण (जरी ते बेकायदेशीर किंवा अनैतिक असले तरीही) उपाय योजावे लागतील. चिपनिर्मितीत आघाडी घेण्यासाठी सर्वच पूर्व आशियाई देशांनी आखलेल्या धोरणांत दोन गोष्टी समान होत्या. १) तिथल्या सरकारांनी या क्षेत्रात प्रचंड मोठी गुंतवणूक करून निदान सुरुवातीच्या काळात तेथील कंपन्यांना आर्थिक कवच पुरवले होते ज्यामुळे त्या कंपन्या आपले लक्ष संपूर्णपणे चिपनिर्मितीवर केंद्रित करून त्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा व नावीन्यपूर्ण प्रक्रियांचा अवलंब करू शकतील. २) शासनाच्या मदतीने पूर्व आशियाई देशातील चिपनिर्मिती, जुळवणी, चाचणी व पॅकेजिंग करणाऱ्या कंपन्यांनी आपल्या सर्व प्रक्रियांचे तसेच चिप पुरवठा साखळीचे, सेमीकंडक्टर क्षेत्राचे उगमस्थान असणाऱ्या अमेरिकेशी एकीकरण केले होते. उदा. तैवानचा फाऊंड्री उद्याोग हा अॅपल, एनव्हिडियासारख्या अमेरिकी फॅबलेस कंपन्यांच्या मदतीनेच बहरला होता.
यातील सरकारी निधी उभारण्याच्या पहिल्या धोरणाशी चिनी नेतृत्व सहमत होते व आहेही. त्यांचा विरोध आहे तो अमेरिका नियंत्रित सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीशी जुळवून घेऊन चिनी सेमीकंडक्टर उद्याोग वाढवण्यावर! चेहऱ्यावरील मंद स्मितामागे दडपली असली तरीही जिनपिंग यांची चीनला सेमीकंडक्टर उद्याोगाच्या मध्यभागी ठेवून चिप पुरवठा साखळीला जागतिक स्तरावर पुनर्स्थापित करण्याची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. चीनला जागतिक महासत्ता बनवण्याचा व केवळ सामरिक नव्हे तर डिजिटल क्षेत्रातही स्वत:ला सुरक्षित ठेवण्याचा मार्ग हा चिपनिर्मिती उद्याोगातील आत्मनिर्भरतेतूनच जातो याची जिनपिंग यांना खात्री आहे. चिनी ड्रॅगनची ही राक्षसी महत्त्वाकांक्षा भूराजकीय क्षेत्रात काय उलथापालथ घडवते हे भयमिश्रित नजरेने पाहण्याखेरीज सध्या तरी आपल्या हाती काही नाही.
amrutaunshu@gmail.com
