विकासाचे स्वप्न नवे..

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मोदी यांनी गुजरातच्या विकासाचा डंका वाजविला होता. ‘व्हायब्रंट गुजरात’ असा इंग्रजी नारा देत त्यांनी गुजरातच्या प्रगतीचा प्रचार एवढय़ा आक्रमकपणे केला, की त्यामुळे थक्क झालेल्या प्रतिस्पर्ध्यांना मोदी यांच्या दाव्यास आव्हान देण्याचीही उमेद उरली नव्हती. गुजरातच्या विकासाचे मॉडेल देशभर राबविण्याची ग्वाही जेव्हा नरेंद्र मोदी देशाला देत होते, तेव्हाही महाराष्ट्र उद्योग क्षेत्रात पुढे होताच. उलट, राज्यावरील भार वाढवणाऱ्या करसवलती न देण्याचे शहाणपणही महाराष्ट्राने दाखवले होते. पण गुजरातच्या दाव्यांपुढे प्रतिदावे करण्यात महाराष्ट्र कमी पडला. आता केंद्रात आणि महाराष्ट्रातही भाजपचेच सरकार आल्याने, विकासाबाबत महाराष्ट्र आणि गुजरात यांच्यात दावे-प्रतिदाव्यांची स्पर्धा होणार नसली, तरी महाराष्ट्र गुजरातपेक्षा मागे नाही, हे नव्या मुख्यमंत्र्यांना दाखवावेच लागणार आहे. त्यामुळेच, महाराष्ट्राच्या राजधानीत, मुंबईत उद्योगांची कॉर्पोरेट कार्यालये आणि गुजरातेत प्रत्यक्ष कारखाने असलेल्या उद्योगांनी आता उत्पादनांसाठीही महाराष्ट्रात यावे याकरिता जोमाने प्रयत्न सुरू झाले आहेत. सोमवारी मुंबईत येऊन गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांनी महाराष्ट्रातील उद्योगविश्वाला गुजरातेत येण्याची साद घातली, त्यानंतर काही तासांतच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही उद्योगांशी संवाद साधला. महाराष्ट्रात उद्योगविश्वाला प्रारंभापासून स्थिरावण्यापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यात अडचणींचेच डोंगर पार करावे लागतात, यात काही नवे नाही. अशा परिस्थितीत, पोषक पायाभूत सुविधा देऊन वर सवलतींचा पाऊस पडणार असेल, तर उद्योजकांना आणखी काय हवे?.. आनंदीबेन पटेल यांनी सोमवारी नेमके तेच केल्यानंतर आता महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाच्या प्रक्रियेला चालना येणार ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाजू मानली पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्योजकांसमवेत केलेल्या चर्चेत समोर आलेल्या बाबी आजवर अज्ञात होत्या असे नाही. परवान्यांच्या प्रक्रियेचे सुलभीकरण हवे, ही तक्रार वर्षांनुवर्षे उद्योगविश्वाकडून राज्य सरकारकडे केली जात आहे. पर्यावरणीय मान्यतांबद्दलही कुरबुरी आहेत. आता, गुजरातशी स्पर्धा करायची नसली तरी महाराष्ट्राचाही डंका वाजवायचा असल्याने, या तक्रारीवर गंभीरपणे उपाययोजना आखण्याचा कार्यक्रम फडणवीस यांनी स्पष्ट केला आहे. महाराष्ट्रातील परवाना राज हा उद्योगविश्वाच्या कुचेष्टेचाच विषय होऊन राहिला आहे. त्यात सुधारणेची असंख्य आश्वासने आजवर दिली गेली असली, तरी या प्रक्रियेचे सुसूत्रीकरण आता दोन उपायांनी केले जाणार आहे. उद्योगांसाठी संगणकीय मंजुरी-प्रक्रिया हा त्यापैकी पहिला उपाय, तर अर्थ, उद्योग, कामगार, महसूल आणि नगरविकास या खात्यांच्या सचिवांचा विशेष कृतिगट स्थापणे, हा दुसरा. या गटामार्फतच, १०० कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक असणाऱ्या उद्योगांची गुंतवणूक प्रक्रियाही सुकर होण्यासाठी मदत केली जाईल. ‘सेझ’सह सर्व प्रकारच्या उद्योगांसाठी नदी-खोरे नियंत्रण नियमावल्या शिथिल केल्या जातील आणि ‘३० दिवसांत उद्योग उभारणी’ हे आश्वासनही महाराष्ट्र पूर्ण करील. यासोबत वीज, पाणी, रस्ते या मूलभूत सुविधांचा विकास सरकारने तडीस नेला, तर महाराष्ट्राच्या उद्योगजगतासह सामान्य जनतेलाही अच्छे दिन आल्याचा आनंद मिळणार आहे. ‘मेक इन इंडिया’ हा पंतप्रधानांचा नारा ‘मेक इन महाराष्ट्र’ बाण्याने प्रामाणिकपणाने पुढे नेण्याचा राज्य सरकारचा इरादा आहे. आता त्याची गतिमान अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासन यंत्रणेने जबाबदारीचे भान बाळगणे गरजेचे आहे. राजकारणाचा स्पर्शदेखील होऊ न देता महाराष्ट्राच्या विकासाचे हे नवे स्वप्न साकारण्यासाठी हातात हात घालून उभे राहणे गरजेचे आहे.