उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रातली काहीही माहिती नसताना काही शहाणे चीन आणि भारताची बरोबरी करायला जातात. ही दोन नावं अशांकडून एका दमात उच्चारली जातात. अनेकांचा समज होतो भारत हा चीनच्या पावलावर पाऊल टाकून चाललाय वगरे; पण ..
भारतात बँकांचं एकमेकांत विलीनीकरण करून चांगल्या मोठय़ा बँका तयार व्हायला हव्यात, असं स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य गेल्या आठवडय़ात म्हणाल्या. बरोबरच आहे त्यांचं. अशा छोटय़ा छोटय़ा बँका खूपच झाल्यात आपल्याकडे; पण त्यांचं अस्तित्व आहे म्हणावं तर काही उपयोग नसतो म्हणून सहन होत नाही आणि त्यामुळे त्या आहेत, असं सांगताही येत नाही. तेव्हा बँकांसारख्या संस्था कशा दणकट हव्यात.
पण आपल्याकडे हे असं काही कोणाला मान्य नसतं. हे असं होतं याचं कारण बहुधा आपल्या रक्तातच असावं. भव्यदिव्य असं काही आपण पाहातच नाही आणि त्यात पुन्हा चोरटेपणानं काही करायला आवडतं आपल्याला. म्हणजे आपल्याकडे दुनिया मुठ्ठी में वगरे घेऊ पाहणारा कोणी बायकोसाठी छानशी भेट म्हणून विमान घेतो; पण त्या विमानावरची छोटीशी कर रक्कम वाचवायचा चोरटेपणा करतो. सचिन तेंडुलकरसारख्या जगातल्या काही नामांकित श्रीमंत खेळाडूंतील एक असलेल्याला अत्यंत श्रीमंत म्हणता येईल अशी फेरारी गाडी कोणी तरी बक्षीस देतं आणि तरीही तिच्यावरचा कर वाचवायचा प्रयत्न केला जातो. अशी चिंधीचोरीची आवड आपल्या रक्तातनं कधी जाणार, हा प्रश्न आहे.
तो आताच पडायचं कारण म्हणजे श्रीमती भट्टाचार्य यांच्या बँक विलीनीकरण विधानानंतर उपलब्ध झालेली चिनी बँकांची माहिती. ती शोधली अशासाठी की, आपण आणि ते यांच्यातल्या नक्की फरकाचा एकदा अंदाज यावा म्हणून. हा 
असा अंदाज फार गरजेचा असतो, कारण तो नसतो तोपर्यंत आपल्याला आपला प्रतिस्पर्धी कोण आहे, हे ठाऊक नसतं आणि ते नसल्यामुळे आपण नक्की तयारी तरी कशाची, किती आणि कधीपासून करायची याची काही किमान योजना तरी आखता येते. तेव्हा पुढची माहिती हे काही नुसतं मनोरंजन नाही.
तर आपल्याकडे एकूण व्यावसायिक बँका आहेत १६७ आणि त्यांच्या शाखांची संख्या ८८ हजारांच्या आसपास जाते. इतक्या सगळ्या बँकांत काम करणाऱ्यांची संख्या आहे आठ लाखांहून थोडी अधिक. आता या तुलनेत चीनची परिस्थिती काय आहे? त्या देशातल्या व्यावसायिक बँकांची संख्या आहे २५०; पण बँकिंग सेवा देणाऱ्या संस्था आहेत ३,७६९. इतक्या सगळ्या संस्थांच्या चीनमधल्या संपूर्ण शाखा मोजल्या, तर भरतात एक लाख ९६ हजार आणि कर्मचारी संख्या आहे ३० लाख.
जगभरातल्या सर्वात मोठय़ा १०० बँका घेतल्या, तर त्यात एकटय़ा चीनमधल्या बँका आहेत ११, त्याही अगदी सुरुवातीच्या मोठय़ा बँकांत. भारतातल्या तीन बँका आहेत या यादीत, त्याही अर्थातच शेवटी शेवटी. चिनी बँकांचा आकार किती आहे? तर इंडस्ट्रियल अँड कमर्शियल बँक ऑफ चायना ही त्या देशातली सर्वात मोठी बँक. त्या देशातली आहे म्हणजे सरकारी मालकीची आहे, हे सांगायला नकोच. तिची भारतातील प्रतिस्पर्धी म्हणजे आपली स्टेट बँक ऑफ इंडिया. चीनच्या इंडस्ट्रियल अँड कमर्शियल बँकेचा व्यवसायाकार आहे २०,१०० कोटी डॉलर इतका. त्या तुलनेत आपल्या स्टेट बँकेचा जीव आहे ४,००० कोटी डॉलर इतकाच. याचा साधा अर्थ असा की, आपल्या पाच स्टेट बँका एकत्र केल्या, तर तयार झालेली बँक चीनच्या इंडस्ट्रियल अँड कमर्शियल बँकेच्या पंक्तीला बसण्याइतकी मोठी होईल. चीनच्या या इंडस्ट्रियल अँड कमíशयल बँकेने जगातल्या पहिल्या १० बँकांत तर स्थान मिळवलंच आहे; पण एचएसबीसीसारख्या आतापर्यंतच्या बँक नायकांना मागे टाकलं आहे.
चीनमध्ये सरकारी नियंत्रण जबरदस्त आहे, हे काही सांगायची गरज नाही. त्याविरोधात ब्रदेखील काढायची िहमत कोणी दाखवू शकत नाही. २००८ सालच्या आíथक मंदीनंतर चीन सरकारने बँकांच्या भांडवलाचं पुनर्भरण केलं. या बँकांनी त्याची परतफेड कशी काय केली? सरकारी प्रकल्पांना बेफाम कर्ज देऊन. या सरकारी प्रकल्प कर्जाचा आकार आहे अडीच लाख कोटी डॉलर इतका अतिप्रचंड. इतका अतिरेक सुदैवानं भारतात होत नाही. त्यामुळे भारतीय बँकांच्या विकासाची गती जरा नाही म्हटलं तरी मंदावतेच.
पण आता या सगळ्याचा विचार करावाच लागेल.
कारण या चिनी बँका आता भारतीय बाजारपेठांत येऊ लागल्यात. आधी विजेच्या माळा, छोटी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनं, इतकंच काय, आपल्याकडच्या गणपती आणि दिवाळी सणांत वापरलं जाणारं सजावटीचं सामान. असं बऱ्याच क्षेत्रांत चीन आपल्याकडे घुसलेला आहेच. आता या बँका. यंदाच्या मार्च महिन्यात संपलेल्या आíथक वर्षांत चीनच्या इंडस्ट्रियल बँकेला फक्त भारतातनंच मिळालेला नफा दुप्पट झाला आहे. या बँकेनं भारतात पाऊल ठेवलं २०११ साली; पण गेल्या तीन वर्षांत या बँकेच्या संपत्तीत तब्बल ७५ टक्क्यांची वाढ होऊन ती ९१० कोटी रुपयांवर गेली आहे आणि हे सगळं कोणत्या काळात? तर ज्या वेळी ड्वायशे, स्टँडर्ड चार्टर्ड वगरे बँका धापा टाकत होत्या त्या काळात चिनी बँका मोठय़ा जोमात घोडदौड करत होत्या आणि महत्त्वाचं म्हणजे अजूनही ही दौड अशीच सुरू आहे. यात आवर्जून लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे अद्याप या बँकेची आपल्या देशात फक्त एकच शाखा आहे आणि कर्जपुरवठा केला जातोय तोही मर्यादित क्षेत्राला, वीज आणि दूरसंचार. यात लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा हा की, भारतात या दोन क्षेत्रांसाठी पतपुरवठा करावा की नाही याबाबत काळजी व्यक्त होत असतानाच चिनी बँक मात्र धडाक्याने या दोन्ही क्षेत्रांसाठी पतपुरवठा करतीये. तसं करण्यात बँकेचा हेतू दुहेरी आहे. एक म्हणजे अर्थातच पतपुरवठय़ासाठी गिऱ्हाईक मिळतं हा आणि दुसरं म्हणजे त्या बदल्यात ज्यांना र्कज दिली जातात त्या कंपन्या आपल्या उद्योगांची यंत्रसामग्री विकत घेतो ती चिनी कंपन्यांकडूनच. गेल्या वर्षभरात जवळपास वीसेक हजार कोटी रुपयांची यंत्रसामग्री भारतीय कंपन्यांनी चिनी कंपन्यांकडून विकत घेतली.
भारत आणि चीन सरकारचा करार सांगतो की, उभय देशांतला व्यापार १०,००० कोटी डॉलर इतका व्हायला हवा; पण यातला उभय देशांतला.. या शब्दाला तसा काहीच अर्थ नाही, कारण सध्या तरी हे प्रकरण बऱ्यापकी एकतर्फीच आहे. म्हणजे जे काही आहे त्यातलं बरंचसं प्राधान्यानं चीनकडूनच भारतात येतंय. आपल्याकडून तिकडे जाणाऱ्या मालाचं मूल्य आयातीच्या तुलनेत अगदीच किरकोळ आहे. ही परिस्थिती फारशी बदलण्याची काही शक्यता नाही. याचं कारण म्हणजे चीनच्या सरकारी तिजोरीत ३ लाख डॉलरची परकीय चलनाची गंगाजळी नुसती पडून आहे. याच्या जोडीला इंडस्ट्रियल क्रेडिट बँकेचा निव्वळ नफा ३२०० कोटी डॉलरच्या घरात आहे. आपल्या काही बँकांचं उत्पन्न एकत्र जरी केलं तरी ते चीनच्या पासंगालाही पुरणार नाही. तेव्हा आगामी बाजारपेठ म्हणून चीनने यातला काही भाग जरी भारतीय बाजारपेठेत वळवायचं ठरवलं, तर आपली काय भंबेरी उडेल याचा विचारच केलेला बरा.
ही भंबेरी उडण्याची शाश्वती अशासाठी की, यातलं काहीही माहीत नसताना काही शहाणे चीन आणि भारताची बरोबरी करायला जातात. ही दोन नावं अशांकडून एका दमात उच्चारली जातात. अनेकांचा समज होतो भारत हा चीनच्या पावलावर पाऊल टाकून चाललाय वगरे. आता एखाद्या शाळेच्या वर्गात भास्कराचार्य असले, की दुसऱ्या क्रमांकावर कोणी ना कोणी असणारच ना; पण हा दुसरा म्हणाला की, माझा क्रमांक भास्कराचार्याच्या पाठोपाठ आहे तर ते खरंही असतं; पण लक्षात घ्यायचं ते पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकातलं गुणात्मक अंतर.
ते ध्यानात घेतलं, तर एक म्हण सहज आठवायला हवी. कुठे इंद्राचा ऐरावत आणि कुठे श्यामभट्टाची तट्टाणी.
