यंदाच्या वर्षांत ज्या मोजक्या सार्वत्रिक निवडणुकांकडे जगाचे लक्ष लागलेले आहे, त्यांतील एक – तैवानचे अध्यक्ष व कायदेमंडळाची निवडणूक – नुकतीच पार पडली. अजस्र चीनच्या बाजूला वसलेला तैवान हा भलताच चिमुकला देश. पण स्वत:ची स्वायत्तता प्राणपणाने जपणारा. हाँगकाँग, मकावपाठोपाठ तैवानलाही ‘चीनचा अविभाज्य भाग’ बनवण्याची चिनी राज्यकर्त्यांची आकांक्षा तशी जुनीच. पण क्षी जिनपिंग यांच्या अमदानीत तिला नवे धारदार धुमारे फुटले आहेत.
चीनच्या नवविस्तारवादी धोरणामध्ये तैवानवर कब्जा करणे हे प्राधान्याने येते. तैवानला ‘वाचवण्या’चा वसा अमेरिकेने घेतल्यामुळे चीन अधिक बिथरला आहे. जगात सध्या दोन प्रमुख संघर्षिबदू येतात- युक्रेन आणि पश्चिम आशिया. परंतु तैवानच्या निमित्ताने पूर्व आशियात तिसरा संघर्षिबदू उद्भवल्यास तो युक्रेन-रशिया आणि इस्रायल-हमासपेक्षा कितीतरी अधिक संहारक ठरेल. कारण या संघर्षांमध्ये अमेरिका आणि चीन या दोन महासत्ता परस्परांना थेट भिडण्याची शक्यता खूपच अधिक आहे. या पार्श्वभूमीवर तैवानमधील सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निकालाकडे पाहावे लागेल.
हेही वाचा >>> चिप-चरित्र: सेमीकंडक्टर चिपचं अंतरंग
सत्तारूढ डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पक्षाचे (डीपीपी) उमेदवार आणि विद्यमान उपाध्यक्ष विल्यम लाय चिंग- ते अध्यक्षीय निवडणुकीत विजयी झाले. डीपीपी हा पक्ष चीनच्या राज्यकर्त्यांना खुपतो, कारण तैवान हा स्वतंत्र, सार्वभौम देश असल्याची डीपीपीची भूमिका आहे. तर तैवान हा चीनचा सार्वभौम भाग असल्याची चीनची सुरुवातीपासूनची भूमिका आहे. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीआधी तैवानच्या मतदारांना हरतऱ्हेने प्रभावित करण्याचा प्रयत्न चीनने करून पाहिला. या निवडणुकीचा कौल म्हणजे शांतता किंवा युद्ध, समृद्धी किंवा ऱ्हास यांपैकी एकाची निवड करण्याचा क्षण असल्याची धमकी चीनने रेटून पाहिली. पण या दडपणाला बळी न पडता, तैवानवासीयांनी पुन्हा एकदा डीपीपीची निवड केली. सलग तिसऱ्यांदा हा पक्ष अध्यक्षीय निवडणुकीत विजयी ठरला असून, तैवानच्या इतिहासात असे प्रथमच घडले. अर्थात हे यश निर्भेळ नाही. कारण कायदेमंडळाच्या निवडणुकीत डीपीपीच्या तुलनेत चायनीज नॅशनलिस्ट पार्टी किंवा कुओमिन्तांग (केएमटी) या पक्षाला अधिक जागा मिळाल्या. हा पक्ष चीनशी जुळवून घेण्यास प्राधान्य देतो.
अशा प्रकारे अध्यक्ष एका पक्षाचा पण कायदेमंडळात बहुमत विरोधी पक्षाचे, अशी रचना झाल्यामुळे तैवानमध्ये राजकीय अस्थैर्य निर्माण होऊ शकते. याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न चीनकडून होणारच. चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या तैवानविषयक प्रवक्त्याने ‘डीपीपी मुख्य प्रवाहातील जनतेचे प्रतिनिधित्व करत नाही आणि राष्ट्रीय एकीकरणाचे चीनचे उद्दिष्ट कायम राहील’, अशी मोघम प्रतिक्रिया दिली. चीनच्या धमक्यांना बधून डीपीपीपेक्षा केएमटीच्या उमेदवाराची अध्यक्षपदी निवड होईल, अशी चीनची अटकळ होती. ती फोल ठरली. प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या दिवशी म्हणजे शनिवारी जवळपास ७० टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला.
हेही वाचा >>> संविधानभान: स्वराज्याचा आराखडा: कराची ठराव
तैवानमध्ये बहुसंख्य मतदार हे विद्यमान स्थितीच्या म्हणजे ‘ना पूर्ण स्वातंत्र्य, ना पूर्ण एकीकरण’ या भूमिकेच्या बाजूचे आहेत. या मुद्दयावर डीपीपीची भूमिकाही पूर्वीइतकी आक्रमक न राहता काहीशी व्यवहारवादी (पण तडजोडवादी नाही) झालेली दिसते. काही वर्षांपूर्वी शांघायमधील एका विद्यापीठात विल्यम लाय चिंग-ते यांनी सांगितले, की तैवानच्या स्वातंत्र्याच्या बाजूने आमचा पक्ष असला, तरी सध्याची स्थिती कोणत्याही दिशेने (स्वातंत्र्य किंवा एकीकरण) बदलण्याचा कौल हा सर्वस्वी तैवानच्या जनतेकडूनच आला पाहिजे. चर्चा आम्ही करूच. पण चीनने धमक्या दिल्यास, तैवानचे संरक्षण हे आमच्या दृष्टीने सर्वोच्च प्राधान्याचे राहील. चीनली ही नेमस्त भूमिकाही मान्य नाही. तैवान प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लावून टाकण्याची वेळ समीप आलेली आहे, असे चिनी नेतृत्वाला ठामपणे वाटते. त्याची चाहूल लागताच प्रथम तैवानने आणि नंतर अमेरिकेने त्या देशाच्या रक्षणासाठी पुढाकार घेतल्यामुळे चिनी नेतृत्व अधिक बिथरले आहे. तैवानमध्ये जनमत दुभंगले असल्याची कुणकुण चीनलाही लागली होतीच. त्यामुळेच मतदानाच्या काही दिवस आधी धमकीसंदेश प्रसृत करणे, मतदान प्रक्रियेला सायबर माध्यमातून प्रभावित करणे असले प्रकार चीनने करून पाहिले. त्यांचा काहीही उपयोग झाला नाही आणि तैवानच्या जनतेने त्यांना योग्य वाटतो तोच कौल दिला. तैवानवादी पक्षाला बहुमत न मिळताही तो म्हणूनच आश्वासक ठरतो.
