सुमारे २५० पेक्षा अधिक मृत्युमुखी, हजारो लोक विस्थापित, शेकडो महिलांवर अत्याचार, अनेक घरादारांची राखरांगोळी अशी भयाण परिस्थिती असताना, मणिपूरमधील वांशिक संघर्षाला सुरुवात झाल्यापासून तब्बल १९ महिन्यांनंतर मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी झाल्या प्रकाराबद्दल अखेर खेद व्यक्त केला. राज्यातील वांशिक संघर्ष टिपेला पोहोचला असताना केवळ बघ्याची भूमिका घेणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला पश्चात्ताप झाला. त्यांनी आता माफी मागितली असली तरी मणिपूरमधील वांशिक संघर्ष हाताळण्यात याच बिरेन सिंह यांना सपशेल अपयश आले ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. मे २०२३ पासून मणिपूरमध्ये मैतेई आणि कुकी-झो या जमातींमध्ये हिंसक संघर्ष सुरू झाला. मैतेई हे बहुसंख्य हिंदू व त्यांचे वास्तव्य राजधानी इम्फाळ व आसपासच्या खोऱ्यात; तर बहुसंख्य कुकी हे ख्रिाश्चन, त्यांचे वास्तव्य हे डोंगराळ भागात. अनुसूचित जमातीत आपला समावेश व्हावा ही मैतेईंची अनेक वर्षांची मागणी होती. राज्याच्या राजकारण-अर्थकारणावर वरचष्मा असणारे मैतेई तुलनेत सधन असल्याने त्यांचा आदिवासींमध्ये समावेश करण्यास कुकी व अन्य आदिवासी गटांचा विरोध होता. उच्च न्यायालयाने मे २०२३ मध्ये मैतेई समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यासाठी केंद्राला शिफारस करा, असा आदेश मणिपूर राज्य सरकारला दिला. त्यातून हिंसक संघर्ष उफाळला. उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात चुराचंदपूर जिल्ह्यात आदिवासी समाजाने काढलेल्या मोर्चाला हिंसक वळण लागले. मैतेईंना लक्ष्य करण्यात आले. त्याची प्रतिक्रिया मैतेईबहुल भागात उमटली. यातून वाढत गेलेला हिंसाचार इतका टोकाला गेला की, मैतेई कुकींच्या प्रदेशात तर कुकी राजधानी इम्फाळमध्ये आजच्या घडीला प्रवेश करू शकत नाहीत. सुरक्षा दलांनी दोन समाजांमध्ये भिंत तयार केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
