नकारात्मक मतदानातील पेच

कोणतीही सुधारणा सुचविताना ती पास कोण करणार? हा मूळ प्रश्न उरतोच. पण म्हणून विचार थांबवून चालत नाही. माहितीचा अधिकार हाही एकेकाळी एक विचारच तर होता!      
निवडणूक सुधारणांचा एखादा प्रस्ताव, जरी पास होणे दुरापास्त असले, तरी राजकीय आकलन वाढवणारे विचारमंथन वा वैचारिक प्रयोग म्हणून मोलाचा असू शकतो.
‘चांगल्या’ माणसांनी राजकारणात आले पाहिजे असे म्हणत असताना, राजकारणात टिकून राहून कितपत ‘चांगले’ राहता येते,     याचे वास्तव भान सुटल्यासारखे दिसते. राजकारणी माणसांना वाईट ठरवून मोकळे होणे, हे बदलाची प्रक्रिया न समजल्याचे लक्षण आहे. मुख्य म्हणजे व्यापक अर्थाने पाहता ‘राजकारणात नाही’ असा माणूस असणेच अशक्य आहे. संकुचित अर्थाने पाहतादेखील, राजकारणी लोक एक अत्यावश्यक काम करीत असतात. हे काम स्वरूपत:च, ‘हितविरोध, कलह, महत्त्वाकांक्षा इ.’ घाणीत (!) हात घालावा लागणारे काम आहे.
ज्या अर्थी आपण राजकारणात नाही त्या अर्थी आपण चांगले आहोत, असे सिद्ध होत नाही. ‘बुरा देखन म चला। बुरा न मिला कोय। जो देखा अपने आपको । मुझसे बुरा न कोय।’ हे कबीरांचे वचन, प्रत्येकाने स्वत:कडे आडपडदा न ठेवता बघण्यासाठी, फार महत्त्वाचे आहे. ‘राजकारणात नसणे’ हा त्याग नसून ती नतिक चनबाजी (मॉरल-लक्झरी) आहे व कोणी तरी तिथे आहे, म्हणूनच ती आपल्याला (यात मीही मोडतो) परवडते आहे, हे स्वत:ला ‘चांगले’ समजणाऱ्या प्रत्येकाने ध्यानात ठेवले पाहिजे.
लोक-प्रतिनिधित्व कायद्यात एक साधी पण निकडीची सुधारणा, येत्या निवडणुकीत मागणी क्र. एक असली पाहिजे. सभागृहाचे कामकाज बंद पाडणे हा लोकशाही-द्रोह आहे. निरंतर अनिर्णय, ही गोष्ट चुकीच्या निर्णयापेक्षाही जास्त चुकीची आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था ही गोष्ट खुद्द कायदेमंडळालाच लागू नसावी? आज कामकाज बंद पाडण्यात भाजप आहे, उद्या कदाचित काँग्रेस असेल! कोण हा मुद्दा नाही. दंगेखोर प्रतिनिधींना उचलून बाहेर काढणे, उरेल त्या कोरमनिशी प्रस्ताव निर्णयाला टाकणे व विशेष पराक्रमींचे सदस्यत्वही रद्द करणे, हे सभापतीला बंधनकारक असले पाहिजे; अन्यथा देशाचा गो-स्लो कधीच थांबणार नाही. पण मग विरोधी पक्षांनी विरोध करायचा कसा? त्यासाठी संसदीय आयुधे, न्यायालये, जन-आंदोलने आणि पुढील निवडणूक हेच मार्ग आहेत. बहुमताच्या जोरावर, एखादे सरकार एखादा निर्णय रेटणारच असेल, तर कामकाज बंद पाडून वा न पाडून तो टळत नाही. देशहितासाठी त्वरेने महत्त्वाची असलेली बिले मात्र लटकतात.
नकार-मताची परिणामकारक पद्धती
नकारात्मक मतदानाची यापूर्वी सुचविण्यात आलेली पद्धती, माझ्या मते निरुपयोगी आहे. ‘वरीलपकी कुणीच नको’ असे एक बटण ठेवावे व जर या ‘कुणीच नको’ला बहुमत मिळाले तर ती निवडणूक रद्द समजावी! मग पुढे काय? तर अशा ‘ऑल-डाऊन’ उमेदवारांना अपात्र ठरवावे! एक तर ‘कुणीच नको’ला बहुमत मिळणे अगदीच क्वचित घडेल. समजा घडलेच, तरी नव्या उमेदवार संचानिशी पुन्हा तेच घडणार नाही, याची काय हमी? त्यामुळे हा प्रस्ताव अनिर्णायक व अपव्ययकारक ठरतो.
निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना जी मते मिळतात, त्यांपकी लक्षणीय भाग हा ‘निकटतम प्रतिद्वंद्वी’ला झालेले नकारात्मक मतदान हा असतो. (िहदीने अवघड शब्द वापरत राहून ते सोपे वाटायला लावणे, याबाबत मोठीच कामगिरी केली आहे. मराठीनेसुद्धा हात आखडता घेऊ नये) ‘दगडापेक्षा वीट मऊ’ या म्हणीचा जरी वीट आलेला असला तरी कमी-वाईट (लेसर इव्हिल) हा पर्याय व्यवहारात वापरावाच लागतो. म्हणजेच असे की, जरी नकारात्मक मतदानाची सोय नसली तरी, ‘कोणाला पाडणे जास्त महत्त्वाचे आहे’ असा विचार लोक प्रत्यक्षात करतात.
त्यामुळे आज जे चालू आहे ते, म्हणजे ज्याला पाडायचे, त्याच्या संभाव्य निकटतम प्रतिद्वंद्वीला(तुल्यबळ उमेदवाराला) मत देणे, हाच मार्ग उपलब्ध राहतो. अन्यथा ‘मत वाया जाते’ अशी भावना होते. काही तत्त्वनिष्ठ लोक असा उपदेश करतात की, ‘‘मत वाया जाते ही भावना सोडा व आपण आपले मत व्यक्त केले, हे समाधान माना!’’ परंतु मला हे पटत नाही. निवडणूक हे काही नुसते अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्याचे माध्यम नाही. आपल्या डोक्यावर बसणारे सरकार ठरविणारी कृती आहे. मी जर तिसऱ्याच कुठल्या तरी कमी बलवान उमेदवाराला मत दिले, तर ते ज्याला पाडायचे आहे, त्याला मिळत नाही, इतकेच होते. पण जर हेच मत संभाव्य निकटतम प्रतिद्वंद्वीला दिले तर त्या दोघांतला फरक दोन मतांनी सरकतो! म्हणजे मत वाया जाणे ही नुसती भावना नसून त्यात गणिती तथ्यही आहे.
हा एक विचित्र निरुपाय आहे. कारण निकटतम प्रतिद्वंद्वी महाशय फार काही वेगळ्या ‘गुणवत्ते’चे नसतात. म्हणजेच जर मला, नको असलेल्याला पाडायचे तर किंचित कमी नको असलेल्याला, निवडावे लागते! यातून बलाढय़ ‘बनचुके’ उमेदवारच आळीपाळीने येत राहतात. नव्यांना संधी उरत नाही. मग ‘चांगली माणसे’ राजकारणात कशी येणार?
कल्पना अशी आहे की प्रत्येक उमेदवारापुढे एक लाल  (नकोच) आणि एक हिरवे (हवाच) अशी दोन बटणे असतील. मतदाराला फक्त ‘एकाच’ उमेदवारापुढचे ‘एकच’ बटण दाबता येईल. आपले मत नकारासाठी वापरायचे की होकारासाठी हे मतदाराने ठरवावे. यात फायदा असा आहे की ज्याला पाडायचे त्याला मी स्पष्टपणे ऋण-मत देत असतो. त्याच्या धन-मतातून त्याला पडलेली ऋण मते वजा होणार असतात. ही वजावट करण्यासाठी मला ‘एकाच माळेतल्या दुसऱ्या मण्या’ला मत देण्याचे कम्पल्शन उरत नाही. या पद्धतीत एक सद्धांतिक शक्यता अशीही आहे की निवडून येणारा उमेदवार वट्टात ऋण मतांवर आहे! पण वजावटीनंतर सर्वात कमी ऋण मते उरल्याने तो विजयी ठरला आहे!! तो प्रतिनिधी होईल, पण तो ‘वट्टात ऋण आहे’ म्हणजेच मतदारांना नको आहे, हे जाहीर तरी होईल. पुन्हा निवडून यायचे असेल तर निदान, ‘वाईट कृत्ये न करण्याचे’ प्रेशर तरी बिल्ड-अप होईल. या पद्धतीत नव्या लोकांना वाव जास्त आहे. कारण त्यांचे ट्रॅक रेकॉर्ड अज्ञात असल्याने, त्यांना उत्स्फूर्त ऋण मते पडणार नाहीत. एकमेकांची ऋण मते खाणारे बलाढय़ व ‘बनचुके’च पुन:पुन्हा निवडून येतायत ही अनर्थ-परंपरा मोडली जाईल. मुख्य म्हणजे सकारात्मक मत देण्यास उदासीन बनलेले मतदार मतदानाकडे ओढले जाऊन सहभाग वाढेल. परंतु या पद्धतीमुळे एक वेगळीच समस्या उभी राहू शकते. ती म्हणजे राजकीय स्थर्याची.
मजबूत सरकार की मजबूर सरकार?
‘‘हमे मजबूत सरकार नही बल्की मजबूर सरकार चाहिये। बीजेपी नागनाथ है तो काँग्रेस सापनाथ है।’’ सुश्री मायावतीजींचे हे शब्द, म्हणजे मूल्यप्रणालीहीन आणि दोन्ही डगरींवर हात ठेवून, हवे ते पदरात पाडून घेऊ पाहणाऱ्या, पक्षांचे बोधवाक्यच म्हणावे लागेल. अशा ‘सर्व पर्याय खुले’ ठेवणाऱ्या पक्षांनी पार्लमेंट कायम हंग ठेवण्याचा चंग बांधलेला दिसतो. वर सांगितलेली पद्धत ही, जरी वरील अनर्थ-परंपरा मोडण्यासाठी उपयुक्त असली तरी, त्या पद्धतीत अनेक लहान लहान पक्ष व बरेच अपक्ष उमेदवार, निवडून येण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळेच, ऊठसूट मजबूर न होणारे स्थिर सरकार जर हवे असेल तर, निवडणूकपूर्व आघाडी व निवडणुकोत्तर आघाडी यात फरक करावा लागेल.
आता विवादास्पद प्रस्ताव मांडतो. जी निवडणूकपूर्व आघाडी, जास्तीत जास्त (५०%हून कमीसुद्धा) सिटा मिळवेल, तिला सरकार करायला मिळाले पाहिजे. नाहीतरी उमेदवार निवडून जाताना त्याला मतदारसंघाच्या ५०% मते कधी पडतात काय? एका कार्यकाळात, कायदे पास करताना, सभागृहातील प्रतिनिधींनी ‘आघाडय़ंतर’ करून केलेले मतदान, अवैध ठरले पाहिजे. कारण प्रतिनिधी, विशेषत: लोकसभा निवडणुकीत, ज्या आघाडीच्या आश्रयामुळे निवडून येतात, त्या ‘आघाडीला दिलेले मत’ ते घेत असतात. ही बांधीलकी जर निवडणुकीपुरतीच राहिली तर ती मतदारांची फसवणूक ठरते. तसेच कायदे पास करताना राज्यकर्त्यां आघाडीच्या मतांना (ती जर ५०%हून कमी असेल तर) एकूण वेटेज ५०% असेल; अन्यथा दरवेळी अडवणूक होईल.
मात्र जर, पर्यायी पंतप्रधान व नवी संभाव्य पािठबा-यादी देऊन, अविश्वास ठराव मांडला गेला तर, आणि त्यापुरतेच, सत्ताधारी आघाडीतील सदस्यांना ‘आघाडय़ंतर’ही करता येईल व सर्वाना वेटेजही समान असेल. यामुळे सत्ताधारी सरकारवर अंकुशही राहील आणि संसदेतील ट्रॅफिक जामही सुटेल.
* लेखक हे कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार, तसेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत.
* उद्याच्या अंकात इंग्रजी पुस्तकांविषयी ‘बुकमार्क’.

आणखी वाचा

प्रमुख बंडखोरांमुळे महायुती व मविआची वाट बिकट

६ नोव्हेंबर पंचांग: चारचौघात कौतुक, अचानक धनलाभ, जन्मराशीनुसार…

अर्ज मागे घेतले नाही तर पक्षाचे दरवाजे बंद; भाजप प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळेंचा बंडखोरांना इशारा

बंडखोर नामांकन परत घेण्याची महाविकास आघाडीला अपेक्षा; पुसदमध्ये ययाती नाईक माघार घेणार?

फुटीर आमदारांच्या विरोधात उद्धव ठाकरे यांची आक्रमक रणनीती, भिवंडी ग्रामीणमध्ये जिल्ह्यातील पहिली सभा

अमेरिकेत अध्यक्षपदासाठी डोनाल्ड ट्रम्प आणि कमला हॅरिस यांच्यात अभूतपूर्व चुरस! अधिक मते मिळूनही होऊ शकतो पराभव?

विदर्भात मतविभाजनासाठी ‘उदंड झाले अपक्ष’; ‘हरियाणा पॅटर्न’ची चर्चा

अर्ज भरण्याची वेळ चुकवणारे अनिस अहमद पुन्हा काँग्रेसमध्ये