युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर प्रथमच चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनिपग यांनी युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांच्याशी जाहीर संपर्क साधल्याचे वृत्त आहे. युक्रेनचा दावा आणि चीनकडून दुजोरा असे या संवादाचे स्वरूप आहे. ‘आग लागलेली असताना आम्ही बघ्याची भूमिका घेणार नाही आणि आगीत तेलही ओतणार नाही. तसेच या संकटाचा फायदा घेत नफेखोरीही करणार नाही’, असे चीनतर्फे प्रसृत सरकारी निवेदनात म्हटले आहे. या युद्धात चीनला कोणत्याही विशिष्ट देशाची बाजू घ्यायची नाही. नफेखोरीबाबत टोमण्याचा रोख अर्थातच अमेरिकेकडे आहे. रशियाने गतवर्षी युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर युक्रेनच्या बाजूने अमेरिका, पश्चिम युरोपातील बहुतेक देश ठामपणे उभे राहिले आणि अजूनही आहेत. चीनच्या बाबतीत विचित्र पेच असा, की रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांना युद्धोत्तर काळातही ‘घनिष्ठ मित्र’ म्हणून संबोधणाऱ्या मोजक्या नेत्यांमध्ये जिनिपग यांचे स्थान अग्रणी आहे. त्यामुळे आपण कोणाच्याच बाजूचे नसून, शांतता आणि वाटाघाटींना प्राधान्य देतो हा त्यांचा दावा पुरेसा सशक्त ठरत नाही. गेल्या महिन्यात जिनिपग रशियाला जाऊन आले आणि पुतिन यांना भेटले. यानंतर त्यांनी १२-कलमी शांतता प्रस्ताव मांडला खरा, पण तो प्राप्त परिस्थितीत फारच कुचकामी ठरतो. कारण यात एकतर्फी निर्बंध मागे घ्यावेत, परस्परांच्या क्षेत्रीय सार्वभौमत्वाचा मान राखावा, नाविक कोंडी हटवावी आदी जुजबी प्रस्तावांचा समावेश होता. रशियाने काय करावे किंवा युक्रेनकडून काय अपेक्षा आहेत वगैरे कळीच्या मुद्दय़ांना त्यात स्पर्शही झालेला नव्हता. झेलेन्स्की यांनी जिनिपग यांना युक्रेन भेटीचेही आमंत्रण दिले. समोरासमोर चर्चा झाल्यास, चीनचे अध्यक्ष आपल्या समस्यांचा अधिक सहानुभूतीने विचार करतील, असे झेलेन्स्की यांना वाटते. या अपेक्षेमध्ये काही मूलभूत अडथळे आहेत. युक्रेन आणि रशियाच्या युद्धाविषयीच्या मागण्या अर्थातच पूर्णपणे विरोधी आहेत. कोणत्याही वाटाघाटी करण्यापूर्वी रशियाने क्रिमियासह युक्रेनच्या सर्व प्रांतांमधून प्रथम बिनशर्त आणि संपूर्ण माघार घ्यावी ही युक्रेनची मागणी. तर क्रिमिया, डॉनेत्स्क आणि लुहान्स्क या प्रांतांवरचे रशियाचे स्वामित्व युक्रेनने प्रथम मान्य करावे, मगच युद्धविरामाचा विचार होऊ शकेल अशी रशियाची भूमिका. दोन्ही देशांमध्ये सध्या युक्रेनच्या आग्नेयेकडे असलेल्या बाख्मुत शहराचा ताबा मिळवण्यासाठी घनघोर लढाई सुरू आहे. कोणतेही सैन्य इंचभर मागेही सरकत नाही वा पुढेही सरकत नाही अशी परिस्थिती. दोन्ही देशांची प्राणहानी आणि वित्तहानी मोठय़ा प्रमाणात होत आहे. युक्रेनकडील दारूगोळा संपत चालला असून पाश्चिमात्य देशांकडून तातडीने सामग्री न मिळाल्यास, आहे ती ठिकाणेही हातची जातील अशी स्थिती आहे. त्यामुळे संभाव्य प्रतिहल्ला मोहीम युक्रेनला अजून सुरूच करता आलेली नाही. दुसरीकडे, एकेक शहर जिंकण्यासाठी रशियालाही जबरी किंमत मोजावी लागत आहे. हे युद्ध अशा प्रकारे लांबत चालल्याच्या झळा आजही बहुतेक प्रगत आणि प्रगतिशील देशांना पोहोचत आहेत. तेव्हा वाटाघाटी व त्या माध्यमातून युद्धविराम वा तात्पुरता शस्त्रविराम हाच कोंडी फोडण्याचा मार्ग दिसतो. या तिढय़ात संवादक-समन्वयकाची भूमिका निभावण्याची चीनची महत्त्वाकांक्षा दिसते. सौदी अरेबिया आणि इराण या इस्लामी जगतातील दोन जुन्या शत्रूंना एकत्र आणण्यामध्ये यशस्वी शिष्टाई केल्यामुळे चीनचा उत्साह नक्कीच दुणावला असेल. अमेरिकेला सशक्त पर्याय म्हणून आपण जागतिक राजकारणात उभे राहू शकतो हे दाखवून देण्याची आणखी एक संधी असल्याचे चिनी नेतृत्व मानते. मात्र, युद्ध सुरू झाल्यापासून जिनिपग यांनी पुतिन यांच्याबरोबर पाच वेळा (दोन वेळा समक्ष) चर्चा केली आहे. तर युक्रेनशी संवाद आता कुठे सुरू झाला आहे. युक्रेनमध्ये वाटाघाटींसाठी खास दूत पाठवण्याचा निर्णय चीनने घेतला. परंतु या पलीकडे युद्ध थांबवण्यासाठी किंवा दोन्ही देशांना चर्चेच्या मेजावर आणण्यासाठी नेमके काय करणार याविषयी कोणताही ठोस कार्यक्रम चीनने अद्याप जाहीर तरी केलेला नाही. एक मात्र नक्की. ‘क्वाड’, ‘ऑकस’, ‘अब्राहमिक अलायन्स’ अशा विविध गटांच्या माध्यमातून आपला प्रभाव शाबूत ठेवण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांना आव्हान उभे करण्यासाठी चीनने आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या पटलावर हालचाली सुरू केल्या आहेत. ‘शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ किंवा ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’पुरते सीमित न राहता चीनने अधिक व्यापक पटलावर हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे. याची दखल अमेरिकेनेच नव्हे, तर भारतानेही घेतली पाहिजे. युक्रेन-रशिया हे दोघे यदाकदाचित चर्चेसाठी राजी झालेच, तर चीनशिष्टाईचा दुसरा अंक यशस्वी ठरला असेच म्हणावे लागेल.
