योगेंद्र यादव
‘सामाजिक आधार’ तुकडय़ातुकडय़ांनी केवळ मतांसाठी मिळवण्याचे राजकारण बदलण्याची शक्यता कर्नाटकाने खुली केली..
कर्नाटकच्या निकालांनी २०२४ साठी जो मार्ग दाखवला, तो सामाजिक आधार बळकट करण्याचा मार्ग आहे. समाजरचना पिरॅमिडसारखी मानली, तर या पिरॅमिडचा भक्कम आधार तळातूनच येतो हेही मान्य करावे लागते. कर्नाटकच्या निकालानंतर आकडेवारीची विश्लेषणे अनेक झाली, त्यातून हा सामाजिक आधार काँग्रेसकडे असल्याचे दिसते.
याच स्तंभातील ‘जात नव्हे, वर्ग निर्णायक ठरणार’ (२८ एप्रिल) या लेखात ‘ई-दिना’च्या मतदानपूर्व सर्वेक्षणाची आकडेवारी होती. तोच कल पुढे ‘इंडिया टुडे-माय अ‍ॅक्सिस’च्या मतदानोत्तर पाहणीतही स्पष्ट झाला आणि निकालही तसेच लागले. गरीब किंवा निम्न मध्यमवर्गाचा कल या राज्यात काँग्रेसकडे कशामुळे झुकला हे अद्याप साधार स्पष्ट झालेले नाही. मात्र अनुसूचित जाती व जमाती, अन्य मागास तसेच अल्पसंख्याक हे समूह आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलही असतात, आणि कर्नाटकात त्यांचे प्रमाण दोनतृतीयांश आहे. हे लक्षात घेतल्यास ‘लोकनीती-सीएसडीएस’ने निकालानंतर केलेल्या विश्लेषणातील आकडेवारी ‘जात नव्हे वर्ग’ या विधानाशी जुळणारी ठरते. ‘ज्यांच्या मागे लिंगायत, त्यांच्याकडे कर्नाटक’ हे या राज्यातील नेहमीचे सूत्र यंदा काँग्रेसला कितपत उपयोगी ठरले, हे सारे जण मान्य करतात, पण माझ्या मते तितकाच महत्त्वाचा आहे तो सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल वर्गाचा काँग्रेसकडे वाढलेला ओढा. जात म्हणा किंवा वर्ग म्हणा, हा कल यंदा वाढला असल्याचे माझ्यासह अनेकांना मतदानापूर्वीही दिसत होतेच. ‘अहिंदूा’ हा या समूहांसाठी एकत्रितपणे वापरला जाणारा कन्नड शब्द आता सारेच विश्लेषक वापरताहेत.
आर्थिक दरीचे दुसरे रूप म्हणजे ग्रामीण आणि शहरी. ग्रामीण भागातील मतांमध्ये काँग्रेसने किमान दहा टक्क्यांची आघाडी घेतल्याचे मतदानोत्तर पाहण्या आणि निकालाचे विश्लेषण सांगते. शहरी भागांत मात्र काँग्रेसला भाजपने चुरशीची लढत दिली. गेल्या निवडणुकीत ग्रामीण/ शहरी मतांमध्ये फरकच दिसून येत नव्हता. आणखी मुद्दा ‘इंडिया टुडे..’च्या मतदानोत्तर पाहणीतून पुढे आला तो म्हणजे काँग्रेसकडे यंदाच कल झुकलेल्यांत पाच टक्के पुरुष, तर ११ टक्के महिला होत्या.
थोडक्यात जाती, वर्ग, लिंगभाव आणि रहिवास या साऱ्या घटकांतून निघणारा निष्कर्ष हाच की, यंदा मागासांचा, वंचितांचा, दुर्बलांचा पाठिंबा काँग्रेसकडे असून भाजपला उच्चवर्गाची मते मिळाली. ही आकडेवारी समाजाच्या ‘पिरॅमिड’साठी तळाचा आधार कसा महत्त्वाचा असतो हे दाखवणारी आहे. तो २०२४ मध्ये वाढवण्यावर केवळ काँग्रेसने नव्हे, सर्वच अन्य पक्षांनी लक्ष केंद्रित केले, तर बदल घडू शकतो.
यावर कोणी म्हणेल, पूर्वीपासून काँग्रेसला दलित-मुस्लिमांची, गरिबांची मते आधीही मिळतच होती आणि भाजप हा सुशिक्षित- सुस्थापितांचाच पक्ष मानला जात होता तरीही भाजपने केंद्रात वा अन्यत्र बहुमत मिळवलेच की नाही! त्यात तथ्य आहे, परंतु भाजपने ‘नवा सामाजिक वर्ग’ आपल्याकडे खेचण्यावर कसे लक्ष केंद्रित केले, याचा आढावा मी १९९९ मध्ये ‘फ्रंटलाइन’साठी लिहिलेल्या लेखात घेतला होता त्याचे सार एकाच वाक्यात पुन्हा सांगतो : भाजपचे राजकीय समाजकारण प्रामुख्याने उच्च जाती आणि वरिष्ठ आर्थिक वर्गाला आकर्षित करणारेच असले तरी ‘पिरॅमिड’च्या तळातील काही जाती निवडून त्यांना अंकित करण्याचे प्रयत्न भाजपने सुरू केले, त्यास प्रतिसादही मिळत गेला. आजघडीला असे दिसते की, ओबीसींमधील प्रामुख्याने कमी संख्येच्या जाती, अनुसूचित जातींतील ‘महादलित’ आदी समूह, काही राज्यांतील प्रबळ आदिवासी जमाती, मुस्लिमांतील शिया, बोहरा आणि आता ‘पसमंदा’, यांच्याबाबतही हाच प्रयोग भाजपने केला आणि दुसरीकडे ग्रामीण भाग, महिला, यांतही आधार वाढवला. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल वर्गाचे रूपांतर भाजपने ‘लाभार्थी’मध्ये केल्यामुळे त्यांचाही भाजपकडे कल वाढला. तरीसुद्धा भाजपचे राजकारण हे अखेर ‘पिरॅमिड’च्या वरच्या पातळय़ांसाठीच राहिलेले आहे.
‘पिरॅमिड’ला भक्कम आधार ज्या पातळय़ांमुळे मिळतो त्या कोण आहेत? त्यांत ८० टक्के अनुसूचित जाती/ जमाती/ ओबीसी आणि अल्पसंख्याक आहेत. ६६ टक्के रेशनवर अवलंबून महिना काढणाऱ्या आर्थिक वर्गातील आहेत. ६५ टक्के आजही खेडय़ांमध्ये राहातात आणि ४८ टक्के महिला आहेत. चारही घटकांचे हे प्रमाण एकाच वेळी पाहिले, तर शहरी उच्चवर्णीय, गरीब नसलेल्या पुरुषांचे प्रमाण अवघे दोन टक्के भरते. खरा सामाजिक आधार हा ९८ टक्क्यांतूनच मिळणारा आहे. त्याचेच प्रतििबब मतदानात दिसत असते.
काय टाळले पाहिजे?
आज प्रश्न आहे प्रजासत्ताक राखण्याचा, राज्यघटनेच्या मूल्यांचे संरक्षण करण्याचा आणि लोकशाही संस्थांना बळकटी देण्याचा. त्यासाठी हा सामाजिक आधार मिळवावा लागेल. पण त्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या पक्षांनी, आधीच्या वाटचालीतून धडे घेऊन तीन संभाव्य वैचारिक चुका टाळल्या पाहिजेत.
(१) हे भाजपसारखे ‘लाभार्थी’चे राजकारण नाही. तसले राजकारण अखेर ‘सत्ताधारी मालक- बाकीचे नागरिक नव्हे प्रजा’ असाच संबंध निर्माण करते. लाभार्थी सरकारवर अवलंबून असतात, हक्क मिळवण्याचा पुरुषार्थ (ही संकल्पना महिलांसाठीही लागू पडते) त्यांच्याकडे नसतो. लोक नागरिक आहेत आणि तेही समता-स्वातंत्र्य ही मूल्ये मानणारे नागरिक आहेत, हे पक्षांनीही मान्य केले पाहिजे आणि वस्तू, सेवा, ज्ञान यांचा पुरवठा या नागरिकांकडूनही होणार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
(२) हे ‘गरिबी हटाओ’सुद्धा नाही! ते तर जुने काँग्रेसी राजकारण.. त्याला तर आज लोक भुलणार नाहीतच, पण आज लोकांना ‘विकासा’च्या भूलथापांच्याही पलीकडली ‘खुशहाली’ हवी आहे. जमिनीचा छोटा तुकडा कसणारे, कमी पगारावर कामाला असणारे.. यांना ‘गरीब’ हा शिक्कासुद्धा आवडत नाही, पण त्यांना सरकारकडून काहीएक मदतीचा हात जरूर हवा आहे. ही मदत प्रत्येकाला त्याच्या/ तिच्या गरजांनुसारच हवी – त्यासाठी भूमिहीन शेतमजूर, छोटे शेतकरी, असंघटित कामगार, ग्रामीण कारागीर.. अशा साऱ्यांच्या गरजा ओळखाव्या लागतील. आपण आज ‘मंडलोत्तर काळा’त आहोत, त्यामुळे आर्थिक वर्ग आणि जात यांच्या अंत:संबंधालाही मान्यता द्यावी लागेल.
(३) हे डाव्या पक्षांचे ‘वर्गजाणिवा’ आणि ‘वर्गलढय़ा’चे राजकारणही नाही! ते फक्त संघटित कामगारांपुरते तर नाहीच नाही, पण आर्थिक वर्गाना एकमेकांविरुद्ध उभे करणे हादेखील आजच्या राजकारणाचा उद्देश नसल्यामुळे डाव्या पक्षांच्या गाण्यांमध्ये असतो तसा स्वप्नाळूपणा इथे चालणार नाही आणि तरीही, कष्टकऱ्यांची एकजूट मात्र साध्य करावीच लागणार आहे. ‘त्यांच्यासाठी आपण’ असा वरचढपणाही यापुढल्या राजकारणात चालणार नाही. आपण म्हणजे आपण सगळे, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
ही तीन पथ्ये पाळावीच लागतील, कारण मुळात हे काही ‘तळागाळातल्यांसाठीचे’ राजकारण नाही! ‘पिरॅमिड’ आहे मान्य. पण त्या पिरॅमिडच्या तळापासूनचा ‘आधार’ असलेल्या भारतीयांची साथ आज हवी आहे. त्यांना आज तळातले म्हटले जाते आहे, पण ते ‘गाळात’ का गेले बरे? हाच तो सामाजिक आधार. ती केवळ मतपेढी नाही, हाच राष्ट्रनिर्माणाचाही आधार आहे. त्यासाठी संपत्तीनिर्माण, ज्ञाननिर्माण करण्याची ऊर्मी ज्या सर्व भारतीयांमध्ये आहे, त्यांपैकी हेही आहेत.. फक्त आजवर त्यांना ‘तळागाळातले’ मानण्यात आले, त्यांचा ‘आधार’ लक्षातच घेण्यात आला नाही. हा आधार कार्यरत होण्यासाठी केवळ ‘लाभां’ची नव्हे, आरोग्य आणि पर्यावरणाकडे खरोखरचे लक्ष पुरवणाऱ्या धोरणांचीही आवश्यकता आहे.
‘हे सारे ठीक, पण २०२४ चे काय?’ हाच प्रश्न जर वाचकांसाठी महत्त्वाचा असेल- आणि तो असायलाच हवा- तर जरा आठवून पाहा. ‘राफेल’ जसे लोकांच्या नजरेआड करून ‘काही झालेच नाही’ असे भासवण्यात आले, तितके सोपे अदानी प्रकरण गेले काय? आज वृत्तवाहिन्या बातमी देत नसतील, पण ‘सेबी खोटी की सरकार खोटे’ असा प्रश्न निर्माण होईपर्यंत ते प्रकरण गेलेले आहे. दुसरा मुद्दा जातवार जनगणनेचा – त्याचा उद्देश ‘जातिभेद’ वगैरे काही नसून जातवार स्थिती पाहून सामाजिक न्याय करणे हाच असल्याचे लोकांना कळले आहेच की नाही? कायदे मागे घ्यावे लागतात, हे तर शेतकरी चळवळीने दाखवून दिलेच, पण ‘शेतकरी तितुका एक’ हा संदेशसुद्धा देशभरच्या शेतकऱ्यांनी मिळून दिलाच की नाही? दारूबंदीच्या मागणीची कितीही टर उडवा- ‘आडवी बाटली’ होते आहे- व्यसनाधीन समाज नकोच आहे, हे तर उघड झाले. – थोडक्यात, सामाजिक आधार आपली वाट शोधतोच आहे, त्याला २०२४ कडे वळवण्यासाठी लोकशाही संस्था वाचवण्याचा व्यापक कार्यक्रम कोण देणार हा प्रश्न आहे. लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत.
yyopinion@gmail.com
