‘कल्याणकारी’ भांडवलशाहीचा विचका!

अर्थव्यवस्था शासनाच्या हस्तक्षेपापासून शक्य तितकी मुक्त असणे आणि भांडवलाचे जे गतिनियम असतात त्याप्रमाणे लुडबुडीविना भांडवलाचा प्रवाह चालू देणे, म्हणजे भांडवलशाही अशी रुचिर शर्मा यांची भांडवलशाहीची व्याख्या आहे. भांडवल आणि प्रज्ञा यांना जास्तीत जास्त परताव्याचे आकर्षण असते. त्या दिशेने त्यांचा प्रवाह वाहत असतो. त्यात कमीत कमी गतिरोध निर्माण केल्यानेच समृद्धी येते यावर शर्मा यांचा आजही विश्वास आहे.

डाव्या उजव्या राजकारणात एकूण बरेच मतभेद असले तरी, एका बाबतीत एकमत दिसते ते म्हणजे कल्याणकारी राज्यव्यवस्था. अन्न, वस्त्र, निवारा यासोबत शिक्षण, आरोग्य, बेकार भत्ता, निवृत्तिवेतन, अशा अनेक गोष्टी कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेत समाविष्ट होत गेल्या. सामान्य जनतेला मंदीचे चटके कमी बसावेत म्हणून मंदीच्या काळात राजकोषातून केली जाणारी मदत (फिस्कल स्टिम्युलस), अडचणीत आलेल्या खासगी उद्याोगांना देण्यात येणारी कर्जमाफी किंवा व्याजातील सवलत, धडपणे न चालणाऱ्या शासन अंगीकृत उद्याोगांना वर्षानुवर्षे पोसत राहणे याही जबाबदाऱ्या कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेने आपल्या पदरात घेतल्या. हे सगळे करता येण्याकरता शासनाला पैसे लागतात; ते उभे करण्यासाठी डावे आणि उजवे यांनी एकच राजमार्ग अवलंबला झ्र ‘मोठी तूट असलेला अर्थसंकल्प मांडणे आणि ती तूट भरून काढण्यासाठी केंद्रीय शिखर बँकेकडून (रिझर्व्ह) कर्ज उचलणे’. देशोदेशींच्या शासनांवर सरासरी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २१ टक्के कर्ज १९७०च्या सुमारास होते, आज ते १४० टक्के आहे. महसूल कमी आणि खर्च जास्त, ‘आमदनी अठन्नी खर्चा रुपय्या’ सातत्याने चालू ठेवल्याने, विकसित आणि विकसनशील, सर्वच सरकारे आज कर्जबाजारी होऊन बसली आहेत.

‘आपत्कालीन स्थितीत जेव्हा मागणीअभावी मंदी येते तेव्हा शासनाने लोकांच्या हाती पैसे देऊन अर्थव्यवस्थेला चालना द्यावी; त्यासाठी शासनाने कर्ज काढले तरी ते फायद्याचे ठरते’ असे प्रख्यात अर्थशास्त्री जॉन मेनर्ड केन्स यांनी म्हटले होते. ‘१९३० नंतर आपण महामंदी टाळू शकलो ते याच तत्त्वानुसार वागल्याने. परंतु संकट दूर झाले, अर्थव्यवस्था पुन्हा दौडू लागली की बचत करावी आणि भविष्यातील संकटासाठी तरतूद करावी’ असेही केन्स यांनी म्हटले होते, ते आपण साफ विसरून गेलो. अर्थव्यवस्थेचे चक्र कायम सुरू राहावे ही जणू शासनाची कायमची जबाबदारी आहे असे मानून बसलो. अर्थसंकल्पात मोठी तूट असूनदेखील सरकारे ऋण काढून उद्याोगाच्या रहाटचक्रात बिनडोकपणे पैसे ओतत राहिली. त्यामुळे उद्याोगचक्र गडगडले. आपल्या मरणाने मेल्या असत्या त्या कंपन्यांना शासन मदत करत राहिल्याने ‘झोंबी’ कंपन्या तयार झाल्या. ज्या कंपन्या आपल्या उत्पन्नातून व्याजही देऊ शकत नाहीत; व्याज देण्यासाठी ज्यांना दुसरे कर्ज घ्यावे लागते, त्या झोंबी कंपन्या. या कंपन्या बुडीत जाणे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने चांगले. परंतु, त्यांची संख्या वाढत चाललेली दिसते. आज जगातील पहिल्या २० मोठ्या अर्थव्यवस्थांत १० टक्के कंपन्या ‘झोंबी’ आहेत. वीस वर्षांपूर्वी त्यांचे प्रमाण नगण्य होते. ‘बुडत्याला शासनाचा आधार’ या धोरणाचा हा परिणाम.

विकसित देशांत कित्येक दशके पैशाचा सुळसुळाट सुरू राहिला. व्याजदर अगदी न्यूनतम पातळीवर ठेवले गेले. जपानसारख्या देशांत तर ते उणे होते! भांडवल स्वस्त असल्याने कंपन्यांनी गुंतवणूक केली परंतु ही गुंतवणुकीच्या प्रमाणात उत्पादकता वाढली नाही. उत्पादकता वाढीचा दर १९८०मध्ये सर्वोत्तम म्हणजे दोन टक्के होता; त्यानंतर तो सतत घटत चालला आहे. आज अमेरिकेत तो एक टक्का आहे आणि युरोपमध्ये तर तो फक्त पाव टक्का आहे! उत्पादकता जास्त असते तेव्हा उत्पादने स्वस्त होतात, कारखानदारांना नफाही होतो आणि कामगारांचे वेतनही वाढते. उत्पादकता हाच समृद्धीचा महामार्ग आहे.

वित्तीय धोरण सैल ठेवत अर्थव्यवस्थेत स्वस्त भांडवलाचा ओघ कायम ठेवल्याने आणि बुडत्याला सतत आधार पुरवत राहिल्याने भांडवली अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या ‘सर्जक संहार’ या शुम्पिटर यांच्या तत्त्वालाच तिलांजली मिळाली. भांडवली अर्थव्यवस्थेचा प्राण स्पर्धेत आहे. स्पर्धा नवशोधनास (इनोव्हेशन) चालना देते, नवशोधन उत्पादकता वाढवते. स्पर्धा निकोप राहावी, न्याय्य राहावी एवढीच छोटी परंतु कणखर भूमिका शासनाची असायला हवी; बाकी इतर गोष्टी बाजारपेठेवर सोडाव्यात. परंतु असे न करता अगदी रेगन (भांडवलवाद्यांचे मसीहा) यांनीसुद्धा अर्थसंकल्पातील तुटीकडे दुर्लक्ष केले. त्यांनीही ऋण काढून कल्याणकारी योजनांवरील खर्च आणि उद्याोगचक्रातील लुडबुड चालू ठेवली. नित्योपयोगी वस्तूंची महागाई होत नाही (रुटेल इन्फ्लेशन) तोवर वित्तीय धोरण सैल ठेवल्याने धोका नाही अशी समजूत करून घेतली गेली. खरेतर, ‘रिटेल इन्फ्लेशन आणि अॅसेट इन्फ्लेशन, नित्योपयोगी वस्तूंची महागाई आणि मालमत्तेची महागाई या चुलत बहिणी आहेत’ असा कंठशोष व्होल्कर करत होते. फेड रिझर्व्हने सरकारला अव्याहतपणे का कर्ज देत राहावे? असा प्रश्न विचारणाऱ्या फेडचे अध्यक्ष व्होल्कर यांचा राजीनामा रेगन यांनी घेतला. नित्योपयोगी वस्तूंची महागाई यावर जसे लक्ष पाहिजे तसेच मालमत्तेच्या महागाईवरदेखील शासनाचे आणि रिझर्व्ह बँकेचे लक्ष हवे अन्यथा अॅसेट इन्फ्लेशन वाढेल हा व्होल्कर यांचा इशारा खरा ठरला. अॅसेट इन्फ्लेशन बेसुमार वाढले. मालमत्तेच्या किमती गगनाला भिडल्या.

या अॅसेटचा एक भाग म्हणजे वित्तबाजार (फिनान्शियल मार्केट – समभाग, रोखे, तारण इ.), हाही वेगाने वाढत गेला. १९८०च्या दरम्यान जागतिक अर्थव्यवस्था होती १३ ट्रिलियन डॉलरची आणि वित्तबाजारही होता १३ ट्रिलियन डॉलरचा. आजमितीस वित्तबाजार जागतिक बाजारपेठेच्या चौपट होऊन बसला आहे. बेसुमार अॅसेट इन्फ्लेशन आणि आगडबंब फिनान्शियल मार्केट, यामुळे सांपत्तिक विषमता (वेल्थ इनइक्वालिटी) वाढत गेली. याच्या जोडीला उद्याोगांची उत्पादकता घटत चालली असल्याने उत्पादन क्षेत्रांतील कामगारांचे वेतन थिजलेले राहिले आणि सेवा क्षेत्रातल्या कामगारांचे वेतन वाढले. त्यामुळे वेतन विषमता वाढली (वेज इनइक्वालिटी). या दुहेरी विषमतेमुळे भांडवलशाही वरच्या विश्वासाला मोठ्या प्रमाणात तडा जाऊ लागला.

भांडवल स्वस्त असले की नवे उद्याोग उभारी घेतील ही अपेक्षा फोल ठरली. स्वस्त भांडवलाचा फायदा प्रस्थापितांनी उठवला. प्रस्थापितांनी स्पर्धक कंपन्यांना गिळंकृत केले. स्पर्धा निर्माणच होऊ दिली नाही. मोजक्या अति बलाढ्य कंपन्यांची मक्तेदारी (ऑलिगोपोली) निर्माण झाली. खरी भांडवलशाही असती तर असे घडले नसते. सर्जक संहार आणि नवसृजन सुरू राहिले असते. एकमेकांच्या स्पर्धक कंपन्या एकेका क्षेत्रात अस्तित्वात राहिल्या असत्या, असे रुचिर शर्मा यांचे म्हणणे आहे. बलाढ्य कंपन्यांची अरेरावी कमी करण्यासाठी सरकारी पंजा आणखी मोठा करून आवळणे हे या समस्येवर उत्तर नाही. भांडवल आणि प्रतिभा यांना सरकारी हस्तक्षेपापासून मुक्त ठेवणारी आणि सजगपणे कल्याणकारी योजना आखणारी लोकशाहीवादी भांडवलशाही अर्थव्यवस्था हेच या समस्येचे उत्तर आहे, असे रुचिर शर्मा यांचे ठाम म्हणणे आहे.

समस्या का व कशी निर्माण झाली हे विस्ताराने सांगितल्यानंतर पुस्तकाच्या अखेरीस त्यांनी स्वित्झर्लंड, तैवान आणि व्हिएतनाम या तीन देशांनी या समस्येवर कशी मात केली हेही सांगितले आहे. स्वित्झर्लंड, व्हिएतनाम आणि तैवान हे क्रमाने उच्च, मध्यम आणि कनिष्ठ आर्थिक उत्पन्न असलेले देश आहेत. या तिन्ही देशांचे मार्ग भिन्न आहेत. यांतील स्वित्झर्लंड आणि स्वीडन यांची तुलना तर फारच उद्बोधक आहे. शिक्षण, आरोग्यव्यवस्था, नागरिकांना पुरवले जाणारे सामाजिक सुरक्षा छत्र या बाबतीत या दोन्ही देशांची तंतोतंत तुलना होऊ शकते. शिक्षणात आणि व्यवसायात गुणवत्तेला प्राधान्य देणारे स्वित्झर्लंड स्वीडनपेक्षा फार कमी खर्चात हे सारे साध्य करते. स्वीडनच्या तुलनेत स्वित्झर्लंडमध्ये खूपच कमी नागरिक शासकीय नोकरीत आहेत. गुणवत्तापूर्ण आणि अधिक गुंतगुंतीची उत्पादने निर्यात करण्यात स्वित्झर्लंड स्वीडनच्या खूप पुढे आहे.

तैवान हा तर एक पिटुकला देश आहे. त्याने सुरुवात तंत्रज्ञान चोरीतूनच केली. परंतु आज सर्वाधिक प्रगत कॉम्प्युटर चिप्स बनवणारा देश म्हणून त्याची ओळख आहे. १९८०च्या दशकात तैवानने सायन्स पार्क्सची स्थापना करण्यास सुरवात केली. प्रत्येक सायन्स पार्कला त्याचे स्वतंत्र तंत्रज्ञान विद्यापीठ देऊ केले. परदेशी गेलेल्या प्रज्ञावान तैवानी इंजिनीयर मुलांनी परत यावे आणि देशात काम करावे यासाठी प्रोत्साहनपर आर्थिक बक्षिसे दिली किंवा आर्थिक सवलती देऊ केल्या. आंतरराष्ट्रीय अनुभव घेऊन आलेले तैवानी इंजिनीयर आणि स्थानिक विद्यापीठातून बाहेर पडणारे तैवानी तरुण यांच्या संयोगातून हे सायन्स पार्क्स नवनिर्मितीची धगधगती कुंडे बनली. आर्थिक विकासाचे हे प्रारूप पाश्चिमात्यांसारखेच. यासाठी हे देश जीडीपीच्या चाळीस ते पन्नास टक्के खर्च करतात परंतु तैवानने जीडीपीच्या फक्त वीस टक्के खर्च करून हे साध्य केले हे त्यांचे वैशिष्ट्य. तैवानने एकूणच (खासगी आणि शासकीय) आपले कर्ज कमी राखले आहे. शासकीय कर्ज तर जीडीपीच्या ३४ टक्केच आहे. तैवानमधील कर इतर विकसित देशांइतकेच असल्याने महसूलही त्या प्रमाणात त्या देशांसारखाच आहे. पण तैवान खर्च निराळ्या तऱ्हेने करतो. सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य यावर तैवान कमी खर्च करतो आणि शिक्षण आणि संशोधन यांवर अधिक. त्याने प्रतिभेचे संरक्षण आणि संवर्धन करून आपल्या उत्पादकतेची कमान सतत चढती ठेवली आणि तो मिडल इन्कम देश बनला.

व्हिएतनामची गोष्ट याहून निराळी आहे. तेथील कम्युनिस्ट राजवटीने चीनच्या पावलावर पाऊल ठेवले. ‘दोई मोई’ इनोव्हेट/ रिनोव्हेट या मंत्राद्वारे अर्थव्यवस्था सरकारी जाचातून झपाट्याने मुक्त करण्यास सुरुवात केली. शासकीय कंपन्यांचे जलदगतीने खासगीकरण केले. उत्पादक उद्याोगांना चालना मिळण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारल्या. निर्यात बाजारात टिकून राहण्यासाठी कायम प्रयत्नशील राहिला. परिणामी त्यांचा निर्यातवृद्धीचा सर्वोत्तम दर होता २० टक्के! इतर कोणत्याही उभरत्या अर्थव्यवस्था त्याच्या जवळपासदेखील नव्हत्या. ५५ टक्के लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्याची आश्चर्यकारक कामगिरी व्हिएतनामने करून दाखवली आहे. कल्याणकारी योजना राबवायला सुरुवात केली असली तरी न झेपण्याइतके ओझे स्वत:वर घेण्याचा वेडेपणा अजून तरी त्याने केलेला नाही. परंतु व्हिएतनाम कम्युनिस्ट देश आहे. तिथे गेली पन्नास वर्षे एकाच कम्युनिस्ट पक्षाची राजवट आहे. तुलना केली तर हुकूमशाही देश लोकशाही देशांहून समृद्धीच्या अक्षावर नेहमीच मागे असतात असे दिसून येते. काही काळ वेगाने प्रगती केली तरी पुढे तो वेग राखला जात नाही असा आजवरचा इतिहास आहे. व्हिएतनामच्या बाबतीतही हा धोका आहेच.

अमेरिकेच्या चार राष्ट्राध्यक्षांच्या मुखवट्यांवर आडवी ठळक काट मारलेली दाखवणारे पुस्तकाचे मुखपृष्ठ खूप बोलके आहे. विचारप्रणाली वाईट नसते ती राबवणारी माणसे चांगली किंवा वाईट असतात. मनुष्य स्वभाव लक्षात न घेता आखलेली सामाजिक आर्थिक धोरणे आणि राजकारणातील ‘शॉर्ट कट्स’ यांच्या परिणामांचे चांगले भान पुस्तक वाचून आपल्याला येते, हे या पुस्तकाचे यश आहे.

व्हॉट वेन्ट रॉन्ग विथ कॅपिटलिझम

लेखक : रुचिर शर्मा,

प्रकाशक : अॅलन लेन,

पृष्ठे : ३७०; किंमत : ९९९ रु.

ajay. brahmnalkar@gmail. com