करोना साथरोगामुळे २०२१ मध्ये होऊ न शकलेली जनगणना कधी होणार या संदर्भात संसदेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर मोदी सरकारने उत्तर दिलेले नाही. तरीही पुढील वर्षी म्हणजे २०२५ मध्ये देशात जनगणना केली जाईल, असे संकेत मिळत आहेत. जनगणना आयुक्त मृत्युंजयकुमार नारायण यांची मुदत येत्या डिसेंबरमध्ये संपणार होती, पण त्यांना ऑगस्ट २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ती जनगणनेसाठीच असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात येत आहे. ब्रिटिशांनी १८७२ पासून दर दहा वर्षाने देशात जनगणना सुरू केली. त्यांच्यानंतरही ती सुरूच राहिली. शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती. २०२१ मध्ये करोना साथीमुळे १६ वी जनगणना झाली नाही. करोनाच्या साथीतून सारे जग सावरले. लोकसभा निवडणुकीनंतर जनगणनेची प्रक्रिया सुरू केली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. पण केंद्र सरकारने अद्यापही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. मार्च २०२० नंतर जगातील १४३ राष्ट्रांमध्ये जनगणनेची प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. भारतात मात्र जनगणना झालेली नाही. कदाचित २०२५ मध्ये जनगणना करून यापुढील काळात दर दहा वर्षाने म्हणजे २०३५, २०४५ अशी साखळी बदलण्याचा केंद्राचा विचार असू शकतो.
जनगणना २०२५ मध्ये पार पाडण्याची अधिक शक्यता वर्तविली जाते. कारण २०२९ पासून संसद आणि विधिमंडळांमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू करण्याची मोदी सरकारची योजना आहे. यासाठी गेल्या वर्षी १०६ व्या घटना दुरुस्तीच्या आधारे महिला आरक्षण लागू करण्यात आले. त्याआधी जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. केंद्र सरकारचे हे सारे नियोजन लक्षात घेता जनगणनेला मुहूर्त लाभेल अशी चिन्हे आहेत. लोकसभेच्या मतदारसंघांमध्ये २०२६ नंतर बदल करण्याची घटना दुरुस्ती वाजपेयी सरकारच्या काळात करण्यात आली होती. सध्याच्या लोकसभेच्या मतदारसंघांची संख्या ही १९७१ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे निश्चित करण्यात आली होती. तेव्हा देशाची लोकसंख्या ५५ कोटीच्या आसपास होती. आता लोकसंख्या १४० कोटींवर गेली आहे. २००१ मध्ये लोकसभेच्या मतदारसंघांची रचना बदलण्याची मुदत होती. पण नवीन वादाला निमंत्रण नको म्हणून तत्कालीन वाजपेयी सरकारने २५ वर्षांनंतर ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती केली होती. ही मुदत २०२६ पर्यंत आहे. जनगणनेची आकडेवारी प्राप्त झाल्यावर मतदारसंघांची पुनर्चना करण्यात येणार आहे. दक्षिण भारताच्या तुलनेत उत्तर भारतातील लोकसंख्येत वाढ झाल्याने लोकसभेत दक्षिणेकडील मतदारसंघांची संख्या कमी होऊन उत्तर भारतातील मतदारसंघांमध्ये वाढ होणार आहे. यातूनच दक्षिण भारतात आतापासूनच मतदारसंघांची संख्या कमी करण्यास विरोध सुरू झाला आहे. मतदासंघांची नव्याने रचना करताना उत्तर आणि दक्षिण भारतात दरी निर्माण होणार नाही याची खबरदारी मोदी सरकारला घ्यावी लागेल. अन्यथा नवीन संघर्षाला निमंत्रण मिळेल.
हेही वाचा :उलटा चष्मा: २४ तासांत ८००!
जनगणनेत जातनिहाय जनगणना हा आणखी एक कळीचा मुद्दा आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने जातनिहाय जनगणनेला कायम विरोध दर्शविला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधी सूर होता. बिहारमध्ये नितीशकुमार सरकारने जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतला तेव्हा भाजपनेच विरोधी भूमिका मांडली होती. भाजप वगळता बहुतेक राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवरील राजकीय पक्षांची जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे. १९३१ नंतर देशात जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. २०११ मध्ये काँग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडी सरकाने जनगणनेतच सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण केले होते. पण त्याचे निष्कर्ष मोदी सरकारने जाहीर करण्याचे टाळले. या सर्वक्षणात त्रुटी असून, आकडेवारीत घोळ असल्याचा दावा सरकारने केला होता. जातनिहाय जनगणना झाल्यास ओबीसी समाजाची नेहमीची तक्रार दूर होण्यास मदतच होईल. कारण देशात ओबीसी समाज नक्की किती यावर नेहमीच वाद असतो. काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांचा जातनिहाय जनगणनेला पाठिंबा आहेच पण सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्ष असलेले नितीशकुमार यांचा संयुक्त जनता दल, जनशक्ती पार्टी, अपना दल यांनीही जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे. अगदी रा. स्व. संघानेही जातनिहाय जनगणनेचे समर्थन केले आहे. जनगणनेत जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा टाळल्यास केंद्र सरकारच्या विरोधात रोष निर्माण होऊ शकतो. यामुळेच सरकारला यावरही सावध पावले टाकावी लागणार आहे. पुढील जनगणना ही डिजीटल पद्धतीने करण्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मागे केली होती. प्रचलित पद्धतीत बदल करून डिजिटल पद्धतीने अधिक सुटसुटीत केल्यास वेळेची बचत होऊ शकेल. जनगणना लवकरात लवकर व्हावी हीच अपेक्षा.
