नांदेड, ठाणे, छत्रपती संभाजीनगरातील शासकीय रुग्णालयांमधील रुग्णांच्या मृत्यूनंतर आरोग्य खात्याचे पार धिंडवडे निघाले. नांदेडमध्ये लहान बालके दगावली. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातील मोठय़ा शहरांमधील हे विदारक चित्र. शासकीय रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर, परिचारिका, निमवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त आहेत. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था तर बिकट आणि गंभीर आहे. सामान्य रुग्णालयांची अवस्था फार वेगळी नाही. कोणतीही दुर्घटना घडल्यावर औषधांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचा दावा राज्यकर्त्यांकडून ठामपणे केला जातो. पण प्रत्यक्षात औषधे उपलब्ध नसतात. विविध स्वयंसेवी संघटनांनी प्रत्यक्ष भेटी देऊन आरोग्य खात्यातील या संदर्भातील गलथानपणा उघडकीस आणला. ‘राज्यातील १२ कोटी नागरिकांना शासकीय रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार किंवा सर्व नागरिकांना पाच लाखांचा विमा’ अशा घोषणा करून मुख्यमंत्री सरकारला कशी जनतेच्या आरोग्याची काळजी आहे, याचे दाखले देत असतात. दुसरीकडे, शहरांमधील शासकीय रुग्णालयांमध्ये मृत्यूचे थैमान थांबत नाही. राज्यात कोठेही दुर्घटना झाल्यावर लगेचच धावून जाणारे मुख्यमंत्री शिंदे नांदेडमध्ये मृत्यूने थैमान घातले असताना तेथे फिरकले नाहीत.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : निवृत्तिवेतन योजनेचा मध्यममार्ग?
आपल्याकडे आग लागल्यावर विहीर खणण्याचा प्रकार नेहमीच बघायला मिळतो. एखादी दुर्घटना घडल्यावर शासकीय यंत्रणांना जाग येते. तसेच आरोग्य खात्याचे झाले आहे. शासकीय रुग्णालयांमध्ये रुग्ण दगावल्यावर त्याची शासनाला दखल घ्यावी लागली. राज्याची आरोग्य यंत्रणा अद्ययावत करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. तसेच सर्व जिल्ह्यांमध्ये सुसज्ज अशी मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालये उभारणे, ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा मजबूत करण्याकरिता युद्धपातळीवर पाऊल टाकणे, आरोग्य खात्यावरील तरतूद दुप्पट करणे याबरोबरच ३४ जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या सर्व सुविधायुक्त जिल्हा रुग्णालये उभारण्याचा आराखडा तयार करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. भविष्याचा वेध घेऊन २०३५ पर्यंतचा आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षणाचे सर्वंकष धोरण तयार करण्याचा आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. आरोग्य खात्यातील रिक्त पदे लगेचच भरली जाणार आहेत. औषधे आणि उपकरणे खरेदीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या साऱ्या उपायांवर नजर टाकल्यास राज्याची आरोग्य व्यवस्था अद्ययावत होण्यात काहीच अडचण येऊ नये, असे वरवर दिसणारे चित्र. परंतु वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. आरोग्यावरील खर्च दुप्पट करण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे सरकारी प्रसिद्धिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. पण २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांवर नजर टाकल्यास २०२२-२३ सुधारित अंदाजपत्रकापेक्षा चालू आर्थिक वर्षांत (२०२३-२४) आरोग्य खात्याची तरतूद कमी करण्यात आली आहे. शिक्षण आणि आरोग्य या दोन खात्यांसाठी करण्यात येणारी बहुतांशी तरतूद ही वेतनावरच खर्च होते. दोन्ही विभागांमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी फार कमी निधी वाटय़ाला येतो.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : ठाकरे-फडणवीसांखेरीज सारेच गप्प?
आरोग्य खात्यावर एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ३.६७ टक्के तरतूद करण्यात आली आहे. महसुली उत्पन्न आणि खर्च याचा मेळ घालताना सरकारला सध्या तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यातून विविध योजनांमध्ये कपात करावी लागते. अशा परिस्थितीत आरोग्य खात्याचा खर्च दुप्पट कसा करणार? आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांवरील अपेक्षित खर्च झाला पाहिजे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. प्रत्यक्षात आरोग्य खात्याकडून यंत्रणा सुधारण्याकरिता वाढीव खर्चाची मागणी दरवर्षी अर्थसंकल्पापूर्वी वित्त विभागाकडे केली जाते. पण निधीच्या तरतुदीत आरोग्य खात्याला दुय्यम वागणूक मिळते, असा अनुभव आरोग्य खात्याच्या अधिकाऱ्यांना येतो. सर्व जिल्ह्यांमध्ये सर्व सुविधांयुक्त स्पेशालिटी रुग्णालये उभारण्याचे जाहीर करण्यात आले. अशी रुग्णालये उभी राहिली तर जनतेला त्याचा लाभच होईल. पण रुग्णालये उभारली तरी पुरेसे डॉक्टर्स उपलब्ध होणार आहेत का ? सरकारी सेवेतील डॉक्टरांचा कल हा मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिकपुरताच मर्यादित असतो. विदर्भ, मराठवाडय़ात जाण्यास डॉक्टर मंडळी उत्सुक नसतात. रुग्णालये उभारल्यावर त्यात रुग्णांवर योग्य उपचार होतील याची खबरदारी सरकारला घ्यावी लागेल. आरोग्य खात्यात सुमारे २० हजार पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सरकारी सेवेत पुरेसे डॉक्टर्स मिळत नाहीत आणि सेवेत घेतले तरी ते टिकत नाहीत, असा नेहमी अनुभव येतो. दिल्लीतील आम आदमी पार्टी सरकारची ‘मोहल्ला क्लिनिक’ योजना यशस्वी झाली. कारण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यात लक्ष घातले. सर्व आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टर्स आणि औषधे उपलब्ध होतील याची खबरदारी घेतली. तमिळनाडू सरकारच्या आरोग्य व्यवस्थेचे देशभर कौतुक केले जाते. कारण तेथे त्रिस्तरीय आरोग्य व्यवस्था राबविली जाते. दिल्ली किंवा तमिळनाडू सरकारला जे जमते ते महाराष्ट्र सरकारला का जमू शकत नाही ? कारण आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी आपल्याकडे गांभीर्याने कधी प्रयत्नच झाले नाहीत. करोनानंतर सार्वजनिक आरोग्य खात्याचे महत्त्व आपल्या राज्यकर्त्यांना पटले. नांदेड, ठाण्यातील मृत्युकांडानंतर निदान सरकारी यंत्रणा जागी झाली हे तरी कमी नसेल. नुसती बैठक घेऊन त्यात घोषणा करून चालणार नाही तर गोरगरिबांना चांगल्या आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : निवृत्तिवेतन योजनेचा मध्यममार्ग?
आपल्याकडे आग लागल्यावर विहीर खणण्याचा प्रकार नेहमीच बघायला मिळतो. एखादी दुर्घटना घडल्यावर शासकीय यंत्रणांना जाग येते. तसेच आरोग्य खात्याचे झाले आहे. शासकीय रुग्णालयांमध्ये रुग्ण दगावल्यावर त्याची शासनाला दखल घ्यावी लागली. राज्याची आरोग्य यंत्रणा अद्ययावत करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. तसेच सर्व जिल्ह्यांमध्ये सुसज्ज अशी मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालये उभारणे, ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा मजबूत करण्याकरिता युद्धपातळीवर पाऊल टाकणे, आरोग्य खात्यावरील तरतूद दुप्पट करणे याबरोबरच ३४ जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या सर्व सुविधायुक्त जिल्हा रुग्णालये उभारण्याचा आराखडा तयार करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. भविष्याचा वेध घेऊन २०३५ पर्यंतचा आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षणाचे सर्वंकष धोरण तयार करण्याचा आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. आरोग्य खात्यातील रिक्त पदे लगेचच भरली जाणार आहेत. औषधे आणि उपकरणे खरेदीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या साऱ्या उपायांवर नजर टाकल्यास राज्याची आरोग्य व्यवस्था अद्ययावत होण्यात काहीच अडचण येऊ नये, असे वरवर दिसणारे चित्र. परंतु वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. आरोग्यावरील खर्च दुप्पट करण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे सरकारी प्रसिद्धिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. पण २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांवर नजर टाकल्यास २०२२-२३ सुधारित अंदाजपत्रकापेक्षा चालू आर्थिक वर्षांत (२०२३-२४) आरोग्य खात्याची तरतूद कमी करण्यात आली आहे. शिक्षण आणि आरोग्य या दोन खात्यांसाठी करण्यात येणारी बहुतांशी तरतूद ही वेतनावरच खर्च होते. दोन्ही विभागांमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी फार कमी निधी वाटय़ाला येतो.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : ठाकरे-फडणवीसांखेरीज सारेच गप्प?
आरोग्य खात्यावर एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ३.६७ टक्के तरतूद करण्यात आली आहे. महसुली उत्पन्न आणि खर्च याचा मेळ घालताना सरकारला सध्या तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यातून विविध योजनांमध्ये कपात करावी लागते. अशा परिस्थितीत आरोग्य खात्याचा खर्च दुप्पट कसा करणार? आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांवरील अपेक्षित खर्च झाला पाहिजे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. प्रत्यक्षात आरोग्य खात्याकडून यंत्रणा सुधारण्याकरिता वाढीव खर्चाची मागणी दरवर्षी अर्थसंकल्पापूर्वी वित्त विभागाकडे केली जाते. पण निधीच्या तरतुदीत आरोग्य खात्याला दुय्यम वागणूक मिळते, असा अनुभव आरोग्य खात्याच्या अधिकाऱ्यांना येतो. सर्व जिल्ह्यांमध्ये सर्व सुविधांयुक्त स्पेशालिटी रुग्णालये उभारण्याचे जाहीर करण्यात आले. अशी रुग्णालये उभी राहिली तर जनतेला त्याचा लाभच होईल. पण रुग्णालये उभारली तरी पुरेसे डॉक्टर्स उपलब्ध होणार आहेत का ? सरकारी सेवेतील डॉक्टरांचा कल हा मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिकपुरताच मर्यादित असतो. विदर्भ, मराठवाडय़ात जाण्यास डॉक्टर मंडळी उत्सुक नसतात. रुग्णालये उभारल्यावर त्यात रुग्णांवर योग्य उपचार होतील याची खबरदारी सरकारला घ्यावी लागेल. आरोग्य खात्यात सुमारे २० हजार पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सरकारी सेवेत पुरेसे डॉक्टर्स मिळत नाहीत आणि सेवेत घेतले तरी ते टिकत नाहीत, असा नेहमी अनुभव येतो. दिल्लीतील आम आदमी पार्टी सरकारची ‘मोहल्ला क्लिनिक’ योजना यशस्वी झाली. कारण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यात लक्ष घातले. सर्व आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टर्स आणि औषधे उपलब्ध होतील याची खबरदारी घेतली. तमिळनाडू सरकारच्या आरोग्य व्यवस्थेचे देशभर कौतुक केले जाते. कारण तेथे त्रिस्तरीय आरोग्य व्यवस्था राबविली जाते. दिल्ली किंवा तमिळनाडू सरकारला जे जमते ते महाराष्ट्र सरकारला का जमू शकत नाही ? कारण आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी आपल्याकडे गांभीर्याने कधी प्रयत्नच झाले नाहीत. करोनानंतर सार्वजनिक आरोग्य खात्याचे महत्त्व आपल्या राज्यकर्त्यांना पटले. नांदेड, ठाण्यातील मृत्युकांडानंतर निदान सरकारी यंत्रणा जागी झाली हे तरी कमी नसेल. नुसती बैठक घेऊन त्यात घोषणा करून चालणार नाही तर गोरगरिबांना चांगल्या आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
