विजयाची चपराक

जागतिक व्यापार परिषदेच्या बाली येथील बैठकीत भारताने अन्नसुरक्षेसाठी दिलेल्या अनुदानांना बडय़ा देशांचा विरोध होता आणि नंतर तो मावळला असे आपले वाणिज्य मंत्री सांगतात ते खरेच; परंतु त्या बदल्यात या कंपन्यांनी जे काही मिळवले तो तपशील मात्र ते गुलदस्त्यात ठेवू पाहत आहेत..
वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा यांना फार काही गांभीर्याने घ्यावे असा त्यांचा इतिहास नाही. राजीव गांधी यांनी त्यांच्या काळात जे काही हरहुन्नरी तरुण राजकारणात आणले त्यापैकी हे एक. हिमाचल प्रदेशातील शर्मा यांना आपल्या राज्यात काही स्थान आहे असे नाही. परंतु काँग्रेस चालवणाऱ्या मध्यवर्ती कुटुंबावर अव्यभिचारी निष्ठा असेल तर अन्य कोणत्याही त्रुटींकडे दुर्लक्ष होऊ शकते. शर्मा यांच्याबाबत तसेच घडले आणि त्याचमुळे मनमोहन सिंग सरकारने अशा अनेक स्थानहीन नेत्यांना मंत्रिमंडळात सामावून घेतले. वाणिज्य मंत्री म्हणून शर्मा यांनी घेतलेल्या परस्परविरोधी भूमिका हा जसा विनोदाचा विषय होऊ शकतो, तसाच तो सिंग यांची असहायताही दाखवतो. एकाच वेळी किराणा क्षेत्र परदेशी खासगी गुंतवणुकीसाठी खुले करण्याची घोषणा करावयाची आणि त्याच वेळी या संभाव्य गुंतवणुकीवर अनेक अटी लादायच्या अशा विरोधाभासी वर्तनासाठी कौशल्य लागते. असे कौशल्य असल्यास आर्थिक सुधारणा केल्या म्हणून उद्योगवर्तुळातून शाबासकी मिळवता येते आणि त्याच वेळी त्यावर अटी लादून सोनिया / राहुल गांधींच्या दरबारातही ताठ मानेने वावरता येते. जागतिक व्यापार संघटनेच्या बाली येथील जागतिक व्यापार संघटनेच्या बैठकीत त्यांनी भारताचे नेतृत्व केले आणि आपण कसे जिंकलो हे सुहास्य वदनाने जाहीर केले. या बैठकीत भारताच्या कृषी उत्पादनांवरील अनुदानाचा मुद्दा चर्चिला गेला. यावरून अनेक बडे देश आणि भारत यांच्यात मतभेद झाले होते, कारण त्यांचा या अनुदान संस्कृतीला विरोध होता. भारताच्या या अनुदान खिरापतीमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा तोल जातो. त्यामुळे आपण ही अनुदाने बंद करावीत असे अनेक देशांनी बोलून दाखवले होते. परंतु मनमोहन सिंग सरकार आणि त्या सरकारचे साजिंदे शर्मा यांनी अनुदान देणे हा जणू आपला हक्क आहे अशी भूमिका घेतली होती आणि या बैठकीत तिचा विजय झाल्याचा त्यांचा दावा आहे. शनिवारी या बैठकीची सांगता झाली. त्यानंतर रविवारचे राजकीयदृष्टय़ा भारलेले वातावरण लक्षात घेता शर्मा यांच्या विजयाची सत्यासत्यता तपासणे त्या वेळी शक्य झाले नाही. मतमोजणी आणि निकालांचा धुरळा खाली बसल्यानंतर आता ती तपासून पाहणे आवश्यक आहे.
बाली येथील बैठकीत भारत, ब्राझील आदी देशांच्या अनुदानवादी संस्कृतीवर चर्चा झाली. या चर्चेचा सूर असा की या देशांच्या अनुदानांमुळे त्या त्या देशांतील शेतमाल कृत्रिमरीत्या स्वस्त होतो. परिणामी ते देश जगाच्या बाजारात आपली उत्पादने स्वस्तात विकू शकतात. परंतु यामुळे जे देश आपापल्या देशातील उत्पादकांना रास्त भावाने व्यवसाय करावयास लावतात आणि कोणतेही अनुदान देत नाहीत त्या देशांतील उत्पादनांच्या किमती वाढलेल्या असतात. याचा फटका त्या देशांतील उत्पादकांना बसतो. जागतिक स्पर्धेत ते मागे पडतात. या तक्रारीत तथ्य नक्कीच आहे. याचे कारण असे की हे देश खुल्या स्पर्धेत वा दर्जाच्या मुद्दय़ावर मागे पडल्यास त्यांची तक्रार नाही. परंतु अनुदानांमुळे तसे होत नाही. व्यवसाय खासगी क्षेत्रात करावयाचा आणि सरकारी पाठिंब्याच्या जोरावर किमती कृत्रिमरीत्या कमी राखायच्या यास अन्य देशांचा विरोध आहे. ही तक्रार रास्त अशासाठी की ती मूलत: जागतिकीकरणाच्या प्रेरणेलाच तडा देते. जगाच्या भौगोलिक सीमांचे अडथळे ओलांडून देशोदेशींच्या बाजारपेठा सर्वाना खुल्या व्हाव्यात आणि केवळ भांडवलाचीच नव्हे तर उत्पादनांचीही मुक्त आयात निर्यात व्हावी हे जागतिकीकरणाचे मूलतत्त्व. भारताच्या अनुदानसंस्कृतीमुळे यास आळा बसतो अशी या व्यापार संघटनेची तक्रार आहे. वस्तुत: अनेक बडय़ा देशांनी आपापल्या देशात शेतमाल पिकवणाऱ्यांना वेळोवेळी अनुदाने दिली आहेत, तेव्हा भारतातील या अनुदानांना त्यांचा विरोध का? कारण आपल्याकडील अनुदाने ही आर्थिक निकषांपेक्षा राजकीय कारणांसाठी दिली जातात. मनमोहन सिंग सरकारच्या अन्नधान्य सुरक्षा योजनेवर या संघटनेचा आक्षेप आहे तो यामुळे. प्रस्तुत योजनेत देशातील गरिबांना जीवनावश्यक धान्य एक वा दोन रुपये इतक्या किरकोळ दराने उपलब्ध करून दिले जाणे अपेक्षित आहे. सर्व आघाडय़ांवर पूर्ण अपयशी ठरलेल्या मनमोहन सिंग सरकारने निवडणुकांच्या तोंडावर मतदारांना भुलवण्यासाठी आपल्या रिकाम्या पोतडीतून काढलेले हे गाजर आहे, यात शंका नाही. सिंग सरकारच्या मते देशातील तब्ब्ल ८२ कोटी जनता या अन्नधान्य सुरक्षा योजनेसाठी पात्र ठरते आणि त्यांना अन्न पुरवण्यासाठी सव्वा ते दीडेक लाख कोटी रुपये खर्च करण्यास ते तयार आहे. यावर जागतिक व्यापार संघटनेने आक्षेप घेतल्यावर शर्मा यांनी बाणेदारपणा दाखवत अनुदान देणे हे आमच्या सरकारचे कर्तव्य आहे आणि ते आम्ही करणारच अशी बाणेदार भूमिका घेतली. अखेर याच भूमिकेचा विजय झाल्याचे शर्मा सांगतात. तेव्हा वस्तुस्थिती काय आहे?
ती अशी की बडय़ा देशांनी या परिषदेत भारत आणि तत्सम देशांना आणखी किमान चार वर्षे ही अनुदाने देता येतील अशी भूमिका घेतली हे खरेच. सुरुवातीला त्यांचा विरोध होता. नंतर तो मावळला असे शर्मा सांगतात ते खरेच. परंतु त्या बदल्यात या कंपन्यांनी जे काही मिळवले तो तपशील मात्र ते गुलदस्त्यात ठेवू पाहतात. त्यानुसार भारताला अनुदानसंस्कृती चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली असली तरी यामुळे जागतिक व्यापार संतुलनाला काहीही धक्का लागता नये अशी हमी अमेरिका आणि बडय़ा देशांनी भारताकडून घेतली असून शर्मा हे सांगण्यास तयार नाहीत. भारतामुळे हे संतुलन जर बिघडलेच आणि कृत्रिमरीत्या भाव कमी केल्यामुळे इतर देशांतील शेतमाल उत्पादकांना त्याचा फटका बसलाच तर भारताविरोधात कारवाई करण्यासही या बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याचे सांगण्यास शर्मा सोयिस्कररीत्या विसरलेले दिसतात. याच्या जोडीने भारताने आणखी एक अट या बैठकीत मान्य केली आहे. ती अशी की यापुढे शेतकऱ्यांना कोणतेही अनुदान द्यावयाचे असेल तर त्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेस पूर्वकल्पना देणे यापुढे भारतास भाग आहे. अशी पूर्वकल्पना न दिल्यास अनुदान निर्णयाबद्दल भारतास दंड होऊ शकतो, हा तपशीलही शर्मा यांनी सांगितल्याचे स्मरत नाही. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवहारांत सीमा ओलांडताना भारतीय नोकरशाही फार अडथळे आणते, अशीही तक्रार या बैठकीत करण्यात आली. त्यानुसार हे अडथळे दूर करण्याचे आश्वासन शर्मा यांना द्यावे लागले. या तक्रारीत बरेच तथ्य असले तरी ती कोणाकडून आली हे महत्त्वाचे. याबाबची तक्रार फेडेक्स आणि यूपीएस या जगातल्या प्रचंड अशा कुरियर कंपन्यांकडून आली होती आणि तीवरही आपणास बरीच सूट द्यावी लागली.
तेव्हा आनंद शर्मा या बैठकीनंतर भारतात परतताना नक्की कशाबद्दलचा विजय साजरा करीत होते? शर्मा हे विजयी मुद्रेने भारतात यायला आणि मतदारांनी या अनुदानसंस्कृतीला मतपेटय़ांतून चपराक द्यायला एकच गाठ पडली. या विजय चपराकीचा खरा अर्थ आता तरी त्यांना कळेल.