लडाखमधील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक दिल्लीतील लडाख भवनमध्ये उपोषणाला बसले आहेत. रविवारी त्यांच्या उपोषणाचा आठवा दिवस असेल. वांगचुक यांची तब्येत शुक्रवारी थोडी बिघडलेली होती. डॉक्टरांकडून त्यांच्या आरोग्याची नियमित तपासणी केली जात आहे. दररोज दुपारी १२ वाजता व संध्याकाळी ५ वाजता वांगचुक लोकांना भेटतात. पण, शुक्रवारी त्यांची तब्येत बिघडल्यामुळे दुपारी ते कोणालाही भेटायला आले नाहीत. वांगचुक पदयात्रा करत दिल्लीत पोहोचले आहेत. त्यांनी उपोषण सुरू केले तेव्हा सरकारच्या वतीने त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी प्रतिनिधी पाठवला जाईल असे सांगितले गेले होते. मात्र, अजून तरी निदान शुक्रवारपर्यंत तरी कोणी त्यांच्याशी चर्चा करायला आले नव्हते. कदाचित जम्मू-काश्मीर व हरियाणातील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालामध्ये केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी व्यस्त असावेत असे दिसते. केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी नाही तरी संघाशी संबंधित व्यक्ती मात्र वांगचुक यांना भेटून गेली आहे. ही व्यक्ती कोण याचा खुलासा वांगचुक यांनी केलेला नाही. ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी आपण जोडले गेलो आहोत, संघातील लोकांना तुम्ही सुरू केलेल्या आंदोलनाबद्दल सहानुभूती आहे पण, उघडपणे मी वा संघाचे लोक उघडपणे तुम्हाला भेटायला येऊ शकत नाही,’ असे या व्यक्तीने वांगचुक यांना सांगितले. त्याबद्दल वांगचुक यांनी ‘एक्स’वरून माहितीही दिली होती. वांगचुक यांना राकेश टिकैत वा भाजप तसेच अन्य राजकीय पक्षांचे नेते भेटून गेले आहेत. त्यामुळं दिल्लीत वांगचुक यांच्या आंदोलनाकडं लक्ष वेधलं गेलं आहे. प्रसारमाध्यमांकडूनही वांगचुक यांच्या उपोषणाची दखल घेतली गेली आहे. लडाखमधील लेहमधील लेह अपेक्स बॉडी व कारगिलमधील कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्स या दोन्ही भागांतील संघटनांनी लडाखमधील कथित विकास प्रकल्पांपासून वाचवण्यासाठी संघर्ष सुरू केला आहे. तिथल्या पठारांवर सौर-पॅनल उभे राहिले की लडाखमधील पर्यावरणाची वाट लागेल आणि त्याची अवस्था हिमाचल आणि उत्तराखंडसारखी होऊ जाईल. त्यामुळं केंद्र सरकारने तिथं काही करण्याआधी पावलं उचलली पाहिजेत, असं वांगचुक यांचे सहकारी सांगत आहेत. जम्मू-काश्मीरपासून लडाख वेगळं झाल्यानंतर तिथल्या लोकांना खरंतर आनंद झाला होता. पण, आता अख्खा लडाख केंद्र सरकारच्या ताब्यात गेला. तिथं जे काही होईल त्याबद्दल स्थानिकांना विचारण्याची गरज नाही असं केंद्राचं वागणं होतं. लडाखवासीयांनी राज्याचा दर्जा मिळावा अशी मागणी केली आहे. लडाखमध्येही विधानसभा असली पाहिजे, लोकांना आपापले निर्णय घेण्याचे अधिकार हवेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण, केंद्र सरकारने दोन्ही मागण्या फेटाळल्या आहेत. त्यामुळं सोनम वांगचुक व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी लडाखचा समावेश संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये करण्याची तडजोडीची मागणी केली आहे. तसे झाले तर लडाख परिषद निर्माण करता येईल, परिषदेला निर्णयाचे सर्वाधिकार असतील. मग, विकासाच्या नावाखाली होत असलेले उद्याोग थांबवता येतील, असे लडाखवासीयांना वाटते. केंद्र सरकार ही मागणीदेखील मान्य करण्याच्या मन:स्थितीत नाही असे काहींचे म्हणणे आहे. वांगचुक यांना संघाची सहानुभूती मिळत असेल तर भाजप आणि केंद्र सरकारची का मिळू नये? वांगचुक यांची तब्येत अधिक बिघडण्याआधी केंद्र सरकारने त्यांच्याशी संपर्क साधणे गरजेचे असू शकते.
हेही वाचा : बुकरायण: आस्तिक-नास्तिकतेचे मुक्त चिंतन…
हरियाणापासून दूर केजरीवाल!
आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा व दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मूळचे हरियाणाचे असल्याने निदान एखादी तरी जागा हा पक्ष जिंकेल असं वाटलं होतं पण, ‘आप’ला इथं खातंही उघडता आलेलं नाही. दिल्लीपासून कोसो लांब असलेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये मात्र ‘आप’चा एक उमेदवार जिंकून आला आहे. जम्मू विभागातील दोडामधून मेहराज मलिक यांनी भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव केला आहे. इथं ‘एनसी’-काँग्रेसचं सरकार स्थापन होत असल्यानं ‘आप’नं या सरकारला पाठिंबाही दिला आहे. जम्मूमधील काँग्रेसला फक्त एक जागा मिळाली असल्याने या सरकारला पाठिंबा देणारे अपक्ष आणि ‘आप’चे एकमेव विजयी मलिक यांना अधिक महत्त्व आलेलं आहे. काश्मीरप्रमाणे जम्मू विभागालाही प्रतिनिधित्व द्यावं लागणार असल्यानं कदाचित ‘आप’च्या मलिकांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागली तर नवल वाटू नये. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांचे बंधू देवेंद्र राणा ‘एनसी’मधून भाजपमध्ये गेले आहेत. नागरोटा मतदारसंघातून त्यांनी विजय मिळवला असला तरी ते मूळचे नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते. राणा आणि ओमर अब्दुल्ला यांचे संबंधही उत्तम. राणा एनसीमध्येच असते तर या वेळी कदाचित ते उपमुख्यमंत्रीही झाले असते असं म्हणतात. जम्मू विभागातून राणांसारखा ताकदवान हिंदू नेत्याला मंत्रिमंडळात मोठं पद मिळालं असतं तर ओमर अब्दुल्ला सरकारला ‘राजकीय विधान’ही करता आलं असतं! असो. राष्ट्रीय पक्ष झालेल्या ‘आप’ने मात्र जम्मू-काश्मीरमध्ये पक्षाची मोहोर उमटवली. पण, हरियाणामध्ये मात्र ‘आप’ व्होटकटवा ठरला. मायवतींच्या ‘बसप’ने आणि ‘आप’ने मिळून साडेतीन टक्के मतं पळवली आहेत. हीच मतं काँग्रेसकडं वळली असती तर कदाचित हरियाणातील चित्र वेगळं दिसलं असतं. केजरीवाल यांनी हरियाणाकडं पूर्ण दुर्लक्ष केलं होतं. ते तिहार तुरुंगातून बाहेर आले खरे पण हरियाणकडं फिरकलेही नाहीत. केजरीवाल तिथं प्रचार करतील असं वाटलं होतं. पण, ते तिथं गेले नाहीत. यातून ‘आप’नं इतरांच्या बरोबरीनं भाजपचा फायदा होऊ दिला असं दिसतंय!
दिल्लीकरांच्या नजरेत शिंदे, फडणवीस, अजितदादा
ल्युटन्स दिल्लीमध्ये महायुतीचं सरकार राज्य करू लागलं आहे की काय असं वाटावं अशी वातावरणनिर्मिती करण्यात आलेली आहे. विधानसभेची निवडणूक महाराष्ट्रात आहे पण, मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या जाहिराती दिल्लीत कशासाठी हे न उमगलेलं कोडं आहे! ल्युटन्स दिल्लीतील प्रत्येक बसस्थानकावर राज्यातील महायुतीने सुरू केलेल्या कल्याणकारी योजनांची माहिती देणारी फलकं लावलेली आहेत. इतर ठिकाणीही हे फलक लावलेले आहेत. शेजारी दिसत असलेलं छायाचित्र पंत मार्गावरील भाजपच्या दिल्ली कार्यालयासमोरील आहे! जिथं नजर टाकावी तिथं महाराष्ट्र दिसतोय. या जाहिराती मोठ-मोठ्या असल्यानं कोणाच्याही नजरेत भरतात. महायुतीच्या सर्वात लाडक्या असलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे फलक सर्वाधिक दिसतात. लाडकी बहीण योजनेची माहिती देणाऱ्या फलकांवर महायुतीतील तीनही दिग्गज म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार याची छायाचित्रं आहेत. याच फलकावर राज्यात अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजना राबवली जाते. त्यांना राज्यात एसटीचा प्रवास नि:शुल्क केलेला आहे, अशी वेगवेगळी माहिती आहे. काही फलकांमधून ताडोबाच्या जंगलसफारीची जाहिरात केली आहे. या सफरीसाठी बुकिंग वगैरे करायचं असेल तर संकेतस्थळ, फोननंबर वगैरेही दिलेला आहे. महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या महायुतीच्या सरकारची ‘जाहिरात’ देशाच्या राजधानीत करण्याचा अभिनव प्रयोग कोणाच्या डोक्यातून आला माहीत नाही पण, प्रश्न एकच आहे, या जाहिरातीतून नेमकं काय साध्य करायचं आहे? राज्यात निवडणूक असल्यामुळं जाहिरात करून चांगली प्रतिमा उभी करण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो. दिल्लीकरांना ही प्रतिमा दाखवून राज्यात मतं मिळाली तर या प्रयोगाचं कौतुक करता येऊ शकेल. पण, दिल्लीत महायुतीच्या योजनांची जाहिरात करण्याची कल्पना पूर्वी इतर राज्यांना का सुचली नाही हेही कोडंच आहे! काही का असेना या जाहिरातींच्या निमित्ताने दिल्लीकरांच्या नजरेत शिंदे, फडणवीस आणि अजितदादा भरले हीदेखील कमालच म्हटली पाहिजे…
हेही वाचा : बुकबातमी: कोरियन साहित्याचा विस्तारवाद…
झालं गेलं विसरून जा!
हरियाणात पराभव झाल्यामुळे काँग्रेसला इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांशी नव्याने संवाद साधावा लागत आहे. काँग्रेसचा गाफीलपणा त्यांना नडला ही बाब खरीच. आघाडीमध्ये मोठा भाऊ बनवण्याची काँग्रेसची सवय घटक पक्षांना त्रासदायक ठरते. पण, त्यांना उघडपणे बोलता येत नव्हतं. हरियाणाच्या निमित्ताने घटक पक्षांनी काँग्रेसवर तोंडसुख घेतलेलं आहे. हरियाणात भूपेंद्र हुड्डांच्या हटवादीपणामुळे आपशी आघाडी केली नाही. मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथ यांच्या हेकेखोरीमुळं समाजवादी पक्षाशी युती झाली नाही. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीत राहण्याशिवाय काँग्रेसला पर्याय नाही पण, तिथंही मुख्यमंत्री पदावरून संघर्ष केला गेला. पण, काँग्रेसला हरियाणात काय झालं हे विसरावं लागणार आहे. महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये आघाडीचा धर्म पाळावा लागणार असल्यानं राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे घटक पक्षांशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करत असावेत असं दिसतंय. झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या नेत्यांबरोबर दिल्लीत खरगेंच्या निवासस्थानी बैठक झाली. तिथं जागावाटपाची चर्चा झाल्याचं सांगितलं जातंय. ‘झामुमो’च्या नेत्यांनी काँग्रेसवर टीका करण्याचं टाळलं आहे.
