जनचळवळीचा देखावा

मूठभर बेकायदा आणि गैरव्यवहारात गुंतलेले लोक जनचळवळींच्या – मास मूव्हमेंटच्या तंत्राचा वापर करून सुप्रीम कोर्ट आणि मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न कसा करतात, हे कॅम्पा कोलाच्या तमाशातून दिसले. या तथाकथित ‘मास मूव्हमेंट’मागे
अन्य तीन ‘M’ कसे होते, याबद्दल स्पष्ट भूमिका मांडतानाच अशा चळवळींबाबत सावध करणारा लेख..
लोकसत्ताने आयोजित केलेल्या नागरीकरणाचे आव्हान या कार्यक्रमात बोलताना मी नागरीकरणापुढे असलेल्या चार ‘M’ च्या आव्हानांचा,  Mafia, Money, Mass movements and mass media यांचा उल्लेख केला होता. या एमच्या मायाजालाचा अनुभव इतक्या लवकर आणि इतक्या स्पष्टपणे येईल असे वाटले नव्हते, परंतु कॅम्पाकोलाच्या काही दिवस चाललेल्या तमाशामुळे ते आता स्पष्टपणे दिसते आहे.
पहिला एम माफियाचा. याचा उगम, विस्तार आणि तुष्टीकरण झाले ते आयात मालावर असलेल्या अतिशय जाचक र्निबधाच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या तीन दशकांत. तेव्हा साध्या घडीच्या छत्र्या, घडय़ाळे अशा साध्या साध्या वस्तूंबरोबरच सोने, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे आणि मुख्यत: अमली पदार्थाच्या तस्करीच्या माध्यमातून अनेक माफिया निर्माण झाले आणि त्यांच्याकडे दुसरा एम, पैसा विपुल झाला. ८०च्या दशकापर्यंत त्यांची मुळे हळूहळू राजकारणातही रुजलेली होती. युसूफ पटेल आणि कॅम्पाकोला यांचा तर प्रत्यक्षच संबंध आहे आणि हा काही योगायोग नाही!
तस्करीला कारणीभूत असलेली बंदिस्त अर्थव्यवस्था थोडी थोडी खुली होऊ लागली तेव्हा तस्करी कमी होऊ लागली, त्यातील नफा घटला आणि त्यात जमा झालेल्या पैशाला, दुसऱ्या एमला, नवीन वाटा खुणावू लागल्या. या वेळी जाचक बंधने निर्माण झाली होती ती जमिनींच्या मुक्त व्यवहारांवर. १९७६च्या कमाल नागरी जमीन कायद्यामुळे जमिनीचे उघड व्यवहार ठप्प झाले आणि अवैध व्यवहारांना जोर येऊ लागला. तस्करीमधून जमा केलेला माफियांचा पैसा त्यांनी मोठय़ा प्रमाणात जमिनींच्या गैरव्यवहारांमध्ये गुंतवायला सुरुवात केली आणि बघता बघता त्याच्या फांद्यांचा आणि मुळाच्या जाळय़ांचा मोठा डोलाराच मुख्यत: मुंबई आणि नंतर इतर मोठय़ा शहरात तयार होऊन वटवृक्ष झाला! कॅम्पाकोलाची औद्योगिक वापराची जमीन निवासी वापरात हस्तांतरित झाली ते केवळ पैसा आणि राजकारणाच्या जोरावर. म्हणूनच तेथील घरांच्या खरेदी-विक्रीचा संबंध तस्करीच्या गैरमार्गाने मिळवलेल्या व्यापारातील पैशाशीच आहे.
त्यातही कॅम्पाकोलाच्या इमारतींमधील अनधिकृत घरे ही ग्राहकांनी घामाच्या पैशांनी विकत घेतली असणे शक्य वाटत नाही. कारण अशा अनधिकृत घरांसाठी राष्ट्रीयीकृत बँका किंवा वित्त कर्जे मिळणे दुरापास्त असते आणि जर बँकांनी कर्जे दिली नसतील तर ग्राहकांकडे वरळीसारख्या मोक्याच्या जागी महाग घरे घेण्याइतका पैसा आला कोठून? तो घामाचा होता की वरकड काळय़ा उत्पन्नाचा? त्यातला काळा किती पांढरा किती याचा तपशील कधीच बाहेर आलेला नाही.
येथे माझ्या प्रत्यक्ष अनुभवाचेच एक उदाहरण द्यावेसे वाटते. काही वर्षांपूर्वी मालमत्तेच्या व्यवहारात अल्पकाळ मंदी आलेली असताना ठाण्यामध्ये एका कंत्राटदारामार्फत बाजारभावापेक्षा निम्म्याहून कमी किमतीत घर विकत घेण्यासाठी मला प्रलोभन दाखविले गेले होते. कितवा मजला असे विचारता सातवा-आठवा मजला हे कळले तेव्हाच हे मजले बेकायदा असल्याचेही समजले. तेव्हा कॅम्पा कोलाच्या बाबतीत तेथील अनधिकृत घरांच्या बाबतीतही असेच घडले असावे आणि केवळ रोख पैसे बाळगणाऱ्या लोकांनीच ती घरे बाजारभावापेक्षा बऱ्याच कमी किमतीमध्येच विकत घेतलेली असावीत! अन्यथा सुप्रीम कोर्टानेही ग्राहकांचा बेकायदा घरांची माहिती नव्हती हा युक्तिवाद फेटाळला नसता. त्यामुळे कॅम्पा कोलातील बेकायदा घरे ही बेकायदा पैशांच्या म्हणजेच दुसऱ्या एमच्या पायावरच विकत घेतलेली असावीत, असा अंदाज करायला हरकत नाही.
आज हेच मूठभर बेकायदा आणि गैरव्यवहारात गुंतलेले लोक मास मूव्हमेंटच्या तंत्राचा वापर करून सुप्रीम कोर्ट आणि मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणीत आहेत. त्याविरोधात हजारो अनभिज्ञ गरीब लोकांच्या संख्येचा खऱ्या-खोटय़ा कारणांसाठी, चळवळीसाठी, पगारवाढीसाठी, सरकारने दरवाढ-करवाढ करू नये म्हणून वापर करणाऱ्या संघटना मात्र स्वस्थ बसलेल्या आहेत याचेही आश्चर्य वाटते. कॅम्पाकोलाच्या गैरव्यवहारांना पाठीशी घालू नये म्हणून या संघटना काहीही का करीत नाहीत? दुसरे कारण असे की राडा संस्कृतीच्या स्थानिक लोकांच्या संघटना, चळवळी मराठीपण विसरून आता कॅम्पाकोलाला वाचविण्यासाठी रहिवाशांच्या मागे उभ्या राहिल्या आहेत, तर तथाकथित नैतिक व्यक्तींच्या आणि गरिबांच्या कळवळय़ाची परंपरा असणाऱ्या संघटना मूग गिळून बसल्या आहेत किंवा त्यांच्यातील स्फुल्लिंगच आता विझून गेले असावे. त्यांच्यामध्ये उपोषणाचीही ताकद आता उरली नसावी असे दिसते.
अशा वेळी कॅम्पाकोलाच्या शे-दीडशे अनधिकृत घरांच्या कुटुंबासाठी मास मीडिया मात्र सर्व मदत करायला तरलेला आहे. तेथे सामाजिक कार्यकर्त्यांना क्वचितच जागा आहे. असा हा मास मीडिया विशेषत: टी.व्ही. चॅनेल्स हे देशामध्ये इतके बलवान झाले की त्यांच्या मूठभर लोकांच्या अश्रूंचा कळवळा आल्यामुळे सुप्रीम कोर्टानेही स्वत:च दखल घेऊन कॅम्पाकोलाला वाचविण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचे दिसते आहे. आज सर्वच राजकीय पक्ष या बेकायदा व्यवहारांच्या समर्थनार्थ तावातावाने चर्चा करीत आहेत ती केवळ दुसरा राजकीय पक्ष कसा दोषी आहे हे सिद्ध करण्यासाठी. एकही पक्ष आता नैतिकतेचा, कोर्टाच्या दीर्घकाळ झालेल्या संपूर्ण चौकशीचा आधार घेऊन कॅम्पाकोलाचे अनधिकृत मजले पाडलेच पाहिजेत, अशी भूमिका घेताना दिसत नाही.
दुसरीकडे हा तमाशा चालू असताना विक्रोळीच्या झोपु योजनेच्या इमारतीमध्ये आग लागून काही जीव गेले त्याची तमा ना राजकारण्यांना आहे ना टी.व्ही. आणि मीडियाला. म्हणूनच मुंबईच्या नागरिकांना या एमपैकी आज एकाचाही आधार नाही. ना माफियांचा, ना पैशाचा, ना राजकारण्याचा ना मीडियाचा. आज मास मूव्हमेंटसही अनाथ झाल्या आहेत! शे-दीडशे कुटुंबांना हाताशी धरून जन चळवळींचा देखावा उभा केला जात आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना या सर्वानी एकाकी पाडले आहे. मुख्यमंत्र्यांची अवस्था ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशीच झाली असावी. ना पक्षाचा आधार, ना सहकाऱ्यांची मदत ना लोकांचा पाठिंबा, ना माफिया ना पैसा! या निमित्ताने त्यांचे शासन खिळखिळे झाले तर मुंबईच्या सर्वच राजकीय पक्षांना ते हवे असावे.
कॅम्पाकोलाची म्हातारी मेल्याचे दु:ख करण्याची खरे तर ही वेळ नाही, कारण काळ अगोदरच सोकावला आहे. चार एमच्या काळोखात मुंबई विझतच चालली आहे. चार एमचा गळफास या मुंबईचा जीव घेतल्यावाचून शांत होईल असे वाटत नाही. मराठी अस्मितेचा एम तिच्या मदतीला येण्याची शक्यताच नाही. मराठीचा एम मुंबईला वाचविण्यासाठी कधीच उपयोगी नव्हता. वाघाची कातडी पांघरलेली ती लबाड आणि भेकड मांजरं लोणी खायलाच टपलेली आहे हे आता कॅम्पाकोलाच्या उदाहरणावरून सिद्ध होते आहे.
* लेखिका नागरी नियोजनतज्ज्ञ व सामाजिक कार्यकर्त्यां आहेत.
*‘सेव्ह कॅम्पा कोला’ची ही एक्स्प्रेस संग्रहातील क्षणचित्रे.. स्थगिती येताक्षणी झालेल्या जल्लोषासह