योगेंद्र यादव मतदार कुठे वळताहेत, प्रस्थापित-विरोधी नाराजीची गुणोत्तरे काय सांगताहेत, गरिबांचा कल कुठे आहे आणि भेदकारक मुद्दे किती तापताहेत, याबद्दलची ही निरीक्षणे.. अखेर भेटला..! कर्नाटकात अखेर एक तरी मतदार असा भेटला, ज्याने गेल्या वेळी काँग्रेसला मत दिले असूनही यंदा तो भाजपच्या बाजूने आहे! निवडणूक होणार असलेल्या प्रदेशात फिरताना कुठेही थांबावे, बोलण्यास जे तयार होतील त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांचे कल जाणून घ्यावेत, हा निवडणूक काळातला माझा आवडीचा उपक्रम. अनेकांशी संवाद झाला, त्यात काँग्रेस, भाजप, जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) यांचे खंदे पाठीराखे होते, पण ज्यांना ‘स्विंग व्होटर’ म्हणतात, त्या इथून तिथे वळणाऱ्या मतदारांमुळे खरा कल कळतो.. यंदा भाजपकडून काँग्रेसकडे वळणाऱ्या मतदारांचीही संख्या बरीच होती, काही भाजपकडून जद (ध) कडेही वळणार होते आणि अगदी एखादा मतदार काँग्रेसकडून जद (ध) कडे वळणाराही होता. पण त्या दोन पक्षांकडून भाजपकडे असा ‘उलटा’ प्रवास करणारे असे कुणीही दिसत नव्हते, तो दिसल्यावर ‘अखेर भेटला!’ असे वाटून गेले. हा मतदार बेंगळूरुनजीकच्या येळहांका भागातला. वय चाळिशीत, ‘ट्रान्स्पोर्टच्या धंद्यात आहे’ असे सांगणारा. वाटेवरल्या एका ठेल्यावर कॉफी पितापिता याच्याशी गप्पा झाल्या. होय- हा भाजपकडेच यंदा वळत होता, पण भाजपच्या विद्यमान सरकारबद्दल विचारले तर ‘बीजेपी गरीब को मार देगा’ असेही हिंदीत सांगत होता. े मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची तुलना कशी कराल, असे विचारता ‘कुठे सिद्धरामय्या.. (हे म्हणताना हात वर) कुठे बोम्मई (हे नापसंतीदर्शक) तुलनाच नाही होत दोघांची..’ असे हाच सांगत होता! मग याच्या मतपरिवर्तनाचे रहस्य काय? या प्रश्नावर हा मतदार खुलला. ‘आमच्या भागातले आमदारसाहेब फार कष्ट घेतात आमच्यासाठी. असा नेता काँग्रेसमधून बीजेपीत गेला म्हणताना आम्हीपण बीजेपीत की!’- हे त्याचे उत्तर होते. या मतदाराच्या वळणाचे रहस्य कळल्यावर हाही अंदाज आला की, त्यांच्या मतदारसंघात त्याच्यासारखे आणखी असतील. पण गेल्या तीन दिवसांत जिथे- जिथे फिरलो, ज्यांच्या-ज्यांच्याशी बोललो, ते बहुतेक सारे भाजपकडून अन्यत्र वळणारेच होते. याचा सरळ अर्थ असा की, यंदा कर्नाटकमध्ये काँग्रेसची ‘हवा’ आहे. गेल्या (२०१८) निवडणुकीत भाजपला जास्त जागा असल्या तरी काँग्रेसची मत-टक्केवारी दोन टक्क्यांनी अधिक होती. यंदा काँग्रेसची मत-टक्केवारी वाढेलच, असे मी पाहिलेल्या अनेक विश्वासार्ह मतदानपूर्व चाचण्या सांगताहेत. ‘सिसेरो’ने जानेवारीत केलेल्या चाचणीनुसार काँग्रेसची मते यंदा चार टक्क्यांनी वाढतील, तर अलीकडेच ‘सी-व्होटर’ने घेतलेल्या जनमत चाचणीनुसार ही वाढ सहा टक्क्यांची आहे. ‘लोकनीती-सीएसडीएस’ने ‘एनडीटीव्ही’साठी केलेल्या चाचणीचाही निष्कर्ष असाच आहे. ‘ईदिना.कॉम’ या कन्नड वृत्त संकेतस्थळाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, काँग्रेसची एकंदर मते दहा टक्क्यांनी वाढणार आहेत. भाजपच्या अनेक मतदारांशी आम्ही बोललो हे खरे, पण त्यापैकी कुणीही उत्साहाने राज्य सरकारच्या कारभाराचे समर्थन करत नव्हते. उलट या कारभाराबद्दलचे प्रश्न कधी हसून, कधी ओशाळून टाळले जात होते. ‘मोदीजींसाठी’ राज्यातही भाजपलाच पाठिंबा देणारे बरेच जण होते. बोम्मई सरकारच्या प्रत्येक प्रकल्पात ‘४० टक्के’ भ्रष्टाचारावर खर्च झाल्याचा आरोप गाजतो आहे, ‘फॉर्टी पर्सेट सरकार’ अशी काँग्रेसची घोषणाच आहे, याबद्दल विचारले असता भाजपच्या या साऱ्या समर्थकांनी बोम्मई सरकारची बाजू न मांडता, ‘सगळे भ्रष्टच असतात.. काँग्रेसच्या काळात केवढा भ्रष्टाचार झाला’ या छापाच्या युक्तिवादांचा आधार घेतला. सध्याच्या सरकारचे काही बरे चाललेले नाही, हे केवळ आमच्या संवादांतूनच नव्हे तर अन्य स्रोतांतूनही समजू शकते. इतकी वर्षे जनमत चाचण्या/ सर्वेक्षणे यांचा आधार घेणारा संशोधक म्हणून काम केल्यानंतर मला एवढे कळते की, लोकांचा खरा कल जाणून घेण्यासाठी ‘सध्याच्या सरकारला तुम्ही पुढली पाच वर्षे द्याल का?’ हा एक प्रश्न पुरेसा असतो. या प्रश्नावरील ‘होय’ व ‘नाही’ या उत्तरांचे गुणोत्तर जरी पाहिले तरी कल कळू शकतो. विद्यमान सरकारबद्दलच्या नाराजीचा फटका गेल्या वेळी काँग्रेसला बसला, तेव्हा हे गुणोत्तर ‘१:१’ असे होते. यंदा ‘सीएसडीएस’च्या सर्वेक्षणात ते ‘१.७ : १’ आहे, तर ‘ईदिना’च्या सर्वेक्षणात ‘२:१’ इतके! भाजप काही जागा नक्कीच राखू शकेल, पण त्याचे कारण स्थानिक आमदारांनी कामातून कमावलेली व्यक्तिगत विश्वासार्हता हे असेल. ‘ईदिना’च्या सर्वेक्षणात हेही नमूद आहे की, सरकारवर लोक नाराज असले तरी सत्ताधारी आमदारांविषयीची नाराजी तुलनेने कमी आहे. मात्र गेल्या अनेक दशकांत कर्नाटकचे मतदार दर पाच वर्षांनी ‘भाकरी फिरवण्या’चे काम करतात. तळागाळाच्या वर्गात काँग्रेसची हवा अधिक दिसते, याची कारणे मी याच सदरातील ‘जात नव्हे, वर्ग निर्णायक!’ या लेखात (२८ एप्रिल) दिलेली आहेत. आम्ही संवाद साधलेल्या गरीब मतदारांपैकी एकानेही भाजपबद्दल बरा शब्द उच्चारला नाही. कर्नाटकात श्रीमंत-गरीब मतदारांतला वर्गीय फरक दिसून येतो. जवळपास प्रत्येक गरीब मतदाराने संभाषणाच्या सुरुवातीलाच स्वत:हून महागाईचा - विशेषत: स्वयंपाकाचा गॅस महाग झाल्याचा विषय काढला. त्याहीपेक्षा साऱ्यांनी आठवण काढली ती काँग्रेसच्या काळात माणशी दहा किलो तांदूळ मोफत मिळे, याची. तो आता पाच किलोंवर आला आहे. शेतकरीवर्ग खतांच्या वाढत्या किमतींबद्दल नाराज दिसलाच. पण यापैकी बहुतेकांनी ‘किसान सम्मान निधी’बद्दलही ‘आम्हाला दोन-दोन हजार देतात, पण आमच्याकडून काढून किती घेतात?’असा टीकेचा सूर लावला. ‘जीएसटी’बद्दल बोलणाऱ्या जनसामान्यांचे प्रमाण आपल्या कल्पनेपेक्षा केवढे तरी अधिक असल्याचे दिसले. गरिबांची मते भाजपला मिळणारच नाहीत, असे नव्हे. पण ही मते स्थानिक आमदारांच्या व्यक्तिगत कर्तृत्वामुळे मिळालेली असतील. भाजपला कुणीही ‘गरिबांचा पक्ष’ मानण्यास तयार नाही, हेच चित्र कर्नाटकचा समुद्राजवळच्या जिल्ह्यांचा भाग वगळून सर्वत्र दिसते. किनारावर्ती मंगलोर आदी पट्टय़ांत भाजपने पक्का जम बसवलेला आहे. सिद्धरामय्या हे गरिबांचे आवडते नेते असल्याचे दिसते. अर्थात हे ‘गरीब’ म्हणजे काटेकोरपणे दारिद्रय़रेषेच्या खालचेच असतील असे नाही. मात्र खेडय़ांमधली तीन-चतुर्थाश तर शहरांमधली निम्मी लोकसंख्या जगण्याच्या दैनंदिन समस्यांना भिडत असते, तो हा वर्ग. या वर्गाचा पािठबा गमावणे म्हणजे मोठय़ा मताधिक्यावर पाणी सोडणे. ही ‘हवा’ धर्मभेदाच्या भिंतींमुळे अडलेली दिसत नाही, हे माझे महत्त्वाचे निरीक्षण. हिंदू-मुस्लीम तणावाचा उल्लेख कोणाही मतदाराने स्वत:हून केला नाही. हिजाब, अजान, लव्हजिहाद आणि आता बजरंग दल इतके ‘मुद्दे(!)’ असूनही नाही. कर्नाटकच्या मतदारांत धर्मभेदाची जाणीव अगदी खोलवर आहे हे खरे, पण यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत ती वर येताना दिसलेली नाही. याउलट परिस्थिती मी २०२२ मध्ये उत्तर प्रदेशात फिरलो, तेव्हा दिसली होती. तेथे अगदी समाजवादी पक्षाचेही मतदार ‘सुरक्षा’ (म्हणजे मुस्लिमांचा बंदोबस्त) या विषयावर बोलत. इथे कर्नाटकात मात्र मुस्लीमविरोधाला सरकारचा पाठिंबा दिसूनही इथला मुस्लीम समाज त्याबद्दल बोलत नाही कारण त्यांच्यावर जणू स्वत:चा राष्ट्रवादी, सलोखाप्रिय चेहराच दाखवण्याचा दबाव आहे, असे वाटले. मात्र कर्नाटकात धर्मभेदाचा मुद्दाच न काढण्याचे मुस्लिमांनी ठरवले आहे, एवढे नक्की. हिंदूंसाठी भले तोच प्राधान्याचा मुद्दा असेल- पण इथल्या मुस्लिमांनी तो मुद्दा निर्णयपूर्वक नाकारला आहे. यामुळे घायकुतीला येऊन, मतदानाला एकच आठवडा उरलेला असताना हा मुद्दा पेटवायचाच म्हणून भाजप काही ‘प्रयत्न’ करील की काय, या शंकेस मात्र वाव राहतो. कर्नाटकात मतदान पुढल्या बुधवारीच असूनही कुठे मोठमोठे बॅनर नाहीत, कमानी तर नाहीतच पण फ्लेक्सही कमी दिसतात आणि प्रचारगाडय़ाही कमी, असे वातावरण पाहून वाटते की प्रचारकार्य ‘आतल्याआत’ सुरू आहे की काय. याच राज्यात असेही बोलले जाते की, आमदारकीची लढत हरण्यासाठी दहा कोटी गमवावे लागतात, तर जिंकण्यासाठी २० ते ४० कोटी मोजावे लागतात. हेच साऱ्या पक्षांचे सुरू असले तरी भाजपचा खर्च काँग्रेसपेक्षा केवढा तरी जास्त आहे. रस्त्यावर, नाक्यांवर होणाऱ्या गप्पांचे विषय कुणी कुणाला विकत घेतले, कोण फुटून कुणाकडे गेले, कोणाचा पत्ता कोण कापणार, असेच आहेत.. ठीक आहे, लोकशाहीतल्या गावगप्पा आहेत या! ही चार निरीक्षणे नोंदवत असताना, बेंगळूरुत दुपारचा उष्मा जाऊन मंद झुळूक येते आहे. अखेर लोकांची मतभिन्नता ही पाण्यासारखी असते- या पाण्याला रंग नसतो, पण पाणी आपली वाट शोधतेच. लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत. yyopinion@gmail.com
