जम्मू-काश्मीरची निवडणूक आणि निकाल दोन्ही गुंतागुंतीचे आहे. तिथले भाजपचे राजकारण आणि निवडणुकीचे डावपेच यांचा संबंध हरियाणा वा महाराष्ट्र-झारखंडमधील निवडणुकीशी जोडता येत नाही. हरियाणाच्या निकालाचा परिणाम महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीवर होऊ शकतो. मतदानोत्तर चाचण्यांच्या अनुमानानुसार हरियाणामध्ये भाजपचा पराभव होऊ शकतो. महाराष्ट्रातही भाजपप्रणीत महायुती जर पराभूत झाली तर भाजपअंतर्गत परिणाम काय होऊ शकतील, याचा विचार बहुधा भाजपचे नेते आत्तापासूनच करू लागले असतील. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालामध्ये भाजप अडीचशे जागाही गाठू शकली नाही, त्याचे उघडपणे नसले तरी खापर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर फोडले जात आहे. आगामी काळात हरियाणाच नव्हे तर, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली नंतर बिहार ही राज्येदेखील भाजपने गमावली तर त्याची जबाबदारी कोणावर टाकली जाईल? हा प्रश्न विचारण्याचे कारण असे की, गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोदींना पर्याय शोधू लागला आहे का, अशी चर्चा समाजमाध्यमांमध्ये का होईना होऊ लागली आहे. या चर्चांमधून मोदींच्या राजकीय अस्तित्वावरच शंका उपस्थित केली जात आहे. बिहारची विधानसभा निवडणूक पुढील वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. तोपर्यंत भाजपमध्ये नव्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी स्वत:चे बस्तान बसवलेले असेल.
भाजपमध्ये दर पाच वर्षांनी सदस्यनोंदणी होते, त्यानंतर पक्षांतर्गत निवडणुका होऊन सर्वात शेवटी नवा पक्षाध्यक्ष नियुक्त केला जातो. आणखी दोन-तीन महिन्यांनी राष्ट्रीय अध्यक्षाची नेमणूक होईल. मध्यंतरी कार्यकारी अध्यक्षपदासाठी संभाव्य नावांमध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाची चर्चा केली जात होती. फडणवीसांना महाराष्ट्र सोडायचा नाही हे खरे. त्यांना राज्यात राहूनच राजकारण करायचे आहे. त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री व्हायचे असल्यामुळे ते दिल्लीला येण्यास उत्सुक नाहीत. पण फडणवीस यांच्या नावाची चर्चा होणे हेच मुळात मोदी-शहांना शह देण्याजोगे आहे. फडणवीस स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वाचे आहेत. दिल्लीत येऊन ते मोदी-शहांनाच डोईजड होतील असे मानले जाते. भाजपमधील अंतर्गत स्पर्धेत अमित शहांना आव्हान योगी आदित्यनाथ आणि देवेंद्र फडणवीस देऊ शकतात. अशा वेळी फडणवीस दिल्लीत आले तर मोदींपेक्षाही अमित शहांना जबरदस्त तडाखा बसला असे मानले जाऊ शकते. इथे प्रश्न इतकाच आहे की, मोदी-शहांची भाजपवरील पोलादी पकड कमी सैल झाली की, ती पूर्वी इतकीच घट्ट आहे?
हेही वाचा : ‘मावळतीचे मोजमाप : ते आहेत का आपला आवाज?
तटबंदी भक्कम असूनही?
गेल्या काही दिवसांमध्ये कोणाच्याही भुवया उंचावतीलच अशी नावेही चर्चेमध्ये आली आहेत. त्यामध्ये मोदी-शहांचे कट्टर विरोधक, भाजपचे माजी संघटना महासचिव संजय जोशी यांचे नाव घेतले जात आहे. मोदी-शहांचा राजकीय आलेख वर चढत गेल्यानंतर संजय जोशींना भाजप आणि संघापासून लांब जावे लागले. त्यामागील कारणांची वेगवेगळी चर्चा यापूर्वीही झालेली आहे. गेल्या दहा वर्षांत तरी भाजपमध्ये संजय जोशींचे नाव कोणी घेतलेले नव्हते. मग आत्ताच का संजय जोशींबाबत चर्चा केली जात आहे? मोदी-शहांच्या भाजपमधील प्रत्येक निर्णयच नव्हे तर प्रत्येकाने काय विचार करायचा हेदेखील ही द्वयीच ठरवते असे अतिशयोक्ती करून म्हटले जाते. या दोन्ही सर्वोच्च नेत्यांची पक्षाभोवती इतकी भक्कम तटबंदी असेल तर संजय जोशींचा विचार भाजपचे नेते- पदाधिकारी- कार्यकर्त्यांच्या मनातही येऊ शकत नाही. त्यावर चर्चा करणे तर फारच दूरची बाब असेल. मग, लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर सहा महिन्यांच्या आत मोदी-शहांच्या विरोधकांना महत्त्व येत असल्याचे संकेत का व कोण देऊ लागले आहे, असे कोणी विचारू शकेल. संजय जोशी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होतील की नाही हा फार महत्त्वाचा मुद्दा नाही. तसे झाले तर मोदी-शहांचे भाजपमधीलच नव्हे देशातील अधिराज्य संपुष्टात आले असे छातीठोकपणे भाजपच्या नेत्यांना म्हणता येईल. पण संजय जोशी पक्षाध्यक्ष झाले नाहीत तरी हे नाव चर्चेत ठेवण्यामागील धनी कोण, याची उत्सुकता कोणालाही असू शकेल. मोदी-शहांच्या विरोधकांमध्ये वसुंधरा राजे, शिवराजसिंह चौहान यांचीही नावे घेतली जात आहेत हेही लक्षवेधी म्हणता येईल.
‘स्वबळा’चा अर्थ
लोकसभा निवडणुकीमध्ये मोदींनी ‘चारसो पार’चा नारा दिला होता. भाजपच्या गावपातळीवरील कार्यकर्त्यालाही मोदींच्या करिष्म्यावर भाजपला चारशे जागा मिळतील असा विश्वास होता. पण मोदींचा करिष्मा २४० जागांपुरता चालला. एकट्याच्या जिवावर इतक्या जागा मिळवणे हेदेखील छोटे काम नव्हे, हे मान्य करावे लागेल. पण, लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर मोदींच्या शिवाय राज्यांतील विधानसभा निवडणूक जिंकावी लागेल याचे वास्तव भाजपला कळले. हरियाणामध्ये कोणीच मोदींची गॅरंटी दिली नाही. प्रचार करणाऱ्या भाजपच्या इतर नेत्यांमध्ये एक मोदी होते. मोदी वा शहांच्या प्रचाराचा हरियाणात फारसा प्रभाव पडलेला नाही, असे मतदानोत्तर चाचण्यांच्या अनुमानांवरून म्हणता येऊ शकेल. महाराष्ट्रातील भाजपचा प्रचारही फक्त मोदींवर अवलंबून राहिलेला नाही. महायुतीत शिंदे गट भाजपवर शिरजोर होऊ लागल्याने तेच मोदींचा अधिक उपयोग करून घेऊ लागले आहेत. ठाण्यात मोदींची सभा झाली असली तरी शिंदे गटापुढे भाजपला दुय्यम भूमिका घ्यावी लागली असे मानले जात आहे. म्हणजे मोदी-शहांना महायुतीतील भाजपचे वर्चस्व टिकवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागत आहेत. ‘२०२९ मध्ये भाजप स्वबळावर महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन करेल.’ असे विधान शहांनी जाहीरपणे करून शिंदे आणि अजित पवार गटाला दटावले. त्यातून महायुतीवरील शहांची पकड ढिली होऊ लागली आहे का अशी शंका निर्माण होऊ शकेल.
हेही वाचा : समोरच्या बाकावरून : ही ब्रेकिंग न्यूज नाही, पण…
भाजपमध्ये बंडखोरीचे धाडस दहा वर्षांत तरी कोणी केलेले नाही. या वेळी जम्मू भाजपमध्ये बंडखोरी झालेली आहे.
हरियाणामध्ये बंडखोरी करून निवडणुकीमध्ये अपक्ष म्हणून उभे राहणाऱ्या नेत्यांना पक्षातून काढून टाकावे लागले आहे. पक्षशिस्त नेते मोडू लागले आहेत, हे पक्षाभोवतीच्या तटबंदीला तडे जाऊ लागल्याचे लक्षण असू शकते. काश्मीर खोऱ्यामध्ये मोदी-शहांचा ३७०चा युक्तिवाद उपयोगी पडलेला नाही. जम्मूमध्ये जिंकलेल्या जागांवर भाजपची सत्ता येऊ शकत नाही. खोऱ्यातील अपक्ष आणि इतर पक्षांच्या मदतीने कदाचित सत्ता स्थापन करता येऊ शकेल. नॅशनल कॉन्फरन्स-काँग्रेसला बहुमत मिळाले तर भाजपला नॅशनल कॉन्फरन्सशी वेगळा संवाद सुरू करावा लागेल. जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक पर्यायांचा विचार केला जाऊ शकतो. पण, हरियाणामधील पराभव भाजपमधील मोदी-शहांच्या नेतृत्वाचे खच्चीकरण करणारा ठरू शकतो. पाठोपाठ जर महाराष्ट्रातही महायुतीला अपयश आले तर या द्वयीसाठी खूप मोठा धक्का असेल. मोदींना आघाडीचे सरकार चालवावे लागत असून घटक पक्षांची मर्जी सांभाळावी लागत आहे. वक्फ दुरुस्ती विधेयक संयुक्त संसदीय समितीला पाठवावे लागले त्यावरून ही बाब स्पष्ट होते.
योगायोगाची शक्यता कितपत?
सरकारमध्ये जशी मोदी-शहांना तडजोड करावी लागत आहे तशी कदाचित हरियाणाच्या निकालानंतर, महाराष्ट्रातील निवडणुकीनंतर पक्षामध्येही करावी लागू शकते. ही ‘जर-तर’ची बाब असली तरी मोदी-शहांच्या विरोधकांची नावे राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी चर्चेत आणली गेली आहेत. ही बाब मात्र जाणीवपूर्वक केली गेली असावी असे दिसते. तसे असेल तर संघामध्ये याबाबत गांभीर्याने विचार केला जात आहे का असेही विचारले जाऊ शकेल. भाजपचा नवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कोण असेल याचा निर्णय पक्षांतर्गत घेतला जाईल; पण संघाकडून काही नावे सुचवली जाऊ शकतात. ही नावे निदान विचारात तरी घेतली जातील. लोकसभा निवडणुकीनंतर मोदी-शहांच्या भाजपची नौका हेलकावे घेऊ लागल्यासारखी दिसू लागली आहे. अशा वेळी संजय जोशी आणि इतर विरोधकांची नावे चर्चेत येणे केवळ योगायोग असेलच असे नव्हे!
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
भाजपमध्ये दर पाच वर्षांनी सदस्यनोंदणी होते, त्यानंतर पक्षांतर्गत निवडणुका होऊन सर्वात शेवटी नवा पक्षाध्यक्ष नियुक्त केला जातो. आणखी दोन-तीन महिन्यांनी राष्ट्रीय अध्यक्षाची नेमणूक होईल. मध्यंतरी कार्यकारी अध्यक्षपदासाठी संभाव्य नावांमध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाची चर्चा केली जात होती. फडणवीसांना महाराष्ट्र सोडायचा नाही हे खरे. त्यांना राज्यात राहूनच राजकारण करायचे आहे. त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री व्हायचे असल्यामुळे ते दिल्लीला येण्यास उत्सुक नाहीत. पण फडणवीस यांच्या नावाची चर्चा होणे हेच मुळात मोदी-शहांना शह देण्याजोगे आहे. फडणवीस स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वाचे आहेत. दिल्लीत येऊन ते मोदी-शहांनाच डोईजड होतील असे मानले जाते. भाजपमधील अंतर्गत स्पर्धेत अमित शहांना आव्हान योगी आदित्यनाथ आणि देवेंद्र फडणवीस देऊ शकतात. अशा वेळी फडणवीस दिल्लीत आले तर मोदींपेक्षाही अमित शहांना जबरदस्त तडाखा बसला असे मानले जाऊ शकते. इथे प्रश्न इतकाच आहे की, मोदी-शहांची भाजपवरील पोलादी पकड कमी सैल झाली की, ती पूर्वी इतकीच घट्ट आहे?
हेही वाचा : ‘मावळतीचे मोजमाप : ते आहेत का आपला आवाज?
तटबंदी भक्कम असूनही?
गेल्या काही दिवसांमध्ये कोणाच्याही भुवया उंचावतीलच अशी नावेही चर्चेमध्ये आली आहेत. त्यामध्ये मोदी-शहांचे कट्टर विरोधक, भाजपचे माजी संघटना महासचिव संजय जोशी यांचे नाव घेतले जात आहे. मोदी-शहांचा राजकीय आलेख वर चढत गेल्यानंतर संजय जोशींना भाजप आणि संघापासून लांब जावे लागले. त्यामागील कारणांची वेगवेगळी चर्चा यापूर्वीही झालेली आहे. गेल्या दहा वर्षांत तरी भाजपमध्ये संजय जोशींचे नाव कोणी घेतलेले नव्हते. मग आत्ताच का संजय जोशींबाबत चर्चा केली जात आहे? मोदी-शहांच्या भाजपमधील प्रत्येक निर्णयच नव्हे तर प्रत्येकाने काय विचार करायचा हेदेखील ही द्वयीच ठरवते असे अतिशयोक्ती करून म्हटले जाते. या दोन्ही सर्वोच्च नेत्यांची पक्षाभोवती इतकी भक्कम तटबंदी असेल तर संजय जोशींचा विचार भाजपचे नेते- पदाधिकारी- कार्यकर्त्यांच्या मनातही येऊ शकत नाही. त्यावर चर्चा करणे तर फारच दूरची बाब असेल. मग, लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर सहा महिन्यांच्या आत मोदी-शहांच्या विरोधकांना महत्त्व येत असल्याचे संकेत का व कोण देऊ लागले आहे, असे कोणी विचारू शकेल. संजय जोशी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होतील की नाही हा फार महत्त्वाचा मुद्दा नाही. तसे झाले तर मोदी-शहांचे भाजपमधीलच नव्हे देशातील अधिराज्य संपुष्टात आले असे छातीठोकपणे भाजपच्या नेत्यांना म्हणता येईल. पण संजय जोशी पक्षाध्यक्ष झाले नाहीत तरी हे नाव चर्चेत ठेवण्यामागील धनी कोण, याची उत्सुकता कोणालाही असू शकेल. मोदी-शहांच्या विरोधकांमध्ये वसुंधरा राजे, शिवराजसिंह चौहान यांचीही नावे घेतली जात आहेत हेही लक्षवेधी म्हणता येईल.
‘स्वबळा’चा अर्थ
लोकसभा निवडणुकीमध्ये मोदींनी ‘चारसो पार’चा नारा दिला होता. भाजपच्या गावपातळीवरील कार्यकर्त्यालाही मोदींच्या करिष्म्यावर भाजपला चारशे जागा मिळतील असा विश्वास होता. पण मोदींचा करिष्मा २४० जागांपुरता चालला. एकट्याच्या जिवावर इतक्या जागा मिळवणे हेदेखील छोटे काम नव्हे, हे मान्य करावे लागेल. पण, लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर मोदींच्या शिवाय राज्यांतील विधानसभा निवडणूक जिंकावी लागेल याचे वास्तव भाजपला कळले. हरियाणामध्ये कोणीच मोदींची गॅरंटी दिली नाही. प्रचार करणाऱ्या भाजपच्या इतर नेत्यांमध्ये एक मोदी होते. मोदी वा शहांच्या प्रचाराचा हरियाणात फारसा प्रभाव पडलेला नाही, असे मतदानोत्तर चाचण्यांच्या अनुमानांवरून म्हणता येऊ शकेल. महाराष्ट्रातील भाजपचा प्रचारही फक्त मोदींवर अवलंबून राहिलेला नाही. महायुतीत शिंदे गट भाजपवर शिरजोर होऊ लागल्याने तेच मोदींचा अधिक उपयोग करून घेऊ लागले आहेत. ठाण्यात मोदींची सभा झाली असली तरी शिंदे गटापुढे भाजपला दुय्यम भूमिका घ्यावी लागली असे मानले जात आहे. म्हणजे मोदी-शहांना महायुतीतील भाजपचे वर्चस्व टिकवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागत आहेत. ‘२०२९ मध्ये भाजप स्वबळावर महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन करेल.’ असे विधान शहांनी जाहीरपणे करून शिंदे आणि अजित पवार गटाला दटावले. त्यातून महायुतीवरील शहांची पकड ढिली होऊ लागली आहे का अशी शंका निर्माण होऊ शकेल.
हेही वाचा : समोरच्या बाकावरून : ही ब्रेकिंग न्यूज नाही, पण…
भाजपमध्ये बंडखोरीचे धाडस दहा वर्षांत तरी कोणी केलेले नाही. या वेळी जम्मू भाजपमध्ये बंडखोरी झालेली आहे.
हरियाणामध्ये बंडखोरी करून निवडणुकीमध्ये अपक्ष म्हणून उभे राहणाऱ्या नेत्यांना पक्षातून काढून टाकावे लागले आहे. पक्षशिस्त नेते मोडू लागले आहेत, हे पक्षाभोवतीच्या तटबंदीला तडे जाऊ लागल्याचे लक्षण असू शकते. काश्मीर खोऱ्यामध्ये मोदी-शहांचा ३७०चा युक्तिवाद उपयोगी पडलेला नाही. जम्मूमध्ये जिंकलेल्या जागांवर भाजपची सत्ता येऊ शकत नाही. खोऱ्यातील अपक्ष आणि इतर पक्षांच्या मदतीने कदाचित सत्ता स्थापन करता येऊ शकेल. नॅशनल कॉन्फरन्स-काँग्रेसला बहुमत मिळाले तर भाजपला नॅशनल कॉन्फरन्सशी वेगळा संवाद सुरू करावा लागेल. जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक पर्यायांचा विचार केला जाऊ शकतो. पण, हरियाणामधील पराभव भाजपमधील मोदी-शहांच्या नेतृत्वाचे खच्चीकरण करणारा ठरू शकतो. पाठोपाठ जर महाराष्ट्रातही महायुतीला अपयश आले तर या द्वयीसाठी खूप मोठा धक्का असेल. मोदींना आघाडीचे सरकार चालवावे लागत असून घटक पक्षांची मर्जी सांभाळावी लागत आहे. वक्फ दुरुस्ती विधेयक संयुक्त संसदीय समितीला पाठवावे लागले त्यावरून ही बाब स्पष्ट होते.
योगायोगाची शक्यता कितपत?
सरकारमध्ये जशी मोदी-शहांना तडजोड करावी लागत आहे तशी कदाचित हरियाणाच्या निकालानंतर, महाराष्ट्रातील निवडणुकीनंतर पक्षामध्येही करावी लागू शकते. ही ‘जर-तर’ची बाब असली तरी मोदी-शहांच्या विरोधकांची नावे राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी चर्चेत आणली गेली आहेत. ही बाब मात्र जाणीवपूर्वक केली गेली असावी असे दिसते. तसे असेल तर संघामध्ये याबाबत गांभीर्याने विचार केला जात आहे का असेही विचारले जाऊ शकेल. भाजपचा नवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कोण असेल याचा निर्णय पक्षांतर्गत घेतला जाईल; पण संघाकडून काही नावे सुचवली जाऊ शकतात. ही नावे निदान विचारात तरी घेतली जातील. लोकसभा निवडणुकीनंतर मोदी-शहांच्या भाजपची नौका हेलकावे घेऊ लागल्यासारखी दिसू लागली आहे. अशा वेळी संजय जोशी आणि इतर विरोधकांची नावे चर्चेत येणे केवळ योगायोग असेलच असे नव्हे!
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
