जॉन हा इंग्लंडचा राजा आणि त्याचे बंडखोर सरदार यांच्यामध्ये १२१५ मध्ये झालेला लेखी करार म्हणजेच मॅग्ना कार्टा हा एक ऐतिहासिक दस्तावेज आहे. आलथिंग ही जगातील पहिली संसद १२६२ मध्ये आइसलँडमध्ये स्थापन झाली असे मानले जाते. जगातले पहिले द्विसदनी कायदेमंडळ १३४१ मध्ये ब्रटिनमध्ये अस्तित्वात आले. १६०० मधील सॅन मारिनो गणराज्याचे संविधान हे ब्रटिनचे पहिले लिखित संविधान होते. ‘सत्तेचे विभाजन’ या सिद्धांताचे श्रेय फ्रेंच तत्त्वज्ञानी मोंटेस्क्यू यांच्या १७४८ मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘स्पिरिट ऑफ लॉज’ या ग्रंथाला दिले जाते. २४ सप्टेंबर १७८९ रोजी प्रथमच अमेरिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती देशातील न्यायसत्ता सोपविण्यात आली. देशाची न्यायसत्ता न्यायालयाकडे सोपवणे हे यावेळी जगात पहिल्यांदाच घडले.
पुन्हा हुकुमशाहीकडे?
संवैधानिक इतिहासाचे उत्तम आणि महत्त्वाचे धडे अमेरिकन संविधानात साकारले गेले आहेत आणि भारतीय संविधानाच्या निर्मात्यांसह अनेक देशांनी ते जसेच्या तसे स्वीकारले आहेत. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील मुक्त आणि लोकशाही देशांनी युद्ध, दारिद्र्य आणि रोगांचा अंत करणाऱ्या एका नवीन जागतिक व्यवस्थेची स्थापना करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यात ते बऱ्यापैकी यशस्वी झाले. नवीन व्यवस्था स्थानिक युद्धे पूर्णत: थांबवू शकली नाही, पण जगाने यापूर्वी कधीही सलग आठ दशके तुलनेत शांतता, अभूतपूर्व प्रगती आणि व्यापक समृद्धी अनुभवली नव्हती.
म्हणूनच, गेल्या तीन वर्षांच्या घडामोडी – आणि विशेषत: २० जानेवारी २०२५ पासूनच्या घडामोडी – जगाला स्वार्थी आणि हुकूमशाही साच्यात पुन्हा अडकवण्याची धमकी देत आहेत, ही एक मोठाच धक्का देणारी बाब आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्षपद हे त्या पदाकडे असलेल्या प्रचंड ताकदीमुळे अद्वितीय ठरते. त्यात अमेरिका हा जगातील सर्वात श्रीमंत देश या वस्तुस्थितीमुळे त्या ताकदीला आणखीनच धार येते. या अधिकारांचा वापर करून विल्यम मॅकिन्ले यांनी अमेरिकेचे भूभाग विस्तारले आणि प्युर्टो रिको, गुआम, फिलिपिन्स आणि हवाई या प्रदेशांचे विलीनीकरण केले. वुड्रो विल्सन आणि फ्रँकलिन डी. रूझवेल्ट यांनी मुक्त भाषणावर निर्बंध आणले आणि आपल्या अधिकारांचा वापर करत परदेशी नागरिक तसेच सरकारविरोधी व्यक्तींना ताब्यात घेऊन देशाबाहेर पाठवले. बराक ओबामा यांनी १९७३ च्या युद्ध अधिकार कायद्याअंतर्गत अमेरिकी काँग्रेसच्या परवानगीशिवाय लिबियामध्ये युद्ध सुरू केले. इतर राष्ट्रपतींनीही घटनाबाह्य कृती केल्या, पण त्या आपल्या अधिकारांच्या मर्यादा लक्षात घेऊन, पण त्यामुळेच ते सुटले.
जागतिक व्यवस्थेचा विध्वंस
अमेरिकेचे ४७ वे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड जे ट्रम्प हेदेखील या सगळ्यांपेक्षा वेगळे नाहीत. गेली आठ दशके, काही अपवाद आणि चुका वगळता अमेरिका ही मुक्त आणि लोकशाही देशांचे नेतृत्व करणारी शक्ती मानली जात होती आणि त्याबरोबर ती जागतिक व्यवस्थेची हमीदारदेखील होती. शांतता, शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि मानवी हक्कांच्या कार्याला चालना देण्यासाठी अनेक जागतिक संस्थांची स्थापना करण्यात आली. मात्र, ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अवघ्या आठ आठवड्यांत, अमेरिका जागतिक आरोग्य संघटनेतून ( WHO) बाहेर पडली. संयुक्त राष्ट्रांची मानवाधिकार परिषद ( UNHRC) आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या मदत आणि कामकाज यंत्रणे( UNRWA) च्या निधीला स्थगिती देण्याची किंवा त्यातून बाहेर पडण्याची धमकी अमेरिकेने दिली आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकेकडून दिली जाणारी आर्थिक मदत बंद करून जगभरातील अनेक योजना थांबवल्या आहेत. यापुढच्या काळात ते नाटोमधूनही बाहेर पडू शकतात आणि युरोपीय मित्रराष्ट्रांना वाऱ्यावर सोडून देऊ शकतात.
जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती इलॉन मस्क यांच्या प्रेरणेने, ट्रम्प यांनी अमेरिकन सरकारची रचना उद्ध्वस्त करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी हजारो लोकांना सरकारी नोकरीमधून काढून टाकले आहे आणि शिक्षण विभाग बंद केला जाण्याची शक्यता आहे.
ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली, मित्रदेश (युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की) शत्रू बनला आहे तर शत्रुदेश (रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन) मित्र बनू शकतो. कॅनडाला अमेरिकेचे ५१ वे राज्य बनवण्याची ट्रम्प यांची इच्छा आहे आणि त्यांनी ग्रीनलँडला अमेरिकेत सामील होण्यासाठी उघड आमंत्रण दिले आहे. शिवाय वर ते असेही म्हणतात की ‘या मार्गाने ते आम्हाला मिळाले नाही तर दुसऱ्या मार्गाने मिळेल’.
एवढेच नाही तर ट्रम्प अमेरिकेचा शत्रू (चीन) आणि मित्र (भारत) यांच्यातही फरक करायला तयार नाहीत. तरीही त्यांना आपल्याशी करार करायचे आहेत. ‘‘मी आयुष्यभर करार केले आहेत’’, अशी बढाई ते मारतात. त्यांनी युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांना भेटीसाठी बोलावले. अपमानित करून घालवून दिले आणि ‘‘जेव्हा ते खनिजांसाठीच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यास तयार असतील’’ तेव्हा त्यांनी परत यावे असेही सांगितले. आपल्या या वागण्याला ट्रम्प ‘परतफेड’ म्हणतात.
जगावर काळे ढग
अमेरिकेचे हे असे अध्यक्ष आणि स्वघोषित डीलमेकर ट्रम्प यांच्यामुळे जग कुठे जाईल? आणि भारतावर त्याचे काय परिणाम होतील?
आता अशी शक्यता आहे की ट्रम्प, पुतिन आणि क्षी हे जगातील, हुकूमशाही प्रवृत्तीचे राज्यकर्ते एकत्र येतील. ते वेगवेगळे प्रदेश बळकावतील. अमेरिकेचा डोळा पनामा कालवा, कॅनडा, ग्रीनलँड आणि गाझावर आहे; रशियाने आधीच क्रिमिया, अबखाझिया आणि दक्षिण ओसेशियावर कब्जा केला आहे, त्याला युक्रेन आणि कदाचित जॉर्जिया हवा आहे; आणि तिबेट आणि हाँगकाँगचे जबरदस्तीने एकत्रीकरण केल्यानंतर चीनने तैवान, भारताचे काही महत्त्वपूर्ण प्रदेश आणि दक्षिण चीन समुद्र आणि त्याची बेटे गिळंकृत करण्याची आपली इच्छा लपवलेली नाही. हे तिन्ही देश जगाला आपापल्या ‘प्रभाव क्षेत्रां’मध्ये विभागण्याचा प्रयत्न करतील आणि त्या त्या भागातील नैसर्गिक संसाधनांचा फायदा उचलतील. भारत आणि चीन यांच्या संघर्षात भारताला ना अमेरिका मदत करेल, ना रशिया.
अमेरिकेकडून अधिक लष्करी उपकरणे खरेदी करणे आणि अगदी कमी दरात अधिक वस्तू आयात करणे भारताला भाग पाडले जाईल. अमेरिका आणि रशियामधील तणावामुळे रशियन तेल स्वस्त दरात उपलब्ध राहणार नाही. ब्रिक्सचे महत्त्व कमी करण्यासाठी भारताचा वापर केला जाऊ शकतो. पाकिस्तान आणि बांगलादेश अमेरिकेशी जवळचे संबंध निर्माण करतील. ट्रम्प यांनी आयात शुल्क युद्ध सुरू केले तर ते जागतिक व्यापाराला धक्का देईल आणि भारताची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होईल. जर्मनी आणि फ्रान्सप्रमाणे, भारताने स्वत:चे रक्षण करावे.
मोदींना असे वाटू शकते की ट्रम्प यांच्याबरोबरची त्यांची मैत्री भारताला वाचवू शकते. पण तसे होण्याची काहीच शक्यता नाही. ट्रम्प हे अत्यंत स्वार्थी आणि अहंकारी आहेत आणि जगाची अर्थव्यवस्था कोसळली तरी त्यांना त्याची पर्वा नाही. त्यामुळे जगालाच आता पुढची चार वर्षे श्वास रोखून वाट पाहावी लागणार आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
© The Indian Express (P) Ltd